मुंगेली में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 7.5 लीटर अवैध शराब जब्त

रायपुर। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने 12 जून को ग्राम सिलौटी में दबिश देकर 7.5 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण पाना है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब के अवैध कारोबार को रोकने की दिशा में कार्रवाई की है।  आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की अवैध शराब निर्माण, संग्रहण या विक्रय की जानकारी मिले, तो तत्काल विभाग को सूचित करें, जिससे समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई  की जाएगी।

मुंगेली जिले में बड़ी कार्रवाई - 13 हाईवा जब्त : गिट्टी एवं रेत के अवैध परिवहन का मामला

रायपुर। मुंगेली जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने और संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु राजस्व खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त रूप से जांच-पड़ताल का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। जांच-पड़ताल टीम ने आज रायपुर रोड बायपास मुंगेली में गिट्टी एवं रेत का अवैध परिवहन करते 13 हाइवा को जब्त किया गया है। कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत आज जब्त हाईवा में 08 हाइवा में रेत एवं 05 हाइवा में गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था।

मुंगेली एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल ने बताया कि वाहन चालकों द्वारा परिवहन संबंधी अनुमति पत्र, रायल्टी या कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण जब्त कर पुलिस लाइन लालाकापा रक्षित निरीक्षक के सुपुर्द किया गया है। जांच टीम में तहसीलदार मुंगेली कुणाल पांडे, अतिरिक्त तहसीलदार सहित राजस्व अमला एवं सहायक उप निरीक्षक उपस्थित रहे।

जिला चिकित्सालय मुंगेली सहित जिले के पांच स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला कायाकल्प पुरस्कार

मुंगेली। कायाकल्प योजना 2022-23 के तहत जिला चिकित्सालय मुंगेली सहित जिले के पांच स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनमें जिला चिकित्सालय मुंगेली के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरहागांव, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगेली तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र चन्दखुरी शामिल है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने विगत् दिवस रायपुर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीम को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को राज्य सरकार लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए शासन द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कायाकल्प योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय अस्पतालों को पुरस्कृत किया जाता है।

कायाकल्प योजना 2022-23 के अंतर्गत जिला चिकित्सालय मुंगेली को द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने पर 20 लाख रूपए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी को 10 लाख रूपए से पुरस्कृत किया गया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरहागांव, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगेली तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र चन्दखुरी को भी अलग-अलग श्रेणी के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। कलेक्टर राहुल देव ने इसे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मरीजों को ईलाज के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक परिणाम बताया है और जिले के सभी स्वास्थ्य अमले को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

कायाकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई प्रबंधन, रोग संक्रमण नियंत्रण, भवन एवं परिसर, सौंदर्यीकरण, रुग्ण सेवा में सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है, जिसके आधार पर प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा, डाॅ. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. एम. के. राय, डीपीएम गिरीश कुर्रे सहित चिकित्सकीय टीम उपस्थित थे।

विपरीत परिस्थितियों में भी हमने छत्तीसगढ़ वासियों का भरोसा रखा कायम : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुंगेली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया।

साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लांच किया। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेन्टरों का शुभारंभ  भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो के विपरीत परिस्थियों में भी हमने छत्तीसगढ़वासियों का भरोसा कायम रखा। इसी भरोसे का यह सम्मेलन है। प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित में लगातार कार्य  हुए हमने उनका भरोसा और विश्वास राज्य सरकार पर बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं सेे प्रदेश के किसान खुशहाल हैं और खेती किसानी में प्रगति हुई है। शासन लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसे पहुंच रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों में सम्पन्नता आई है, जिससे प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय भी फल-फूल रहे हैं, जिससे प्रदेश में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान लगातार किसानों से चर्चा के दौरान यह बात आई थी कि उनकी धान बेचने की सीमा को बढ़ाया जाए, इसलिए किसानों का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज सरगांव से एक उल्लेखनीय कार्य के रूप में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया गया है। गांव में उद्योग खोलने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने में रीपा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी लाभकारी बताया और कहा कि वर्तमान में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शहरी क्षेत्र के मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था इसलिए उनके लिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना का विस्तार होता जाएगा, हम जैविक राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लॉन्च किए गए वेबपोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो वे इस वेबपोर्टल के माध्यम 01 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। 

आवास योजना के लिए 01 अपै्रल से होने वाले सर्वे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को क्रमबद्ध रूप से आवास मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। कोटवारों, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों एवं स्कूल में कार्यरत स्वच्छताकर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के 9 हजार में से 5 हजार गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं। शेष गौठानों को भी स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए और सदस्यों को 500 रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर पत्रकारों का भरोसा जीता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए प्रदेश में 04 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा वर्ष 2023-24 की बजट में की है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि  कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर कार्य हुए हैं, इसे आगे बढ़ाते हुए हमें छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। भूपेश है तो भरोसा है, ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है। कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद करने वाला मुख्यमंत्री है, इसलिये लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। 15 क्विंटल से बढ़कर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा भी किसानों के लिए मददगार होगी। मंत्री चौबे ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान सबसे खुशहाल किसान हैं।

न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सहायता राशि

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया।

गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा दी जा रही है। सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, विधायक धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, धरमजीत सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय प्रदीप शर्मा और विनोद वर्मा, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली श्रीमती लेखनी सोनू चन्द्राकर, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग थानेश्वर साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत सरगांव राजीव तिवारी एवं गणमान्य जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा संसदीय सचिव गुलाब कमरो वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

सीएम 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का करेंगे लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एनआईसी से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया गया है। जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑन लाईन आवेदन करना होगा, यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए भी राज्य सरकार द्वारा एप्लीकेशन तैयार कराया गया है। जिसे मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने सर्वेक्षण में आवासहीनों, उज्जवला गैस और शौचालय योजना के हितग्राहियों का 01 अप्रैल से सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। जिससे इन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की जानकारी मिल सके और उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता -

गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।

पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000/-रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।

बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्र्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा, जिसके लिये गावों एवं शहरों के वार्डो में क्लस्टर बनाए जाएंगे तथा प्रत्येक क्लस्टर के लिये सत्यापन टीम का गठन किया जाएगा। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में शामिल होंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1946 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण करेंगे। 

इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री बघेल महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेन्टर का लोकार्पण और राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सम्मेलन में अति विशिष्ट के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों,

महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा दी जा रही है।

731.54 करोड रूपए की लागत के 73 कार्यों की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगांव में आयोजित कार्यक्रम में 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे। बघेल इसमें से 555.42 करोड़ रूपए की राशि से 54 कार्यों भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 176.12 करोड़ रूपए की लागत से 19 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा, 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, बिलासपुर लोकसभा सांसद अरूण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, धरमजीत सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली श्रीमती लेखनी सोनू चन्द्राकर, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग थानेश्वर साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत सरगांव राजीव तिवारी एवं गणमान्य जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे।

अवैध रेत खनन व परिवहन के मामले में प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही

मुंगेली। आज विकासखण्ड लोरमी के नवागांव जैत में अवैध रेत खनन व परिवहन के मामले में प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। एसडीएम श्रीमती पार्वती पटेल ने बताया कि लोरमी क्षेत्र में अवैध रेत खनन व परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में आज राजस्व विभाग की टीम द्वारा नवागांव जैत के नदी में चल रहे अवैध खनन के बाद परिवहन करने वाले दो ट्रैक्टर सहित 142 ट्राली डंप रेत को जब्त किया गया है। जब्त रेत और ट्रेक्टरों को माइनिंग विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। जिनके द्वारा नियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कलेक्टर राहुल देव ने जिले में अवैध रेत खनन व परिवहन के मामले में  सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध रेत खनन व परिवहन के मामले में शासन के नियमानुसार संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यवाही की गई।

रिया एवं जिया का रियलिटी शो इंडिया डांस पावर के मेगा राॅउड में हुआ चयन

मुंगेली। कला केन्द्र मुंगेली से रिया एवं जिया का टीवी रियलिटी शो इंडिया डांस पावर के मेगा राॅउड में चयन होने पर कलेक्टर राहुल देव एवं पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। रिया और जिया ने कोरियोग्राफर अभय मानिकपुरी और अभिनेक के साथ कल 13 जनवरी को जिला कलेक्टोरेट में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान कोरियोग्राफर ने बताया कि रिया और जिया ने बिलासपुर और मुम्बई में टीवी रियलिटी शो इंडिया डांस पावर के लिए ऑडिशन दिये थे। जिसके बाद उनका चयन मेगा राॅउड के लिए हुआ है। इस अवसर पर एटीआर क्षेत्र के उपसंचालक सत्यदेव शर्मा, अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय मुंगेली में जिला प्रशासन द्वारा कला केंद्र का संचालन किया जा रहा है। कला केंद्र के बच्चों का टीवी रियलिटी शो इंडिया डांस पावर के मेगा राॅउड में चयन होना जिले के लिए गौरव की बात है।

भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में कल मुंगेली के जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ सहित तीन राज्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वहीं, राजनांदगांव में भी जिला भाजपा द्वारा आयोजित समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित अन्य स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के योगदान का स्मरण किया।

गौठान के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में दो पंचायत सचिव निलंबित

मुंगेली। जिले के ग्राम पंचायत राजपुर एवं उजियारपुर के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.एस. राजपूत द्वारा उक्त दोनों ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन की कार्रवाई उनके द्वारा गौठान के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में की गई है। ग्राम पंचायत राजपुर के सचिव अर्जुन लाल यादव द्वारा गौठान में गोबर खरीदी नहीं कराने एवं गौठान कार्य में सहयोग नहीं करने तथा ग्राम पंचायत उजियारपुर के सचिव बलरामदास मानिकपुरी द्वारा गौठान में हो रहे निर्माण कार्य,

टीकाकरण कार्य में सहयोग नहीं करने एवं शासन की फ्लैगशिप योजना के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने के मामले में निलंबित किया गया है। निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अर्जुन लाल यादव का मुख्यालय जनपद पंचायत मुंगेली और बलरामदास मानिकपुरी का मुख्यालय जनपद पंचायत लोरमी निर्धारित किया गया है।

लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को ले जा रहे थे हैदराबाद, बस ड्रायवर और कन्डेक्टर गिरफ्तार

मुंगेली कलेक्टर पी.एस एल्मा ने जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान जारी प्रशासकीय गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई करने के लिए जिले के सभी राजस्व अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिसके परिपालन में सभी राजस्व अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।

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इसी कड़ी में 10 मई को लोरमी राजस्व अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी चित्रकांत चार्ली ठाकुर ने ग्राम झझपुरी और आस पास के लगभग 35 मजदूरों को बहला-फूसला कर आशीर्वाद बस सर्विस वाहन से हैदराबाद (तेलंगाना) ले जा रहे बस ड्रायवर दानेश साहू और कन्डेक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया है।

अनुविभागीय अधिकारी ने दी जानकारी

अनुविभागीय अधिकारी चार्ली ठाकुर ने बताया कि झझपुरी और आस-पास के लगभग 35 मजदूरों को बहला-फूसला कर बस द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) ले जा रहे थे। जांच के दौरान बस ड्रायवर और कन्डेक्टर द्वारा अनुमति संबंधी किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद पंचनामा तैयार कर मजदूरों को बस से उतारकर उनके घर वापस भेजा गया और बस ड्रायवर और कन्डेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस के हवाले किया।

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बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी चार्ली ठाकुर के नेतृत्व में तहसीलदार लोरमी लीलाधर ध्रुव और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन और जारी प्रशासनिक गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है।

सीएम बघेल आज मुंगेली, दुर्ग और रायपुर में बाबा गुरू घासीदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल

आज यानी शुक्रवार को बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती (baba guru ghasidass birth anniversary)है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) मुंगेली, दुर्ग जिले सहित राजधानी रायपुर में बाबा गुरू घासीदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह 11.15 बजे भिलाई से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर दोपहर 12 बजे मुंगेली जिले मोतिमपुर गांव (अमरटापू धाम) पहुंचेंगे और वहां बाबा गुरू घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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सीएम बघेल दोपहर 1.15 बजे मुंगेली जिले के लालपुर तहसील स्थित बंधवा गांव (लालपुर धाम) पहुंचकर वहां गुरू घासीदास जयंती में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 3.40 बजे भिलाई सेक्टर-6 स्थित सतनाम भवन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां गुरू घासीदास जयंती के कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे कुम्हारी बस्ती में गुरू घासीदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद बघेल शाम 6.45 बजे राजधानी रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर गुरू घासीदास कॉलोनी पहुंचेंगे और वहां आयोजित गुरू घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे।

सीएम ने प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

सीएम बघेल ने जयंती के अवसर पर बाबा गुरु घासीदास से सभी लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना की है। बघेल ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ के अनमोल रत्न बाबा गुरू घासीदास जी का जीवन दर्शन और विचार मूल्य पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। बाबा गुरु घासीदास जी ने सम्पूर्ण मानव जाति को 'मनखे-मनखे एक समान' के प्रेरक वाक्य के साथ यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य एक समान है। उन्होंने लोगों को मानवीय गुणों के विकास का रास्ता दिखाया और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। बाबा गुरू घासीदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया। बघेल ने कहा कि बाबा गुरू घासीदास के उपदेश आज भी प्रासंगिक और समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय हैं।'

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आज सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत शुक्रवार यानी 18 दिसंबर 2020 'गुरू घासीदास जयंती' के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने आज जिले में स्थित सभी शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने जिले के संभावित अवैध मदिरा अड्डों पर सतत निगरानी और नियंत्रण रखकर मादक पदार्थों की बिक्री पूरी प्रतिबंधित रखने के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रशासनिक सुविधा के मुताबिक आबकारी मुख्य आरक्षक और आरक्षकों की ड्यूटी लगाने को कहा हैं। शुष्क दिवस पर मादक पदार्थ की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।