निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस प्रकार बदनाम करना ओझि राजनीति बर्दास्त नही किया जाएगा : पप्पू पटेल

तुमगांव। नगर के पूर्व उपाध्यक्ष एवम पूर्व मंडल अध्यक्ष पप्पू पटेल ने विगत कुछ दिनों से विपक्ष व कुछ ओझि मानसिकता के राजनीति करने वालो को मानसिक संतुलन बिगड़ना बताया।महासमुन्द विधानसभा क्षेत्र के अनेक जगहों पर विधायक लापता होने उनके फोटो के साथ पोस्टर लगाना विपक्ष के निचली गिरी हुईं मानसिकता को दर्शाता है।

सभी को पता है विगत महीने से महासमुन्द विधायक जी का स्वास्थ्य गत कारणों से वह बेड रेस्ट में है। और इतनी गम्भीर चोट आने के बाद भी हर दिन विधानसभा के नागरिकों जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उनकी बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का जिलाधिकारी व सम्बंधित अधिकारी को निर्देश कर निराकरण भी करा रहे है। लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर चर्चा विकास कार्यो की समीक्षा भी कर रहे है।

विगत दिनो विधानसभा के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों के साथ अस्वस्थ होते हुए भी निवास में बैठक कर ग्राम पंचायतों के मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यो की समीक्षा कर शासन की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुचाने निर्देश भी किये। ऐसे प्रत्येक दिवस सैंकड़ो जनता जनार्दन से मुलाकात करते है जिसका सूचना हम सभी को सोसल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होते रहता है।

पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र में माफियाओं का अड्डा बना था। जैसे रेत माफिया शराब माफिया आज इस विधानसभा क्षेत्र में रेत माफियाओं के ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है, हर दिन थानों में अवैध शराब वालो के ऊपर कार्यवाही हो रही है। लगातार क्षेत्र में विकास की नवीन गाथा लिखा जा रहा है। जिससे विपक्ष व माफिया घबराएं हुए है। इन डेढ़ सालों में किसी भी प्रकार की करप्सन ना राज्य सरकार के ऊपर लगा ना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे में विधायक जी के बढ़ते जनाधार को लेकर बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार की ओझि व गंदी मानसिकता विपक्ष के रवैये को जनता बर्दास्त नही करेगी। आने वाले दिनों में ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को जनता जवाब देगी।

महासमुंद : निर्वाचक नामावली के मुद्रण के लिए मुहरबंद निविदाए 9 अक्टूबर तक आमंत्रित

महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग द्वारा जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचनों 2024-25 के लिए विकासखण्डवार एवं नगरपालिका वार्डवार तैयार की गई निर्वाचक नामावली के मुद्रण के लिए मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 26 सितम्बर निर्धारित थी।

अब अपरिहार्य कारणों से तिथि में वृद्धि करते हुए 09 अक्टूबर 2024 अपराह्न 3:00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) से सम्पर्क कर सकते है।

राजभवन में आयोजित होगा मेरी माटी मेरा देश - अमृत कलश यात्रा

रायपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम पंचायतों से भारत के शहीदों के सम्मान में घर-घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्रित की गई। प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकासखंडों के अंतर्गत हर गांव से संग्रहित मिट्टी, राजभवन लायी जायेगी। इस अवसर पर राजभवन में 27 अक्टूबर 2023 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए अमृत कलशों को राजधानी नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ पर पहुंचाया जायेगा। जहां विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा।

सी.आर.पी.एफ. एवं नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से मेरी माटी मेरा देश - अमृत कलश यात्रा का राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सी.आर.पी.एफ. के अधिकारियों ने आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया। राज्यपाल ने भव्यतापूर्ण कार्यक्रम करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर सी.आर.पी.एफ. सेक्टर मुख्यालय रायपुर के डी.आई.जी. एन.के.सिंह, 65वीं बटालियन के कमाण्डेंट वी. के. सिंह, असिस्टेंट कमाण्डेंट सी.आर.पी.एफ. राजकुमार चितला, नेहरू युवा केंद्र रायपुर के जिला समन्वयक अर्पित तिवारी उपस्थित थे। 

 

अब ग्राम पंचायतों में क्यू आर कोड एवं यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकतें अपना टैक्स

बलौदाबाजार। कर संग्रहण की रिपोर्टिंग एवं निगरानी में ईजी ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु पंचायतों के राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिलें के सभी 644 ग्राम पंचायतों में क्यू आर कोड स्कैनर लगाया जा रहा है। इससे ग्रामीण बड़े आसानी से अपना ग्राम पंचायतों से संबंधित टैक्स जमा कर सकते है।

जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन ने बताया कि इससे ग्राम पंचायतों में ओएसआर का संग्रहण, युपीआई आधारित भुगतान प्रणाली, पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील करतें हुए कहा कि ग्रामीण अनिवार्य रूप से अपना टैक्स जमा करें जिससे विकास की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करने में सहायता मिलती है।

महासमुंद : सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण शत प्रतिशत पूरा

महासमुंद। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण का काम तेजी के साथ किए जाकर लगभग शत प्रतिशत पूरा हो गया है। जिले में 2 लाख 84 हजार 540 परिवारों का सर्वेक्षण होना है। जिसमें समाचार लिखे जाने तक अपराह्न 4 बजे तक 2 लाख 85 हज़ार 4 परिवारों का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

 

निर्धारित तिथि 30 अप्रैल से पहले ही पूरा हो गया। वही 28,524 परिवार सत्यापित भी हो चुके है। सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण का काम एक अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ था। समाचार लिखे जाने तक ताजा जानकारी के अनुसार सर्वाधिक सर्वेक्षण पिथौरा में 65,156 परिवारों का हुआ है। इसी प्रकार महासमुंद में 58,275, सरायपाली में 53479, बसना में 54,247 और बागबाहरा के ग्रामीण क्षेत्रों में 53,847 परिवारों का टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है।

कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने जिले के 551 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण के लिए 135 सुपरवाईजर, 1476 प्रगणक की ड्यूटी लगाई गई है। जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्रपत्र, एप्प के माध्यम से सर्वे का काम कर रहें हैं। यह कार्य आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा। सर्वेक्षण में विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी नवीन सूची में शामिल हो पायेंगे। हितग्राहियों को पात्रता के अनुसार योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने सर्वेक्षण में लगे कर्मचारियों को निर्धारित समय से  पहले दिए लक्ष्य का शत प्रतिशत सर्वे का काम करने पर बधाई दी। उन्होंने दो दिन और छूटे लोगों का सर्वे का काम पूरा करने कहा।

गौठानों में पशुओं के लिए चारा, पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 10 हजार से अधिक गौठानों में गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए चारा पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गौठानों का भ्रमण कर वहां पैरा के साथ ही हरे चारे, शेड और पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के आश्रित गांवों में भी मांग अनुसार गौठान की स्वीकृति दी जाए।

मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत् से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौठान में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से गौठान समितियों की बैठक करायी जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर कि राज्य के आधे से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए कहा कि नहरों से तलाबों में पानी भरने का काम त्वरित गति से करें, जिससे पानी की उपलब्धता रहेगी और जल स्तर बढ़ेगा। कार्यक्रम को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया।

गौरतलब है कि प्रदेश की 11 हजार पंचायतों में 10 हजार 6 सौ नब्बे गौठान स्वीकृत हुए हैं। जिसमें से 10 हजार से अधिक गौठान पूर्ण हो गये हैं। इन गौठानों में 5 हजार 3 सौ 98 गौठान स्वावलंबी हो गये हैं, जिनके द्वारा गोबर खरीदने के लिए 50 करोड़ 82 लाख रूपये की सहायता दी गई है। एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में कुल 1.30 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 2.59 करोड़ रूपए की राशि में से 1.24 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है।

प्रदेश के 49 गौठानों में गोबर से पेंट तैयार करने की इकाई स्वीकृत की गई है जिसमें से 34 इकाईयां की स्थापना की जा चुकी है। 32 इकाई मेें पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। इन इकाईयों से 87 हजार 8 सौ 27 लीटर पेंट की उत्पादन किया गया है तथा 47 हजार 5 सौ 47 लीटर पेंट के बिक्री से 97.08 लाख रूपये की आय अर्जित की गई है। राज्य के 33 जिलों के गौठानों में 20.20 लाख क्विंटल पैरा और 7 हजार 8 सौ 59 गौठानों में पानी की व्यवस्था की गई है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक लगभग 439 करोड़ 73 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 

राज्य में 15 अप्रैल 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से आज की राशि अंतरण के पश्चात क्रय किए गए गोबर के एवज में 224 करोड़ 68 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को आज किये गये 1.81 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद 192.65 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है। इस अवसर पर वर्चुअल रूप से वन मंत्री अहमद अकबर, स्कूल शिक्षा प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा एवम विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23

रायपुर। राज्य के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगरपंचायतों और त्रिस्तरीय पंचायतों में उप निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 19 दिसम्बर 2022 की स्थिति में पार्षद पद के लिए 01 और त्रिस्तरीय पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि के लिए 59 अभ्यार्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें जनपद पंचायत सदस्य के लिए 01, सरपंच के लिए 15 और पंच पद के लिए 43 अभ्यर्थी शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका उप निर्वाचन के तहत बिलासपुर जिले में नगरपालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्र. 16, जांजगीर-चांपा जिले में नगर पंचायत बलौदा के वार्ड क्र. 5, सक्ती जिले में नगर पंचायत नया बाराद्वार के वार्ड क्र. 7, रायगढ़ जिले में नगरपालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्र. 27, सूरजपुर जिले में नगरपंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्र. 12, सरगुजा जिले में नगरपंचायत लखनपुर के वार्ड क्र. 14, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के वार्ड क्र. 03 और नगरपालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्र. 22 में पार्षद पदों के लिए उप निर्वाचन हो रहा है।

इसी तरह बलौदाबाजार जिले में नगरपालिका परिषद बलौदाबाजार के वार्ड क्र. 05, धमतरी जिले में नगरपंचायत आमदी के वार्ड क्र. 02 और 09, राजनांदगांव जिले में नगरपंचायत डोंगरगांव के वार्ड क्र. 01 और नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ के वार्ड क्र. 06, कबीरधाम जिले में नगरपालिका परिषद कवर्धा के वार्ड क्र. 19 तथा उत्तर बस्तर कांकेर जिले में नगरपंचायत पखांजूर के वार्ड क्र. 13 में पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन हो रहा है।  नामनिर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर 2022 निर्धारित है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। 26 दिसम्बर दोपहर 3ः00 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकेंगे। 

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत राज्य के 33 जिलों में 687 पदों के लिए उप निर्वाचन होगा। जिसमें कोरिया जिले में 01 जिला पंचायत सदस्य, और सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, बालोद और नारायणपुर जिले में जनपद पंचायत सदस्य के 01-01 पदों पर उप निर्वाचन होगा। इसी तरह विभिन्न जिलों में सरपंच के 109 और पंच के 568 पदों के लिए उप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जनपद सदस्य के 01 पद के लिए 19 दिसम्बर तक 01 अभ्यर्थी, सरपंच के 12 पदों के लिए 15 अभ्यर्थी और पंच के 41 पदों के लिए 43 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर 2022 निर्धारित है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। 26 दिसम्बर दोपहर 3:00 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकेंगे।

उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

रायपुर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी नौ नवंबर तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि सोलह नवंबर और दावा-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि इक्कीस नवंबर निर्धारित की गई है।

छह दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी तरह, प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए भी निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह दिसंबर को किया जाएगा।

संवेदनशील गांवों में बह रही विकास की बयार : निर्माण एवं विकास कार्यों से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के असर अब बस्तर अंचल के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील गांवों में भी देखने को मिलने लगा है। वर्षों से विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर इन गांवों में अब विकास की बयार बहने लगी है, जिसके चलते यहां के जन-जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है बीजापुर जिले के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत तेजी से निर्माण व विकास के कार्य कराए जा रहे है, जिसके चलते गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलने लगा है।

बीजापुर जिले में विगत पौने चार वर्षों में मनरेगा के तहत् 26 हजार 184 कार्य स्वीकृत एवं संचालित कराए गए, जिसके चलते 77 लाख 22 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित हुआ है। इससे जिले के एक लाख 19 हजार 306 परिवारों के 02 लाख 54 हजार 378 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, जिसमें से 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 29 हजार 500 है। बीजापुर जिले के 19 अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई। 2017-18 में जहां पहुंचविहीन गांवों की संख्या 40 थी आज उनमें से 19 ग्राम पंचायतों में रोजगारमूलक कार्य कराये जा रहे है।

भैरमगढ़ ब्लॉक के मदपाल, पिटेपाल, बेचापाल, बांगोली, ताकीलोड़, चिंगेर, बैल वहीं बीजापुर ब्लॉक के पदमूर, पुसनार, पालनार, बुरजी, कमकानार, पेदाकोरमा, उसूर ब्लॉक के पुजारीकांकेर, कोरसागुड़ा, चिन्नागेलूर, पेल्लमपल्ली, तर्रेम एवं भोपालपटनम ब्लॉक के संड्रा ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत रोजगार मूलक कार्य किये जा रहे है। जिले में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत् 32908 परिवारों के 78 हजार 479 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिले में मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं की राशि का अभिसरण कर 15 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत के 21 चेक डेम निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। 

जिसमें 17 चेक डेम पूर्ण किये जा चुके हैं। वहीं 7 करोड़ 43 लाख 32 हजार की लागत से 105 पुलिया निर्माण स्वीकृत किया गया है। जिनमें से 87 पुलिया पूर्ण हो चुके है। 18 निर्माणाधीन है। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 करोड़ 39 लाख 57 हजार रुपये की लागत से 27 नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किया गया था। अब तक 07 पंचायत भवन पूर्ण किया जा चुका है। 16 भवनों का कार्य प्रगति पर है। जिले में 80 करोड़ 54 लाख 67 हजार की लागत से 538 तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे। 353 तालाब पूर्ण किया जा चुका है। 185 अप्रारंभ है। 

जिले में मनरेगा के तहत् 23 करोड़ 36 लाख 14 हजार की लागत से 282 आंगनबाड़ी भवन निर्माण स्वीकृत किये गए थे। जिनमें 58 भवन पूर्ण हो चुका है। 150 में कार्य प्रगति पर है। जिसमें 5 पंचायतों के 300 बच्चे लाभान्वित हो रहे है। वहीं सुपोषण अभियान के तहत् एनीमिक महिला एवं कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में 04 करोड़ 83 लाख 33 हजार की लागत से 47 उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। अब तक 18 उचित मूल्य की दूकान पूर्ण हो चुका है। शेष 29 कार्य प्रगति पर है। 18 दुकानों से 4 हजार लोगों को सुगमता पूर्वक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिले में मनरेगा के तहत् 7 करोड़ 11 लाख 22 हजार रूपए की लागत से 140 नहर निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 98 नहर निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप किसानों को सिंचाई करने में सहूलियत हो रही है। मनरेगा से 53 करोड़ 18 लाख 25 हजार रूपए लागत के 2745 डबरी निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 1826 डबरी निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इन डबरी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के फलस्वरूप सम्बन्धित किसानों को मत्स्यपालन एवं सिंचाई सुविधा मिली है। साग-सब्जी की खेती को बढ़ावा मिला है। जिले में मनरेगा के तहत् 09 करोड़ 49 लाख 70 हजार रूपए लागत के 337 कुआँ निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। जिसमें 51 कुआँ निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।