CM बघेल ने बारिश से पहले समितियों से धान का उठाव करने के दिए निर्देश

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित 92 लाख मीट्रिक टन धान में से अब तक 75.59 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। वहीं लगभग 50.41 लाख मीट्रिक टन धान समितियों से मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए प्रदान किया गया है। जबकि 10.72 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान में से अब तक लगभग 9.09 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हुई है। इस साल समितियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 4 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5 रूपए प्रति क्विंटल के मान से देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही धान के सुरक्षित भंडारण के लिए समितियों में 7600 से ज्यादा चबूतरे बनाए गए हैं।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारिश के पूर्व समितियों से धान का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से उपार्जित धान का निराकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड मात्रा में से अब तक 75.59 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

मिलर्स द्वारा निरंतर उठाव जारी

वहीं 16.41 लाख मीट्रिक टन धान ही समितियों में उठाव के लिए बचे है, जिसका वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले उठाव करने का लक्ष्य विभाग द्वारा तय किया गया है। राज्य में समितियों में बचे धान का कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा निरंतर उठाव जारी है। साथ ही समितियों से परिवहन के माध्यम से भी धान का निरंतर उठाव किया जा रहा है। इसके अलावा अतिशेष धान की नीलामी की कार्रवाई सतत रूप से प्रक्रियाधीन होने के फलस्वरूप सफल क्रेताओं द्वारा भी धान का लगातार उठाव किया जा रहा है।

धान उपार्जन की अनुमति

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को धान उपार्जन की अनुमति देने में विलंब, बारदानों की अनुपलब्धता, पुराने बारदानों के उपयोग की अनुमति में विलंब और लॉकडाउन के कारण विभिन्न जिलों में समितियों से धान उठाव और इसके कस्टम मिलिंग काम की गति प्रभावित हुई।

रिकॉर्ड 92.00 लाख मीट्रिक टन धान

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित रिकॉर्ड 92.00 लाख मीट्रिक टन धान में से अब तक लगभग 50.41 लाख मीट्रिक टन धान समितियों से मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्रों को प्रदाय किया जा चुका है। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 10.72 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान में से लगभग 9.09 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो चुकी है, जिसमें से 5.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव क्रेताओं द्वारा समितियों से किया जा चुका है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में 1 दिसबंर 2020 से धान का उपार्जन शुरू हुआ था और दिसंबर 2020 में ही उपार्जित धान का समितियों से उठाव शुरू कर नागरिक आपूर्ति निगम के लक्ष्य अंतर्गत धान की कस्टम मिलिंग भी शुरू कर दी गई थी। राज्य सरकार के बारंबार अनुरोध के बाद भी वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम अंतर्गत 24 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा 3 जनवरी 2021 को प्रदान की गई, जिसके कारण राज्य में भारतीय खाद्य निगम अंतर्गत जमा किए जाने वाले चावल की कस्टम मिलिंग का काम देरी से शुरू हुआ।

चावल जमा की अनुमति

इसके अलावा वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त नए बारदाने उपलब्ध न कराए जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा की गति भी प्रभावित हुई थी। राज्य सरकार द्वारा पुराने बारदानों में चावल जमा की अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से लगातार पत्राचार किए जाने के फलस्वरूप 18 मार्च 2021 को केन्द्र सरकार द्वारा पुराने बारदानों में चावल जमा की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार पुराने बारदानों में चावल जमा की अनुमति प्रदान करने में केन्द्र सरकार द्वारा विलंब किये जाने के कारण भी समितियों से धान उठाव की गति प्रभावित हुई थी।

20 लाख मीट्रिक टन धान के सुरक्षित भण्डारण

इसी प्रकार कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप भी राज्य के विभिन्न जिलों में समितियों से धान उठाव और इसके कस्टम मिलिंग कार्य की गति भी प्रभावित हुई। संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान के सुरक्षित भण्डारण के लिए डनेज, कैप कव्हर आदि के समस्त आवश्यक प्रबंध किए गए। समितियों में संग्रहित शेष धान का सतत निरीक्षण जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

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समितियों को भी शेष धान के समुचित रख-रखाव के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित किए गए है। समितियों में बारिश के कारण धान के बोरों के भीगने की स्थिति में इन्हें अन्य बारदानों में पल्टी के निर्देश दिए गए है। राज्य में धान के सुरक्षित भण्डारण के लिए विभिन्न समितियों में अब तक लगभग 7,600 से ज्यादा चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा अगले चरण में लगभग 2,000 अतिरिक्त चबूतरों के निर्माण की कार्ययोजना है।

समितियों को दिए जाने का निर्णय

धान की सुरक्षा और भण्डारण के लिए समितियों को 3 रूपए प्रति क्विंटल के मान से राशि भी प्रदान की जाती है। इसमें से 2 रूपए प्रति क्विंटल के मान से राशि समितियों को अग्रिम प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा इस साल समितियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोत्तरी करते हुए 4 रूपए प्रति क्विंटल के स्थान पर 5 रूपए प्रति क्विंटल के मान से राशि समितियों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

धान के खराब होने की स्थिति नहीं

इस तरह राज्य में समिति और संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के सुरक्षित रख-रखाव के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। साथ ही निराकरण के लिए शेष धान का त्वरित और निरंतर उठाव जारी है। राज्य में अब तक किसी भी स्थान पर धान के खराब होने की स्थिति नहीं है।