प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024

रायपुर। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन शुरू कर दिया गया हैं। इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

वर्ष 2019 से 2023 तक के विद्यार्थियों के नवीनीकरण के साथ-साथ वर्ष 2024 के लिए नवीन आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक स्वीकर किए जाएंगे। छात्रवृत्ति और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एनएसपी की हेल्पलाइन नंबर 0120-6619540 पर संपर्क कर सकते हैं।

नवीनीकरण आवेदकों हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जारी निर्देश के अनुसार जो छात्र पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। उनकी ओटीआर आईडी एनआईसी-एनएसपी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, और सत्यापन के बाद वे सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यार्थियों का समय-सीमा पर आवेदन पूर्ण कराए।

 

साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न, राशन कार्डों का ई-केवाईसी और नवीनीकरण में लाएं तेजी

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय में बैठकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह के प्रथम दिन में सभी अधिकारी अपने मुख्यालय में बैठकर कार्य संपादित करें। किसी आवश्यक कार्य के लिए अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़े। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने शिविर में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम हरिशंकर पैकरा, डिप्टी कलेक्टर मनोज खांडे, आशीष कर्मा सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।

          आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाएं

कलेक्टर लंगेह ने सभी जनपद सीईओ, सीएमओ एवं विकासखंड खाद्य अधिकारियों को शेष रह गए राशन कार्ड के नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी हर हफ्ते लक्ष्य के अनुसार शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही मृत, पलायन व्यक्तियों के नाम अति शीघ्र विलोपित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को 31 अक्टूबर के पूर्व प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। इसी तरह विशेषकर बसना, सरायपाली और पिथौरा विकासखण्ड में इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पीएम जनमन के तहत कमार परिवारों के सभी हितग्राहियों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी प्राथमिकता के साथ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है शिविर लगाकर उनका आधार कार्ड भी अपडेट करें। खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, आंगनवाड़ी और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देशानुसार जिन भी वाहनों को 15 वर्ष से अधिक हो गया है उनके स्क्रैपिंग के लिए ऑनलाईन एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता मिशन आदि की समीक्षा की गई।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शासन की लोकहितकारी योजनाओं के अंतर्गत शेष रह गए जनसामान्य को चिन्हांकित करते हुए उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न योजनाओं से पात्र वंचित पात्र जनसामान्य को योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें खनिज विभाग स्वयं संज्ञान लेकर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करें।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि आयुष्मान कार्ड शत-प्रतिशत बनाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कार्य करें। ऐसे हितग्राही जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें लक्षित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड के लिए आधार अपडेशन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जन शिकायत और अन्य प्राप्त पत्रों का समय सीमा के भीतर निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पीएम स्कूल का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने एवं पीएम के तहत स्वीकृत स्कूलों का तेजी से निर्माण करने के निर्देश दिए।

राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी व नवीनीकरण 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश

रायपुर। सामान्य श्रेणी एपीएल प्राथमिकता और अंत्योदय अन्न योजना के परिवार के राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी और नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें सभी योजनाओं के शेष बचे हुए हितग्राहियों को 30 जून तक ई-केवाईसी व नवीनीकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। ईकेवाईसी के लिए शेष बचे हुए हितग्राही को नजदीकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपने राशनकार्ड के सभी सदस्यों का ईकेवाईसी आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित है।

तथा नवीनीकरण के लिए शेष बचे हुए राशनकार्ड धारियों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर लिंक डाउनलोड कर या अपने शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर राशनकार्ड का नवीनीकरण कराया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा द्वारा समस्त सहायक खाद्य अधिकारीयों एवं खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर समय-सीमा में शेष बचे हुए राशनकार्डधारी परिवारों का ईकेवाईसी एवं नवीनीकरण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

महासमुंद : सभी पंजीकृत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाएं – कलेक्टर

महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज अपराह्न समय सीमा की बैठक लिए। बैठक में उन्हांने पीएम किसान सम्मान योजना अंतर्गत समर्थन मूल्य में बेचे गए समस्त पंजीकृत किसानों को अनिवार्य पंजीयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने धान बेचा है, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि से अनिवार्यतः जोड़े और उनका ईकेवाईसी भी पूर्ण करें। इसके लिए कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में गांव में मुनादी कर शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा जारी एप्प के माध्यम से पंजीयन करे तथा रोजगार सहायकों का विशेष सहयोग लें। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने बरसात के पूर्व वृक्षारोपण के लिए नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि तालाब और सड़कों के किनारे तथा शासकीय कार्यालयों के बाउण्ड्री वॉल के किनारे सड़कों का वृक्षारोपण के लिए अभी से संख्या और स्थान की जानकारी देवें। वनमंडलाधिकारी पंकज राजपूत ने बताया कि वृक्षारोपण के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। सभी उचित प्रस्ताव देवें। बैठक में कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों ने एलबेंडाजोल गोली का सेवन कर आगामी 10 फरवरी से चलाए जाने वाले अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। सीएमएचओ डॉ. कुदेशिया ने बताया कि एलबेंडाजोल एक कृमिनाशक दवाई है, जो बच्चों और वयस्कों के लिए अलग-अलग मात्रा में दी जाती है। यह अभियान आगामी 10 फरवरी से जिले में प्रारम्भ होगा।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि श्रम विभाग अंतर्गत मिनी महतारी योजना के लिए अधिकाधिक पंजीयन कराकर लाभ दिलाएं तथा स्वास्थ्य विभाग भी डिलीवरी के दौरान भी उन्हें लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागों को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए पीपीईएस सॉफ्टवेयर में अपडेशन के निर्देश दिए। साथ ही आरटीआई पोर्टल में भी विभागों को ऑनलाईन जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह वर्तमान में महतारी वंदन योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में फॉर्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना, जाति प्रमाण पत्र की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू, श्रीमती सृष्टि चंद्राकर सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।

वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से होगा प्रारंभ

रायपुर। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा।

इस संबंध में सभी कलेक्टरों को 19 जनवरी को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में डाउनलोड कर इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट (http://khadya.cg.nic.in/) में आज अपलोड कर दिया गया है।

ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इस एप को आज अपलोड करने के एक घंटे के भीतर 254 हितग्राहियों द्वारा इसे डाउनलोड कर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत भी कर दिया है। संचालक खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों से कहा गया है कि राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने निर्देशित करें।

बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा जाए। साथ ही ऐसे अति वृृद्ध तथा शारीरीक रूप से निःशक्त हितग्राही, जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा की जाए। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाईल एप्प में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाईल एप्प के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल के जरिए करते हुए आवेदन सुगमता से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक बेहतर तथा सरल बनाया गया है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृृत कराने से वंचित न रहे। राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाईल एप्प के जरिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों के राशनकार्ड फरवरी 2024 तक नवीनीकृृत होने के साथ-साथ छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा।

अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी तथा उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों हेतु एप्प के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रूपए की राशि निर्धारित की गयी है। 

छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का होगा नवीनीकरण, जानिए कब और कैसे कर सकते हैं आवेदन, आदेश जारी

रायपुर : प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 76.94 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। इस हेतु खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में डाउनलोड कर राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट  http://khadya.cg.nic.in/ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहा पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।

संचालक खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर्स कोे आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समस्त कलेक्टर्स को राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ऐसे अति वृृद्ध तथा शारीरीक रूप से निःशक्त हितग्राही, जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाईल एप्प में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाईल एप्प के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल के जरिए करते हुए आवेदन सुगमता से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक बेहतर तथा सरल बनाया गया है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृृत कराने से वंचित न रहे। राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाईल एप्प के जरिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों के राशनकार्ड फरवरी 2024 तक नवीनीकृृत होने के साथ-साथ छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा।

अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी तथा उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों हेतु एप्प के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रूपए की राशि निर्धारित की गयी है।  

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से संवर रहे जिले के स्कूल

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत अब जिले के स्कूल संवरने लगे हैं। जिले में योजना अंतर्गत शाला भवन मरम्मत नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य के साथ अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराया जा रहा है।

                       

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत प्राथमिक शाला देवरीबाहरा,  शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला भवन सोहागपुर और पारागांव के स्कूल भवन का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। जिसमें प्राथमिक शाला देवरीबहरा का 4 लाख 56 हजार रूपये की लागत से उन्नयन कार्य किया गया। पूर्व में इस भवन के छत में सीपेज की समस्या थी, जिसमें कंक्रीट वाटर प्रूफिंग ग्रेंडिंग का कार्य किया गया। साथ ही फर्श में टाइल्स, विद्युतीकरण कार्य, पोताई, पेंटिंग कार्य किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत माध्यमिक शाला भवन सोहागपुर के लिए 4 लाख 23 हजार रूपये की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य किया गया।

इस स्कूल भवन में फर्श टूट गया था तथा बरसात के समय छत से पानी टपकने की समस्या थी। जिसे फर्श में टाइल्स का कार्य, छत में कंक्रीट ग्रेडिंग कार्य, दरवाजा मरम्मत एवं पुट्टी-पोताई का कार्य किया गया और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पारागांव में छत की स्थिति पूर्व में बहुत खराब थी। इस स्कूल भवन में 4 लाख 56 हजार रूपये की लागत से कंक्रीट ग्रेडिंग वाटर प्रूफिंग कम्पाउंड का कार्य किये जाने से छत से पानी टपकने की समस्या ठीक हो गया। फर्श पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसमें नया फर्श लगाने का कार्य कराया गया है तथा छात्रों के लिए पानी टंकी एवं हाथ धुलाई के लिये प्लेटफार्म व नल फिटिंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल भवन में पोताई, पेंटिंग व विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से जीर्णोद्धार से नये भवन मिल जाने से सभी बच्चे खुश हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात के दौरान दी अनेक विकास कार्यों की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सीपत में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इसके तहत् मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 22 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक राशि के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 74 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक राशि के 66 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस तरह कुल 96 करोड़ 99 लाख 27 हजार रूपए के 79 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। 

मुख्यमंत्री बघेल ने वेदपरसदा से इटवापाली लंबाई 6.66 किमी, मस्तूरी से कोनी लंबाई 4.50 किमी, भिलौनी से शिवटिकारी लंबाई 3.24 किमी, टी 02 धनिया से परसाही 2.25 कि.मी. सड़क नवीनीकरण कार्य, टी 05 (मस्तूरी-मल्हार रोड) टी 03 जांजी नवागांव से मुडपार लंबाई 2 किमी, किरारी से भदौरा तक लंबाई 4.09 किमी, खुडुभाठा से कोसमडीह पहुंच मार्ग लंबाई 2.64 किमी सड़क नवीनीकरण कार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पंधी में अतिरिक्त कक्षों का अधोसंरचना उन्नयन कार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पचपेड़ी में अधोसंरचना उन्नयन कार्य एवं बाउण्ड्रीवाल, बोर, दो नग शौचालय, मंच व वाटर सप्लाई कार्य, कुटेला से ठाकुरदेवा मार्ग लंबाई 1.50 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित,

अकोला मोड़ से नवागांव मार्ग लंबाई 1.50 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित, शिवटिकारी से चिस्दा मार्ग लंबाई 6.50 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित, टेकारी से पथराटाल मार्ग लंबाई 4 किमी निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इसी तरह मुख्यमंत्री बघेल ने जोंधरा से उदयबंद लंबाई 10.47 किमी सड़क नवीनीकरण कार्य, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजनांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल के 274 शाला भवनों में उन्नयन कार्य, डब्लू बी एम सड़क निर्माण सोनसरी से परसोडी 1343 मीटर, डब्लू बी एम सड़क निर्माण गिधुपुरी से खम्हरिया (रैलहा) पहंुच मार्ग गिधुपुरी 1467 मीटर, आमाकोना से बहतरा मेन रोड तक आमागांव 1500 मीटर, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजनांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल 5 शाला भवनों में उन्नयन कार्य, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी का उन्नयन, 

चेकडेम निर्माण कार्य बहरानाला 1 ग्राम उडागी, बहरानाला 2 ग्राम उडागी एवं कौहानाला ग्राम निरतू, शासकीय हाई स्कूल भवन गुडी एवं जेवरा में परिवर्तन एवं परिर्वधन कार्य, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य नहरपारा सीपत एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य क्षत्रीय कुर्मी पाटनरवार समाज सीपत, पनभरिया तालाब में गहरीकरण एवं पचरी निर्माण टोवाल एवं पिंचिंग कार्य सीपत, ग्राम नरगोडा, हिन्डाडीह, एरमसाही, देवगांव, रलिया, डगनिया, बहतरा, किरारी, जलसो, चिल्हाटी, सोन, गिधपुरी, सोनसरी, चिस्दा में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य, गुडी पोडी करमा मार्ग का निर्माण लंबाई 10.20 किमी, चिल्हाटी से गोड़ाडीह मर्का का निर्माण लंबाई 3 किमी, विद्याडीह से मटिया मार्ग का निर्माण लंबाई 0.70 किमी कार्यों का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री बघेल द्वारा एकल ग्राम योजना के तहत ग्राम सुलौनी, नवागांव (हरदाडीह), नवागांव (टिकारी), हिन्डाडीह, बेलटुकरी, तेन्दुआ, अमलडीहा, भुरकुण्डा, बहतरा, बेटरी, कटहा, अकोला, धनगवा, विद्याडीह, पत्थरताल, शिवटिकारी, कुपर्दीकेरा, बसहा, पीपरानार, भिलाई, बरेली, खोधरा, कनई, बिनैका, पाली, खुदुभाठा, कोहरौदा, मुड़पार, खोरसी में शिलान्यास एवं देवरी में रेट्रोफिटिंग कार्य का शिलान्यास किया। इसी तरह उन्होंने सीपत में नवीन तहसील कार्यालय भवन का निर्माण, शिवनाथ नदी पर निर्मित रहटाटोर एनीकट सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं बोहारडीह स्टामडेम के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान किसानों और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी किया।  

सुविधा : भत्ते के लिए रायपुर जिले के बेरोजगारों का सीएससी में भी होगा पंजीयन

रायुपर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद रायपुर जिले में बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र युवाओं के पंजीयन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगें। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज समय सीमा की सप्ताहिक बैठक में बेरोजगारी भत्ता पंजीयन के लिए अबतक हुई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी च्वाईस सेंटरों और सीएससी में भी बेरोजगारों का पंजीयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र युवा वेबसाईट berojgaribhatta.cg.nic.in  पर ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भर सकते है।

इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं की सुविधा के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में हर जोन कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाए जा रहें है।बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में तीन और जिले के अन्य सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी एक-एक हेल्प डेस्क में बेरोजगारों को भत्ते के लिए पंजीयन की सुविधा होगी। सीएससी और च्वाईस सेंटरों में निर्धारित सेवा शुल्क के साथ पंजीयन की सुविधा मिलेगी। बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन 1 अप्रैल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। कलेक्टर डॉ भुरे ने इसके लिए सभी तैयारियां अगले 2 दिनो में पुरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बेरोजगारी भत्ते के पंजीयन के लिए अभी तक कोई अंतिम तिथि निर्धारित नही है।

कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता पंजीयन को ध्यान में रखते हुए रोजगार कार्यालयों में पंजीयन के नवीनीकरण, राजस्व कार्यालयों में आय-निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जरूरी मापदण्ड और शासकीय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में नगर निगम रायपुर के आयुक्त  मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा, सहायक कलेक्टर जयंत नहाटा, अपर कलेक्टर बी.बी.पंचभाई, गजेन्द्र ठाकुर एवं बी.सी.साहू एवं सभी एस.डी.एम तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल मरम्मत के काम अप्रैल माह के अंत तक खत्म करने के निर्देंश

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने समय-सीमा की बैठक में जिले में जर्जर स्कूलों और आश्रम-छात्रावास भवनों की मरम्मत के काम भी जल्द शुरू करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत होने वाले इन कामों के लिए शासन द्वारा बजट आवंटन भी करने की जानकारी अधिकारियों को दी। उन्होंने ऐसे मरम्मत योग्य स्कूलों और आश्रम-छात्रावास भवनों का दो दिनों में चिन्हांकन कर जरूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देंश दिए। कलेक्टर ने ऐसे सभी स्कूल छात्रावासों-आश्रमों के मरम्मत के काम नये सत्र शुरू होने के पहले पूरा करने को कहा। उन्होंने ऐसे सभी आश्रम-छात्रावासों और स्कूल भवनों को मरम्मत के बाद गोबर से बने पेंट से पोतवाने के भी निर्देंश दिए।

आर्थिक सामाजिक जनगणना की तैयारियों की भी हुई समीक्षा:

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉ भुरे ने 1 अप्रैल से ही शुरू हो रही आर्थिक सामाजिक जनगणना के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्ष़्ाा की। इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर डॉ भुरे ने अर्थिक सामाजिक जनगणना के लिए चारों विकासखण्डों में जनगणना दलों के गठन, उनका प्रशिक्षण आदि की भी जानकारी अधिकारियों से ली। कलेक्टर ने यह भी बताया कि इस जनगणना के दौरान सभी जानकारियां मोबाईल पर संबंधित पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज की जाएं। नेटवर्क ना होने की स्थिति में भी सभी जानकारियां ऑफलाइन दर्ज की जाएं।

मोबाईल के नेटवर्क में आते ही जानकारियों को ऑनलाईन किया जाए। कलेक्टर ने यह भी जताया कि मोबाईल में जानकारी दर्ज करने के साथ-साथ भौतिक रूप से कागजी प्रपत्र भी मौके पर ही भरा जाएगा। जिला पंचायत के सीईओ छिकारा ने बताया कि आर्थिक सामाजिक जनगणना के लिए दलों का गठन पूरा कर लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के मैदानी अमले को जिम्मेंदारी सौंपी गई है। कलेक्टर ने जनगणना के काम को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश

अधिकारियों को दिए।

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क बनने से खुले संभावनाओं के द्वार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं मरम्मत को लेकर लगातार कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश से प्रदेश की जनता के सुमम आवागमन के लिए सभी जिलों में सड़कों के कार्य लगातार जारी है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क निर्माण होने से आवागमन सुगम होने के साथ ही वहां विकास के द्वार खुले हैं। राज्य शासन द्वारा आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जा रहा है। विभिन्न मार्गों का चौड़ीकरण, नवीन सड़क निर्माण एवं मार्गों का डामर नवीनीकरण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

मार्गों में डामरीकरण कार्य पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। शासन द्वारा बीते 4 वर्षों में राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं छुरिया विकासखण्ड के अंतर्गत 64 मार्ग लंबाई 193.49 किलोमीटर के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु 128 करोड़ 18 लाख 91 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब तक 30 करोड़ 89 लाख 93 हजार रूपए की लागत से 22.55 किलोमीटर सड़क डामरीकरण, 54.80 किलोमीटर लंबी सड़क का डामर तथा नवीनीकरण कार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 99 मार्गों के लंबाई 19.77 किलोमीटर हेतु 11 करोड़ 55 लाख 20 हजार रूपए का पहुंच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें 5 करोड़ 68 लाख 93 हजार रूपए की लागत से 11.60 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भवनों के अंतर्गत 26 भवनों के निर्माण हेतु 19 करोड़ 67 लाख 21 हजार रूपए स्वीकृति प्रदान की गई है। 6 करोड़ 80 लाख 20 हजार रूपए की लागत से भवन निर्माण किया गया है। 2 करोड़ 33 लाख 98 हजार रूपए की लागत से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

दिसंबर तक खराब सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश की खराब और जर्जर सड़कों की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य आगामी दिसंबर माह तक आवश्यक रूप से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक सड़क का वर्कप्लान तैयार कर संधारण कार्य निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। साहू ने विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए सड़को के निर्माण के साथ-साथ मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में चार से पांच दिन कार्यस्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर साहू ने सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच चलित प्रयोगशाला वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित प्रयोगशाला वाहन सभी पांच संभागों में भेजी गई हैं। इनके माध्यम से निर्माणाधीन सड़कों में इनपैक्ट वैल्यू टैक्स, डामर की जांच, ग्रेडेशन और फील्ड डेनसिटी की जांच की जा सकेगी।

सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही, तीन ठेकेदारों सहित ईई पीडब्ल्यूडी को कारण बताओ नोटिस

रायगढ। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही, तीन ठेकेदारों सहित ईई पीडब्ल्यूडी को कारण बताओ नोटिस कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य तथा पूंजीपथरा-गेरवानी के मध्य जर्जर सड़क के मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तीन ठेकेदारों सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार कुर्रूभांठा-रक्सापाली-कछार-उसरौठ-तारापुर-पुटकापुरी-सुपा से राष्ट्रीय राजमार्ग-216 मार्ग निर्माण कार्य समय-सीमा पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात भी नहीं पूर्ण, 

 

करने पर मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड सूरजपुर एवं धरमजयगढ़-कापू मार्ग समय-सीमा पूर्ण होने पश्चात भी नहीं पूर्ण करने पर मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़ तथा रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य एवं पूंजीपथरा-गेरवारी के मध्य जर्जर सड़क के मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने पर मेसर्स बी.बी.वर्मा कंस्ट्रक्शन कोरबा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ईई पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति व कार्यादेश जारी होने के बाद भी कार्य में प्रगति नही आने व अपेक्षित मरम्मत कार्य नहीं कराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है।