Media24Media.com: महिला एवं बाल विकास विभाग

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मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आकस्मिक निरीक्षण: लापरवाही बरतने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सस्पेंड

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 रायपुर : महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालोद जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंडन क्रांति को कर्तव्यों में घोर लापरवाही और विभागीय योजनाओं के संचालन में गंभीर अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आशय का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है।


महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विगत 15 अप्रैल को बालोद दौरे के दौरान शासकीय योजनाओं एवं आमजनों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया था जिसमें कई खामियां उजागर हुईं। राजवाड़े के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी टंडन जिला मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि यह अपेक्षित था कि वह स्वयं मंत्री के दौरे के समय उपस्थित रहकर कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत करें।

निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पाररास (इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 18/1) में फर्जी उपस्थिति दर्ज, पोषण ट्रैकर ऐप में अधूरी प्रविष्टियां, सखी वन स्टॉप सेंटर की निष्क्रियता और करकाभांठ केंद्र में गंदगी जैसे कई गंभीर मुद्दे सामने आए। साथ ही, विभागीय बैठकों में नियमित अनुपस्थिति का आरोप भी श्री टंडन पर है।

इन सभी खामियों को गंभीर मानते हुए मंत्री राजवाड़े ने समीक्षा बैठक में नाराज़गी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नतीजतन, किशन टंडन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर, निलंबन अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

सखी वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न पदों पर पूर्ति हेतु 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित…

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 महासमुंद : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर, महासमुंद में दैनिक कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न पदों पर सेवा प्रदाता के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें केंद्र प्रशासक, पैरा लीगल कार्मिक/वकील एवं पैरा मेडिकल कार्मिक के 01-01 पद तथा सुरक्षा गार्ड/नाइट गार्ड के 03 पद शामिल है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास  समीर पांडेय ने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। आवेदन को पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला महासमुंद, पिन कोड-493445 के पते पर भेजना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला महासमुंद की वेबसाइट अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना में अनियमितता की जांच करने के दिए निर्देश

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 रायपुर : बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने महतारी वंदन योजना में ग्राम तालुर से संबंधित अनियमितता की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों को करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित के बैंक खाते को सीजकर वसूली की कार्यवाही करने तथा इस कार्य में संलग्न व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रविवार को संबंधितों पर आवश्यक कार्यवाही भी की है।


बस्तर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मीडिया में दिखाया जा रहा समाचार महतारी वंदन योजना में सनी लियोन को मिल रहे हजार रुपए की शिकायत प्राप्त हुई जिसकी प्रारंभिक जांच से पता चला की उक्त आवेदन ग्राम तालूर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की आईडी से रजिस्टर्ड हुआ है।

मामले की जांच किए जाने पर पता चला की वीरेंद्र जोशी नामक व्यक्ति द्वारा जालसाजी कर अवैधानिक तरीके से राशि का आहरण अपने खाते में किया जा रहा है। संबंधित के विरुद्ध शासन के साथ धोखाधड़ी करने के अपराध में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। उसके बैंक खाते को होल्डकर वसूली की भी कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा संबंधित कार्यकर्ता और तत्कालीन पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही हैं।

Chhattisgarh : प्रवर्तकता और मिशन वात्सल्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किया जाएगा चिन्हांकन

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 रायपुर : एकीकृत बाल संरक्षण योजना, मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिकित्सकीय, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धन राशि प्रदान किया जाना है, जिससे बच्चे के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बालक का सर्वाेत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके।


महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली हुई जानकारी के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 का एक प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि किसी बच्चे को अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जावे। परिवार तथा पारिवारिक वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। अतः बच्चों के पुनर्वास और समाज में एकीकरण के लिए परिवार एवं समुदाय आधारित विकल्प में प्रवर्तकता (स्पॉसरशिप) का प्रावधान रखा गया है। जिसके तहत प्रवर्तकता हेतु पात्र बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 हजार रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।


प्रवर्तकता की निवारक और पुनर्वास 02 श्रेणियां है। निवारक श्रेणी में जैविक परिवार में निवासरत बालकों को परिवार में बने रहने, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे बेघर, बालश्रम, बाल विवाह, पलायन इत्यादि के लिए मजबूर न हो। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे परिवारों या बच्चों का चिन्हांकन सामाजिक कार्यकर्ता, आऊटरीच वर्कर, स्वयं सेवकों, वार्ड समिति या ग्राम पंचायत की मदद से किया जाता है।


पुनर्वास श्रेणी अंतर्गत ऐसे बच्चों को 4 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो परिवार के आर्थिक अभाव के कारण मिशन वात्सल्य के तहत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर परिवार में पुनर्वासित किया जाता है। निवारक प्रवर्तकता के तहत समुदाय में निवासरत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते है। एकल माता-पिता के बच्चे, विशेषकर विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त माता के बच्चे। माता-पिता द्वारा परित्यक्त बच्चे, जो विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते है। ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता जेल मे हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अक्षम या बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के अनुसार देखरेख और संरक्षण के आवश्यकता वाले बच्चे जैसे बेघर, प्राकृतिक आपदा के शिकार, बालश्रम, बाल विवाह के शिकार, अवैध मानव परिवहन किये गये बच्चे, एचआईवी, एड्स प्रभावित बच्चे, निःशक्त बच्चे, गुमशुदा या भागे हुए बच्चे, बाल भिक्षुक या सड़क पर रहने वाले बच्चे, प्रताडित या शोषण किये गये बच्चे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के हितग्राही बच्चे इन सभी श्रेणी के बच्चे 4 हजार रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र है।


प्रवर्तकता के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72 हजार रूपये प्रतिवर्ष और अन्य क्षेत्रों के लिए 96 हजार रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक मिल सकती है।

प्रवर्तकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा किया जाता है। प्रवर्तकता हेतु पात्र बच्चों का चिन्हांकन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाता है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाईन (1098), जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारी, क्षेत्रीय बाल संरक्षण समितियों अथवा किसी प्रबुद्ध नागरिक द्वारा भी बालकों का चिन्हांकन किया जा सकता है।


प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति एवं प्रवर्तकत्ता एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति गठित है। प्रवर्तकता प्रकरण प्राप्त होने अथवा जरूरतमंद बालक या परिवार का आवेदन प्राप्त होने पर मिशन वात्सल्य योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रवर्तकता की स्वीकृति दी जाती है एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्थापन आदेश जारी किया जाता है। बाल कल्याण समिति के स्थापन आदेश उपरांत बालक के नाम पर बैंक खाता खोला जाता है। जिसका संचालन समिति के आदेश में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा किया जाता है एवं बालक के बैंक खाते में प्रतिमाह जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा राशि अंतरित की जाती है।

प्रवर्तकता के संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।


महासमुंद : पोषण माह के अंतिम दिन स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया आंगनबाड़ी केन्द्रों में की गई साफ-सफाई

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महासमुंद : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पिछले एक महीने से विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे पोषण माह का समापन स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाकर किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक सहभागिता से स्वच्छता और सफाई के महत्व को भी बताया गया। हितग्राहियों के घरों में जाकर पोषण वाटिका तैयार किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा सातवें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन अवसर पर यहां वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम का श्रवण किया गया।


आज शहरी परियोजना अंतर्गत पंचशील वार्ड में सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र में स्वच्छता ही सेवा, जागरूकता, पोषण और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर पोषण माह में किए गए गतिविधियों का पुनः वाचन कर उसके उद्देश्यों को स्मरण किया गया। इस दौरान पार्षद मनीष शर्मा, यूनानी डॉ. असफाक अहमद, पर्यवेक्षक शीला प्रधान, कुंती यादव, रीतु सिन्हा, कीर्ति परोहा, राजेश्वरी निषाद, दुलारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुधा रात्रे मौजूद थी। सफाई कार्यक्रम के पश्चात पार्षद मनीष शर्मा ने राष्ट्रीय पोषण माह द्वारा संचालित गतिविधियों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए अभियान की सराहना की गई।

तत्पश्चात स्थानीय सुशील सैम्युअल वार्ड में हितग्राहियों के घर जाकर पोषण वाटिका तैयार करने की विधि बताई गई और भाजी व अन्य सब्जियों के बीज रोपण कर पोषण वाटिका तैयार किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की शहरी परियोजना की परियोजना अधिकारी शैल नाविक एवं पर्यवेक्षक शीला प्रधान ने पोषण वाटिका के महत्व को बताया। उन्होंने माह भर संचालित गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि पोषण माह मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर केंद्रित था।

पोषण माह में स्थानीय प्रशासन और सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान, पोषण पखवाड़े, और पोषण थाली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, कुपोषण को कम करने, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने, और पोषक आहार के महत्व पर बल दिया गया। पोषण माह के दौरान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन की नींव प्रदान की जा सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व सेक्टर अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं, सहायिका तथा जनसमुदाय से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने परिजनों को समझाइश देकर रूकवाया बाल विवाह

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कोरिया । मंगलवार को विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम जमगहना कोटकताल में परिजनों को समझाइश देकर 14 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रोका गया।


महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल विवाह स्थल पहुंचकर बाल विवाह हेतु गठित परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग,जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस ईकाई की टीम, चाईल्ड लाईन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम के द्वारा शाला प्रमाणपत्र के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

जिसमें बालिका की जन्मतिथि 26 जून 2009 पाया गया।

जिसके बाद परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह किए जाने की स्थिति में होने वाले वैधानिक प्रावधानों से तथा बालक, बालिका पर पडऩे वाले सामाजिक, शारीरिक दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और बाल विवाह रुकवाया गया।

परिजनों ने अपनी सहमति जताते हुए वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित करने का भरोसा दिलाया साथ ही यह भी सहमति जताई गई कि पंचनामा तैयार करने के बाद भी बाल विवाह किया जाता है तो परिजनों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


नए जन्में कुपोषित बच्चों को निरंतर ट्रैक कर सुपोषण अभियान से करें लाभान्वित: दिव्या उमेश मिश्रा

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महिला बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने सृजन सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास की समीक्षा की बैठक ली। संचालक मिश्रा ने जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभाग के संयुक्त संचालकों द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के फीडबेक के आधार पर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुपोषण अभियान शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसका पूरी गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाना है। 


उन्होंने लगातार बच्चों की मॉनिटरिंग कर नये जन्मे बच्चे जो कुपोषित है उन्हें भी ट्रैक करने के निर्देश दिए। ताकि उनको भी अभियान के दायरे में लाते हुए जल्द कुपोषण मुक्त किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित वजन त्यौहार, आंगनबाड़ी भवन, रेडी टू ईट फूड सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह भी उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार

संचालक  मिश्रा द्वारा वजन त्यौहार की जानकारी लेते हुये कहा कि सभी बच्चों का वजन किया जाना चाहिए ताकि कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि यथासंभव कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण आहार दिया जाए जिससे बेहतर परिणाम मिले। उन्होंने रेडी टू ईट पैकेट में समूह का नाम एवं उपयोग की अंतिम तिथि अनिवार्य रूप से अंकित हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मिश्रा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यकतानुसार गेहूं की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी केन्द्रों का फिजिकल वेरीफिकेशन कराते हुए प्रगतिरत, जर्जर, शुरू नहीं हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रों में बिजली, पेयजल, शौचालय से संबंधित आवश्यक संसाधनों की पृथक से सूची बनाने के लिए कहा।

बेहतर कार्य करने के निर्देश

जिले के 640 आंगनबाड़ी केन्द्र को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाना है। इसके लिए निर्धारित मापदण्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिसके आधार पर आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची शीघ्र तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की सेक्टरवार समीक्षा की। जिन सेक्टरों में प्रदर्शन कमजोर रहा वहां नाराजगी जताते हुए जल्द कार्य बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। 

ये रहे उपस्थित

उन्होंने लंबित प्रकरण, पेंशन प्रकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पोषण टे्रकर एप की मदद से एन्ट्री करने के लिए मोटीवेट करने के निर्देश दिए। बैठक में डिप्टी डायरेक्टर सर्व डी.एस.मरावी, आर.जे.कुशवाहा,  गुरमीत कौर, एडी नेलकर, सहायक संचालक सर्व  सुनील शर्मा,  मुक्तानंद खुटे, सोमेन्द्र पाल,  शिव सोनी,  ममता साहू, परेश त्रिवेदी, महिला बाल विकास अधिकारी  टी.के.जाटवर सहित परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास परियोजना के समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोरोना काल में उत्कृष्ट काम के लिए की महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना

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CM भूपेश बघेल के निर्देशन में कोविड महामारी में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh state women commission news) में किए गए कार्यों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोरोना काल में उत्कृष्ट काम के लिए छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की सराहना की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ में विभाग के मैदानी अमले के सराहनीय टीम वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है।





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रायपुर में नायक ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया को यह प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री भेंड़िया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं सहित सभी मैदानी अमले को प्रमाण-पत्र मिलने पर बधाई दी है। भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में लॉकडाउन में भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन मोड में काम किया है। आंगनबाड़ी बंद होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने घर-घर जाकर सूखा राशन और रेडी-टू-ईट वितरण किया और लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया।





बधाई के पात्र





इस दौरान घरों में बच्चों की प्रांरभिक शिक्षा और अभिभावकों को बच्चों की देखरेख के विषय में भी समझाया गया। प्रदेश में कुपोषण मुक्ति की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे थे, उसे कोरोना काल में भी थमने नहीं दिया गया इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।





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नायक ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग (Chhattisgarh state women commission news) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित देश के सभी राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्षों के सम्मान समारोह में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की प्रसंशा की है। जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है, वैसा किसी और राज्य में परिलक्षित नहीं हो रहा है।





महिलाओं को न्याय दिलाने में आयोग तत्पर





समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh state women commission news) सरकार को सजग और संवेदनशील बताया। नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर ही पुलिस और प्रशासन से सहयोग लेकर तीव्र गति से महिलाओं को न्याय दिलाने में आयोग तत्परता से काम कर रहा है।





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छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जनसुनवाई की है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने अब तक 5 महीनों में 44 जनसुनवाई में 1100 प्रकरणों की सुनवाई की है, जिसमें लगभग 400 मामलों का निराकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की जनसुनवाई में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक का सहयोग मिलता है। महिला आयोग के निर्देशों पर कड़ाई से पालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के शिकायतों के निराकरण में जिस तरह पुलिस-प्रशासन तत्परता से काम कर रही है, वैसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है।





विज्ञान के पीएलसी समूह से चर्चा





स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय के सभा गृह में रायपुर जिले के सक्रिय विज्ञान के प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी (पीएलसी) की बैठक ली। उन्होंने कहा कि पीएलसी के माध्यम से राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर शिक्षक में कुछ न कुछ मजबूत पक्ष होता है। ऐसे ही सभी शिक्षक अपने मजबूत पक्ष को एक दूसरे से साझा करेंगें तो पीएलसी को संबल मिलेगा।









प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी





उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करे जिसमें शिक्षक आपस में मिलजुल कर अपने आईडिया साझा कर सके। उन्होंने कहा कि एक अच्छे शिक्षक को न केवल विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए बल्कि उस ज्ञान को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाएं इसकी भी जानकारी होना चाहिए। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कहा कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी के माध्यम से विषय की कठिन अवधारणाओं को बहुत सरल तरीके से बच्चों को सीखाया जा सकता है।





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प्रमुख सचिव ने बहुत से उदाहरण देकर बताया कि विज्ञान की कठिन अवधारणाओं को किस प्रकार से प्राचीन व्याख्यान या लेक्चर विधि को हटाकर नये तरीके से कैसे सीखाया जा सकता है। इस बारे में शिक्षकों से चर्चा की। शिक्षकों ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रायोगिक शिक्षा की स्वरूप को बदल कर नई अवधारणाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाए। आलोक शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल को ग्रीष्म अवकाश के दौरान व्याख्याताओं को विषयवार प्रशिक्षण के लिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी की जिम्मेदारी देने और उनके माध्यम से शिक्षकों के लिए रोचक प्रशिक्षण संदर्शिका बनाने के निर्देश दिए।





जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी





जिला शिक्षा अधिकारी ए.एन. बंजारा ने कहा कि पीएलसी समूह को लगातार मोटिवेट करें। सीनियर अपने अनुभव को साझा करेंगे तो दूसरे बहुत से शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी। समग्र शिक्षा के सहायक संचालक एम.सुधीश ने बताया कि राज्य में प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न विषयों और मुद्दों पर बहुत सी पीएलसी का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षकों को एकेडमिक और क्वॉलिटी कार्यों के लिए सक्रिय रखा गया है।





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स्कूल शिक्षा विभाग पीएलसी की अवधारणा को हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी स्तर तक ले जाना चाहता है। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व राज्य में गणित विषय की पीएलसी का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा मण्डल में विज्ञान विषय के पीएलसी के साथ चर्चा में लगभग 75 व्याख्याता स्वेच्छा से शामिल हुए। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि 4 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल में फिर अंग्रेजी के व्याख्याताओं के साथ प्रोफेशनल लर्निंग कम्यूनिटी पर चर्चा की जाएगी। बैठक में परियोजना समन्वयक श्री पटेल के साथ-साथ राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।


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