​​​​​​​भ्रूण लिंग परीक्षण कराने पर हो सकती है 3 साल की सजा

कन्या भ्रूण हत्या एक जटिल सामाजिक समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या करना और करवाना दोनों जघन्य अपराध हैं। इस दृष्टि से हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या की रोकधाम के लिए बनाया गया P.C.P.N.D.T. एक्ट 1994 एक संवेदनशील अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या में भागीदार डॉक्टर एवं रिश्तेदार के लिए 3 साल का कारावास और 50,000 रूपये का दंड का प्रावधान है। चिकित्सक का मेडिकल लाइसेंस भी 5 साल के लिए रद्द किया जा सकता है।

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चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर के अंदर की संरचना को देख पाने वाली हर मशीन जैसे सोनोग्राफी मशीनें, सिटी स्केन, MIR, मरीज बी-स्केन मशीनें, जो कि भ्रूण का लिंग जानने के लिए सक्षम है, का पी.एन.डी. टी. पंजीकरण अनिवार्य है। रायपुर जिले में इस एक्ट के अंतर्गत 245 संस्थाए पंजीकृत है। एक्ट के नियम का सही पालन और मशीनों सहित इसका इस्तेमाल करने वाले सभी डॉक्टरों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर P.C.P.N.D.T. सेल के सदस्यों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

रायपुर जिले में इस साल 108 संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और 36 संस्थाओं का नया पंजीयन और 35 संस्थाओं का नवीनीकरण किया गया। निरीक्षण के दौरान 32 संस्थाओं को एक्ट के अनुरूप कार्य नहीं करने और दस्तावेजों के सही रख-रखाव नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। 22 संस्थाओं का समय पर नवीनीकरण नहीं करवाने और एक्ट का पालन नहीं करने के कारण उनका पंजीयन निरस्त किया गया।

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एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक दो माह आयोजित की जाती है। सभी कार्रवाईयों को सदस्यों के अनुमोदन के बाद जिला समुचित पदाधिकारी (जिला कलेक्टर और दण्डाधिकारी) के अनुमोदन से ही की जाती है। इस साल कुल चार बैंठके आयोजित की जा चुकी है।

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जिला सलाहकार समिति, रायपुर द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कन्या भू्रण हत्या को रोकने और जन जागरूकता बढ़ाने दृष्टि से P.C.P.N.D.T. एक्ट के अंतर्गत रायपुर जिले के सभी सोनोग्राफी संस्थाओं को भ्रूण लिंग जॉच संबंधी बोर्ड के लिए हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग भी अनिवार्य रूप से किया जाए।

कारावास की जानकारी

समिति के निर्णय के मुताबिक समिति में कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल, जिला नोडल अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन के दिशा-निर्देश से जिले और विकासखंड के सभी शासकीय अस्पतालो में P.C.P.N.D.T. एक्ट के तहत कानून और उससे संबंधित दंड सहित कारावास की जानकारी वाला पिंक रंग का बोर्ड लगवाया गया है और सभी निजी सोनोग्राफी संस्थाओं को लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह मूल P.C.P.N.D.T. लाइसेंस को प्रतिरूप से भिन्न रखने के लिए लाइसेंस का रंग बदलकर गुलाबी रंग किया गया है।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल और जिला नोडल अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन बताया कि संस्थाओ के निरीक्षण के डर को समाप्त करने और दस्तावेजों के सही रख-रखाव और एक्ट के सही पालन के लिये चेक-लिस्ट जारी किया गया है।

नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन

एक्ट के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे अवसरों में जिले और विकासखण्डों में भाषण, चित्रकला, लोकनृत्य, रंगोली, बैनर, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता है।

उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन

P.C.P.N.D.T. एक्ट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए रायपुर और दुर्ग संभाग के जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों, नोडल अधिकारियों की उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया जा चुका है।

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निश्चय ही समाज में संतुलन लाने के लिए बेटियों का होना जरूरी है और इसलिए इस दृष्टि से एक्ट का पालन बहुत जरूरी है। भ्रूण लिंग परीक्षण करने और करवाने दोनों को इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी हमारा देश और समाज समान पहियों से तेजी से आगे बढ़ेगा।