Cabinet Meeting : बजट पेश होने के एक दिन पहले विष्णुदेव साय कल लेंगे कैबिनेट की बैठक

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल रविवार 02 मार्च को अपरान्ह 3.00 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और 3 मार्च को साय सरकार का बजट पेश होगा।

विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन डिजिटल अरेस्ट पर सदन में लंबी चर्चा हुई। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के 12 मामले हो चुके हैं। इसमें 168 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। इसमें से सिर्फ 5.20 करोड़ ही पीडि़तों को लौटाए गए हैं।

अन्य की कार्रवाई जारी है। वहीं साइबर क्राइम से बचाने के लिए प्रदेश में अलग से विशेषज्ञों की नियुक्तियां नहीं की जातीं ​ब​ल्कि पुुलिस के पास उपलब्ध बल के लोगों को ही प्रशिक्षित कर इसके लिए तैयार किया जा रहा है। प्रश्नकाल में धरमलाल कौशिक की अनुपस्थिति​ में अजय चंद्राकर ने सवाल पूछे।

Cabinet Meeting : पीएम मोदी ने आज बुलाई कैबिनेट मीटिंग, महिला आरक्षण बिल पर बड़ी तैयारी

 Cabinet Meeting  : पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज शाम को केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग है। इस मीटिंग में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कुछ बिलों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बीच कयास तेज हैं कि सरकार की सूची में महिला आरक्षण विधेयक भी शामिल हो सकता है। इस पर अब तक सरकार की ओर से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन कयास तेज हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि 27 सालों से अटके महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिलाकर ही मोदी सरकार चुनाव में उतरना चाहेगी। इसके जरिए उसके लिए आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का कार्ड चलना आसान हो जाएगा।

कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग रख दी है, उससे भी यह चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले से महिला आरक्षण बिल की तैयारी में है और उसकी भनक लगने पर ही कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। ऐसा इसलिए ताकि बिल पास होने पर पूरा क्रेडिट अकेले भाजपा सरकार को ही न मिल जाए। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी के आरक्षण की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन पास नहीं हो सका। यूपीए सरकार के दौर में भी यह बिल राज्यसभा से तो पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में अटक गया था।

महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दलों की मांग रही है कि महिला आरक्षण में सब-कोटा भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि महिला कोटे में ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। इसी मुद्दे पर यूपीए सरकार में भी यह बिल अटक गया था। बता दें कि महिला आरक्षण का भाजपा और कांग्रेस दोनों ही समर्थन करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन पारित नहीं करा सके। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बिल को पारित कराकर चुनाव में नए मास्टरस्ट्रोक के साथ ही उतरना चाहते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तो संसद में ही कहा कि इस पर अब आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के लिए हम सभी ने प्रयास किया है। अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप कहेंगे तो फिर वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 फीसदी ही है, जबकि विधानसभा में 10 पर्सेंट है। उन्होंने कहा कि 1952 में तो लोकसभा में 5 फीसदी ही महिला सांसद थीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 28 फीसदी तक चला गया है, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा अब 33 पर्सेंट है। कांग्रेस के अलावा जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने भी महिला आरक्षण की मांग की।

Cabinet Meeting: कई बड़े फैसले, PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, रेलवे के 7 बड़े प्रोजेक्ट पर मुहर

 Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 20 हजार करोड़ भारत सरकार देगी. इसके सेवा के अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.

2037 तक चलेगी ई बस सेवा. बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्‍ट बनाया जाएगा. 100 शहरों में शुरू होगी सेवा सावर्जनिक परिवहन सेवा के विस्‍तार के तहत कदम उठाया गया.

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

योजना का किसे मिलेगा फायदा?

यह योजना सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाएं और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाएगी. पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा बढ़ई, सोनार, मूर्तिकार और कुम्हार आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा. इसके जरिए सरकार की कोशिश शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही उन्हें घरेलू बाजार और वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है.

विश्वकर्मा योजना की खास बातें

-इस योजना के तहत नए स्किल्स, टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट और मार्केट सपोर्ट दिया जाएगा.

-योजना के तहत दो तरह के स्किल ट्रेनिंग होगी- बेसिक और एडवांस.

-ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपये की स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

-मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपये का सपोर्ट देगी.

-एक लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इसपर अधिकतम 5% का ब्याज होगा.

-एक लाख के सपोर्ट के बाद अगले ट्रांच में 2 लाख तक का लोन मिलेगा.

-ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस जैसा सपोर्ट दिया जाएगा.

कैबिनेट मीटिंग - भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, पढ़िए आज के खास फैसले

रायपुर. आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद (Cabinet Meeting update CG) की बैठक आयोजित हुई। जिसमे कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-

1. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के शासकीय विभागों द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया।
   राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी।
   छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
   विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।
2. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया।
3. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।
4. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि - सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख मे.टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख मे.टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92,000 टन के अतिरिक्त 60,000 टन चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने की अनुमति दी गयी।
5. राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मेें 24 लाख में.टन. चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस हेतु 24 लाख मे.टन. चावल की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् अनिराकृत धान 20.5 लाख में.टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।
6. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
7. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
8. छ.ग. राज्य (Cabinet Meeting update CG) में लघु वनोपज के परिवहन में टी.पी. नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद तथा तेन्दूपत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज, कृषि कानून पर हो सकती है चर्चा

देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कृषि कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण संबंधी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा कर सकता है। 

पापा धोनी के साथ जल्द एड में नजर आएंगी जीवा

पिछले साल जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग के कार्यकाल को 6 महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि निर्धारित मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। 

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार विमर्श

इस आयोग का संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्तूबर 2017 को गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्तूबर 2017 में कार्य शुरू किया था। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।