Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 20 हजार करोड़ भारत सरकार देगी. इसके सेवा के अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.
2037 तक चलेगी ई बस सेवा. बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा. 100 शहरों में शुरू होगी सेवा सावर्जनिक परिवहन सेवा के विस्तार के तहत कदम उठाया गया.
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
योजना का किसे मिलेगा फायदा?
यह योजना सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाएं और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाएगी. पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा बढ़ई, सोनार, मूर्तिकार और कुम्हार आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा. इसके जरिए सरकार की कोशिश शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही उन्हें घरेलू बाजार और वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है.