छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता, 3 सालों में कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की खुशहाली और बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में महिलाओं और बच्चों के हितों के संरक्षण और उनकी बेहतरी के लिए कई अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्यौहार तथा नवा जतन जैसी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियाान के समन्वित प्रयास से बीते 3 सालों के दौरान कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 साल से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 साल की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों के थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है। 

योजना शुरू होने के समय साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4 लाख 33 हजार 541 बच्चे कुपोषित थे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से ज्यादा बच्चे अब कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या मे कुल 39 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य में 85 हजार महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1 प्रतिशत से कम है।

राज्य में महिलाओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाओं, शिशुवती महिलाओं, शाला त्यागी किशोरियों और 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 27 लाख हितग्राहियों को भी घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट फूड वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरे संतान यानी बेटी के जन्म पर राज्य द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जा रही है। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अब राशि को 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। बढ़ी हुई दर से जरूरतमंद परिवारों की लगभग 8 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से प्रदेश में 27 जिलों में पीड़ित-संकटग्रस्त, जरूरतमंद महिलाओं को उनके आवश्यकतानुसार सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन सेंटरों में बीते 3 साल की अवधि में 8 हजार 826 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 3 हजार 694 प्रकरणों में महिलाओं को आश्रय सुविधा प्रदान की गई। 

महिला हेल्प लाइन 181 के माध्यम से 2 हजार 793 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रूपए का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था सक्षम योजना के तहत की गई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ऋण लेने वाले महिला स्व-सहायता समूहों पर लगभग 13 करोड़ रूपए का ऋण लंबित होने के कारण इनके काम-काज ठप्प हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वितरित महिला समूहों का 12 करोड़ 77 लाख का बकाया ऋण माफ करने के साथ ही इस योजना में दिए जाने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए साल 2018-19 की तुलना में इस साल बजट के प्रावधान में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।  महिलाओं और बच्चों की सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय पर बढ़ोतरी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5 हजार रूपए से बढ़ा है।

छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता, ढाई साल में करीब एक लाख 60 हजार बच्चे हुए कुपोषण मुक्त

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शुरू हुए कुपोषण मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 5 साल तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखें जाएं तो कुपोषण की दर 6.4 प्रतिशत कम होकर 31.3 प्रतिशत हो गई है। ये दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1 प्रतिशत से भी कम है। साल 2015-16 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5 साल तक के बच्चों में वजन के अनुसार कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत और राष्ट्रीय कुपोषण दर 35.8 प्रतिशत थी। 

साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय कुपोषण की दर में जहां सिर्फ 3.7 प्रतिशत की कमी आई और कुपोषण 32.1 प्रतिशत है। वहीं छत्तीसगढ़ ने 6.4 प्रतिशत कमी लाने में सफलता पाई है। बता दें कि CM भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत विभिन्न योजनाओं को  एकीकृत करने के साथ समन्वित प्रयास किए गए, जिससे परिणामस्वरू प्रदेश के लगभग एक लाख 60 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया के निर्देशन में जुलाई 2021 में आयोजित वजन त्यौहार के आंकड़े देखें तो राज्य में सिर्फ 19.86 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वजन त्यौहार में लगभग 22 लाख बच्चों का वजन लिया गया, जिसके आधार पर कुपोषण के स्तर का आंकलन किया गया है। डाटा की गुणवत्ता परीक्षण और डाटा प्रमाणीकरण के लिए बाह्य एजेंसी की सेवाएं ली गई थी। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 में हुए वजन त्यौहार में  लगभग 4 लाख 33 हजार 541 कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया था। इनमें से नवंबर 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 36.86 प्रतिशत मतलब एक लाख 59 हजार 845 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। 

बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद से लगभग  4 लाख 39 हजार बच्चों और 2 लाख 59 हजार महिलाओं को गरम भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभांवित किया गया है। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर महिलाओं और बच्चों को फल, सब्जियों सहित सोया और मूंगफली की चिक्की, पौष्टिक लड्डू, अंडा समेत मिलेट्स के बिस्कुट और स्वादिष्ठ पौष्टिक आहार दिया गया। इससे बच्चों में खाने के प्रति रूचि जागी और तेजी से कुपोषण की स्थिति में सुधार आया। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुपोषण को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए इसके लिए राज्य में डीएमएफ, सीएसआर और अन्य मदों की राशि का उपयोग किए जाने की अनुमति मुख्यमंत्री बघेल ने दी और जनसहयोग लिया गया। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर बीते साल कोरोना काल में प्रदेश में घर-घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने पूरक पोषण आहार और रेडी-टू-ईट वितरण कर महिलाओं और बच्चों के पोषण का ख्याल रखा। वहीं वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले ऐसे जिले जहां कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। वहां सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट वितरण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती माताओं और 3 से 6 साल के बच्चों को घर-घर जाकर टिफिन व्यवस्था के माध्यम से गरम भोजन प्रदान करने कहा है।