मुख्यमंत्री साय एग्री-हॉटी क्रेता विक्रेता सम्मेलन में बगिया से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल 28 जून को एग्री-हॉटी क्रेता विक्रेता सम्मेलन में बगिया से ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से शामिल होंगे। जशपुर जिले में किसानों के विकास, कृषि- उद्यान एवं रेशम उत्पाद को बढावा देने ‘कृषि क्रांति’ अभियान की शुरूआत जिला प्रशासन की पहल से शुरू की गई है, अभियान अंतर्गत पहली बार क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का दो दिवसीय आयोजन जिला पंचायत जशपुर में किया जा रहा है। 28 तथा 29 जून 2025 तक आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस में क्रेता-विक्रेता परिचय एवं फसल विशेष संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण एवं कृषि, उद्यानिकी, रेशम एवं वन उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, मापदण्ड एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाने के साथ फसल प्रदर्शनी का आयोजन की जाएगी।

द्वितीय दिवस 29 जून को विभिन्न राज्यों से आये उद्यमियों को किसान के खड़ी फसलों के भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया है। सम्मेलन में जिले के प्रगतिशील कृषक, देश के कई औषधि, राज्यों के उद्यमी, निर्यातक के विशेषज्ञ, लघु वनोपज संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कई कृषि संबंद्ध कंपनियों से संपर्क किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि के भाग लेने की संभावना है। जशपुर जिले में जैविक उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है। जंगल में काफी मात्रा में औषधीय, वन उपज उपलब्ध है। जिले में अधिक मात्रा में रेशम पालन की जाती है। इस सम्मेलन के माध्यम से जिले के किसानों को अपने उत्पाद को अधिक मूल्य में बेचने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, तथा किसानों को अपने उत्पाद की वर्तमान स्थिति, चुनौती और बाजार को समझने के साथ भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

किसान एफ.पी.ओ. के माध्यम से उत्पाद संग्रहण कर क्रेता कंपनी को विक्रय करेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। सम्मेलन में नाशपाती, आम फसल कृषकों के मध्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। यह सम्मेलन किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें बाजार से जोड़ने की पहल है। एग्री-हॉटी क्रेता विक्रेता सम्मेलन के तहत जिला पंचायत जशपुर में सुबह 9 बजे से किसानों के मध्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जहां जिस किसान के दशहरी, आम्रपाली आम और नाशपाती के 6 फल का औसत सबसे ज्यादा वजन होगा उसे ईनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार 5 हजार, द्वितीय पुरस्कार 3 हजार और तृतीय पुरस्कार 2 हजार रुपए रखा गया है।

ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान पर परिवहन सचिव ने ली वर्चुअल बैठक

रायपुर। ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।

 

 

मुख्यमंत्री ने किया जांजगीर के खोखसा रेल्वे ओव्हरब्रिज का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय मे आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय के समीप खोखसा में नवनिर्मित रेल्वे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम. आर. निषाद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज इसका उदघाटन हुआ।

                  

इसके बन जाने से अब लोगों को आवागमन में सहुलियत होगी। यह ओव्हरब्रिज चांपा और जांजगीर को जोड़ने का काम करेगा। गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय  से गुजरने वाली हावड़ा-मुम्बई रेल मार्ग में इस रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब बारहमासी बाधारहित आवागमन की सुविधा हो गई है। इसके निर्माण से प्रतिदिन लगभग 9 से 10 हजार लोगों को जिला कलेक्टोरेट तथा तहसील कार्यालय तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1168 मीटर लम्बाई के इस ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ रूपए से अधिक की राशि से किया गया है।

                    

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जांजगीर चम्पा से वर्चुवल रूप से कार्यक्रम से जुड़े इस दौरान उन्होेंने कहा कि बहुत प्रयासों से इसे स्वीकृत कराया गया था। यह ब्रिज जांजगीर और चांपा को जोड़ रहा है। हम सब मिल जुलकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करेंगें। डॉ महंत ने पुल के शुभारंभ होने पर क्षेत्र की जनता को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, लोकसभा सांसद गुहाराम अजगल्ले ने ओव्हरब्रिज के शुभारंभ अवसर पर आम जनता को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

                   

जांजगीर-चांपा जिले की पुष्पा चंद्रा ने मुख्यमंत्री से वर्चुअल बातचीत करते हुए कहा कि 10 साल बाद इस ओव्हरब्रिज का उदघाटन हो रहा है। इससे अंचल के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पुरी हुई है। श्वेता जायसवाल ने कहा कि जाज्वल्य देव की नगरी के नाम से जाना जाने वाला जांजगीर में एक दशक के इंतजार के बाद इस ब्रिज का लोकार्पण हो रहा है। यह सभी जांजगीर वासियों के लिए हर्ष का विषय है। सेवा निवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉ परसराम शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जन के मन में यह विश्वास है भूपेश है तो भरोसा है जांजगीर-चांपा को आज बड़ी सौगात मिली है। इससे आवागमन की सुविधा सुगम होगी।

एंबुलेंस चालक विजय थवाईत ने कहा कि इस ओव्हरब्रिज के बनने से अब मरीजों को पहले रेल्वे फाटक के बंद होने से इंतजार करना पड़ता था अब इससे छुटकारा मिल गया है। मरीजों को लाने ले जाने में अब सहुलियत होगी। हम सब मुख्यमंत्री के प्रति आभारी है। कार्यक्रम में कलेक्टर जांजगीर-चांपा सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं रेल्वे बिलासपुर के महाप्रबंधक विकास कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ गौरव दिवस : भूपेश सरकार के चार साल पूरे, मनाया जा रहा गौरव दिवस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना की घोषणा की। इस योजना पर सौ करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री ने सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिए एक हजार करोड़ रूपये देने की भी घोषणा की। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना के तहत बारह सौ करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरू घासीदास की जयंती की पूर्व संध्या पर नवा रायपुर में लगभग चार करोड़ छियासी लाख रूपये की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरू घासीदास बाबा स्मारक और संग्रहालय का भूमिपूजन किया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने कलेक्टोरेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं, राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले चार वर्षों में सरकार की उपलब्धि और अन्य सफलताओं के संबंध में जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर आज राज्य के सभी गौठानों, तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्रों, नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्डों के अलावा प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर और धान खरीदी केन्द्रों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं, जनसंपर्क विभाग द्वारा रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास राज्य सरकार के चार साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन स्कूली बच्चों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी किया।

कुशासन और हर वर्ग पर अत्याचार का कार्यकाल-भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने को कुशासन और हर वर्ग पर अत्याचार का कार्यकाल बताया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार के चार साल के कार्यकाल में आम जनता, युवा और किसान परेशान हैं। केन्द्र सरकार, राज्य के विकास के लिए भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विकास की एक नींव तक नहीं रखी गई है। इसी तरह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि चार साल के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार और आतंक ही कांग्रेस सरकार की देन रही है। इन चार वर्षों में न तो पुल-पुलियों का निर्माण हुआ और न ही सड़कें बनीं।

रासायनिक उर्वरकों की बिक्री के लिए दरें निर्धारित

रायपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति एवं रासायनिक उर्वरक प्रदायकों के मध्य हुई वर्चुअल रूप से निगोसियेशन बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में रबी सीजन 2022-23 हेतु रासायनिक उर्वरकों के कृषक विक्रय दर का निर्धारण किया गया। निर्धारित दर के अनुसार एनपीके (20: 20:0:13) उर्वरक की कीमत में 50 रूपए की कमी हुई है, वहीं शेष उर्वरकों का दर यथावत है।

राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषकों के लिये डीएपी उर्वरक हेतु 1350 रूपए प्रति बोरी, एनपीके हेतु 1350 रूपए प्रति बोरी, एसएसपी पावडर हेतु 494 रूपए प्रति बोरी, एसएसपी दानेदार हेतु 635 रूपए प्रति बोरी और जिंकटेड एसएसपी पावडर हेतु 514 रूपए प्रति बोरी एमआरपी निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि नीम यूरिया उर्वरक की दर भारत सरकार द्वारा प्रति बोरी 266.50 निर्धारित है। बैठक में संचालक कृषि, प्रबंध संचालक मार्कफेड, अपर पंजीयक (सहकारिता) एवं अपेक्स बैंक के अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री 8 नवम्बर को देंगे गन्ना उत्पादक कृषकों को 72 करोड़ रूपए का बोनस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 08 नवम्बर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 71 करोड़ 99 लाख रूपए की राशि बतौर बोनस अंतरित करेंगे, जिसमें वर्ष 2020-21 की शेष राशि 11.99 करोड़ रूपए और गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 की 60 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य के कृषकों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, 

कीटनाशक यात्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा किसानों को कृषि आदान सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए एवं शेष राशि गन्ना प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिये जाने का निर्णय लिया गया था।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2019-20 में 355 रुपये प्रति क्विटल की दर पर गन्ना क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2019-20 में गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि 93.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,637 कृषकों को 73 करोड़ 56 लाख रूपए का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन ने प्रोत्साहन राशि के तौर पर किया था।

वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 84.25 प्रति क्विटल की दर से 28.589 कृषकों को कुल राशि रुपये 59.14 करोड़ भुगतान किया जाना था, जिसमें से 47 करोड़ 12 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष राशि रुपये 11.99 करोड़ का भारत सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के किसानों को भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में 79.50 रूपए प्रति क्विटल की दर से कुल 31,051 कृषकों को कुल राशि रुपये 76.24 करोड़ का भुगतान गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाना है, परंतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई आदान सहायता राशि का समायोजन करने के साथ ही अंतरिम रूप से गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन राशि के रूप में 60 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 की शेष राशि 11.99 करोड़ और वर्ष 2021-22 की अंतरिम प्रोत्साहन राशि 60 करोड़ रूपए को मिलाकर कुल 71 करोड़ 99 लाख रूपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके बैंक खातों में ऑनलाईन करेंगे। और जिसमें से जिन गन्ना कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में आदान सहायता राशि प्रदाय की गई है, उन्हें गन्ना प्रोत्साहन देय राशि में समायोजन कर 60 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का करेंगे उद्घाटन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नये अनुविभाग तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्नम और भैरमगढ़ का उद्घाटन करेंगे। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में 108 अनुविभाग होंगे। मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों मंदिरहसौद,

धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुण्डरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी (बचरा), औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लालबहादुर नगर, मर्री बंगला (देवरी), देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन भी करेंगे। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी। गौरतलब है कि नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी, शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार बढ़ेगी।

सीएम आज करेंगे गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रूपए का भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.67 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5.34 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 1.69 करोड़ और महिला समूहों को 1.11 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।

गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 350.54 करोड़ का भुगतान

गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड 41 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी शामिल है। 06 अक्टूबर को 8.13 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 350 करोड़ 54 लाख रूपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है।

गौठानों में 15 सितम्बर तक खरीदे गए 82.50 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीणों को 165 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 06 अक्टूबर को गोबर विक्रेताओं को 5.34 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 170.64 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 159.41 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 06 अक्टूबर को 2.79 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 162.21 करोड़ रूपए हो जाएगा। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 20.60 करोड़ रूपए का गोबर क्रय किया है।

गौठानों में 53,231 लीटर गोमूत्र की खरीदी, 10.05 लाख रूपए का बिक चुका ब्रम्हास्त्र और जीवामृत

अभी शुरूआती दौर में राज्य के 77 गौठानों में 4 रूपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में अब तक 53 हजार 231 लीटर क्रय किए गए गौमूत्र से 30,940 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है, जिसमें से 22,528 लीटर ब्रम्हास्त्र और जीवमृत की बिक्री से 10.05 लाख रूपए की आय हुई है।   

गोबर से 24 लाख कम्पोस्ट खाद का उत्पादन-समूहों को 81.84 करोड़ की आय

गौठानों में महिला समूहों द्वारा 18.38 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.35 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रूपए, 6 रूपए तथा 6.50 रूपए प्रतिकिलो की दर पर विक्रय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं।

गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 81.84 करोड़ रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 11,187 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है।

गोधन न्याय से 2.89 लाख ग्रामीण पशुपालक लाभान्वित

राज्य में गोधन के संरक्षण और संर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,624 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं 1758 गौठान निर्माणाधीन है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 89 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 46 प्रतिशत महिलाएं है।

खुशखबरी : 21 सितंबर को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 7 करोड़ 4 लाख रूपए का करेंगे भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 1 सितंबर से 15 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.03 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.06 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 1.77 करोड़ और महिला समूहों को 1.21 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। 

गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 36 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रूपए की बोनस राशि भी शामिल है। 5 सितंबर को 7.04 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 352 करोड़ 40 लाख रूपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 31 अगस्त तक खरीदे गए 79.12 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीणों को 160.94 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

21 सितंबर को गोबर विक्रेताओं को 4.06 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 165 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 156.42 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 21 सितंबर को 2.98 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 159.41 करोड़ रूपए हो जाएगा। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 19.12 करोड़ रूपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया गया है। राज्य के 81 गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। 

अब तक गौठानों में 35 हजार 346 लीटर क्रय किए गए गौमूत्र से 16,500 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है, जिसमें से 8400 लीटर ब्रम्हास्त्र और जीवमृत की बिक्री से 3.85 लाख रूपए की आय हुई है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा 17.80 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.30 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रूपए, 6 रूपए तथा 6.50 रूपए प्रतिकिलो की दर पर विक्रय किया जा रहा है। 

महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 81.84 करोड़ रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 11,187 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है।

राज्य में गोधन के संरक्षण और संर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,624 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं 1758 गौठान निर्माणाधीन है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 78 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 46 प्रतिशत महिलाएं है।