लोकसभा सांसद सोनिया गांधी ने न्याय योजना कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

 महासमुंद । जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल महासमुंद (हाई स्कूल मैदान) पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना व अन्य योजनाओं के सामग्री वितरण कार्यक्रम में लोकसभा सांसद सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से लाखों किसानों का आर्थिक स्तर निरंतर सुधर रहा है। 

उनके जीवन में उम्मीद की नई किरणें दिखाई देती है। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी के अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों के उत्थान के लिए सराहनीय फैसले लिए है, जो दूसरे राज्यों के लिए मिशाल है। 

छत्तीसगढ़ की सरकार न केवल भूस्वामी के लिए बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए अनेक सार्थक कदम उठाए है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों को नगर पंचायत क्षेत्र और सभी अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 

ऐसे परिवार जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं और मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। गांधी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को 7 हजार रुपए सलाना सहायता दी जा रही है। मुझे इस बात का संतोष है, कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राजीव गांधी के सपनों को साकार रूप दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश महासमुंद में 18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का करेंगे शुभारंभ

 रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ पर महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में न्याय योजनाओं सहित अन्य योजना के हितग्राहियों किसानों, मजदूरों, ग्रामीण व पशुपालकों को 2055.60 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा सांसद दीपक बैज सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, संसदीय सचिव, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को योजना की द्वितीय किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 24.30 लाख किसानों को अब तक 21 हजार 912 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के हितग्राहियों को दूसरी किश्त के रूप में 168.63 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के 5.6 लाख हितग्राहियों को अब तक 758.03 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

कार्यक्रम में बघेल राजीव युवा मितान क्लबों को 66.21 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य में गठित किए 13 हजार 242 क्लबों को अब तक 132.48 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री इसी तारतम्य में ‘गोधन न्याय योजना’ के हितग्राहियों को 9.65 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक महिला स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों और ग्रामीणों को 551.31 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 1.11 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। इस राशि को मिलाकर 6,111 ग्राम पंचायतों को स्थानीय उत्सवों को मनाने के लिए 6.11 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें का होगा लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें की सौगात देंगे। इनमें से 71.08 करोड़ रूपए की लागत के 132 कार्याें का लोकार्पण और 583 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत के 91 कार्याें का भूमिपूजन और शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से बनने वाले महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। साथ ही जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रारंभ होने वाले 118.42 करोड़ रूपए लागत के विभिन्न कार्याें का भूमिपूजन करेंगे।

50 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को दिखाएंगे हरी झण्डी

मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले के लिए 7 तथा संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 पशु मोबाइल चिकित्सा इकाईयों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे तथा हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र सौंपेंगे।

18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ भी करेंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश के 33 जिलों में 122 राजस्व अनुविभाग तथा 250 तहसील हो जाएंगी।

कार्यक्रम स्थल पर विकास प्रदर्शनी में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, खेल एवं युवा कल्याण, आदिम जाति विकास, वन विभाग, पंचायत, रोजगार, अंत्यावसायी, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं पर आधारित स्टॉल लगाए गए हैैं। मुख्यमंत्री इन स्टॉलों में हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण करेंगे।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, आदिम जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर और द्वारिकाधीश यादव, अनुसूचित जाति विकास के प्राधिकरण उपाध्यक्ष किस्मत लाल नंद, अध्यक्ष वन विकास निगम देवेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत महासमुंद की अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महासमुंद श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

 

महासमुंद : राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : जिले की तीन नगर पंचायत पिथौरा, तुमगांव और बसना में नवीन आवेदन लेने का कार्य शुरू

महासमुंद। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा बजट भाषण के अनुरूप इस योजना का विस्तार ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों) में किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा, तुमगांव और बसना में नवीन आवेदन प्राप्त करने का कार्य 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है। इन तीनों नगर पंचायतों की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 26,167 है।

जिसमें नगर पंचायत पिथौरा 8428, नगर पंचायत तुमगांव 7394 और नगर पंचायत बसना की आबादी 10,345 है। नवीन आवेदन लेने का कार्य 15 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण/नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते है।

राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारम्भ किया गया है। इसका और विस्तार किया गया है। अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रों के) में ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान प्राप्त होगा। इसके उनकी आय में वृद्धि होगी। यह योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रां में वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की गई थी। अब चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसका विस्तार कर नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। ताकि इन क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर परिवारों की पहचान कर उनको भी इस योजना का लाभ मिले। यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रात्र होंगे।

राज्य शासन द्वारा इस योजना के नवीन दिशा निर्देश 31 मार्च 2023 को ही जारी कर दिए गए थे। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के उक्त तीनों ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है। नवीन आवेदन 15 अप्रैल 2023 तक प्राप्त किए जायेंगे। आवेदन को पोर्टल में 22 अप्रैल तक प्रविष्टि की जाएगी। पंजीकृत आवेदनों का तहसीलदार द्वारा 30 अप्रैल तक निराकरण किया जाएगा। 8 मई 2023 को आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा-आपत्ति कर ग्राम सभा/सामान्य सभा में निराकरण किया जाएगा। सामान्य सभा के निर्णयानुसार 14 मई को पोर्टल में अद्यतीकरण किया जाएगा। अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 15 मई 2023 को होगा। उक्त सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाने हैं।

अब कर्ज लेने की नहीं आएगी नौबत, न्याय योजना से पूरी होगी हर जरूरत

जांजगीर-चांपा: अपने पति के रहते सुना बाई ने कभी सोचा भी न था कि उन्हें कभी कुछ रुपए के लिए मोहताज होना पड़ेगा। उनके पति जब तक जीवित थे। मजदूरी कर घर की हर जरूरतों को पूरी किया करते थे। एक दिन पति चल बसे। सुना बाई के जिन्दगी में मानों पहाड़ टूट पड़ा। अब भला वह क्या करती ? घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें भी मजदूरी के लिए चाहरदीवारी से बाहर आना पड़ा। खुद की कोई खेती न थी। इसलिए गांव में किसी और के खेत में काम कर मजदूरी से अपना गुजर बसर करती रही। लेकिन यह पर्याप्त न था। कभी-कभी बीमार हो जाने से वह मजदूरी भी नहीं कर पाती थी।

ऐसे में रुपए की जरूरतों के लिए किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता था। कुछ दिन पहले तक सुना बाई को कुछ इसी तरह परेशानी भरी और हाय तौबा के बीच जिंदगी काटनी पड़ रही थी। अब जबकि उनका नाम छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से जुड़ गया है तो बेवा सुना बाई की जिंदगी की कठनाई मानों दूर सी हो गई है। इस योजना से मिली पहली किश्त की राशि ने उसके दुख और कर्ज के बोझ को हल्का कर जिंदगी में खुशियों की मिठास घोल दी है।

घर का खर्च चलाने में आ रही थी दिक्कतें 

जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चंडीपारा में रहने वाली बेवा सुना बाई यादव ने बताया कि वह खेतों में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही है। बीमार होने पर कई बार वह मजदूरी करने नहीं जा पाती है तो घर का खर्च चलाने में दिक्कतें आ जाती है। उसने बताया कि उनके पास कोई खेत नहीं है। जब उनका नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए जोड़ा गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ की सरकार हम जैसे भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों की सुध ले रही है।

भूमिहीन मजदूर न्याय योजना से लाभ

सुना बाई ने बताया कि उनके खाते में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त आ गई है। इस राशि से उनकी कई जरूरते भी पूरी हुई है। उन्हें किसी से कर्ज लेना भी नहीं पड़ा। सुना बाई ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से हम जैसे गरीब मजदूरों का बहुत भला होगा। परिवार भी सम्हल जाएगा और अनावश्यक कर्ज के बोझ में किसी को दबना नहीं पड़ेगा।

नए हितग्राहियों का नाम सूची में शामिल 

बता दें कि जिले में कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीब भूमिहीन मजदूरों को दिलाने के लिए न सिर्फ अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया गया। उन्होंने मुनादी कराकर हर पात्र मजदूरों के नाम जोड़ने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने स्वयं भी ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर किसानों को जागरूक कर शासन की योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया। उनका ही यह प्रयास है कि आज सुना बाई जैसी गरीब और जरूरतमंद भूमिहीन कृषि मजदूर को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिल पा रहा है। जिले में 19 हजार 141 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। शासन द्वारा पात्र नये हितग्राहियों का नाम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है।