2 स्कूलों ने 8% से ज्यादा बढ़ाई फीस, 1 स्कूल को जारी की गई नोटिस

कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा इस बात की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल नियमानुसार ही फीस लें और कोई भी स्कूल शासन के नियमानुसार 8 % से ज्यादा फीस बढ़ोतरी न करें। इसका प्रभावी असर हुआ है। सिर्फ 2 स्कूलों ने फीस 8 % से ज्यादा बढ़ाई है, जिनमें भी एक स्कूल ने फीस समिति के समक्ष यह निर्णय वापस ले लिया। बुधवार को हुई जिला फीस समिति की बैठक में 8 प्रतिशत से ज्यादा फीस लिए जाने पर डीएवी प्रबंधन को नोटिस दी गई।

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बुधवार को जिले में अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक अपर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना और जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने ली। बैठक में अधिकारियों ने सभी प्राचार्यों से फीस स्ट्रक्चर की जानकारी ली, जिसमें पाया गया कि डीएवी और एमजीएम विद्यालय में 8 प्रतिशत से ज्यादा फीस की बढ़ोत्तरी की है। एमजीएम विद्यालय ने समिति में 8 प्रतिशत से अधिक बढाई गई फीस वापस लेने की जानकारी दी। इसके बाद डीएवी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।

कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

स्पष्टीकरण मिलने के बाद समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय समिति ने लिया। बैठक में अपर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए अधिकांश अभिभावक आर्थिक दबाव में है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन की मंशा है कि मानवीय आधार पर प्राइवेट स्कूल यह देखें कि अभिभावकों पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। इसके लिए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश पर लगातार फीस स्ट्रक्चर की निगरानी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना

वहीं समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल नियमों के दायरे में ही फीस लें। अपर कलेक्टर ने कहा कि इसका उल्लंघन होने पर अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से सभी अशासकीय विद्यालयों को कोरोना वायरस से मृत पालकों के बच्चों को मानवीय और सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए यथासंभव फीस में रियायत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन बच्चों को छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का भी लाभ दिलाने के लिए कहा है।

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वर्तमान में कोविड-19 के कारण उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैठक में सर्व संस्था प्रमुखों को प्राथमिकता से अशासकीय विद्यालयों को वेतन देने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम द्वारा सभी अशासकीय विद्यालयों को स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने और सख्ती से निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्व अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को डेंगू को मिटने के बचाव और योगदान के लिए ऑनलाइन कक्षा के मध्य समय लेकर बच्चों में बालकों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करने का निर्देश दिया।

दुर्ग एसडीएम नूपुर राशि ने दी जानकारी

दुर्ग एसडीएम नूपुर राशि पन्ना द्वारा अशासकीय विद्यालयों विद्यालयों के लिए नोडल डॉक्टर नियुक्त करने की जानकारी दी। डॉक्टर विद्यालयों के संस्था प्रमुख से संबंध स्थापित करते हुए महामारी के रोकथाम के लिए कार्य करेंगे। एसडीएम द्वारा संस्था प्रमुखों के वैक्सीनेशन केंद्र बनाने के अनुरोध पर कहा गया कि अगर अशासकीय विद्यालय समूह बनाकर किसी विद्यालय विशेष का नाम का प्रस्ताव टीकाकरण केंद्र को प्रस्तुत करते हैं, तो जिला प्रशासन उसकी स्वीकृति प्रदान करेगा।

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बैठक में जयंत देशमुख प्रतिनिधि लोक स्वाथ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार द्वारा 8 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल द्वारा अशासकीय विद्यालयों के पालकों को किसी दुकान विशेष से कॉपी पुस्तक, ड्रेस किसी विशेष दुकान से क्रय करने के लिए विवश न करने और किसी विशेष प्रकाशक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य न करने का निर्देश दिए हैं।

बैठक में ये रहे मौजूद

यह बैठक कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में आशीष अग्रवाल प्रतिनिधि लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, जयंत देशमुख प्रतिनिधि गुरु रुद्र कुमार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, प्रवास सिंह बघेल जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, अमित घोष सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी दुर्ग मनीष अखिलेश यादव, सदस्य अभिभाषक, बीबी साहू सदस्यध अतिरिक्त कोषालय अधिकारी दुर्ग, घनश्याम बंछोर ,सदस्य-शासकीय अभिवाहक प्राचार्य शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बघेरा सहित 20 अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य और संस्था प्रमुख उपस्थित रहे।