मुख्यमंत्री साय ने महिला बॉक्सर सना माचू को दी शुभकामनाएँ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) की महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयनित होने पर हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि सना का चयन न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बिलासपुर रेल मंडल में सीसीटीसी के पद पर पदस्थ सना माचू अब इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों की बढ़ती प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सना अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। मुख्यमंत्री ने सना को चैंपियनशिप के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

मंत्री राजवाड़े ने समाधान शिविर में जनता से किया सीधा संवाद, कहा-जनहित में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

रायपुर। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के ओडगी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोड़ में समाधान शिविर में उपस्थित रहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की “संवाद से समाधान” पहल के तहत आयोजित इस शिविर में खोड़ क्लस्टर के आठ ग्राम पंचायतों-बेदमी, छतोली बीजो, इंजानी, करवा, केसर, खोंड़, मसंकी और टमकी के नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं शासन-प्रशासन के समक्ष रखीं।

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल संकट और सौर ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जिस पर मंत्री राजवाड़े ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) और क्रेडा के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। 

इस दौरान मंत्री राजवाड़े ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की “संवाद से समाधान” पहल की सराहना की और कहा कि इस अभियान के माध्यम से शासन सीधे जनता से जुड़ रहा है और समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है। शिविर के दौरान ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही कई नए आवेदन भी प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचाने का सशक्त मंच मिला है। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने देवी अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति में समाज सेवा में योगदान देने वाली पाँच महिलाओं को साड़ी और नारियल भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों का किया सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित "महतारी वंदन अभिनंदन" कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर खुलकर चर्चा की। महिला पत्रकारों ने कहा कि महिला पत्रकार राजनीति, अपराध, खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें बराबरी का अवसर मिले।

उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों की सराहना की और कहा कि यह पहल महिलाओं को घर से दूर भी सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। इससे अब अभिभावक अपनी बेटियों के करियर को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। उन्होंने पत्रकारों की सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पत्रकारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास में सम्मान समारोह आयोजित करने पर खुशी जताई और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता ने हमें अपने घर बुलाया हो। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार इस तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाएँ समाज निर्माण की सशक्त धुरी हैं, और महिला पत्रकार अपनी लेखनी से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।n महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साय के साथ लंच किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों के लिए भविष्य में नई योजनाओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार महिला पत्रकारों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री से ओलम्पिक मेडलिस्ट सुश्री मनु भाकर ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम यहां उनके निवास में पेरिस ओलम्पिक 2024 में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज सुश्री मनु भाकर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सुश्री मनु भाकर का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि आपकी उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। सुश्री मनु भाकर राजधानी रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ आयी हैं।

उल्लेखनीय है कि सुश्री मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्सड डबल्स में कांस्य पदक जीता है। सुश्री मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं।

राजधानी रायपुर में उक्त प्रतियोगिता में 29 राज्य, 08 केंद्रशासित प्रदेश, 06 वानिकी संस्थानों एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। समापन समारोह में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन तथा खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए ऑलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर, निशानेबाज विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम सहित अन्य कार्यों के संबंध में दिए गए निर्देश

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े दो दिवसीय सक्ती जिले के प्रवास के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में चल रहे राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने अन्य संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए विविध कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए।

श्रीमती राजवाड़े ने विशेष रूप से एनीमिया जांच, वजन त्यौहार एवं पोषण के संबंध में किशोरी, बालिकाओं एवं स्कूली छात्राओं के लिए कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी गतिविधियों का प्रतिदिन डैशबोर्ड में एंट्री कराना सुनिश्चित कराएं।

 

दुर्ग : कल मतदान, 14 लाख मतदाता चुनेंगे प्रतिनिधि

दुर्ग। विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत जिले के 14 लाख 31 हजार 350 मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जिसमें 7 लाख 12 हजार 67 पुरूष मतदाता एवं महिला मतदाता 7 लाख 19 हजार 228 तथा तृतीय लिंग 55 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र 62 पाटन के कुल मतदाता 216661 है जिसमें पुरूष मतदाता 107574 एवं महिला 109086 तथा अन्य 1 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र 63 दुर्ग ग्रामीण में कुल मतदाता 219978 है, जिसमें मतदाता पुरूष 109526 एवं महिला 110447 तथा अन्य 5 मतदाता है।

विधानसभा क्षेत्र 64 दुर्ग शहर में कुल मतदाता 227244 है, जिसमें पुरूष 111426 एवं महिला 115797 तथा अन्य 21 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर में कुल मतदाता 168345 है, जिसमें मतदाता पुरूष 84500 एवं महिला 83842 तथा अन्य 3 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र 66 वैशाली नगर में कुल मतदाता 250471 है, जिसमें पुरूष 125410 एवं महिला 125050 तथा अन्य 11 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र 67 अहिवारा में कुल मतदाता 244255 है, जिसमें मतदाता पुरूष 120942 एवं महिला 123301 व अन्य 12 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र 68 साजा (आंशिक) में  कुल मतदाता 86165 है। मतदाता पुरूष 43510 एवं महिला 42653 व अन्य 2 मतदाता है।

अवैध संबंध के शक में की हत्या, महिला के पूर्व पति, पिता और भाई ने गला घोंट कर उतारा मौत के घाट, तीनों गिरफ्तार

रायपुर। महिला से अवैध संबंध के शक में सोमवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में महिला के पूर्व पति, पिता और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा। फिर लाश को दलदल में छुपाने की कोशिश की।

बताया जा रहा है कि युवक ने महिला को पांच महीने से अपने पास रखा था। जिससे परिवार के लोग नाराज चल रहे थे। इसी बीच युवक और एक मजदूर बाजार गए, जहां दोनों मजदूरों की विवाद हो गई। इस बीच दो और लोग आ गए। इसमें महिला का पिता, भाई और पूर्व पति शामिल है। इसी बीच वे पकड़े गए। मामला उरला थाना क्षेत्र का है। इस पूरे घटना की सूचना उधम सिंह ने दी।

पुलिस के अनुसार जिस कंपनी में मजदूर काम करते हैं, उधम सिंह वहां का सुपरवाईजर है। उधम सिंह के अनुसार सोमवार शाम 7 बजे कंपनी में काम करने वाले अवध राज सिंह, संजू सिंह ने एक अन्य सुपरवाइजर मोहित सिंह से बाइक लेकर उरला थे। शाम 7.30 बजे कंपनी के कुछ मजदूरों ने सुपरवाइजर को बताया कि बाइक लेकर गए मजदूर उरला बाजार में लड़ाई कर रहे हैं।

उधम सिंह झगड़ा रोकने के लिए कंपनी में ही साथ काम करने वाले कृष्ण बिहारी मिश्रा के साथ बाजार की तरफ गए। जहां रास्ते में ग्राम अछोली ग्रेवेटी-2 के पास एक व्यक्ति कंपनी की बाइक पैदल लेकर जा रहा था। उधम सिंह ने उसे रोककर मजदूर अवध राज सिंह के बारे में पूछा। इसी दौरान पास के दल-दल से कुछ लोग आते दिखाई दिए।

उनके हाव-भाव देखकर उधम सिंह ने जब उनसे हड़काकर पूछा तो मामले से पर्दा उठा। उधम सिंह ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बली सिंह, रामलाल सिंह और संजू सिंह ने अवध सिंह की गला दबाकर हत्या कर शव दलदल में फेंक दिया है।

दो सांडों की लड़ाई में महिला की गई जान, घर से दूर लड़ रहे थे मवेशी

दुर्ग । दो सांड की लड़ाई में महिला की जान चली गयी। घटना दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 की बताई जा रही है। महिला घर के बाहर बैठी हुई थी, इसी दौरान दो सांडों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया।

महिला भी सांड की लड़ाई देख रही थी, तभी लड़ते-लड़ते सांड महिला के करीब आ गया और फिर भागने के दौरान महिला को सांड ने दीवार में जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला की मौत हो गयी।

घटना को लेकर निगम पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं को लेकर निगम पूरी तरह से निष्क्रिय है। आवारा पशुओं को शहर से दूर ले जाने की कभी कोशिश नहीं की जाती है। घटना के बाद आवासा पशुओं को लेकर दहशत की स्थिति बनी हुई है।

चार साल की मासूम को तीन दिन भूखा बाथरूम में रखा था बंद , चाइल्ड लाइन ने बच्ची को किया रेस्क्यू

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलान्तर्गत खरसिया में सरकारी स्कूल की हेडमास्टर पर गोद ली हुई अपनी चार साल की मासूम बेटी पर दरिंदगी का आरोप लगा है। पड़ोसियों की शिकायत पर महिला बाल विकास और चाइल्ड लाइन ने बच्ची को रेस्क्यू किया है। शिक्षिका ने मासूम को तीन दिनों तक खाना नहीं दिया था और उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। पड़ोसियों को इसका पता चला तो एक पत्रकार को सूचना दी गई। इसके बाद विभाग को पता चला और बच्ची को छुड़ाया जा सका।

आशा अग्रवाल पति रघुनाथ अग्रवाल बासंमुड़ा के प्राथमिक शाला की प्रभारी प्रधान पाठक हैं। वे खरसिया के सिंचाई (मांड) कॉलोनी में रहती हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक मासूम बच्ची को गोद लिया था। वह कुछ महीनों से बच्ची से मारपीट कर रही थीं।

तीन दिन से खाना नहीं दिया और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। इस घटना की जानकारी कॉलोनी के लोगों को हुई। पत्रकार के माध्यम से महिला बाल विकास अधिकारी पुनीता दर्शन और एसडीओपी निमिषा पांडेय को सूचित किया गया। इसके बाद टीम शिक्षिका के घर पहुंची।

बाथरूम में बाहर से कुंडी लगी थी और बच्ची अंदर बंद थी। बाथरूम खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची की हालत देखकर अफसर और साथ गए लोग सहम गए। बच्ची को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया है। उसे रायगढ़ में रखा है।

खरसिया एसडीओपी निमिषा पाण्डेय ने कहा कि महिला व बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन से रिपोर्ट मिलेगी, फिर महिला से पूछताछ होगी। उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। हम अपने स्तर पर पता लगा रहे हैं कि बच्ची को उसने कहां से लाई। गोदनामे में लिया है कि नहीं। फिलहाल पता चला है कि शिक्षिका ने अंबिकापुर के एक परिचित के यहां से बच्ची लाई थी। महिला शासकीय सेवक है। रिपोर्ट और पूछताछ के बाद कार्रवाई करेंगे।

चाइल्ड लाइन प्रभारी दीपक डनसेना ने बताया महिला ने बच्ची को तीन दिन से बाथरूम में बंद किया था। ज्वुएनाइल जस्टिस और आईपीसी के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिख रहे हैं। रेस्क्यू करते हुए पुलिस भी थी, इसलिए वे सीधे भी कार्रवाई कर सकते हैं। बच्ची को सीडब्ल्यूसी में पेश किया है। उसकी काउंसलिंग कराई गई है। बिना तय प्रक्रिया के या गोदनामे के कोई भी दंपती या महिला किसी बच्चे को नहीं रख सकते।

बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद रायगढ़ की संस्था मातृ निलियम में रखा गया है। संस्था के संचालक सिद्धार्थ महांती ने बताया कि बच्ची चार साल की है। उसके साथ बदसलूकी से वह घबराई हुई है। कुछ बोल नहीं पा रही है। सिर्फ घर जाने की जिद कर रही है। बच्ची को काउंसलिंग की जरूरत है। यहां उसे वरिष्ठ सदस्यों की निगरानी में रखा गया है।

आयोग द्वारा आवेदिका को 68 तोला सोना, 19 किलो 750 ग्राम चांदी को वापस कराया गया

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ अनीता रावटे, श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की। आज एक प्रकरण में आयोग की सुनवाई में यह सबसे बड़ा प्रकरण होगा। यह प्रकरण पति पत्नी के मध्य दहेज के समान को लेकर वाद विवाद का प्रकरण आयोग में आया था। जिसपर आयोग द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही कर 68 तोला सोना, 19 किलो 750 ग्राम चांदी के जेवरात आवेदिका को वापस कराया गया है। 

इस प्रकरण की अंतिम निराकरण के लिए आगामी सुनवाई में रखा गया है। एक अन्य प्रकरण में पति पत्नी के मध्य आयोग द्वारा सुलहनामा कराया गया। आयोग की समझाइश के बाद जिसमें पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ अपने सम्बंध सुधारने को तैयार हुए। साथ ही पति अपने पत्नी को भविष्य में किसी भी प्रकार से परेशान नही करेगा इस समझाइश के साथ इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में एक अन्य प्रकरण में आयोग द्वारा पति पत्नी को समझाइश दिया गया और दोनो के मध्य काउंसलिंग कराया गया, 

जिसपर अनावेदक पति अपने मासिक वेतन 15 हजार रुपये से 7 हजार रुपये आवेदिका पत्नी और बच्चे को भरण पोषण देने तैयार हुआ। साथ ही पति ने आयोग के समक्ष निवेदन किया कि अपने 4 वर्षीय पुत्र को सप्ताह में 2 बद्ध किया गया। एक अन्य प्रदिन मिल सकूं इस पर आवेदिका ने सहमति दी। इस प्रकरण 6 माह की निगरानी में रखते हुए नस्तीकरण में आवेदिका ने बताया की मेरे पति के नाम पर पट्टे की जमीन पर मकान बनाया था जिसमे पति का छोटा भाई (देवर) रहने लगा और अब वह अपना अलग मकान बनाकर किराए पर रखा है। मेरा  मकान को वह खाली नही कर रहा है 

अनावेदक की उम्र लगभग 42 वर्ष है और अनावेदक का कथन है कि वह उस मकान में 20 वर्ष से उसमें रह रहा है। आयोग के द्वारा विस्तार से दोनो पक्षो को सुना गया जिसमें स्पष्ट है कि अनावेदक झूठ बोल रहा है और आवेदिका से 2 लाख 50 हजार रुपये की चाह रख रहा है। दोनो पक्षकार के बातों को प्रमाणित करने के लिए आयोग की ओर से काउंसलर नियुक्त किया गया है काउंसलर मौके पर उस स्थान पर जाएगी और वहां निवासरत लोगो का बयान दर्ज कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे इस प्रकरण का आगामी सुनवाई में निराकरण किया जा सकेगा।

 एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक पति दूसरी महिला को अपने घर पर लाकर रखा है और वह महिला दूसरी पत्नी बनकर रहना चाहती है और मेरे घर की गृहस्थी को बर्बाद कर रही है उसका पति उसे छोड़ चुका है अनावेदिका से पूछे जाने पर उसके रहने की व्यवस्था नही होने के कारण उसे सखी सेंटर के माध्यम से आयोग द्वारा दूसरी महिला को नारी निकेतन भेजे जाने की अनुसंशा किया गया।

गोधन न्याय योजना लक्ष्मणी राठिया के लिए बनी वरदान

रायपुर गोधन न्याय योजना लोगों के जीवन को किस तरह से बदल रही है इसकी एक झलक रायगढ़ के खरसिया में दिखी. गौठानों के माध्यम से गोबर खरीदकर महिला स्वसहायता समूह वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं और उसकी बिक्री करते हैं. खरसिया के जोबी गांव की रहने वाली लक्ष्मणी राठिया भी इस योजना से जुड़ी और उजाला महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से खुद को  गोधन न्याय योजना से जोड़ा. इस समूह ने लगभग 600 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की और 2 लाख 15 हजार रूपए का लाभांश अर्जित किया. 

लक्ष्मणी राठिया ने इस पैसे से बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीदा ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले. लक्ष्मणी ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले यतिन्द्र और 12वी में पढ़ रही भावना की राह में संसाधनों के रोड़े को गोधन न्याय योजना सॆ दूर किया और वो इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करती हैं. लक्ष्मणी का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं ने गरीबों, मजदूरों, किसानों एवं महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं वो अब छत्तीसगढ़ में आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही हैं और इससे लाभांवित होने वाली वो भी एक हितग्राही हैं.

दुःख के आंसू लेकर आई बुजुर्ग ग्रामीण महिला खुशी के आंसुओं के साथ लौटी

जांजगीर-चांपा। आज जनदर्शन में आई बुजुर्ग महिला के बेटे को कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने भरण-पोषण के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ग्राम सिलौनी की ग्रामीण बुजुर्ग महिला नानकुन बाई ने आज जनदर्शन में आवेदन लेकर पहुंची तो उनके आंखो में आंसू थे। कलेक्टर ने पहले महिला को बैठाया उसके बाद आत्मीयता से उनकी तकलीफ पुछी। महिला ने बताया कि उनका बेटा उनको साथ नहीं रख रहा है। कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला को आश्वासन दिया कि आपकी चिंता अब मेरी चिंता है।

आपको किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत बुजुर्ग महिला के बेटे को नोटिस जारी करने की कार्यवाही करे। साथ ही संबंध में कार्यवाही से मुझे अवगत कराते रहे। उन्होंने महिला को आश्वासन देते हुए कहा जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। बुजुर्ग महिला के जाते वक्त उनके आंखों से आंसू नही थम रहे थे तो लोगों ने उनसे पुछा की माता जी अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, 

तो अब क्यूं आंखों में आंसू है तो महिला ने कहा कि पहले जो आंसू थे वो दुःख के आंसू थे अब खुशी के आंसू है। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब ने मेरी बात सुन ली। शासन के मंशानुरूप आमजनों के समस्याओं का प्राथमिकता के साथ तथा शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय जनदर्शन का आयोजन प्रत्येक सोमवार को 11 बजे किया जाता है। जिला स्तरीय जनदर्शन में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आमजनों की समस्याओं को सुना तथा निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हैं। 

जनदर्शन में कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के माध्यम से आज ग्रामीणजनों की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने आवेदन देकर निराकरण की मांग की। जिस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें अधिकांश आवेदन राजस्व, आर्थिक सहायता, रोजगार प्रदाय, पेंशन भुगतान, मजदूरी भुगतान, मुआवजा, भूमि विवाद, नामांतरण, बटवारा सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए। सभी प्राप्त आवेदनों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।

ईश्वर ने दिव्यांगों को अपार प्रतिभा दिया है- मंत्री श्रीमती भेंडिया

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई-बहन किसी भी स्थिति में समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने को कमतर न आंके। ईश्वर ने दिव्यांगो को अपार प्रतिभा से नवाजा है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्तियों को कुछ कमियों के साथ खूबियॉ भी दी है। हमारे दिव्यांगजनों अपने मेहनत और लगन के बदौलत आज सफलता के झण्डे गाड़ रहे हैं। श्रीमती भेंड़िया आज जिला मुख्यालय बालोद के पुराना अस्पताल के पास कुर्मीपारा में स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग आश्रम गृह ‘‘घरौंदा‘‘ में प्रदेश के पहले दिव्यांग स्वावलंबन केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रही थी।

मंत्री श्रीमती भेंड़िया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने जिला मुख्यालय बालोद में प्रदेश के पहले दिव्यांग स्वावलंबन केन्द्र के शुभारंभ होने पर उपस्थित दिव्यांगजनों एवं जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर संजारी-बालोद की विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चंद्रप्रभा सुधाकर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

श्रीमती भेंड़िया ने राज्य शासन द्वारा दिव्यांगो के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ दिव्यांगो को भी स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय बालोद में आज शुभारंभ किए गए छत्तीसगढ़ के पहले स्वावलंबन केन्द्र हमारे दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। 

इस स्वावलंबन केन्द्र के माध्यम से दिव्यांगजन अपने रूचि के अनुसार प्रशिक्षण लेने के बाद आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने जिला मुख्यालय बालोद में प्रदेश के पहले स्वावलंबन केन्द्र के स्थापना को जिलेवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया को धन्यवाद दिया।

 इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगो के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती भेंड़िया एवं अतिथियों ने दिव्यांगजनों को सामर्थ्य विकास योजना के अंतर्गत बैटरी चलित ट्रायसायकल, सामान्य ट्रायसायकल, क्षितिज-अपार संभावनाएॅ अंतर्गत शिक्षा प्रोत्साहन राशि का चेक, मिशन गंूज अंतर्गत स्मार्ट फोन, सेंसर छड़ी, विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि का चेक वितरण कर लाभान्वित किया।

हरेली से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की होगी शुरूआत

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर हरेली पर्व से प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रथ सभी जिलों में भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी, जिससे महिला आयोग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। महतारी न्याय रथ के संचालक के लिए प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष रूप से बदलाव किए हैं। न्याय रथ के संचालन के लिए जिले को मिलने वाली डीएमएफ राशि का उपयोग किया जाएगा।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि शिक्षित, अशिक्षित, गृहणी, नौकरी कर रही सभी महिलाओं को महिला आयोग के कार्योें और महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों, नियमों और उनके अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हरेली तिहार से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरूआत की जा रही है। इन महतारी न्याय रथों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और निःशुल्क तथा त्वरित न्याय पाने के लिए किस तरह सरलता और सुगमता से महिला आयोग में आवेदन कर सकती हैं। यह रथ शुरूआत में खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले नौ जिलों में पहले जाएगा, उसके बाद रथ प्रदेश के बाकी बचे जिलों के भ्रमण पर जाएगा।

श्रीमती नायक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीते साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अनेक योजनाएं संचालित की हैं। हमारी इन योजनाओं की सफलता पूरे देश में उदाहरण बनी है। अब एक कदम और बढ़ते हुए एक और नयी योजना की शुरुआत की जा रही हैं। यह योजना भी देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना होगी। इससे महिलाएं जागरूक होंगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाली अपराधों में कमी आएगी।

बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए ‘उमंग‘ का आयोजन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने आज रायपुर में पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितधारकों की भूमिका और समन्वय विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रीमती भेंड़िया ने पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) कर रहे दो पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया।

कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों के लिये कई कल्याणकारी कदम उठाये हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास है, इसमें वे बच्चे भी शामिल है, जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं बच्चों का घर नहीं, वास्तव में किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच ही हो सकता है। 

इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर), संस्था के बाहर बच्चों की देखरेख का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गैर नातेदार परिवार में वैकल्पिक अस्थाई देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे पोषक परिवार में जहां उत्साह, उमंग का संचार होता है, 

वहीं बच्चे को समुचित विकास का पूरा अवसर मिलता है। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रत्येक नागरिक का संवेदनशील और सहयोगी होना आवश्यक है। उन्होंने अपील कि है कि समाज के सभी वर्ग, स्वयं-सेवी संस्थाएं, सरकार के साथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण और विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए एकजुट हों, जिससे एक योग्य नागरिक तथा सशक्त भारत का निर्माण हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बच्चों के लिए प्राकृतिक पोषण आहार की उपयोगिता बताई। 

उन्होंने पैक्ड फूड की जगह प्राकृतिक पोषक आहार अपनाने की समझाईश दी। रूप में उमंग जोड़ा जा रहा है। राज्य में 45 बाल गृह और 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में 119 बच्चे निवासरत है। वर्ष 2021-22 में 112 बच्चों को दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया। अभी 54 बच्चे पोषण देखरेख कार्यक्रम हेतु चिन्हांकित है। अब तक प्रदेश में 4 बच्चे पोषण देखरेख के तहत परिवारों का हिस्सा बने हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत 165 बच्चों को लाभ दिया गया है।

यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया ने बताया कि विश्व में 75 लाख बच्चे संस्थानों में रहते हैं, लगभग 2 लाख बच्चे सड़कों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने बच्चों को घर या वैकल्पिक परिवार में रखने का प्रावधान किया है। इस आधार पर परिवार आधारित बच्चों का देखरेख प्रोग्राम तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में इस पर विशेष फोकस कर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बधाई का पात्र है कि वह देश के अन्य प्रदेशों से आगे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य के तहत देखरेख के लिए प्रति माह 4 हजार रूपए तक की राशि भी प्रदान की जाती है।

कार्यशाला में बच्चों का पालन-पोषण और देखरेख कर रहे पोषक परिवार रायपुर के प्रताप एवं दुर्गा महापात्रे और कांकेर के कृषक परिवार के खोरबहरा राम और चंदा बाई का सम्मान किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से आई यूनिसेफ की बाल संरक्षण विशेषज्ञ सुश्री वंदना कन्धारी और अन्य विशेषज्ञों ने पोषण देखरेख पर जानकारी दी। इस अवसर पर जिलों के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सचिव, बाल गृहों के अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य और पोषण देखरेख हेतु चयनित पोषक परिवार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कम्पोस्ट उत्पादक महिला समूहों को बड़ी सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं सुपर प्लस कम्पोस्ट का निर्माण कर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों को एक बड़ी सौगात दी है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित कम्पोस्ट में से 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी कम्पोस्ट के एवज में प्रति किलो एक रूपए तथा सहकारी समितियों को 10 पैसे के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बोनस वितरण के संबंध में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा आज 19 जुलाई को आदेश जारी किया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों से जुड़कर कम्पोस्ट निर्माण कर रही महिला स्व-सहायता समूहों को 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी कम्पोस्ट के एवज में बोनस दिए जाने की मंशा जताई थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा विविधत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत महिला समूहों द्वारा उत्पादित कम्पोस्ट में से 7 जुलाई 2022 तक विक्रय किए गए लगभग 17.64 लाख क्विंटल की मात्रा के एवज में महिला समूहों को 17 करोड़ 64 लाख तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 01 करोड़ 76 लाख रूपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। 

प्रोत्साहन की यह राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन न्याय योजना के बजट प्रावधान से किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 175 करोड़ रूपए का प्रावधान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से राज्य में हुई थी। इस योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों से 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी गौठानों में की जा रही है। अब तक 76 लाख क्विंटल से अधिक की गोबर खरीदी की जा चुकी है, जिससे महिला समूहों द्वारा अब तक 16.81 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट, 5.16 लाख से अधिक सुपर कम्पोस्ट तथा 18 हजार 924 क्विंटल

सुपर प्लस कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से तीनों प्रकार के कम्पोस्ट की कुल 17.64 लाख की मात्रा का विक्रय हो चुका है। इसके एवज में महिला समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि महिला स्व-सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण के लिए 3 रूपए 27 पैसे प्रति किलो के मान से लाभांश तथा प्रति किलो पैकेजिंग पर 65 पैसे मिलते हैं। 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी कम्पोस्ट की प्रति किलो मात्रा पर एक रूपए का बोनस मिलने से महिला समूहों को अतिरिक्त लाभ होगा। इस प्रकार देखा जाए कि महिला समूहों को कम्पोस्ट निर्माण का लाभांश, पैकेजिंग और प्रोत्साहन राशि को मिलाकर प्रति किलो 4 रूपए 92 पैसे की राशि मिल रही है, जो वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के करीब है।