रायपुर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों का जायजा लेने एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन के सम्बन्ध में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंन्द्र भुरे एवं नोडल अधिकारी नगर पालिका एवं पंचायत निर्वाचन (पुलिस) ओ.पी. पाल भी उपस्थित थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने जिले के अधिकारिओं से कहा कि स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों में आपके द्वारा कि गई तैयारी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार एक ही मशीन में महापौर और पार्षद के लिए मतदाता को दो बार वोट देना होगा। उन्होंने मतदाताओं को ईवीएम मशीन के संबंध में  अधिक से अधिक जानकारी प्रदाय कर जागरूक करने कहा। उन्होंने अधिकारियों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण को समय सीमा में त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन तैयारी की सराहना की एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने आवश्यक निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि महापौर, अध्यक्ष, पार्षद के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग होगा। मतदाताओं को ईवीएम मशीन के संबंध डेमो कर जागरूक करें। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वाले निर्वाचन कार्य लगे अधिकारी-कर्मचारियों, पुलिस बल को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन की तैयारी के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा कहा कि निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण संपन्न होगी। वहीं पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सुचारू रूप संचालन एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी।

अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने बैठक में निर्वाचन के सम्बन्ध में जिले की जानकारी उपलब्ध करायी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 1लाख 34 हज़ार 277 मतदाता एवं त्रिस्तरीय पंचायत में 5लाख 42 हज़ार 354 मतदाता है। नगरीय निकायों में मतदान केंद्र 173 है, जिसमें 10 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 1099 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से  संवेदनशील 77 एवं अति संवेदनशील 12 मतदान केंद्र  हैं। उन्होंने  नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था, अधिकारी कर्मचारियों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम, नगरीय निकाय नामांकन की स्थिति, पंचायत निर्वाचन नामांकन की स्थिति, स्ट्रांग रूम, कमीशनिंग स्थल, मतगणना केंद्र, मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था, निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम, रूट चार्ट, वाहन व्यवस्था की जानकारी दी।

 बैठक में सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी सरगुजा अंकित गर्ग, कलेक्टर विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, अपर कलेक्टर सुनील नायक,आयोग  के उप सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव,अवर सचिव प्रणय कुमार वर्मा, जनसम्पर्क विभाग के उप संचालक लक्ष्मीकांत कोसरिया एवं निज सचिव बलराम देवांगन  सहित निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित थे ।

नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा

रायपुर। राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है।

आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा  01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। 

निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।

प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

 

नगरीय निकायों का होगा एनर्जी ऑडिट, खामियों को दूर कर दक्ष बनाने होंगे काम

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यथासंभव पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने को कहा है।

उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकांश निकायों में इस मद में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। इससे नगरीय निकायों और विभाग को हर वर्ष अनावश्यक ही सरचार्ज व एरियर्स की राशि के रूप में बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।

ऊर्जा और बिजली बिल के ऑडिट से इनकी बचत के उपाय करने में सहूलियत होगी। साव ने बिजली बचाने और इसके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। इससे निकायों का खर्च घटने के साथ ही पर्यावरण भी सुधरेगा। उप मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से एनर्जी ऑडिट का कार्य थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसीज से कराने के निर्देश दिए हैं।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी विभिन्न जन सुविधाओं के संचालन के लिए नगरीय निकायों मे बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। विद्युत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में इसके लिए हजारों की संख्या में बिजली के मीटर लगाए गए हैं।

इन मीटरों के माध्यम से हर महीने मीटर रीडिंग कर बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल निकायों को प्रेषित किया जाता है। निकायों द्वारा प्रति माह एक बड़ी राशि विद्युत देयकों के रूप में व्यय की जाती है। कई बार सरचार्ज और एरियर्स के रूप में भी बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान निकायों और नगरीय प्रशासन विभाग को करना पड़ता है।

विभाग द्वारा नगरीय निकायों में बिजली बिल के समायोजन के लिए बिजली विभाग को हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण सरचार्ज की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस स्थिति को देखते हुए विभागीय समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के बिजली बिलों के ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

इससे प्रत्येक निकाय के बिजली बिल के ऑडिट से वास्तविक विद्युत खपत और अनावश्यक रूप से सरचार्ज हेतु किए जा रहे भुगतान का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा। ऑडिट के बाद विद्युत की खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए नीति भी तैयार की जाएगी। विद्युत खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने से लंबी अवधि में लगभग 800 करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए की बचत होगी।

साथ ही ग्रीन एनर्जी के उपयोग से निकायों को कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त होगा। साव ने कहा कि इस तरह बचाई गई राशि से निकायों में अधोसंरचना विकास के अन्य कार्य तथा नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकेंगी। निकायों में ऊर्जा प्रबंधन में सौर उर्जा को शामिल करने एवं ताप ऊर्जा के उपयोग में कमी से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा भी मिलेगा।

सौर ऊर्जा से दक्ष बनेंगे नगरीय निकाय

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों में विद्युत खपत की वास्तविक जानकारी जुटाने हेतु एनर्जी ऑडिट कराने के लिए पायलेट परियोजना की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। एनर्जी ऑडिट के माध्यम से नगरीय निकायों में बिजली की वास्तविक खपत और व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं,

कमियों की पहचान तथा विद्युत देयकों के विश्लेषण के बाद विद्युत दक्ष (Energy Efficient) उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने, विद्युत खपत में कमी से देयकों में मितव्यता तथा चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्रणाली जैसी वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भी पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम, पीएम सूर्याेदय तथा पीएम सूर्यघर जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

महतारी वंदन योजना के तहत मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां रायपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के सभी जिलों में योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें।

ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर विशेेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को आवेदन करने में सहयोग एवं सुविधा प्रदान करें। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने महतारी वंदन योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सभी संभागायुक्त कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है।

कंट्रोल रूम के जरिए हितग्राहियों को संतोषजनक जानकारी दी जाए और उन्हें आवेदन करने में भरपूर सहयोग दिया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से प्रतिवर्ष  12 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। महिला की आयु 21 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाए पात्र होगी जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हो।

योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।  नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मतदान कल

रायपुर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए 9 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। पंचायत उपचुनाव के तहत सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। पंचायत उपचुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के एक पद सहित जनपद पंचायत सदस्य के आठ, सरपंच के छियासठ और पंच के चौंसठ रिक्त पदों पर  उपचुनाव हो रहा है। वहीं, नगरीय निकाय उपचुनाव के तहत चौदह नगरीय निकायों में पंद्रह पार्षद पदों के लिए अड़तीस अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं।

उपचुनाव के मद्देनजर आज जांजगीर-चांपा जिले में मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा और जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम तिलई में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस बीच, राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए कल नौ जनवरी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय संस्थानों और कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान वाले क्षेत्रों में इस दिन मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश भी रहेगा।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

छत्तीसगढ़ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में एक लाख संतानवे हजार चार सौ नब्बे की वृद्धि हुई है। एक जनवरी दो हजार तेईस की स्थिति में निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में अब पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या एक करोड़ चौरानवे लाख चौव्वन हजार से अधिक हो गई है। इनमें संतानवे लाख सत्ताईस हजार पुरूष और संतानवे लाख छब्बीस हजार महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में करीब एक लाख सैंतालीस हजार दिव्यांग और आठ सौ ग्यारह थर्ड जेंडर मतदाता हैं। राज्य में अट्ठारह से उन्नीस वर्ष आयु समूह में दो लाख पंद्रह हजार नये मतदाताओं का पंजीयन हुआ है। इसी तरह, बीस से उनतीस वर्ष आयु वर्ग में बयालीस लाख सतासी हजार मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के पांच हजार सात सौ छब्बीस नये मतदाताओं को भी जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है।

स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के आठ शहरों ने बाजी मारी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ‘‘आजादी एट द रेट पचहत्तर’’ स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाईस के सबसे साफ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के आठ शहरों ने बाजी मारी है। इनमें से सात नगरीय निकाय पहले स्थान पर और एक निकाय दूसरे स्थान पर रहा है। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

वहीं, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर राज्य में पहले स्थान पर और कोरबा दूसरे स्थान पर रहा। ईस्ट जोन में पच्चीस से पचास हजार आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवॉर्ड से बलौदाबाजार को पुरस्कृत किया गया। पचास हजार से कम आबादी वाले निकायों में भटगांव और माना कैम्प, पंद्रह से पच्चीस हजार की आबादी वाले निकायों में खैरागढ़, पच्चीस से पचास हजार की आबादी वाले निकायों में जशुपर नगर और कोंडागांव, पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले निकायों में बीरगांव और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर में शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।