निशक्त महिला से धोखे से रजिस्ट्री कराने वाले के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई, महिला आयोग ने की सुनवाई

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में जिला पंचायत कोरबा के सभाकक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। महिला आयोग के समक्ष जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरण सुनवाई के लिए पेश किए गए। इनमें से 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। किरणमयी नायक ने महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए सभी कार्यालयों, जहां पर महिलाएं कार्यरत हो वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का आधार होती हैं। उन पर किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।

महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने करतला तहसील के चिकनी पाली गांव की वृद्ध और असहाय महिला की जमीन संबंधी विवाद का निपटारा किया। आवेदिका के मुताबिक अनावेदक ने उसके वृद्ध और अंधे-बहरे होने का फायदा उठाकर धोखे से बिना पूरे पैसे दिए उसकी जमीन का रजिस्ट्री करा ली थी। महिला आयोग ने सुनवाई कर 15 दिन के अंदर पैसे वापस करने या भुगतान करने में सक्षम न होने पर वृद्ध महिला के नाम पर फिर रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए।

बेटियों को नौकरी और मुआवजा के निर्देश 

एक अन्य मामले में आवेदिका ने कार्य क्षेत्र से पृथक कर कार्यालय में संलग्न करने की शिकायत महिला आयोग में दर्ज कराई थी। महिला आयोग ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कहा कि संलग्नीकरण या किसी अन्य प्रकार का विभागीय दायित्व सौंपना कार्य स्थल पर प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता। महिला आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इस दौरान आयोग के समक्ष कुसमुंडा SECL द्वारा कोयला खदान के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के बदले बेटियों को नौकरी और मुआवजा नहीं दिए जाने का प्रकरण भी आया। आयोग ने पूरी सुनवाई कर कुसमुंडा SECL प्रबंधन को योग्यतानुसार महिलाओं को नौकरी और मुआवजा देने की प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए।

अनावेदक को भरण-पोषण देने के निर्देश

प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक आवेदिका ने भरण-पोषण न दिए जाने और पति के किसी दूसरी महिला से संबंध होने की शिकायत की थी। महिला ने बताया कि अनावेदक राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत है। महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अनावेदक को भरण-पोषण दिए जाने के निर्देश दिए और अनावेदक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश SDM को दिए। महिला आयोग के समक्ष मानसिक प्रताड़ना से संबंधित आवेदन भी आया जिसमें आवेदिका ने शिकायत की थी कि अनावेदक ने पहली पत्नी के होते हुए आवेदिका की मां के साथ पति के रूप में रहा था। वे मां की मृत्यु के बाद स्वयं को पति घोषित करते हुए पेंशन की राशि अपने नाम कराकर प्रतिमाह पेंशन ले रहा है और आवेदिका के मां के घर पर भी कब्जा कर रखा है। 

मानसिक प्रताड़ना से जुड़े थे सर्वाधिक केस 

इस पर सुनवाई करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि अवैध तरीके से स्वयं को मृतक महिला का पति बताकर शासकीय पेंशन का लाभ लेना अवैधानिक है और यह शासकीय राशि के गबन और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इस पर कलेक्टर को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान सर्वाधिक केस मानसिक प्रताड़ना से जुड़े थे। इसके साथ-साथ कार्य स्थल पर प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, हत्या, अपहरण, भरण-पोषण से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई की गई। इस अवसर पर SDM सुनील नायक, पुलिस उप अधीक्षक योगेश साहू, DPO आनंद प्रकाश किस्पोट्टा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।