छत्तीसगढ़ में रेल क्रांति: 47 हजार करोड़ रूपए की रेल विकास परियोजनाएं प्रगति पर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करने और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नई-नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है। वर्ष 1853 से लेकर 2014 तक 161 साल में छत्तीसगढ़ में केवल 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से वर्ष 2030 तक प्रदेश में रेल नेटवर्क दोगुना बढ़कर 2200 रूट किलोमीटर हो जाएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6925 करोड़ रूपए राशि आबंटित की गई है। वर्तमान में केन्द्र सरकार की मदद से छत्तीसगढ़ में 47 हजार करोड़ रूपए की लागत से रेल विकास परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य को दो नई वंदे भारत ट्रेन रायपुर-विशाखापटनम और रायपुर-नागपुर की सौगात मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वे कराने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जोनल कार्यालय को मंजूरी दी गई थी।

छत्तीसगढ़ को नई और प्रगतिरत रेल परियोजना के पूर्ण होेने से राज्य में रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ ही यहां पर्यटन, व्यापार, उद्योग के साथ-साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इन रेल परियोजनाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।  

वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन

छत्तीसगढ़ राज्य के 32 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त, विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित बनाए जा रहे हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजना के तहत राज्य के 5 पुनर्विकसित अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर एवं डोंगरढ़ स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है।

अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजना में लगभग 1680 करोड़ रूपए की लागत से 32 रेल्वे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें तीन प्रमुख स्टेशनों बिलासपुर (लागत 435 करोड़), रायपुर (लागत-463 करोड़) एवं दुर्ग स्टेशन (लागत-456 करोड़) का व्यापक पुनर्विकास भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा नेवरा, बिल्हा, बालोद, दल्लीराजहरा, हथबंद, सरोना, मरोदा, मंदिरहसौद, निपानिया, भिलाई नगर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बाराद्वार, चाम्पा, नैला, जांजगीर, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रा रोड, बैकुंठपुर रोड, बिलासपुर, महासमुंद, जगदलपुर के स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 

प्रगतिरत रेल परियोजनाएं

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 47 हजार करोड़ रूपए की लागत से स्वीकृत रेल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार है-  राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन लम्बाई 228 किमी, छत्तीसगढ़ में 48 किमी, लागत 3544.25 करोड़, बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन, लंबाई-206 किमी, छत्तीसगढ़ में 153 किमी, लागत 2135.34 करोड़, खरसिया-धरमजयगढ़ नई रेललाइन, लंबाई-162.5 किमी, लागत 3438.39 करोड़, गौरेला-पेंड्रा रोड-गेवरा रोड परियोजना, लंबाई 156.81 किमी, लागत 4970.11 करोड़, केन्द्री-धमतरी एवं अभनपुर-राजिम आमान परिवर्तन, लंबाई-67.20 किमी, लागत- 544 करोड़, बोरिडांड-अम्बिकापुर दोहरीकरण, लंबाई 80 किमी, लागत-776 करोड़, चिरमिरी-नागपुर न्यू हॉल्ट लाइन, लंबाई-17 किमी, लागत-622.34 करोड़ रूपए शाामिल हैं।

बस्तर अंचल में नई स्वीकृत रेल परियोजनाएं

भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन (140 किमी) परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर 3513.11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह निर्णय बस्तर अंचल के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

रावघाट-जगदलपुर रेललाइन की मंजूरी से बस्तर अंचल में यात्रा, पर्यटन, व्यापार और रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। यह रेल परियोजना नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बस्तर में केके रेल लाईन (कोत्तवलसा से किंरदुल) दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। 446 किलोमीटर लम्बाई के रेल लाईन का 170 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इस रेल लाईन का 148 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सुकमा-दंतेवाड़ा-बीजापुर भी रेल नेटवर्क में

कोठागुडेम (तेलंगाना) से किरंदुल तक प्रस्तावित 160.33 किमी लंबी नई रेललाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद सर्वे अब अंतिम चरण में है। इस प्रस्तावित रेललाइन का 138.51 किमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से होकर गुजरेगा, जो अब तक रेल कनेक्टिविटी से वंचित रहे हैं। यह परियोजना न केवल आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि इन जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

नई रेल परियोजनाओं का सर्वे अंतिम चरण में

छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह 200 किलोमीटर लागत 9718 करोड़, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन 278 किलोमीटर लागत 7854 करोड़, रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन 140 किलोमीटर लागत 3513 करोड़, सरदेगा-भालूमाड़ा नई रेललाइन 37.24 किलोमीटर लागत 1282 करोड़ रूपए और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा 301 किलोमीटर लागत 16,834 करोड़ रूपए रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। धरमजयगढ़-लोहरदगा और अंबिकापुर-बरवाडीह रेल परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में।

छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन की परियोजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस रेल लाईन के बनने से नागपुर-झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली माल-गाड़ियों का लोड कम होगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति द्वारा छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से आईटी हब के रूप में उभर रहा है नवा रायपुर

 रायपुर : विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय की पहल का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर क्षेत्र में आईटी और आईटी- इनेबल्ड सर्विसेस का तेजी से विकास हो रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं और संस्थाओं की पहल से नवा रायपुर युवाओं के लिए रोजगार और विकास का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अब तक 260 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

रायपुर के एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली 24 वर्षीय सतरूपा का सपना था कि वह आत्मनिर्भर होकर परिवार का सहारा बने। खेती- किसानी और घरेलू काम काज करने वाली सतरूपा की मां को अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद सतरूपा आज न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। नवा रायपुर के स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज में नौकरी कर रही सतरूपा ने मेहनत और लगन से तरक्की की राह पकड़ ली। पहले साल में ही उसे पदोन्नति मिली और उसका वेतन बढ़ा, जिससे उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी। नवा रायपुर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज ने 180 और टेली परफॉर्मेंस ने 80 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा, टेली परफॉर्मेंस ने 100 और कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है और सीएसएम टेक्नोलॉजीज ने 200 प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। यह न केवल नवा रायपुर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सकारात्मक बदलाव के संकेत है।

नवा रायपुर के आईटी हब बनने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रायपुर और नवा रायपुर के बीच आईटी पेशेवरों के लिए मुफ्त बस सेवा की तथा स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए आवासीय समाधान भी उपलब्ध कराने की योजना है। सीबीडी सेक्टर 21 में अत्याधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेंगे।

नवा रायपुर में आईटी क्षेत्र के विकास के साथ ही आने वाले समय में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

राज्य की नई औद्योगिक नीति को हमने रोजगार परक बनाया है : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज शाम नवा रायपुर के मेफेयर रिसार्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लांच किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के नई औद्योगिकी नीति 2024-30 को किया लांच 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपये प्रतिमाह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है।

हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है, आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का ‘‘हेल्थ हब’’ बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नजदीक हम लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व के ‘‘न्यूनतम 20 एकड़ भूमि’’ के स्थान पर अब हमने ‘‘15 एकड़ भूमि’’ पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ संभवतः देश में पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धन्धे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन अमर परवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और उद्योगपति मौजूद रहे। नई औद्योगिक नीति के लांचिंग अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नवीन औद्योगिक विकास नीति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ की औद्यौगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में 01 नवबंर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सूजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एम.एस.एम.ई. के अनुरुप किया गया है। इसी के अनुसार ही इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा देश में सेवा गतिविधियों के बढ़ते हुये। रुझान को दृष्टिगत रखते हुये इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट, स्वास्थ्य सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोंपज प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस./डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है।

इसके साथ ही थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।

नीति में प्रोत्साहनों की दृष्टि से राज्य के विकासखण्डों को 03 समूहों में रखा गया है। समूह-1 में 10. समूह 2 में 61 एवं समूह 3 में 75 विकासखण्डों को वर्गीकृत किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विनिर्माण के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक का समग्र प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नीति के माध्यम से एक ओर जहां राज्य के युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्यम कांति योजना का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर देश में बन रहे बड़े इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के अनुरुप ही राज्य में भी NICDC के माध्यम से इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर औद्योगिक नगरी कोरबा-बिलासपुर-रायपुर की परिकल्पना की गई है। जो कि राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्तवपूर्ण कदम है।

इस नीति में प्रथम बार उद्यमों में राज्य के निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 अथवा इससे अधिक रोजगार सृजन के आधार पर विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान साथ ही उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति रूपये 15,000 रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ई.पी.एफ. व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

पहली बार ग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने के लिये पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने के लिये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान), जल एवं उर्जा दक्षता (एनर्जी ऑडिट) व्यय प्रतिपूर्ति, गैर काष्ठ वनोपज प्रसंस्करण एवं ग्रीन हाइड्रोजन/कम्प्रेस्ड बॉयोगैस सेक्टर के वृहद उद्यम हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में होगी छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी - विष्णु देव साय

रायपुर। आज नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल का दो दिवसीय चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ। चिंतन शिविर के पहले दिन देश के जाने-माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से परिचर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी इस चिंतन शिविर में शामिल हुए।

कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए साय ने कहा कि - विकसित भारत के संकल्प में प्रदेश की सहभागिता और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारा चिंतन जारी है। चिंतन शिविर में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी और देश के जाने-माने प्रबंधन विशेषज्ञों के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आगामी दस वर्षों के विजन, स्वास्थ्य एवं अधोसरंचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, खनन क्षेत्रों में सुधार, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए कुशल लोक वित्त प्रबंधन, टीम प्रबंधन के लिए अनुभवी व्यक्ति का चयन व उसके अनुभवात्मक गतिविधि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और सार्थक परिचर्चा हुई। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने और द्रुत गति से विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है, ये कार्य विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहेगा।

विष्णु देव साय ने आयोजन के लिए आईआईएम रायपुर को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि इस तरह का चिंतन शिविर मंत्रिमंडल के सदस्यों का हो और इसका आयोजन यहां पर हुआ है। इसमें दो दिन में कुल दस से बारह सत्र होंगे और सभी सत्र में अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान देने के लिए देश के विद्वानजन यहां पर आ रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद और धनबाद सहित कई जगह से विद्वानजन यहाँ आये हैं एवं विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, निश्चित रूप से उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। 

छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए यह दो दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चिंतन शिविर में उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिक्षा विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति ,संस्कृति एवं शिक्षा,नवाचार का दिखा झलक

तुमगांव। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर पंचायत तुमगांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय योगेश्वर राजू सिन्हा जी विधायक महासमुंद, अध्यक्षता राकेश चंद्राकर जी अध्यक्ष नगर पंचायत तुमगांव, विशेष अतिथि पप्पू पटेल उपाध्यक्ष नगर पंचायत तुमगांव, खीर सागर नायक सीएमओ नगर पंचायत तुमगांव,धर्मेंद्र यादव पार्षद, इन अतिथियो के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

          विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन नगर पंचायत तुमगांव में

शिक्षा विभाग के स्टाल एवं तुमगांव के विभिन्न शासकीय विद्यालयो के सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमो ने खूब वाह-वाही एवं तालियां बटोरी।शासकीय बालक प्राथमिक शाला तुमगांव के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्कृष्ट रहा।

शासकीय बालक प्राथमिक शाला तुमगांव, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तुमगांव, नूतन उच्च प्राथमिक शाला तुमगांव, शासकीय प्राथमिक शाला भाटापारा तुमगांव शासकीय प्राथमिक शाला गाड़ाघाट, शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला तुमगांव, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला तुमगांव के बच्चे एवं शिक्षक सम्मिलित हुए। 

शिक्षा विभाग से संकुल समन्वयक आशीष साहू, द्वारिका साहू, बलराम नेताम,जितेन्द्र साहू, भोज राम साहू, कुमार साहब कुर्रे, कुबेर साहू, अनामिका साहू, ज्योति नेताम, दीप्ति चंद्राकर, पद्मिनी दास, फुलगेसिया बरुआ,शारदा तिवारी, अश्विनी धीवर,टी.एस.गजेंद्र,एवं अन्य विभाग से अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ रहे ग्रामवासी, योजनाओं का मिल रहा लाभ

रायगढ़। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने और योजनाओं के शत-प्रतिशत संतृप्ति के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह सफर रायगढ़ जिले में भी निरंतर जारी है।

इसी कड़ी में आज जिले के विकासखण्ड धरमजयगढ़ के ग्राम-साजापाली एवं जमाबीरा, घरघोड़ा के कोसमघाट एवं पूरी, लैलूंगा के मुड़ागांव एवं कोड़़ासिया, रायगढ़ के पंडरीपानी पूर्व एवं गोपालपुर तथा तमनार विकासखण्ड के ग्राम-उरबा एवं पेलमा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यहां मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाये गये थे। जिससे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आये ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच के साथ सिकल सेल के मरीजों की भी जांच की गई। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अभिनंदन पत्र वितरित किए गए। मौके पर लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली।

लाभान्वित हितग्राहियों ने साझा किये अपने अनुभव

कार्यक्रम में मेरी कहानी-मेरी जुबानी के माध्यम से केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किये। कोसमघाट की शारदा राठिया का कहना कि ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों के लिए पक्के का मकान सपने जैसा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से पक्के मकान का सपना पूरा हुआ और आज हमें इस शिविर के माध्यम से मकान का अभिनंदन पत्र भी जारी हो गया है। इसी तरह शिविर में आये जयराम राठिया ने बताया कि उसके घर में पहले शौचालय नहीं था, जिससे काफी कठिनाई होती थी। 

लेकिन आज केन्द्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनके घर में शौचालय की सुविधा हो गई। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सहृदय धन्यवाद दिया। ग्राम-पूरी की कविता बेहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके जीवन में समय की बचत के साथ-साथ धुएं से राहत मिली है। पहले वे चूल्हे में खाना बनाती थी, जिससे निकलने वाले धुुएं से उन्हे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता था। शिविर में आकर समस्त दस्तावेज जमा करने पर उन्हें तुरन्त उज्जवला गैस का कनेक्शन मिल गया। अब उन्हे खाना बनाने में आसानी होगी।

जिले के इन गांवों में कल पहुंचेंगी विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन

विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन कल 20 दिसम्बर को जिले के इन गांवों में पहुंचेगी। जहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इनमें धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम-सिसरिंगा एवं सोहनपुर, वि.ख.घरघोड़ा के ग्राम-कुडुमकेला एवं पुसल्दा, वि.खं रायगढ़ के कोतरलिया एवं कोटमार, वि.ख.तमनार के गारे एवं सराईटोला शामिल है।

 

विकसित भारत संकल्प यात्रा का छटेरा से हुआ श्रीगणेश

आरंग। रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का श्रीगणेश ग्राम पंचायत छटेरा एवं बनचरौदा विधानसभा अभनपुर विकासखंड आरंग से हुआ। सर्वप्रथम संदेश वाहन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड संदेश को प्रसारित कर चलचित्र के माध्यम से भारत सरकार की विविध योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुनील सोनी एवं विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू ने संकल्प शपथ में भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को दोहराते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की  जानकारी दिए।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज, जिला पंचायत सदस्य रानी पटेल, जनपद सदस्य गण रविंद्र रिंकू चंद्राकर, किशोर साहू,सूरज साहू,विवेक तिवारी, सरपंच गण श्वेता जितेंद्र चंद्राकर ,कृष्ण कुमार साहू ,हेमुराम कोसले, उपसरपंच तोषण साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। वहीं एसडीएम आरंग डॉ अतुल विश्वकर्मा के नेतृत्व में समस्त विभागों ने स्टॉल लगाकर पीएम की योजनाओं का प्रदर्शन किया एवं ड्रोन के माध्यम से खेतों में यूरिया के छिड़काव का डेमोंसट्रेशन भी किया गया।

साथ ही पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, पोषण आहार, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पीएम जन धन योजना आदि के हितग्राहियों ने अपने अनुभव भी साझा करते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।इस मौके पर 100% भू अभिलेख डिजिटलीकरण कंप्यूटराइजेशन के लिए छटेरा हल्का के पटवारी लक्ष्मी कांत साहू तथा उत्कृष्ट सरपंच के रूप में बनचरौदा के कृष्ण कुमार साहू को अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का संचालन व सहयोग में अहम् भूमिका शिक्षक अरविंद कुमार वैष्णव, अनिल चंद्राकर एवं महेंद्र कुमार पटेल का रहा।

वहीं कार्यक्रम के आयोजन संयोजन में अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ हरिकृष्ण जोशी, नायब तहसीलदार एन एस पिस्दा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी आरंग एन पी कुर्रे, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एस राय, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी ऋषि बंजारे, जनपद एसडीओ हरीश कुमार साहू, दीपक कोहली, उत्तम कुमार गोहड़े,  विकासखंड स्रोत समन्वयक एम एन वर्मा, प्राचार्य इंद्रजीत वर्मा, संकुल समन्वयक दीपक दुबे, सुनील पटेल एडीओ योगेंद्र चंद्राकर, राज जोशी, तेजेश्वरी सिंह एवं पंच नीतू यादव, हेमंत निषाद, परमानंद कोसले, अंबर चंद्राकर, कौशल चंद्राकर, शांति चंद्राकर, जागेश्वर साहू, हुमनलाल साहू, हेमलाल देवांगन, शुभ्रा बघेल, तेजराम यादव, टीकाराम साहू, रोशन साहू, सोनिया कुर्रे,  मोहन साहू, अर्जुन साहू, यशवंत आजाद, एम आर साहू, स्व सहायता समूह की महिलाओं सहित ग्रामीणों की अहम् भूमिका रही।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा‘ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया सन्देश

महासमुन्द। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा‘ का प्रदेश में आज 16 दिसंबर को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वर्चुअल माध्यम से इस प्रदेशव्यापी आयोजन में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महासमुंद अंतर्गत ग्राम खरोरा में विधायक  योगेश्वर राजू सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि विकसित भारत संकल्प शिविर में शामिल हुए।

              महासमुंद में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल

इस अवसर पर आज खरोरा के प्राथमिक शाला परिसर में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने एवं जानकारी देने शिविर का आयोजन किया गया। यहां केंद्र सरकार की लगभग 20 योजनाओं का स्टॉल लगाकर जानकारी दी गयी। जहां पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया एवं  जरुरतमंद लोगो को आवेदन फार्म भरवाए गए। कार्यक्रम में महासमुंद के नवनिर्वाचित विधायक एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश्वर राजू सिन्हा ने विभागीय योजना स्टाल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्टाल प्रभारी और हितग्राहियों से चर्चा कर योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र लोग योजना से वंचित न हो।

इस यात्रा का उद्देश्य की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच बढ़ाना है ताकि सभी को योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने  जिला प्रशासन से सवेंदनशीलता के साथ सभी योजनाओं का लाभ देने कहा। इस अवसर पर पूर्व विधायक विमल चोपड़ा,राज्य युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव, संदीप दीवान,येतराम साहू, चन्द्रहास चंद्राकर, पवन पटेल, देवीचंद राठी, महेंद्र जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर प्रभात मलिक,अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा,अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू सहित जिला अधिकारी ग्रामीण और बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद

इस अवसर पर यहां कई हितग्राहियों को प्रमाण पत्र और सामग्री वितरण किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी अंतर्गत आयुष्मान कार्ड ,महतारी वंदन योजना,के हितग्राहियों ने अपने अनुभव सुनाए। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। साथ ही 2 गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। इसके अलावा शिविर में स्वास्थ विभाग द्वारा 36 आयुष्मान कार्ड, 98 लोगों का निशुल्क उपचार एवं परीक्षण ,कृषि विभाग द्वारा दो किसानों को रागी बीज दिया गया। उज्जवला गैस अंतर्गत 52 हितग्राहियों ने फार्म भरा। साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रचार-प्रसार वैन विभिन्न गांवों में जाकर कैम्प के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे, साथ ही पात्र हितग्राहियों को आवश्यकतानुसार योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर  प्रभात मलिक ने यात्रा हेतु रूट चार्ट तैयार करते समय हाट बाजारों को जोड़ने के निर्देश दिए है। जिले में पांच स्थानों से यात्रा प्रारम्भ की जाएगी। जिसमें महासमुंद अंतर्गत खरोरा से आज शुभारंभ हुआ। इसी तरह आगामी दिनों में बागबाहरा अंतर्गत मोंगरापाली, पिथौरा में लाखागढ़, बसना में बंसुला एवं सरायपाली में ग्राम बैतारी से यात्रा का शुभारम्भ होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन : विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार

रायपुर। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यात्रा को शुरू हुए एक महीने हो चुका है। यात्रा हजारों गांवों के साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे छोटे कस्बे हैं। आज छत्तीसगढ़ से भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आचार संहिता की वजह से यहां यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा नई सरकार से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। इसे हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है लेकिन सच्चाई है कि राज्यों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है।

अभी जिन लोगों से मैंने बातें की, उनके संवाद से मुझे लगा कि देश का जनमन इससे बहुत उत्साहित है। जहां यात्रा खत्म होती है वहां से दूसरे गांव के लोग इसकी अगुवाई करने लगते हैं। लोगों में इसके स्वागत की प्रतिस्पर्धा है। नये नये तरीकों से लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं। नमो एप को डाउनलोड कर रहे हैं और विकसित भारत के एंबेसडर बन रहे हैं। लोग क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल लोग पुरस्कार जीत रहे हैं अपितु नई जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। इस यात्रा के शुरू होने के बाद यह चौथी बार है कि मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूँ।

पहले मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से संवाद किया था। खेती किसानी पर बात की थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बात की थी। कई विषयों पर बात की। जब मैं संवाद कर रहा था तो लोग बारीकी से इसे बताते थे। मुझे बहुत सुकून होता था कि लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंच रही है। आज चर्चा का फोकस शहरी क्षेत्रों पर था। विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो विकास हुआ, उसका दायरा बड़े शहरों तक रहा। आज हम टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास पर भी जोर दे रहे हैं। चाहे अमृत मिशन हो, स्मार्ट सिटी मिशन हो, छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे ट्रैफिक सिस्टम हो, ड्रैनेज सिस्टम हो चाहे किसी तरह की नागरिक सुविधा हो, इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है।

शहरों में पहली बार व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसका असर इज आफ डूइंग बिजनेस पर पड़ा है। सबको इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। कोरोना के बड़े संकट में सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में हजारों करोड़ ट्रांसफर किये। सबको कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिये। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां मोदी की गारंटी आरंभ हो जाती है। पीएम स्वनिधि योजना से लोगों को सस्ता आसान लोन मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक लोगों को बैंकों से मदद मिल चुकी है।

पीएम स्वनिधि योजना के 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राही दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। इनमें 45 प्रतिशत तो महिलाएं हैं। मोदी की गारंटी महिलाओं के काम आ रही है। शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इसमें नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनी हुई है। केवल 20 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी है। 

हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अब तक 17 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को दे चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों को यह सहायता काफी उपयोग साबित हुई है। भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि इन पेंशन योजनाओं से जुड़ें। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपकी मदद करेंगी। इनकम टैक्स में छूट हो या सस्ता इलाज की सुविधा हो। हमारी कोशिश है कि लोगों के पैसे बच सकें। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बच सके हैं। हमारी सरकार ने जो जनौषधि केंद्र खोले हैं। 80 प्रतिशत डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। अगर जनौषधि केंद्र न होता तो इनका 25 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाता।

अब तो सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर 25 हजार कर रही है। उजाला योजना के माध्यम से शहरी परिवारों का भी बिजली खर्च कम हआ है। हमारी सरकार गांव से शहर आने वालों की मुश्किल समझती है। उन्हें दिक्कत यह थी कि उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों में नहीं चलती थी। हमने वन नेशन, वन राशन कार्ड बनवाया ताकि इस तरह की दिक्कत न हो। सबके पास पक्का घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बनवा चुकी है। इसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। जिनके पास घर नहीं है। उनकी भी चिंता सरकार को है। शहरों में लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है। पिछले एक दशक से भी कम समय में नये शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा है।

दिल्ली में 500 नई इलेक्ट्रिक बस चलाई गई हैं। हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति को सशक्त करने मोदी की गारंटी काम कर रही है। आप सभी विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। सबको यात्रा का लाभ दें, अधिक लोग जुड़े। इसकी जानकारी सभी को दें। मेरा आग्रह है कि जिन्होंने भी योजनाओं का लाभ उठाया है वे इसकी जानकारी सबको दें। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके लिए है। 2047 में देश विकसित होकर रहेगा, इस विचार को लेकर चलना है। इस वातावरण को बनाने में यह संकल्प बहुत काम आयेगा।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बिलासपुर में किया ‘‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’’ का शुभारंभ

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीसी के जरिए छत्तीसगढ़ सहित अन्य 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सहित 4 शहरी क्षेत्रों और 17 ग्रामीणों क्षेत्रों से सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े।  कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मोदी की गांरटी वाली गाड़ी देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होने कहा कि जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में पूरा करेंगें।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने मुंगेली नाका मैदान में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 10 साल से मोदी की सरकार देशसेवा में लगी हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश का सम्मान और ताकत बढ़ा है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए पूरा विश्व आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। आम व्यक्ति के जीवन में शासकीय येाजनाओं के माध्यम से कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, इसे मोदी ने कर दिखाया है। मोदी ने धुंआरहित वातावरण में खाना पकाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेण्डर प्रदान किए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई। इन सबका असर अब गांव, घर में दिख रहा है। लोग आश्वस्त हैं कि सरकार उनके साथ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह एक जन अभियान है। जिले की हरेक गांव एवं घरों तक इस यात्रा का संदेश जायेगा। लोगों को केन्द्रीय योजनाओं की जानकारी एवं उनके लाभ उठाने के तरीके बतायेगा। उन्होंने सभी लोगों को इस महत्वाकांक्षी अभियान से जुड़कर लाभ उठाने का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री ने विकसित भारत बनाने लोगों को दिलाया संकल्प

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार ने काम-काज संभाल लिया है। केबिनेट की पहले ही बैठक में हमने 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का नीतिगत निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे पहली गारण्टी बताया था। पिछले पांच साल से आवास से वंचित गरीब परिवारों को अब अच्छा और पक्का मकान मिलेगा और उनका बरसों से संजोया हुआ सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हर गारण्टी को पूरा करने के लिए नई सरकार वचनबद्ध है।

विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और बुलंदी के साथ छत्तीसगढ़ की आवाज देश में गूंजेगी। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में अपना योगदान प्रदान करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री साव ने स्वच्छता पखवाड़ा, समाजसेवा एवं खेलकूद में उल्लेखनीय योगदान के लिए नगर पालिक निगम की ओर से दर्जन भर लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और शिविर में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर पौधा भी रोपित किया। 

इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत बिलासपुर निगम क्षेत्र में 26 और ग्रामीण क्षेत्र में 483 शिविर लगाए जाएंगे। इस अवसर पर केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई। अतिथियों द्वारा विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लगभग 10 साल की विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर संभागायुक्त केडी कुंजाम, आईजी अजय यादव, एसपी संतोष सिंह, पूर्व सांसद लखनलाल साहू भूपेन्द्र सवन्नी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, नागरिकगण एवं लाभार्थी उपस्थित थे। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत ने आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री साय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल का किया अवलोकन

रायपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इसका मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री साय ने दो हितग्राही दीपक वाधवानी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 8 लाख रूपए और शबनूर बानो को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20 हजार रूपए का चेक प्रदान किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 176 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। 

मुख्यमंत्री ने उज्जवला योजना के तहत श्रीमती इन्द्राणी चन्द्रकार और उषा बाई को नवीन गैस कनेक्शन प्रदान किए। साय ने इसके बाद महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल भी पहुंचे और महिला समूहों द्वारा बनाए गए मिलेट्स के उत्पाद की जानकारी ली। साथ ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना पर आधारित केक काटकर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर आधार सेवा केन्द्र द्वारा 33 नागरिकों के आधार कार्ड अपडेट किए गए।