शराब घोटाला : अवैध वसूली मामले में ढेबर को जमानत नहीं, व्यवस्थित भ्रष्ट्राचार आर्थिक अपराध को जन्म देता है-हाईकोर्ट

 बिलासपुर । उच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने अनवर ढ़ेबर की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि भ्रष्टाचार केवल एक मामला नहीं है, यह दंडनीय अपराध है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है। इस टिप्पणी के साथ जमानत याचिका खारिज की गई है कि व्यवस्थित भ्रष्ट्राचार आर्थिक अपराधों को जन्म देता है। आर्थिक अपराध गंभीर अपराध है। जिसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक के खिलाफ इस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

ईओडब्ल्यू एवं एसीबी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढ़ेबर के खिलाफ 11 जुलाई 2023 को सह अभियुक्त अनिल टुटेजा, अरूणपति त्रिपाठी एमडी सीएसएमसीएल, विकास अग्रवाल, संजय दीवान एवं अन्य आबकारी अधिकारियों से सेंडिकेट बनाकर प्रदेश में शराब बिक्री से अवैध कमिशन वसूली के मामले में धारा 420, 468, 471 एवं 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ब कर अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी ने नवंबर 2024 को अलग से अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने भी उसके विभिन्न परिसर में छापामार कार्रवाई की है। जेल में बंद अनवर ढ़ेबर ने हाईकोर्ट में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए जिन पर आरोप है, छत्तीसगढ़ राज्य में शराब सिडिकेट का एक हिस्सा है। यह है आरोप लगाया कि शराब के व्यापार रिश्वत राशि के भुगतान प्राप्त किया गया है।

डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माताओं, बोतल निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी, ट्रांसपोर्टर, जनशक्ति प्रबंधन और जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी शामिल हैं। डिस्टिलर्स को काम करने की अनुमति देने के लिए वार्षिक कमीशन का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की बिक्री और लाइसेंसिग सिडिकेट द्बारा साजिश को अंजाम दिया गया। इसलिए, अपराध संख्या 4/2024 पर एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू किया। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि भ्रष्टाचार केवल एक मामला नहीं है, यह दंडनीय अपराध है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है। व्यवस्थित भ्रष्ट्राचार आर्थिक अपराधों को जन्म देता है। आर्थिक अपराध गंभीर अपराध है। जिसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक के खिलाफ इस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ कोर्ट ने आरोपी की जमानत आवेदन को खारिज किया है।

राज्य में शराब की बिक्री से तीन अलग-अलग तरीकों से पैसा मिलता है। भाग-ए: शराब से लिया गया अवैध कमीशन छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री के हिसाब से आपूर्तिकर्ता। द्बितीय. भाग-बी ऑफ-द-रिकॉर्ड बेहिसाब देशी शराब की बिक्री राज्य द्बारा संचालित दुकानों से लिया गया।

Chhattisgarh Liquor Scam : जिला जेलों में शिफ्ट किए जाएंगे अनवर ढेबर और अरविंद सिंह

  Chhattisgarh Liquor Scam : शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की गिरफ़्त में आए कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह को रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर अलग-अलग जेलों में रखे जाने के मामले की सुनवाई टल गई है। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह के वकीलों ने कोर्ट से इस मामले में जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से 20 अप्रैल को यह मांग कोर्ट से की गई थी कि अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर अलग अलग जेल में भेजा जाए। बीस अप्रैल को बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जवाब के लिए समय देने का आग्रह किया था, तब इस मसले पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टल गई थी।

एसीबी की विशेष अदालत में 25 अप्रैल को यह विषय आया तो अनवर ढेबर और अरविंद सिंह के अधिवक्ताओं ने फिर से समय देने का आग्रह किया जिसे कोर्ट ने मान लिया है। अब दो मई को इस मामले में सुनवाई होगी और कोर्ट का फ़ैसला भी सामने आने की संभावना है।

Chhattisgarh Liquor Scam Case : ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया

 Chhattisgarh Liquor Scam Case : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक नया मामला दर्ज करने के कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को राज्य में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने 2003-बैच के अधिकारी को शनिवार शाम रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कार्यालय से हिरासत में लिया था, जहां अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा उसी मामले में अपने बयान दर्ज करने गए थे।

ईडी ने उन्हें जांच में शामिल होने और अपने बयान दर्ज कराने के लिए EOW/ ACB कार्यालय में समन जारी किया था, जिसके बाद उन्हें यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में ले जाया गया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से पूछताछ की गई और बाद में PMLA के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद उनके बेटे यश टुटेजा को जाने दिया गया। सूत्रों ने कहा कि अनिल टुटेजा को शहर में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है जहां एजेंसी उनकी रिमांड की मांग करेगी।

बता दे अनिल टुटेजा पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह कोई अपराध नहीं है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है।

इस फैसले से ठीक पहले, एजेंसी ने इस मामले में अपनी जांच का विवरण राज्य ईओडब्ल्यू/एसीबी के साथ साझा किया था और एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी और एक बार जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की, तो ईडी ने उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।

ईओडब्ल्यू/एसीबी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद 17 जनवरी को यह एफआईआर दर्ज की और पूर्व उत्पाद शुल्क मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामित किया। ईडी ने मामले में कथित "अपराध की आय" 2,161 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की "हर" बोतल से "अवैध" पैसा इकट्ठा किया गया था और रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज़ के बड़े भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले शराब सिंडिकेट द्वारा 2,000 करोड़ रुपये के "अभूतपूर्व" भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। ईडी ने आरोप लगाया था कि ढेबर का पर्दाफाश हो गया है। राज्य में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पहले कहा था कि ईओडब्ल्यू/एसीबी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी।

बघेल ने संवाददाताओं से कहा था, पिछले तीन वर्षों से, ईडी और आयकर विभाग मामलों की जांच कर रहे थे और अब उन्होंने एसीबी को अपराध दर्ज करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि "पहले हमारी पार्टी के कई नेताओं के नाम जांच में सामने नहीं आए थे, लेकिन अब उनके नाम (ईओडब्ल्यू/एसीबी) की एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। यह लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है..."

अनवर ढेबर, व्यवसायी अरविंद सिंह और भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारी और उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को जनवरी में दर्ज एफआईआर के तहत ईओडब्ल्यू/एसीबी ने गिरफ्तार किया था। रद्द की गई एफआईआर के तहत ईडी ने अनवर ढेबर और त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया था।

भाजपा सरकार के मंत्री वसूली करके विष्णुजी को चढ़ा रहे हैं भोग, ईवीएम पर बयान देने से भाजपाईयों को लगी मिर्ची - भूपेश

 दुर्ग । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला का आरोप लगाता रहा परंतु आज सत्ता में आने के बाद भाजपा ने केवल एफआईआर की है। इस सरकार के मंत्री केवल वसूली करने में लगे हैं और विष्णु जी को भोग चढ़ा रहे हैं। ईवीएम पर केवल एक बयान देने से भाजपाईयों को जमकर मिर्ची लग गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज वरिष्ठ नेताओं एवं जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी है कि चुनाव में हमें किस प्रकार से जाना है। मुद्दा चाहे प्रदेश के हो या राष्ट्र के हो सभी महत्वपूर्ण है और इन मुद्दों को लेकर हम चुनावी समर में जा रहे हैं। यह चुनाव है यह आम चुनाव नहीं खास चुनाव है। भाजपा नारा लगा रही है कि 400 पार। 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। आज संविधान एवं लोकतंत्र खतरे में है जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में ठूँस दिया गया है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। चुनाव सर पर है और ईडी व आईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। संवैधानिक संस्था एवं इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि लेवल पर सब कुछ ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए।

कांग्रेस पर 1800 करोड़ तो भाजपा पर 6000 करोड़ लगानी चाहिए पेनल्टी

सभी संवैधानिक संस्थाएं मौन है प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए हैं। जिन कारणों से 1800 करोड रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। परंतु राजनीतिक दल को कोई आयकर का भुगतान नहीं करना होता है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पर पेनल्टी लग रहे हैं। जिस प्रकार से आकलन किया गया है उसे स्थिति में भाजपा के ऊपर 6000 करोड़ की पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग केवल कांग्रेस पार्टी को नोटिस दे रहा है।

जनता हित की सभी योजनाएं बंद

प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए श्री बघेल ने कहा कि आज सरकार बदलने के बाद जनता ठगा सा महसूस कर रही है महतारी वंदन योजना में महिलाओं को पैसा नहीं मिला, किसानो को पैसा नहीं मिला, मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी अब राशन में भी कटौती की जा रही है। दो महीने से नमक बंद कर दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस के द्वारा आवाज बुलंद की गई , अब दो माह का राशन दिया गया है। महतारी वंदन योजना का पैसा भी बहनों को नहीं मिला है। परंतु राशन में कटौती कर दी गई है प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा, चाहे शहर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो पहले 35 किलो राशन मिल रहा था। जनता को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने पूर्व सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना, भूमि न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव मितान योजना सभी कुछ बंद कर दिया गया है।

जनता के आय के साधन बंद

उन्होंने बताया कि वनांचल क्षेत्र में दौरे पर था वहा महुआ संग्रहण कर्ताओं ने बताया कि ₹20 किलो महुआ बेचना पड़ रहा है। सरकार ने महुआ खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने पूर्व सरकार की तुलना करते हुए बताया कि ₹30 किलो सरकार महुआ खरीद रही थी। जिसके कारण व्यापारी 40, 50, एवं 60 रुपए किलो महुआ खरीद रहा था। परंतु अब शुरुआत में ही केवल संग्रहण कर्ताओं को ₹20 किलो कीमत मिल रही है बाद में स्थित निश्चित रूप से आएगी कि व्यापारियों को केवल दो से ₹3 किलो में महुआ बेचना पड़ेगा। कहनें का अर्थ है कि वर्तमान सरकार के कारण लोगों के आय के साधनों में कटौती की जा रही है। मिलेट के संबंध में कहा कि सरकार ने रागी, कोदो, कुटकी खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके शासनकाल में लगातार चावल घोटाले का आरोप लगाते रहे, शराब घोटाले में एसीबी ने अपराध पंजीबद किया है 1200 करोड रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए थे। कोल घोटाला में एफआईआर हुई अब जांच कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कोयला घोटाले मामले में चिंतामणि महाराज का भी नाम था। परंतु उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। क्योंकि वह मोदी वाशिंग मशीन में धूल कर साफ सुथरा हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सारे घोटाले की जांच की बजाय सभी मंत्री वसूली कर रहे हैं और विष्णु जी को भोग चढ़ा रहे हैं।

ईवीएम का हुआ था उपयोग तभी तो दुर्ग में जीते थे चुनाव

श्री बघेल ने कहा कि मैं केवल ईवीएम बंद करने की बात कही है और उसे रोकने का उपाय बताया था मैं नहीं कह रहा हूं कि इतनी संख्या में उम्मीदवारों को खड़ा होना चाहिए लोकतंत्र है जितने लोग चुनाव में खड़ा होंगे भला उन्हें कौन रोक सकता है उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग में 3 लाख 90000 मतों से चुनाव जीते थे। परंतु जब संसद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए 50 आदमी भी उपस्थित नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। जब चंद्रयान टेढ़ा हो जाए तो यहां धरती पर बैठकर रिमोट से उसे सीधा कर सकते हैं तो यह तो ईवीएम है। उन्होंने स्वयं के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव होने चाहिए थे। सरकार द्वारा कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और हमने बैलेट से चुनाव करके दिखाया।

भाजपाइयों को लगी मिर्ची तो मैं क्या करूं

श्री बघेल ने कहा कि संख्यात्मक रूप से थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता था मेरे द्वारा 375 उम्मीदवारों की बात कही गई थी। परंतु निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नोटा सहित 384 उम्मीदवार होने की स्थिति में ईवीएम से चुनाव करना संभव नहीं है। मेरे इस कथन से भारतीय जनता पार्टी को जोर की मिर्ची लगी और मेरे खिलाफ निर्वाचन आयोग में कार्रवाई की जांच कर ली पंचनामा भी करवाया गया और चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी शिकायत की गई है इसका अर्थ है कि भाजपा ईवीएम के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार कहा तो भाजपाई तिलमिला गए हैं। कहीं सच में किसी भी लोकसभा सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो बीजेपी की हार निश्चित है।

CG NEWS : वित्त मंत्री का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला करने वालों को मिलेगी सजा…

 रायपुर। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली समेत पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां आप और विपक्ष के लोग सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के लोग इस कार्रवाई को सहीं बता रहे हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में हुई कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। आबकारी घोटाला मामले में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है।

वित् मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। इस शराब घोटाले को तत्कालीन सीएम की शह मिली थी। शराब घोटाले के पैसे से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी बची रही। 

भूपेश बघेल ढाई साल के बाद भी सीएम के पद पर बने रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, उन्होंने शराब घोटाले का पैसा गांधी परिवार को पहुंचाया। मंत्री चौधरी ने आगे कहा कि, प्रदेश में शराब घोटाला करने वालों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ FIR हुई है और ED न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है।

राजधानी के बाद कोरबा में ACB का छापा, आबकारी अधिकारी के घर दी दबिश

 रायपुर । शराब घोटाला मामले में राजधानी रायपुर और बिलासपुर के बाद अब ACB की टीम ने कोरबा में छापामार कार्रवाई की है। कोरबा में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी के शासकीय मकान में सुबह-सुबह एसीबी की टीम ने दबिश दी। टीम के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद है, जिन्हे घर के बाहर तैनात किया गया है। वहीं कोरबा में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त के आवास में एसीबी की रेड की जानकारी सामने आते ही हड़कंप मच गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 6 हजार करोड़ रूपये के हुए शराब घोटाले की आंच राजधानी रायपुर और बिलासपुर से होते हुए कोरबा तक पहुंच गयी। एक दिन पहले ही ACB और EOW की टीम ने एक साथ प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ, IAS अनिल टूटेजा, निरंजन दास, महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के मकान सहित शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों के 12 से ज्यादा ठिकाने पर छापेमारी की गयी थी।

कोरबा 26 फरवरी 2024। शराब घोटाला मामले में राजधानी रायपुर और बिलासपुर के बाद अब ACB की टीम ने कोरबा में छापामार कार्रवाई की है। कोरबा में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी के शासकीय मकान में सुबह-सुबह एसीबी की टीम ने दबिश दी। टीम के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद है, जिन्हे घर के बाहर तैनात किया गया है। वहीं कोरबा में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त के आवास में एसीबी की रेड की जानकारी सामने आते ही हड़कंप मच गया है।

शराब घोटाला मामले में वारंट जारी, कभी भी हो सकती हैं अनवर, पप्पू और नितेश की गिरफ्तार

 रायपुर : शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। रायपुर की विशेष अदालत ने इसे लेकर शुक्रवार को एक आदेश दिया है । ढेबर के साथ इसी मामले में आरोपी नितेश पुरोहित, त्रिलोक ढिल्लन के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं।

कोर्ट ने इन तीनों को गिरफ्तार करने वारंट जारी करने को कहा है।फिलहाल वारंट जारी नहीं हुआ है। वारंट जारी होने के बाद ED इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इन आरोपियों की लीगल टीम पुरजोर कोशिश में है कि ये ED के चंगुल में न फंसें। करीब दो तीन महीने जेल में बिताने के बाद बमुश्किल इन आरोपियों की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत हुई थी।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ पांडेय् ने बताया कि ढेबर की ओर से अदालत में एक आवेदन दिया गया था। इस आवेदन में कहा गया था कि ढेबर आत्मसमर्पण करेंगे मगर स्वास्थ्य ठीक होने के बाद।

साथ ढेबर ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है जिसकी सुनवाई 19 तारीख को होने वाली है। तो तब तक के लिए मोहलत मांगी गई थी। न्यायाधीश ने तर्क को सुनने के बाद आवेदन को निरस्त कर दिया और नितेश पुरोहित, त्रिलोक ढिल्लन और अनवर ढेबर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

7 अक्टूबर को खारिज हुई थी जमानत

आबकारी विभाग में 2 हजार करोड़ की कथित गड़बड़ी के मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू और नीतेश पुरोहित की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को खारिज कर दी है। तीनों मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं।

जमानत निरस्त करने के बाद तीनों को फिर जेल जाना होगा। इसी तरह, कोर्ट ने पूर्व आबकारी सचिव एपी त्रिपाठी की रु​टीन जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। त्रिपाठी इस वक्त जेल में हैं। ED ने ही इन चारों को पकड़ा था।