परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत बीजापुर जिले में अब तक 10 हजार 897 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। साल 2006 से दिसंबर 2018 के पहले इन 12 सालों में सिर्फ 7 हजार 338 व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित हुए थे, लेकिन ढाई सालों के दौरान वन अधिकार पत्र व्यापक रूप से प्रदान करते हुए इन ढाई सालों में 3459 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है, जिसमें अभ्यारण क्षेत्र में 343 और इंद्रावती उद्यान क्षेत्र में 481 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है।
नक्सल प्रभावित 51 ग्रामों के 352 हितग्राहियों और नगरीय निकाय क्षेत्र में 50 हितग्राहियों को पहली बार वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। वन अधिकार पत्र प्राप्त किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कार्ययोजना के तहत उनके खेतों में 237 डबरी निर्माण, भूमि समतलीकरण के 1006 कार्य और मिश्रित फलदार पौधारोपण के 64 कार्य हितग्राहियों की भूमि पर और 58 हितग्राहियों की जमीन पर नलकूप खनन के साथ-साथ गाय शेड, मुर्गी शेड-सौर सुजला योजना के 09 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई है।
297 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण
इसी तरह ढाई सालों में धान बिक्री के लिए 1 हजार 222 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिसमें 1041 कृषकों के द्वारा 13615 क्विंटल धान बेचकर किसानों ने 254 लाख का आय अर्जित किए गए। वहीं 1041 वन अधिकार धारियों का किसान क्रेडिट कार्ड और 1089 किसानों का फसल बीमा भी कराया गया है। वनोपज संग्रहण के कार्य और तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से भी किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह जिले में ढाई सालों में 1589 सामुदायिक वन अधिकार और दिसंबर 2008 के बाद जिले में पहली बार 297 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है।
गिरदावरी का काम तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने आनावारी, अल्प वर्षा और खंड वर्षा की जानकारी के साथ बीते रविवार से हो रही बारिश खरीफ फसल की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को अल्प और खंड वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित गांवों का भ्रमण कर अब हो रही बारिश के चलते खरीफ फसल की स्थिति को देखें। इसके साथ ही गिरदावरी के कार्य को तय समय-सीमा में पूरा करने कहा। उप संचालक कृषि को खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
लंबित प्रकरणों की ली बारी-बारी से जानकारी
कलेक्टर डोमन सिंह ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 112 ग्राम पंचायतें लगभग 80 हेक्टेयर रकबा में दिए गए लक्ष्य में 13500 पौधें रोपे गए हैं। वही 419 किसानों ने 490 हेक्टेयर में इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राजस्व अधिकारी ने बताया कि 87 प्रतिशत गिरदावरी हो चुकी है। कलेक्टर ने गौठानों से लगी जमीनों पर पोषण वाटिका की कार्ययोजना के बारे में भी पूछा। आखिरी में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली।
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