मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों का किया सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित "महतारी वंदन अभिनंदन" कार्यक्रम में महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर खुलकर चर्चा की। महिला पत्रकारों ने कहा कि महिला पत्रकार राजनीति, अपराध, खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें बराबरी का अवसर मिले।

उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों की सराहना की और कहा कि यह पहल महिलाओं को घर से दूर भी सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। इससे अब अभिभावक अपनी बेटियों के करियर को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। उन्होंने पत्रकारों की सम्मान निधि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पत्रकारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास में सम्मान समारोह आयोजित करने पर खुशी जताई और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता ने हमें अपने घर बुलाया हो। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार इस तरह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाएँ समाज निर्माण की सशक्त धुरी हैं, और महिला पत्रकार अपनी लेखनी से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।n महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साय के साथ लंच किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों के लिए भविष्य में नई योजनाओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार महिला पत्रकारों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस सख्श ने मोदी को बताया नकली ओबीसी, जानिए क्या है माजरा

महासमुंद। स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस (पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भाजपा देश में बढ़ रही महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी और महिलाओं के शोषण के मुद्दे पर कोई बात नही करती। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, किराना के दाम आसमान छू रहा है। महिलाओं की शिक्षा और महिला खिलाडिय़ों के साथ हुई दुर्व्यवहार, मणीपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले पर लोकसभा में केवल चार मिनट की बात प्रधानमंत्री करते हैं।

उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाशिंग मशीन है, वहां जो भी भ्रष्टाचारी जाता है गंगाजल से नहा लेता है। यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, भाजपा के विभाग की तरह काम कर रही है। भाजपा के लोग यह पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि बैंक, रेल्वे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कालेज, शिक्षण संस्थान जो खोले हैं पढ़ाई में जो डिग्री मोदी जी ने प्राप्त की है, वह कांग्रेस की देन है। शिक्षण संस्थान नहीं होता, तो मोदी जी को पढ़ाई की डिग्री नही मिलती।

कांग्रेस द्वारा बनाए संस्थानों को मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण में एसटी,एससी और ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि छग में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराया जाएगा। इससे सभी वर्ग को फायदा है। पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान में जातिगत आरक्षण है, इसलिए जाति गत जनगणना कराया जा सकता है। इससे सवर्ण लोगों की आर्थिक समीक्षा कर उनके लिए भी प्रावधान निश्चित किया जा सकता है। देश में 40 फीसदी आबादी ओबीसी की है।

यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपने को ओबीसी बताया उसके पहले लोग उन्हें ओबीसी  के रूप में नहीं जानते थे। यदि वे असली ओबीसी होते तो जाति जनगणना जरूर कराते। पत्रकारवार्ता के दौरान कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, जिलाध्यक्ष दारा साहू, खिलावन साहू, संजय शर्मा, केशवनायक राम चंद्राकर, खिलावन बघेल, हर्षित चंद्राकर, दाऊलाल चंद्राकर आदि उपस्थित थे।

मीडिया के फीडबैक से शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मिलती है मदद - कलेक्टर प्रभात मलिक

महासमुन्द। जिले के नवपदस्थ कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मीडिया का फीडबैक महत्वपूर्ण होता है। इससे आम जनता तक योजनाओं और कार्यक्रमों की पहुंच सहजता से हो जाती है। जिले में नवपदस्थ कलेक्टर मलिक ने अपना परिचय देते हुए पत्रकारों से भी परिचय प्राप्त किया।

उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा जैसे नवकिरण कोचिंग संस्था। जिले के बेहतरी के लिए हमेशा मीडिया के सुझावों पर अमल किया जाएगा। अच्छे कार्यों के लिए सबको मिलकर कार्य करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव भी होना है। कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए शासकीय भूमि की खरीद बिक्री, बरोंडा चौक से कलेक्ट्रेट तक गौरव पथ निर्माण, बायपास, ट्रैफिक, मेडिकल कॉलेज, प्रशासनिक कसावट, सिरपुर का विकास, विद्यार्थियों के लिए सिटी बस संचालन व दिव्यांग भवन की उपयोगिता जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ व प्रतिनिधि मौजूद थे।

राज्य सरकार खरीदती है किसानों का धान, ऋण लेकर करती है भुगतान

रायपुर। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी करती है और बैंको से ऋण लेकर भुगतान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए कोई अनुदान, सहायता अथवा ऋण नहीं दी जाती। धान खरीदी का एक सिस्टम है, 

राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी करती है फिर कस्टम मिलिंग के बाद सेन्ट्रल पूल में चावल जमा किया जाता है। उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा जमा चावल के एवज में निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। उन्होंने बताया कि किसानों से अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है।

मंत्री अकबर ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बारे में बताया कि धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार करोड़ रूपए का ऋण लेती है। यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से बैंको एवं नाबार्ड इत्यादि से लिया जाता है। धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कोई सहायता नहीं दी जाती और न ही कोई अनुदान या ऋण दिया जाता है। बैंकों एवं नाबार्ड से ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर दिया जाता है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जहां हमारी सरकार बनने के बाद से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद के साथ ही प्रतिपूर्ति के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। इस तरह किसानों को धान की कीमत 2500 रूपये प्रति क्विंटल मिल रही है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दी जाती है 9000 रूपये प्रति एकड़ अनुदान राशि

धान खरीदी के बारे में राज्य सरकार की ओर से जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य सरकार की नीति और फैसलों से छत्तीसगढ़ के किसानों का जीवन खुशहाल हो रहा है। हमने किसानों को 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने का जो वादा किया था, उसे निभाकर अपने वायदे के अनुरूप किसानों को राज्य सरकार राशि प्रदान कर रही है। सहकारी समितियों में धान बेचने वाले किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा 9000 रूपये प्रति एकड़ की दर से 04 किस्तों में प्रदान किया जा रहा है। किसानों को प्रथम किस्त के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई, उनकी जयंती 20 अगस्त पर द्वितीय किस्त तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 01 नवंबर को तृतीय किस्त और वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि 31 मार्च को किसानों को किसान न्याय योजना की चतुर्थ किस्त की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि मिलाकर प्रति क्विटल 2640 रूपए की दर से भुगतान किया गया है।

किसानों को सोसायटियों के जरिए किया जाता है भुगतान

मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने धान उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए सेवा सहकारी समितियों की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2058 कर दी है। धान बेचने वाले किसानों को धान की राशि का चेक छत्तीसगढ़ सरकार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है। धान बेचने वाले किसानों का पंजीयन छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाता है ।

किसान खुशहाल, लगातार बढ़ रही है धान की खरीदी

मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धान उत्पादक किसानों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के फलस्वरूप धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या तथा धान का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या 18.96 लाख से बढ़कर 29.97 लाख हो गई है। धान का रकबा 24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में 92 लाख मीट्रिक टन् वर्ष 2022-23 में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि किसानों से अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही थी जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार धान खरीदी के ऋण का करती है भुगतान

मंत्री अकबर ने बताया कि राज्य सरकार जो धान खरीदती है उसका परिवहन कराकर राईस मिलों के माध्यम से कस्टम मिलिंग का कार्य कराती है। कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल प्राप्त होता है उसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के साथ साथ नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराती है। राज्य सरकार जो चावल एफ. सी. आई. व आपूर्ति निगम में जमा कराती है उसका ही भुगतान केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है। धान खरीदने के लिए केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं होती।

इसी तरह राज्य सरकार धान खरीदते समय बैंकों एवं अन्य संस्थाओं से जो ऋण लेती है उसका मूलधन व ब्याज की राशि भी राज्य सरकार द्वारा ही जमा की जाती है। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने कुल 19,209 करोड रुपये का ऋण धान खरीदी के लिए लिया था, जिसमें एन.सी.डी.सी. से 8500 करोड़, नाबार्ड से 4000 करोड़, इंडियन बैंक से 1599 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1110 करोड़, बैंक आफ इंडिया से 2000 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा से 2000 करोड़ रूपये का लिया गया ऋण शामिल है।

CM बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया संस्थानों, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को दी बधाई..

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर मीडिया संस्थानों, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। इसी स्तंभ की मजबूती, पत्रकारिता के सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज के ग्लोबल दौर में मीडिया संस्थानों का महत्व अधिक होने के साथ ही उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए संकल्पित है। प्रदेश में मीडिया प्रतिनिधियों की सहायता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने की पहल की गई है।

सीएम बघेल ने कहा: बिजली की दर में वृद्धि नहीं होना उपभोक्ताओं, किसानों सहित प्रदेशवासियों के हित में महत्वपूर्ण

रायपुर। भूपेश बघेल आज पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 

यह प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा किसानों सहित पूरे प्रदेशवासियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ही वृद्धि नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा सरकार से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है, जो सराहनीय है।

पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पास होने पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पारित होने पर प्रदेश के बड़ी संख्या में पत्रकार हर्षोल्लास के साथ आज विधानसभा पहुंचे और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 विधानसभा में पारित हो चुका है। छत्तीसगढ़ पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि  हमारे पत्रकार साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं। 

बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं, जिनसे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही धनहानि के साथ जनहानि की संभावना भी बन जाती है। ऐसे सभी पत्रकारों को चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे पोर्टल के हों पत्रकार सुरक्षा कानून के माध्यम से सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी मीडिया कर्मियों को पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं बधाईयां दी।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में पूरी तत्परता एवं निस्पक्षता से काम करने वाले पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून लाया गया है। राज्य से आए सभी पत्रकारों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए जनसंपर्क संचालक सौमिल रंजन चौबे ने बताया कि पत्रकारों के आर्थिक स्वावलंबन एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीति एवं नियम बनाए गए है। शासन की पहल पर पत्रकारों के लिए अधिमान्यता का विस्तार किया गया है ताकि स्थानीय पत्रकारों को भी प्रोत्साहन मिल सकें।

पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष बप्पी राय ने बताया कि पिछले 18 वर्षों में हमने बस्तर में बारूदी सुरंगों की आवाजें सुनी है, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के पारित होने से अब पत्रकारों में भय कम होगा और वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रुप से कार्य कर सकेंगे। 

इसी प्रकार संजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली, शाहनाज हसन राष्ट्रीय महासचिव झारखण्ड, बस्तर संभाग से अब्दुल अहमद सिद्दीकी ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोरबा पत्रकार संघ की ओर से राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों के सुरक्षा के लिए अनूठी पहल है। यह कानून अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। इस अवसर पर राज्यभर से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के पत्रकार तथा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी मौजूद रहें।

 

मुख्यमंत्री ने फाग गीत गाकर रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के संग मनाई होली

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री के साथ सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह राज्य निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा भी उपस्थित थे। मंच पर पहुंचने पर रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री बघेल का स्वागत गुलाल लगाकर और लौकी, कटहल और भाटा की माला पहनाकर किया। 

मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है। चाहे अमीर हो या गरीब सभी होली मनाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों सभी को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल होली के रंग में सराबोर नजर आए और मंच से उन्होंने फाग गीत गाते हुए पत्रकारों के साथ होली मनायी। मुख्यमंत्री ने चलो बिरज में खेलें गुलौवा, राधे बिना होली न होए... फाग गीत गाया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब की ओर से महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया।

रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे, कोषाध्यक्ष सुश्री शगुफ्ता सरीन सहित प्रेस क्लब के पदाधिकारी सर्वश्री संजय गुप्ता, मनोज नायक, भोलाराम सिन्हा, जावेद खान और बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

जाने-माने पत्रकार रमेश नैयर का रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जाने-माने पत्रकार रमेश नैयर का आज शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। तिरासी वर्षीय श्री नैयर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। श्री नैयर प्रदेश के साथ ही देश के भी प्रसिद्ध पत्रकारों में शुमार किए जाते थे। अपने साठ वर्षों से अधिक के पत्रकारिता के सफर में वे चंडीगढ़ के ट्रिब्यून, दिल्ली के संडे आर्ब्जवर सहित प्रदेश के विभिन्न अखबारों के संपादक रहे। उन्होंने साहित्य की कुछ चर्चित किताबों का अंग्रेजी और पंजाबी भाषा से हिन्दी में अनुवाद भी किया। पत्रकारिता में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें देश और प्रदेश में अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया था।

राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय श्री नैयर ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता के प्रतिमान स्थापित किये हैं। वे अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से नयी पीढ़ी के पत्रकारों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।

उनका जन्म 10 फरवरी सन 1940 को गुजरात के कुंजाह (वर्तमान में पाकिस्तान) में हुआ था। परलोकवास के समय उनकी आयु 82 वर्ष थी।   छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता जगत में उनका बड़ा नाम है। उनके के निधन की खबर मिलते ही पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है।  स्व. श्री नैयर के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उईके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेर, वरिष्ठ पत्रकारों, लेखकों, साहित्यकारों समेत सभी नेताओं ने शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा है कि स्व. श्री नैयर जी ने छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता के प्रतिमान स्थापित किये हैं। वे अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से नयी पीढ़ी के पत्रकारों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बघेल ने स्व. श्री नैयर के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर कई अखबारों में बतौर संपादक कार्य किया है। वहीं पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अहम योगदान दिए हैं। स्व. श्री नैयर देश-प्रदेश में अपनी कलम का लोहा मनवाने वाले पत्रकारों में से एक थे। नैय्यर जी को पत्रकारिता का पाठशाला कहा जाता था।

महिला आयोग में गजब का मामला, सीनियर डॉक्टर ने महिला चिकित्सक से हाथ जोड़कर मांगी माफी

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण सुश्री शशिकांता राठौर, डॉ अनीता रावटे एवं श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की।  आज बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा के शासकीय हॉस्पिटल के प्रकरण में उभय पक्षों को विस्तार से सुना गया।दोनो पक्ष शासकीय एमबीबीएस डॉक्टर है। आवेदिका ने बताया कि जब जॉइनिंग की थी,

तब अनावेदक द्वारा लोगो के बीच मेरी डिग्री फर्जी है कहकर दुष्प्रचार किया और आवेदिका एमबीबीएस डॉक्टर नही है और अपने पति के पैसों के दम पर शासकीय हॉस्पिटल में जॉइन की है। साथ ही साथ मेरे दस्तावेजों को अवैधानिक रूप से निकलकर उसे पत्रकारों को भी दिया। जिन्होंने उसे पूरा लोहंडीगुड़ा में वायरल किया और मुझे ऑफिस के चपरासी से लेकर पूरा स्टाफ शक की नजर से देखते हैं। जिसके कारण मैं मानसिक तनाव में रहती हूं।

आयोग की समझाइश दिए जाने पर अनावेदक जो लोहंडीगुड़ा बस्तर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ है उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और आवेदिका की मानहानि का सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का प्रस्ताव रखा। आवेदिका अनावेदक को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती है। आवेदिका को समझाइश दिया गया कि सार्वजनिक माफी ही इसकी सबसे बड़ी सजा है। आवेदिका इसके लिए तैयार हुई अनावेदक ने आयोग के समक्ष आवेदिका से सार्वजनिक माफी मांगी जिसका वीडियो को इस प्रकरण के रिकॉर्ड में रखा गया है। 

इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने आयोग के समक्ष किये गए निर्देशों का पालन नही किया है। केवल एक दिन ही मकान बनाने का काम शुरू किया था और फिर काम बंद कर रखा है।इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदक आवेदिका के मकान बनाकर देने की नीयत नही रखता है। इस प्रकरण में अनावेदक को थाना प्रभारी के माध्यम से आगामी सुनवाई में उपस्थिति हेतु निर्देश दिया गया।इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि नवम्बर 2021 से बिना सूचना के उनका वेतन रोक दिया है।

वेतन के नाम पर अनावेदकगणों द्वारा रुपये की मांग किया जा रहा है।अनावेदक ने कहा कि आवेदिका झूठे आरोप लगा रही है। हकीकत यह है कि आवेदिका ने 21 वर्ष की पात्रता होने के बावजूद कम उम्र में ही नौकरी प्राप्त किया था। जिसका विभाग द्वारा जांच किया गया और आवेदन की जांच करने वाले व्याख्याता की वेतन वृद्धि भी रोकी गयी है। आयोग ने इस प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों को आगामी सुनवाई में प्रस्तुत करने के निर्देश अनावेदक को दिए।

एक अन्य प्रकरण में एक अनावेदक के विरुद्ध 6 आवेदिकागणों ने मानसिक प्रताड़ना और नौकरी से निकलवाने से सम्बंधित शिकायत आयोग में दर्ज की थी। आवेदिकागणों ने विस्तार से अपनी शिकायत आयोग के समक्ष रखे। अनावेदक का कथन है कि भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के लिए एजेंसी के रूप में काम करते हैं।एक अन्य एजेंसी के अंतर्गत आवेदिका पक्ष कार्यरत हैं लेकिन दोनो ही एजेंसी कंसल्टेंट एजेंसी आरटीसी सूडा के तहत कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी अनावेदक की है। 

आवेदिकागणों का कथन है कि ऑनलाइन गूगल मिट की बैठक में अनावेदक के द्वारा अपमानजनक शब्दो का प्रयोग किया जाता है। समय बेसमय कभी सुबह 5 बजे कभी रात्रि 11 बजे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। उभयपक्षों को विस्तार से सुनने के बाद इस प्रकरण में कंसल्टेंट एजेंसी उपस्थिति में निराकरण किया जा सकेगा इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है। एक अन्य प्रकरण में एचडीएफसी बैंक के सीनियर मैनेजर उपस्थित हुए।

पिछले सुनवाई में आवेदिका को परेशान करने वाले बैंक अधिकारी उपस्थित नही हुए है। जिसे आगामी सुनवाई में बैंक के सीनियर मैनेजर को साथ में लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आज सुनवाई में सीनियर मैनेजर को इस प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी दिया गया साथ ही इस प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होने कहा गया है।इसके साथ ही आवेदिका को कर्ज पटाने के लिए परेशान नही करने के निर्देश के साथ इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया है।

PIB द्वारा अंबिकापुर में मीडिया कार्यशाला ‘‘वार्तालाप‘‘ का आयोजन

अम्बिकापुर। केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रकारों के लिए अंबिकापुर में मीडिया कार्यशाला ‘‘वार्तालाप‘‘ का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्यमंत्री रेणुका सिंह थी। इस मौके पर श्रीमती सिंह ने केन्द्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पांच संकल्पों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी उन्होंने पत्रकारों का आह्वान किया कि वे योजनाओं के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दें,

ताकि हितग्राही, शासकीय योजनाओं का लाभ ले सके, जिससे देश का भी विकास होगा। कार्यशाला में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने जिला, ग्रामीण और आदिवासी अंचल के पत्रकारों को केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

पीपला फाउंडेशन ने किया समाजसेवी कारोबारियों, पत्रकारों और शहीद परिवार का सम्मान

आरंग। सेवाभावी संगठन पीपला फाउंडेशन के संयोजक महेन्द्र पटेल के संयोजन तथा पूरी टीम के सामूहिक प्रयास से आरंग के बस स्टैंड में एक शाम शहीदों के नाम रंगारंग सांस्कृतिक संध्या व नगर के समाजसेवी व्यवसायियों, पत्रकारों, शहीद परिवार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष खिलेश देवांगन थे। जिसमें ग्राम भिलाई के शहीद महेन्द्र कुमार साहू के बहन दीप्ति साहू जो वर्तमान मे आरंग थाना में पदस्थ हैं उन्हें आमंत्रित कर शाल, श्रीफल, गुलदस्ता व घड़ी भेंटकर सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर वह भावुक  होकर अपने भैया शहीद महेन्द्र के शहादत के बारे में बताई। जिससे सबकी आंखें नम हो गई। वहीं महिला शक्ति के रूप में आरंग में पदस्थ थाना प्रभारी कमला पुंसाम ने भी सभा को संबोधित की और अपना जीवन परिचय तथा कार्य शैली के बारे में बताई । इस अवसर पर पीपला ग्रुप संरक्षक आनंदराम पत्रकारश्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से सुविख्यात नगर आरंग आज भी  दानशीलता के लिए जाना जाता है। 

उन्होंने कहा पीपला ग्रुप नगर में ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। जिसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर आरंग पत्रकार संघ के अध्यक्ष पवन साहू, कोषाध्यक्ष टिकेश्वर लोधी, कोषाध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, संरक्षक रोशन चंद्राकर, रामकुमार गुप्ता, व्यवसायी विवेक अग्रवाल, गौरविंदर सिंह संचालक ढिल्लन ढाबा, राजू साहू संचालक साईं समर्थ हास्पीटल, संतोष साहू संचालक साहू टी स्टाल, मोहन सोनकर सब्जी व्यवसायी, पुरुषोत्तम कन्नौजे मैनेजर श्रेयांस हास्पीटल, शिक्षादान केन्द्र में शिक्षा दे रहे नीरज साहू, 

कुमारी दीपिका साहू सहित नगर के 50 से अधिक समाजसेवी व्यवसायियों का सम्मान किया गया। वहीं पौधरोपण जनजागरण अभियान में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आरती देवांगन को नगद ईनाम देकर पुरस्कृत किया गया।साथ ही आरंग थाना प्रभारी श्रीमती कमला पुंसाम ठाकुर को फूल माला गुलदस्ते, शाल, आकर्षक घड़ी व आरंग के अनेक रंग पत्रिका तथा पीपला ग्रुप के संरक्षक नवकार ज्वेलर्स संचालक अजय कांकरिया ने चांदी के फोटो फ्रेम भेंटकर सम्मानित किया। जिसकी नगर में सर्वत्र चर्चा और सराहना हो रही है।

इस मौके पर प्रयास म्यूजिकल ग्रुप बागबाहरा की  देशभक्तिमय कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति ने लोगों को झूमने विवश कर दिया। इस अवसर पर पीपला ग्रुप संरक्षक समाजसेवी आनंदराम पत्रकारश्री महासमुंद, अजय कांकरिया, समाज सेवी पारसनाथ साहू, अध्यक्ष दूजेराम धीवर, संयोजक महेन्द्र पटेल, सक्रिय सदस्य संजय मेश्राम, अभिमन्यु साहू, कोमल लाखोटी, डुमेंद्र साहू, भागवत जलक्षत्री, अशोक साहू, रमेश देवांगन, भुनेश्वर साहू, राकेश जलक्षत्री, मोहन सोनकर, होरीलाल पटेल, प्रतीक टोंड्रे सहित बड़ी संख्या में व्यवसायियों व नगर वासियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन अशोक साहू व महेन्द्र पटेल और आभार ज्ञापन दूजेराम धीवर ने  किया।

कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है : अरुण साव

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है और यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज दुर्ग के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए साव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे, उसे वह पूरा करने में असफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में चाकूबाजी और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसे राज्य सरकार नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है।

वहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार के गैर-जिम्मेदाराना अर्थिक कुप्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ भीषण आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। चंदेल ने कहा कि देश के कई राज्यों में केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन, राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई और आवास भत्ता मांग के अनुरूप नहीं मिल रहा है। इस वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश है। 

चंदेल ने कहा कि कर्मचारी-अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है वहीं, भाजपा प्रवक्ता ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के सरपंच भी आज धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। ग्राम पंचायतों में विकास शून्यता की स्थिति है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से ग्राम पंचायतों को पंद्रहवें वित्त की राशि सीधे दी जाती है। इस पर उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार पंचायतों की जरुरत के अनुसार राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों को नहीं करने दे रही है।

पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए जल्द होगी पहल: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिए जल्द पहल की जाएगी। पत्रकारों की इस मांग का अध्ययन कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में मरीजों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने राज्य शासन द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है। ये देखेंगे कि पत्रकारों को इन योजनाओं के माध्यम से कव्हर किया जा सकता है या नहीं अथवा इसके लिए बजट में अलग से मद का प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस संबंध में जो भी कदम उठाने होंगे वे अवश्य उठाए जाएंगे। 

जरूरी हुआ तो विधानसभा में भी इसे लाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस के कॉन्क्लेव हॉल में आयोजित श्रमवीर सम्मान 2022-23 समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पिहरीद में राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकार्ड 109 घंटे जीवंत कव्हरेज करने वाले 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया। 

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर, भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे, सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. हिमांशु द्विवेदी, गोपाल वोरा और मोहसिन अली सोहेल सहित संघ के अनेक पदाधिकारी और सदस्य पत्रकार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र या बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो प्रथमिकताएँ थी उनके क्रम में परिवर्तन हुआ है पर पत्रकार सुरक्षा कानून हमारी प्राथमिकता में शामिल है और बहुत जल्द लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता इस संबंध में गठित की गई कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक दौर था जब टेबल न्यूज की चर्चा होती थी और ग्रामीण पत्रकारिता की बात होती थी।

अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से पत्रकारों को घटना स्थल पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जीवन बड़ा कठिन होता है। उनमें एक जुनून होता है कि पत्रकारिता करनी है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल पत्रकारिता में स्थापित होना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर-चांपा के पिहरीद गांव में बालक राहुल साहू के बोरवेल में गिरने की घटना के समय शासन-प्रशासन के साथ सभी लोगों ने, पत्रकार, व्यवसायी, समाजसेवी ने, जिससे जो बन पड़ा सहायता की।

109 घण्टे इतने लंबे समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल का सकुशल लौट आना देश में इकलौता उदाहरण है। इसके पहले भी बोरवेल से बच्चों को सकुशल निकाला गया है, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की अवधि कम थी, वहां की जमीन नरम थी, चट्टान नहीं थी। ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे अवसर आए, जब लगा कि राहुल अब निकल आएगा, लेकिन आपॅरेशन लम्बा खिचता गया। रेस्क्यू टीम पूरे हौसले के साथ अपने काम में जुटी रहीं और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 

इस लम्बे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पत्रकार साथियों ने अनेक कठिनाईयों और चुनौतियों का सामना करते हुए पल-पल की सकारात्मक रिपोर्टिंग की और पूरे प्रदेश, देश और दुनिया तक सूचना पहुंचाई। सभी लोगों की संवेदनाएं राहुल के साथ जुड़ी और उनकी दुआएं काम आई और राहुल हमारे बीच सकुशल लौट आया। उन्होंने कहा कि राहुल को कीचड़ से हुए इन्फेक्शन को ठीक करने में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की अब राहुल साहू की स्पीच थेरेपी कराई जा रही है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में उन पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन को नजदीक से देखा और पल-पल की खबर लोगों तक पहुंचाई। पत्रकार साथियों ने बिना भोजन किए, बिना विश्राम किए पूरे घटनाक्रम की लाईव रिपोर्टिंग की। डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता और लगातार प्रोत्साहन से रेस्क्यू टीम ने संकल्प शक्ति के साथ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे ने स्वागत भाषण दिया। संघ के पदाधिकारी सुखनंदन बंजारे ने आभार प्रदर्शन किया।