रायपुर. राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन तीखी नजर हैं। वे लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को मुख्य सचिव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में कलेक्टरों को साफ शब्दों में कहा, कि वे अब मिशन मोड में आकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करें।
बैठक में मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के शत-प्रतिशत विक्रय से जैविक खाद को बढ़ावा देने का अभियान प्रारंभ करने, गोठानों में स्थापित (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र में विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय करने, किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने, कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्यों की पूर्ति और आधार लिंकेज एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्य में चल रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं रेणुजी पिल्ले सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
जैविक खाद को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बड़े और उन्नतशील किसानों को जैविक खाद चैम्पियन के रूप में चिन्हांकित करने और इन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कृषि सचिव को विभागीय कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने रोजगार गारंटी योजना के तहत ऐसे कार्य जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके का चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए गए है।
धान के अलावा अन्य फसल लेने करेंगे प्रोत्साहित
सरकार अब धान के साथ-साथ अन्य फसलों के उत्पादन को लेकर किसानों को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके लिए बैठक में सोसाइटी वार लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों और किसान मित्रों के सहयोग से अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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