सदन में उठा सोलर लाइट ख़रीदी में गड़बड़ी का मामला : मंत्री की घोषणा, सदन की समिति से होगी जांच

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी। इसकी जांच विधानसभा की समिति करेगी। इसे लेकर विधानसभा में गुरुवार को मानसून सत्र के चौथे दिन मंत्री राम विचार नेताम ने घोषणा की है।

दरअसल, कोंडागांव से बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान साल 2021-22 में सोलर लाइट खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि, कोंडागांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायत हुई? क्या कार्रवाई हुई? इस पर मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि, कोई शिकायत नहीं है।

फिर उसेंडी ने कहा कि अफसरों ने सदन को गलत जानकारी दी है। मेरे पास सूचना के अधिकार से जानकारी है कि तीन शिकायतें हुई हैं और जांच भी हुई। पूरे प्रदेश में सोलर लाइट भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसेंडी ने पूछा था कि जांच कराएंगे क्या? इस पर नेताम ने जांच की घोषणा की।

Monsoon Session 2023 : आज मानसून सत्र का आखिरी दिन, मणिपुर पर 'महासंग्राम' जारी

 Monsoon Session 2023 : आज संसद का मानसून सत्र समाप्त होने जा रहा है जहां आखिरी दिन भी मणिपुर मामले पर हंगामा होने की संभावना है. इस साल पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध का केंद्र मणिपुर हिंसा रही. इसपर कई व्यवधान हुए और अविश्वास प्रस्ताव भी असफल रहा.

आइए जानते हैं Monsoon Session 2023 से जुड़े मुख्य बातें

निलंबित हुए चौधरी

अधीर रंजन चौधरी को कल लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था. मंत्रियों को परेशान करने के आरोप में उनका निलंबन हुआ था जिसपर चर्चा करने के लिए आज विपक्षी नेताओं की मीटिंग रही.

मणिपुर पर खींचतान जारी

दूसरी ओर राज्यसभा में भी गतिरोध लंबी और छोटी चर्चा को लेकर जारी है. बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नियम 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग कर रहा है जबकि नियम 176 के तहत केंद्र केवल छोटी चर्चा के लिए सहमत हुआ है.

दोनों पक्षों से राज्यसभा के सभापति इस मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध कर चुके हैं.

इसी बीच गुरुवार को सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया जो विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर हिंसा पर लाया था. इस प्रस्ताव का उद्देश्य मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी को घेरना था. लेकिन विपक्ष के नेता पीएम मोदी के भाषण के बीच से ही वॉकआउट कर गए.

कल अविश्वास बहस के दौरान पीएम मोदी ने संसद को संबोधित किया, साथ ही पीएम ने मणिपुर मामले पर “राजनीतिक खेल” की कोशिश के लिए विपक्ष पर निशाना साधा .

प्रधानमंत्री मोदी के नाम रिकॉर्ड

गुरुवार को सदन में पीएम मोदी द्वारा दिया गया भाषण अब तक का अविश्वास पत्र पर किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण बना. इस दौरान उन्होंने दो घंटे और 13 मिनट का संबोधन किया. इसी के साथ पीएम मोदी ने 2028 में एक और अविश्वास प्रस्ताव आने की भविष्यवाणी भी की.

मणिपुर की घटनाओं के लिए पीएम मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया. पीएम मोदी ने कहा कि ये स्थिति कांग्रेस की राजनीति का नतीजा है. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा ना होने देने का भी आरोप लगाया.

राहुल गांधी की वापसी

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी “मोदी उपनाम” मामले में निर्दोष साबित होने के बाद संसद में वापसी की. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को पहली बार सदन में भाषण दिया.

पेश हुए कई बिल भी

केंद्र के एक और कानून के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है जिससे न्यायपालिका के साथ नए सिरे से टकराव शुरू हो सकता है. गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश किया गया. ये विधेयक देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर देगा.

राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून को भी इस सत्र में मंजूरी मिली. ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पहले लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है.

डेटा उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाने से संबंधित एक और विवादास्पद कानून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक इस सत्र में सामने आया.

 

मुख्यमंत्री की कर्मचारी हितैषी घोषणाओं पर अमल : वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा

इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन में वृद्धि

राज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रूपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है।

पेंशनरों के मंहगाई राहत में वृद्धि

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जाएगा। मंहगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है। इसके साथ ही भूपेश सरकार के कार्यकाल का भी आखिरी सत्र आज पूरा होगा। मानसून सत्र के अंतिम दिन सारे सरकारी काम-काज पूरे किए जाएंगे। आज 32 ध्यानाकर्षण लगे हैं। वहीं प्रश्नकाल के दौरान रेडी-टू-ईट फूड, आदिवासियों के रीति-रिवाजों के संरक्षण, गौठान और शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन मामलों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देर रात तक चलने के संकेत हैं। इस विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। हालांकि केवल 13 विधायक होने की वजह से इसमें विपक्ष की हार तय है, फिर भी सरकार की खामियों और कथित घोटालों को सदन में सार्वजनिक करने का अवसर लेने की कोशिश विपक्ष की होगी। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट भी पेश होगी जिसे लेकर हंगामे के आसार हैं।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

मिली जानकारी के अनुसार, प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामपुकार सिंह रेडी टू ईट बनाने के काम और उसके भुगतान के संबंध में महिला बाल विकास मंत्री से सवाल करेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री के तौर पर पहली बार मोहन मरकाम सदन में अपना जवाब पेश करेंगे। मसला आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए संचालित योजनाओं से जुड़ा होगा जो उन्ही की सरकार के विधायक लखेश्वर बघेल पूछेंगे। साथ ही गौठानों से जुड़ा मामला एक बार फिर सदन में उठेगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इसे लेकर सवाल करेंगे।

CG Assembly monsoon Session: विधानसभा में I LOVE YOU की गूंज

रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र (CG Assembly monsoon Session) के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी के आरोप में सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।विपक्ष के आरोपों के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब में कहा 2022-23 में स्टॉक के सत्यापन के बाद अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।

भगत के मुताबिक हाईकोर्ट में 34 याचिकाएं दायर हुईं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही स्टॉक वितरण में अनियमितता की सही मात्रा और दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण होगा। मंत्री बोले- डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र को दो चिट्ठी लिखी थी। केंद्र की टीम आई थी। केंद्र की टीम ने कही कोई गड़बड़ी नहीं पाई।

रोमांटिक मूड में दिखे अजय चंद्राकर

सदन की कार्यवाही की शुरुआत में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को I LOVE U कहा तो सदन में जमकर ठहाके लगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि चंद्राकर ने लखमा को I LOVE U कहा या उनके विभाग को। CM भूपेश पहुंचे तो अध्यक्ष ने इसका जिक्र किया। इस पर चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को भी I LOVE U कहा, बीच में भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने अध्यक्ष से पूछा मैं यह जानना चाहता हूं I LOVE YOU किसे कहा जाता है।

मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा- अजय जी कल मेरे चेहरे की तारीफ कर रहे थे। आज लखमा को I LOVE YOU बोल रहे हैं। अजय जी क्या बदल गए हैं। इस पर कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा ने कहा कि अजय चंद्राकर की I LOVE U बोलने की उम्र नहीं है। अगर वे इस उम्र में I LOVE U बोलेंगे तो हम क्या करेंगे। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि आपके दिमाग में अश्लीलता भरी है। इस पर अरुण वोरा ने आपत्ति जताई।

इस चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अजय चंद्राकर से कहा कि आज आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आने पर उत्तेजित हो गए। इस पर चंद्राकर ने कहा I LOVE YOU हम किसी को भी बोल सकते हैं। इस पर सदन में ठहाके लगे।

ये रहेंगे ध्यानाकर्षण के मामले

जेसीसीजे विधायक रेणु जोगी राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सा शिक्षा और आयुष विश्वविद्यालय के मापदण्डों का पालन नहीं किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। वहीं बसपा विधायक इंदू बंजारे, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत तहसील नवागढ़ के ग्राम बरगांव में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

Chhattisgarh: मानसून सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, मिल सकती बैठक में ये मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक 6 जुलाई को होने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली इस भूपेश कैबिनेट की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दरअसल कुछ महीनों में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस की सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। इस बैठक में प्रदेश के अनियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए भी निर्णय लिए जा सकते है।

आपको बता दें कि प्रदेश में संविदा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 6 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की होने वाली बैठक में इनको बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार नियमितिकरण के लिए भी सभी विभागों से जानकारी मंगा रही है, ऐसे में इस मुद्दे पर भी कुछ निर्णय आने की संभावना है।