महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति में राजनैतिक नियुक्तियां निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में पूर्व में गठित जनभागीदारी समिति के अंतर्गत राजनैतिक नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों में अध्यक्ष का प्रभार, पदने उपाध्यक्ष-सह-कलेक्टर को आगामी आदेश तक के लिए सौंपा गया है।

समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर क्रेडा द्वारा जल जीवन मिशन के 234 कार्य निरस्त

रायपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा राजेश सिंह राणा द्वारा जोनल कार्यालय, रायपुर अंतर्गत जिला रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी एवं गरियाबंद अंतर्गत क्रेडा द्वारा संचालित और क्रियान्वित जल जीवन मिशन, सौर सुजला योजना, सोलर हाई मास्ट लाईट परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत कार्य को समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने कारण 12 इकाईयों के 234 कार्य निरस्त किये गये तथा सभी स्थापनाकर्ता इकाईयों को शीघ्रातिशीघ्र संयंत्रों की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिये गये। राज्य में सौर सुजला योजना, जल जीवन मिशन, सोलर हाई मास्ट, ऑनग्रिड, ऑफग्रिड सोलर पॉवर प्लांट एवं संचालन, संधारण के अंतर्गत स्थापित और स्थापनाधीन संयंत्रों की गुणवत्तापूर्वक स्थापना सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण सेल का गठन किया गया। 

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा द्वारा सभी अधिकारियों एवं स्थापनाकर्ता इकाईयों को कतिपय कारणों से अकार्यशील सौर संयंत्रों को निर्धारित समय सीमा में सुधार कर कार्यशील करने के निर्देश दिये गये ताकि हितग्राहियों को सौर संयंत्रों का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में प्रधान कार्यालय के शाखा प्रमुख, जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अभियंता तथा संबंधित जिला प्रभारियों के साथ परियोजनाओं से संबंधित सेवाकर्ता इकाई उपस्थित थे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा योजनाओं अंतर्गत कार्य की प्रगति की जानकारी ली गई तथा जिन स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब किया जा रहा है उनसे विलम्ब के कारणों की समीक्षा की गई। कुछ इकाईयों द्वारा परियोनाओं की क्रियान्वयन में फील्ड में आ रही कठिनाईयों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा को अवगत कराया गया जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा क्रेडा के जिला प्रभारियों को तत्काल संबंधित विभागो से समन्वय कर फील्ड मे आ रही कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन का काम शुरू नहीं, ठेकेदारों को निविदा निरस्त करने की नोटिस

कोंडागांव। जिले में जल जीवन मिशन के तहत आदेश जारी होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों की निविदा निरस्त की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदार जिन्होंने निविदा और कार्यादेश जारी होने के बाद भी निर्धारित समय सीमा में कार्य शुरू नहीं किया है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। फिर नई निविदा मंगाकर कार्यां को समय सीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने रैंक निर्धारित करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को प्राथमिकता देने को कहा। 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को पम्प ऑपरेटर और तकनीकी सहयोगी नियुक्त करना चाहिए। उधर, जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर में जल जीवन मिशन के तहत ’हर घर नल से जल’ के लिए सरपंचों को प्रशिक्षण दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पांच ब्लाकों के सरपंचों को प्रशिक्षण देकर योजना की रूपरेखा के साथ ही कार्य और गुणवत्ता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव : इक्कीस अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य

जगदलपुर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जांच में इक्कीस अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए। वहीं, अट्ठारह के नामांकन निरस्त कर दिए गए। कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी, भाजपा प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री के साथ ही पांच विभिन्न पार्टियों और सोलह निर्दलियों को मिलाकर इक्कीस उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं। कल नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक उनतालीस अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था। इस उपचुनाव के तहत अभ्यर्थी इक्कीस नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं।

पांच दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं, मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा आठ दिसंबर को होगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए गठित मतदान दल के लगभग छह सौ पचास पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी को आज प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश माथुर, अजय जामवाल, शिवप्रकाश और सह प्रभारी नितिन नबीन सहित पार्टी के चालीस दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए विधायक बृजमोहन अग्रवाल  को प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं, रामविचार नेताम, शिवरतन शर्मा और मोतीलाल साहू को सह प्रभारी बनाया गया है। इस बीच, प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश माथुर इक्कीस नवंबर को चार दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी की कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही मोर्चा अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इस बीच, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस उपचुनाव में पार्टी के प्रचार-प्रसार को गति देने के लिए सेक्टरवार प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।

वन अधिकार के आवेदनों का पुनर्परीक्षण कर 17 तक प्रस्तुत करें : कलेक्टर

धमतरी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार के आवेदनों पर पुनर्परीक्षण कर आगामी 17 अक्टूबर तक जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने आज समिति की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की याचिका के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन के निर्देश का परिपालन करते हुए निरस्त किए गए वन अधिकार के व्यक्तिगत आवेदनों पर निर्णय लेते हुए कहा।

आज सुबह 11.30 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि इस संबंध में बुधवार 12 अक्टूबर को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव के द्वारा निरस्त किए गए व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरणों के पुनर्विलोकन एवं पुनर्परीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में निरस्त किए गए आवेदनों का पुनः परीक्षण कर आगामी 17 अक्टूबर तक कारणों का उल्लेख करते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारी प्रस्तुत करे। इस दौरान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ. रेशमा खान ने बताया कि तीन पीढ़ी के साक्ष्य के अभाव में कुल 1439 आवेदन निरस्त हुए हैं,

जिनमें धमतरी विकासखण्ड के 694, मगरलोड के 607 और नगरी विकासखण्ड के 138 व्यक्तिगत दावे शामिल हैं। कलेक्टर ने वन अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं का गम्भीरता से अध्ययन करते हुए सभी निरस्त आवेदनों का पुनरावलोकन करते हुए निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर एसडीएम नगरी सुश्री गीता रायस्त सहित जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ., तहसीलदार और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना निरस्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा कोरबा जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने सत्रह जनवरी दो हजार बारह को जारी अधिसूचना और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद-चौदह, पंद्रह और सोलह के विपरीत माना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विभागों और कलेक्टरों तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।