सभी जिम्मेदारियों को समझते हुए शासन की योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - प्रभारी सचिव

रायपुर। कोरबा जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने आज शनिवार को कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरबा एक महत्वपूर्ण जिला है। यहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग तथा बड़ी संख्या में श्रमिक निवास करते हैं। यहां शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एवं आपस में समन्वय बनाकर टीम भावना से कार्य करने और कोरबा जिला को सभी योजनाओं में आगे बढ़ाने कहा।

प्रभारी सचिव श्रीमती मंगई डी ने कोरबा जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर शिविर आयोजित करने और उनका पंजीयन कर श्रम विभाग योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण से जुड़े विभागों को भी श्रमिकों के हित में कार्य करते हुए योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा डीएमएफ से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में सभी अधिकारियों के समन्वय और सहयोग से कार्य करेंगे।

बैठक में प्रभारी सचिव ने राजस्व विभाग, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, वन विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, आदिवासी विकास विभाग सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की। राजस्व विभाग अंतर्गत समीक्षा करते हुए उन्होंने नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन, विवादित एवं अविवादित प्रकरण की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने ऑनलाइन प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् समय सीमा के भीतर ऑनलाइन निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अंतर्गत उन्होंने मनरेगा, अमृत सरोवर, वनाधिकार पट्टाधारियों के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की और पीएम आवास निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

प्रभारी सचिव ने नगरीय निकाय अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर जमीन मोर मकान, मदवार स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी, पीएम स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन सर्वे तथा निकाय अंतर्गत आय-व्यय एवं राजस्व वसूली की जानकारी ली। उन्होंने जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्लम सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कोरबा एवं कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत उन्होंने हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों से होने वाले जनहानियों, फसल हानि आदि की जानकारी ली और समय सीमा के भीतर संबंधितों को मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए। 

वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन विभाग अंतर्गत किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों, हाथी विचरण वाले आबादी क्षेत्रों में रेस्क्यू, ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों पर नजर रखने और एआई सहित अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को जागरूक करने, तेंदूपत्ता संग्रहण एवं भुगतान की स्थिति, बोनस राशि के वितरण, समूह बीमा योजना, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति आदि की जानकारी दी। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड की संख्या, नवीनीकरण, धान खरीदी, बारदाने की स्थिति सहित अवैध धान की खरीदी को रोकने गठित निगरानी दल आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा बताया गया कि जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई गई है। एसडीएम को कोचियों पर नजर रखने और उनकी सूची तैयार रखने के निर्देश देते हुए अनुभाग स्तर पर उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि पर जिन्होंने भी अतिक्रमण कर धान लिया है, उसकी जब्ती की जा रही है। इसके साथ ही जो भी गलत तरीके से धान बेचेंगे उस पर रोक लगाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

प्रभारी सचिव ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हुए समय पर शिविर लगाने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत योजनाओं की जानकारी लेते हुए प्रभारी सचिव ने बालिका आश्रम एवं छात्रावासों में किसी भी पुरूष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और अनिवार्य रूप से महिला सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को निर्धारित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने समय सीमा के भीतर घरों में पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों, महतारी वंदन योजना की जानकारी लेते हुए जिले के कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने और समय पर महिलाओं एवं बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने श्रम विभाग अंतर्गत जिले में लगाए गए पंजीयन शिविर की जानकारी लेते हुए श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में, निर्माण गतिविधि वाले क्षेत्रों में शिविर लगाने और श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालयों एवं शिक्षकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिले के विद्यालयों में डीएमएफ से शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती किए जाने तथा जिले से कोचिंग के लिए 100 विद्यार्थियों को रायपुर भेजे जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की। बैठक में वनमण्डलाधिकारी कोरबा अरविंद पीएम, कटघोरा कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाड़ना मानवता के खिलाफ अपराध - हरिचंदन

रायपुर। भुवनेश्वर के जयदेव भवन में गत दिवस आयोजित मिट्टी, मां और मानवाधिकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों को अपना अधिकार और मानवाधिकार को जानना चाहिए। वे आज भी कई सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके अधिकारों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कमजोर, पीड़ित, उत्पीड़ित वर्ग के लोग भी अपने मानवाधिकारों से वंचित हैं।

प्रत्येक व्यक्ति का मानवाधिकार होता है। यह हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। राज्यपाल ने सभी से आह्वान किया कि वे कमजोर लोगों को उनके मानवाधिकारों का एहसास कराने के लिए लड़ने में मदद करें। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। हर जागरूक युवा, नागरिक को मां, माटी और मानवाधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए संविधान के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए।

पृथ्वी पर तेजी से बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर हरिचंदन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी से प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो यह महामारी का रूप ले लेगा। राजधानी दिल्ली में हाल ही में प्रदूषण के कारण लोगों को हुई पीड़ा का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदूषण से बचने तथा देश और राज्य की रक्षा के लिए हर व्यक्ति अभी से जागरूक हो जाए।

कार्यशाला में उड़ीसा राज्य पुलिस के अधिकारियों सहित विश्व मानवाधिकार संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एवं अन्य अतिथि शामिल हुए और मानव सुरक्षा पर अपने विचार रखे। विभिन्न राज्यों एवं जिलों से आये संगठन के सभी सदस्य एवं अन्य राज्यों के प्रमुख लोग भी उपस्थित थे।

 

घर-परिवार के साथ अपने परिवेश को भी स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी : उप मुख्यमंत्री सिंहदेव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि स्वच्छता के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता का व्यापक दृष्टिकोण है, अपने घर-परिवार के साथ हमारे परिवेश को भी स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सरगुजा (अम्बिकापुर) जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि हासिल की है,

उसे स्तर को बनाये रखना, हम सबकी जिम्मेदारी है। सिंहदेव ने आज अम्बिकापुर में कौशल विकास योजना अंतर्गत कंप्यूटर लैब एवं डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कौशल विकास की गतिविधियों से युवा आर्थिक रुप से सशक्त होने के साथ-साथ समाज में बेहतर स्थान प्राप्त करेंगे। सिंहदेव ने विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। 

उप मुख्यमंत्री सिंहदेव इस मौके पर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफ़ी अहमद, जन शिक्षण संस्थान के डॉ एस ए नैयर, ब्लड बैंक प्रभारी विकास पांडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटना से होने वाली जनहानि को रोकना हम सब की जिम्मेदारी : पुलिस अधीक्षक ठाकुर

धमतरी। कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर और अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक की उपस्थिति में आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विभिन्न विषयांे पर गहन चर्चा की गयी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ठाकुर ने कहा कि सड़क दुर्घटना नियंत्रित करने, आम लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता लाने तथा सड़क सुरक्षा को सुगम बनाना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो युवावस्था में जा रहे है, उन्हें यातायात नियमो और सायबर अपराध की भी जानकारी दी जाये, जिससे वे गलत संगत, किसी अपराध में शामिल न हो। उन्होंने स्कूलों बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी एवं सायबर अपराध के लिए वर्चुअल कार्यक्रम की आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। एसपी ठाकुर ने धमतरी शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए आरटीओ और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर कौशिक ने निर्धारित एजेण्डों पर चर्चा करते हुए कहा कि दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों का चिन्हांकन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल आने-जाने के लिए ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु नहीं हुई है, उन्हें वाहन स्कूल न लाने हेतु प्राचार्यो को जिम्मेदारी देने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी का दिये गये। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण सड़कों पर चलते या बैठे मवेशी भी होते है, इसलिए नगर निगम द्वारा ऐसे मवेशियांे के मालिकों पर भी कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही जिले में यातायात जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के जरिये जनजागरूकता निर्मित की जाये। उन्होंने कहा कि अब बारिश का मौसम आ गया है, ऐसे पुल-पुलिया जिन पर पानी ऊपर आ जाता है, उन पर सूचना बोर्ड, रेडियम आदि का कार्य तथा डिवाईडर की रंगाई-पोताई अनिवार्य रूप से करा लिया जाये। बैठक में ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों, स्कूलवैन, ओवर लोड भारी वाहन, प्रेशर हार्न, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट/सीटबेल्ट, नशा करके वाहन चलाने, मोबाईल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े वाहन आदि पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बीते बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, नगरपालिक निगम, चिकित्सा विभाग, शिक्षा, पुलिस विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबद्ध एजेण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बैठक में विस्तापूर्वक चर्चा की गई। इसके अलावा आईआरएडी के अंतर्गत सड़क दुर्घटना, ग्रे स्पॉट, नवीन चिन्हांकित संवेदनशील स्थलों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यगण, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बच्चे ही हमारा भविष्य, इनके लिए शिक्षा का बेहतर वातावरण देना और संसाधन तैयार करना हमारी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। आज के दौर में स्कूलों में शिक्षा का वातावरण बनाना जरूरी है। बच्चों को शिक्षा के साथ खेलकूद और अनुशासन पर भी ध्यान देना है। छात्र जीवन में ही समय की कीमत समझनी होगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  ने शिक्षा सत्र 2023-24 के शुभारंभ और शाला प्रवेशोत्सव के मौके पर आज प्रोफेसर जेएन पांडेय शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय  में कहीं। 

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और इस मंदिर को भी  हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों के खुलने से राज्य में शिक्षा के प्रति फिर से रूझान बढ़ा है और वर्तमान में प्रत्येक वर्ग के लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।

मुख्यमंत्री ने तिलक लगाकर व मिठाई खिलाकर छात्रों को कराया शाला प्रवेश

मुख्यमंत्री ने शाला प्रवेशोत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर तथा उन्हें मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को गणवेश, पुस्तकें तथा स्कूल बैग का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्राचार्यों  और अभिभावकों को नये शिक्षा सत्र के शुभारंभ और शाला प्रवेशोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यही बच्चे हमारा भविष्य हैं और इन बच्चों को शिक्षा का उचित वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है ताकि इनका पढ़ाई में मन लगा रहे।

स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक प्रो जेएन पांडेय शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिरों को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए राशि की कभी कभी भी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के स्कूलों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए बजट में 12 सौ करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की थी। इस राशि से वर्तमान में 23 हजार स्कूलों में काम चल रहा है।

दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ

शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में वर्चुअल रूप से 4 हजार 3 सौ 18 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया। राज्य में बालवाड़ियों के जरिए पांच से छः वर्ष के  बच्चों को बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरुक करने का प्रयास किया जाता है। बालवाड़ी में बच्चों को  खेल-खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि स्कूल जाने में उन्हें कोई घबराहट का सामना न करना पड़े।  बालवाड़ी योजना के पहले चरण में 5 सितंबर 2022 को 5 हजार 1 सौ 73 बालवाड़ी की शुरूआत की गयी थी।

ऐतिहासिक स्कूल है प्रो. जेन पांडेय शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय, राज्य  को यहां से मिले हैं 4 मुख्यमंत्री और एक उप राष्ट्रपति

प्रो. जेएन पांडेय स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल है। इस स्कूल की स्थापना सन 1864 में हुई थी और ये स्कूल कभी कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी संबद्ध रहा है। इस स्कूल ने राज्य को चार मुख्यमंत्री दिए हैं। स्व. पं. रविशंकर शुक्ल, स्व. द्वारका प्रसाद मिश्रा, स्व. श्यामा चरण शुक्ल तथा स्व. मोती लाल वोरा इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। इसके साथ ही देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. हिदायतुल्ला भी इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं।

शाला प्रवेशोत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप जुनेजा,  रायपुर नगर निगम के महापौर ऐजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास,  शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ एस भारती दासन समेत विभाग के अधिकारी तथा स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य एवं अभिभावक मौजूद थे।

पोट्ठ लईका अभियान अंतर्गत यूनिसेफ की टीम ने दिया प्रशिक्षण

बेमेतरा। पोट्ठ लईका अभियान अन्तर्गत जिले में कुपोषण दर में कमी लाने आज बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में यूनीसेफ के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा सुरुचि सिंह, महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी सहित मितानीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में यूनीसेफ छत्तीसगढ़ से आए डॉ. भारती साहू ने सभी मितानीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को कुपोषण के लक्षण एवं कुपोषण को दूर करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होने बताया कि हमें उस समय पर ध्यान देना चाहिए जब बच्चा ठोस आहार खाना शुरू करता है क्योंकि उस समय में कुपोषण की संभावना अधिक होती है इसलिए माताओं को इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इस दौरान कुपोषण को दूर करने के लिए चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से खुद को और बच्चों को बचाने के उपाय भी बताए। तिरंगा भोजन का महत्व बताए, यानी थाली में तिरंगे का रंग होना सफेद चावल, दूध और अंडे के लिए है, हरा रंग हरी सब्जियों के लिए है और केसरिया या पीला दाल, छोले, सोयाबीन, मांस आदि के लिए है। हमारी थाली में तीनों रंगों का होना संतुलित आहार के लिए महत्वपूर्ण है। सिर, बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथ धोने और भोजन करने से पहले हाथ धोने के महत्व के बारे में भी बताया गया। कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को जितना संभव हो उतना पौष्टिक भोजन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं।

मिड-डे-मील योजना (एमडीएम) स्कूल जाने वाले बच्चों की देखभाल करती है, पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी में माताओं और बच्चों को खाने के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत अंडे और केले का भी वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ इन योजनाओं ने भोजन की उपलब्धता की समस्या को समाप्त कर दिया है। कुपोषण दूर करने की दिशा में ये बड़े कदम हैं। हालांकि, अभी भी एक अंतर मौजूद है जिसमें कब और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी सभी परिवारों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, पोषण परामर्श और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम की आवश्यकता है। इन सभी कारण से बेमेतरा जिले ने पोट्ठ लाइका अभियान की शुरुआत की है।

पायलट प्रोजेक्ट में बेमेतरा अनुभाग के 40 गांवों को कवर किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य जिले में कुपोषण को खत्म करना (गंभीर तीव्र कुपोषण बच्चों की संख्या को शून्य करना) है। इस मिशन के तहत होने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं :-प्रत्येक शुक्रवार महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग व बिहान के कार्यकर्ता उक्त 40 गांवों के एक-एक घर में जाकर बच्चों के माता-पिता को समझाएंगे कि क्या खाएं और कब खाएं, उन्हें तिरंगा भोजन के बारे में बताया जाएगा, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए, रेडी-टू-ईट कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बच्चों को दिन में कम से कम 3 बार कैसे खिलाना चाहिए। 

वे उन्हें जंक फूड को ना कहने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे और प्रोटीन (अंडे, दूध, मांस, मछली, दाल, सोयाबीन, आदि) के महत्व को भी समझाएंगे। वे माता-पिता को यह भी याद दिलाएंगे कि वे अपने बच्चों को हमेशा आंगनबाड़ियों में भेजें और अपने बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर दें। यह गांव के सभी घरों के लिए होगा लेकिन कुपोषित बच्चों के घरों पर विशेष ध्यान होगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमें उस समय पर ध्यान देना चाहिए जब बच्चा ठोस आहार खाना शुरू करता है क्योंकि उस समय में कुपोषण की संभावना अधिक होती है इसलिए माताओं को इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

कुपोषण अंकेक्षण और सूक्ष्म पोषक तत्व योजना-कुपोषण पर चर्चा करने के उद्देश्य से 40 गांवों के प्रत्येक मोहल्ले को इकट्ठा किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिव और सरपंच की होगी। इस प्रक्रिया में आंगनवाड़ी दीदी और मितानिन दीदी मदद करेंगी। यहां ग्राम सभा सदस्य आपस में चर्चा करेंगे पंचायत सचिव चार्ट पेपर पर विवरण लिख जाएगा। प्रभावित करने वालों की सूची सीईओ जनपद कार्यालय द्वारा एसडीएम कार्यालय को भेजी जायेगी। इन प्रभावित करने वालों में 40 पायलट गांवों के सरपंच, सचिव, बिहान की सकरीया महिला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक, मितानिन पर्यवेक्षक, राजीव युवा मितान अध्यक्ष शामिल होंगे। इन प्रभावितों को यूनीसेफ द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा कि ग्रामीणों को पोषण परामर्श कैसे प्रदान किया जाए।

रीपा से ग्रामीण उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, जल्द पूरे करें सभी जगहों पर रीपा का काम - कलेक्टर

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रीपा गौठान, लाईवलीहुड, उद्योग एवं संबंधित जिला स्तरीय विभागों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा की शासन द्वारा गोठानों को रीपा के तहत विकसित करने का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों के स्थायी आय संवर्धन दिशा में कार्य करना है। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने विकास खंडवार चयनित रीपा गोठानों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ एवं नोडल अधिकारियों से रीपा के तहत चयनित गतिविधियों, समूह, आवश्यक सामग्री एवं  अधोसंरचना के कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में रीपा के तहत 14 गोठानों का चयन किया गया है। जिसमें विभिन्न आय मूलक पारंपरिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले के उद्योगों द्वारा गोठानों के आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में उद्योगों द्वारा रीपा गोठानों के लिए बेहतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वे लाइवलीहुड में भी सहयोग प्रदान करें, ताकि कार्यों को और बेहतर रूप संचालित किया जा सके।कलेक्टर सिन्हा ने कहा की रीपा में ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे समूह, संबंधित व्यक्तियों को बेहतर लाभ प्रदान हो और कार्य संचालन स्थायी रहे। उत्पाद के लिए बाजार का विश्लेषण कर जिन उत्पाद को बड़ी मात्रा में उत्पादन कर बाजार में बिक्री कर लाभ प्राप्त  किया जा सके, उन उत्पादों और गतिविधियों पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए।

इसके साथ ही नये एवं पारंपरिक उद्यमी जिनको व्यापार करना है उन्हें रीपा गोठानों में स्थान प्रदान करें। हमारा कार्य योजनाओं को मूर्त रूप में लाना, सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उनका एक स्थायी आय का साधन निर्मित हो सके। इस दौरान महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग शिव कुमार राठौर, सभी जनपद सीईओ, उद्योग प्रतिनिधि, गौठान नोडल अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

गोबर पेंट यूनिट के लिए गोठान चयन कर कार्यों में लाए तेजी

कलेक्टर सिन्हा ने कहा की जिले में गोबर पेंट की यूनिट नहीं है। जिसके लिए जिले के रीपा गोठानों से एक गोठान का चयन कर अधोसंरचना, मशीन एवं ट्रेनिंग जैसे कार्यों को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। जिससे जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोठानों में ऐसे गतिविधियों को चयनित किया जाए जो लाभप्रद हो। इसके साथ ही चयनित समूहों को उन गतिविधियों के संंबंध में जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करवाएं।

ये गौठान बनेंगे ग्रामीण औद्योगिक पार्क

जिले में 14 गोठानों का चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत विकासखंड रायगढ़ अंतर्गत ग्राम-डोंगीतराई एवं पंडरीपानी, पुसौर से सूपा एवं तरडा, खरसिया से भूपदेवपुर एवं बोतल्दा, तमनार विकासखंड के तमनार एवं मिलुपारा, धरमजयगढ़ में बरतापाली, दुर्गापुर, लैलूंगा विकासखंड में कोडासिया, मुकडेगा, घरघोड़ा से बैहामुड़ा एवं ढोरम आदि गोठानों को रीपा के तहत चयन किया गया है। जिन्हे ग्रामीण औद्योगिक पार्क( रीपा) अंतर्गत विकसित किया जाएगा। जहां फेब्रिकेशन, दोना-पत्तल, सीमेंट पोल, पेयर ब्लॉक, फिश फीड, मुर्रा, चावल प्रोसेसिंग, मशरूम उत्पादन, ऑयल, सिल्क, बेकरी जैसे विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है।

महासमुंद : भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनी सुधा

महासमुंद। भाजपा नेत्री श्रीमती सुधा साहू को भाजपा महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव के निर्देश पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपुत ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी है। भाजपा नेत्री श्रीमती साहू की जिलाध्यक्ष नियुक्ति से हर्ष का माहौल है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

गौतलब है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरूण साव, प्रदेश संगठन मंत्री पवन कुमार साय की सहमति से भाजपा महिला मोर्चा छग के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपुत ने प्रदेश पदाधिकारी, कार्यसमिति व जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। जिसके तहत महासमुंद जिला का कमान भाजपा नेत्री श्रीमती सुधा साहू को सौंपा गया। भाजपा महिला मोर्चा की नव नियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा कि उनकी प्राथमिकता भाजपा की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की है। इसके साथ ही जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वह पार्टी तथा संगठन को साथ में लेकर काम करेंगी।

उनकी नियुक्ति पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया,जिला प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्राही, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी, विधानसभा प्रभारी प्रफुल्ल विश्वकर्मा, विधानसभा सहप्रभारी संध्या परगनिया, पूनम चंद्राकर, चंद्रहास चंद्राकर, शंकर अग्रवाल, इंद्रजीत सिंग गोल्डी, डॉ विमल चोपड़ा, प्रदीप चंद्राकर, सतपाल सिंग पाली,अलका चंद्राकर, स्मिता चंद्राकर, राजू सिन्हा, प्रकाश चंद्राकर, राकेश चंद्राकर, संदीप घोष, संदीप दीवान, माधवराव टांकसाले, रमेश साहू, सम्पत अग्रवाल, पुष्पलता चौहान, निरंजना शर्मा, जसराज बाला चंद्राकर, प्रकाश शर्मा, पवन साहू,मोहन साहू, जितेन्द्र साहू, जग्गू छुरा, देवेंद्र चंद्राकर, अमन वर्मा,दिनेश रूपरेला, शुभ्रा शर्मा, डिम्पल ध्रुव, सुरेखा कंवर, लक्ष्मी साहू, सीता टोन्डकर, मधु यादव, श्वेता अग्रवाल सहित महिला मोर्चा एवं भाजपाजनों ने शुभकामनाएं दी है।

जी-20 समूह की बैठक अगले साल छत्तीसगढ़ में होगी

रायपुर। जी-20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। जी-20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के अलग-अलग राज्यों और प्रदेश में कराने की बात कही थी, ताकि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोककला से परिचित हों।

अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल से साझा की गई जानकारी के अनुसार जी-20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होनी है। इस बैठक की तैयारी के संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगंतुकों को विश्व स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया।

अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी

रायपुर। पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इक्कीस नवंबर से चार दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को इस पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इस बार यह पखवाड़ा “अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी’’ की थीम पर मनाया जाएगा। यह पखवाड़ा दो चरणों में आयोजित होगा। 

पहला चरण इक्कीस से सत्ताईस नवंबर तक मोबिलाइजेशन और दूसरा अट्ठाईस नवम्बर से चार दिसंबर तक सेवा वितरण चरण के रूप में मनाया जाएगा। पहले चरण में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ‘’मोर मितान मोर संगवारी’’ का आयोजन करेंगे। इस दौरान वे अपने क्षेत्र के सभी लक्षित दंपत्तियों खासकर पुरुषों से व्यक्तिगत संपर्क कर नसबंदी के फायदे बताएंगे। साथ ही पुरुष नसबंदी से जुड़ी भ्रांतियों और मिथकों को दूर करने आवश्यक परामर्श भी देंगे। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दूसरे चरण में नसबंदी के इच्छुक पुरूषों को नसबंदी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

अवस्थी को नई जिम्मेदारी, इंटेलीजेंस आईजी छाबड़ा हटाए गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा परिवर्तन किया गया है। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी को एकबार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है। 

वहीं, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) डॉ आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी बनाकर राजधानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सात अधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है।

देखिए गृह मंत्रालय से जारी सूची:-

अवस्थी को नई जिम्मेदारी, इंटेलीजेंस आईजी छाबड़ा हटाए गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा परिवर्तन किया गया है। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी को एकबार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है। 

वहीं, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) डॉ आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी बनाकर राजधानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सात अधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है।

देखिए गृह मंत्रालय से जारी सूची:-

समाज को आगे बढ़ाने जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए : मंत्री ताम्रध्वज साहू

कवर्धा। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गुरूवार को पंडरिया विकासखंड के ग्राम मोहतरा में तहसील साहू समाज संघ पंडरिया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मंत्री साहू ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह उपस्थित थे। गृह मंत्री साहू ने कहा कि समाज के नागरिकों ने विश्वास के साथ पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी है। 

इन कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा की चुनाव लड़ना और पद पाना आसान है, लेकिन पद के अनुसार कार्य करना बहुत मुस्किल काम है। पद में आने के बाद बहुत गंभीर चिंतन करके समाज में क्या कार्य किया जाना है और कैसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है, इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा की पद पाने के बाद ईर्ष्या और घमंड, अभिमान से दूर रहना चाहिए। मानव को हमेशा झुकना चाहिए। जिन इंसानों में झुकने का गुण होता है, वे संगठन को उतना ही ज्यादा मजबूत करेगा। 

हमे सिर्फ संख्या में ही बड़े नही होना चाहिए। हमारा आचरण, काम, नियमावली कार्य करने का तौरदृतरीका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमारा विचार बड़ा होना चाहिए। समाज में कोई गरीब परिवार है और उनके घर में प्रतिभावान छात्र है तो समाज के लोगों द्वारा सहायता करके आगे बढ़ाना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को केसे तैयार करना है इसके लिए चिंतन होना चाहिए। उन्होंने कहा की सामाजिक समरसता होना चाहिए। एक समाज से दूसरा समाज से अच्छा संबंध बनाना चाहिए। सभी समाज से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए नयादृनया योजना लागू करना चाहिए। जिस प्रकार बहते जल निर्मल होता है उसी प्रकार ही समाज की गतिविधियां निरंतर होते रहना चाहिए।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शासन द्वारा समाज के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान श्रीमती विधायक चंद्राकर ने  ग्राम मोहतरा में मंच के नवीनीकरण के लिए मोहतरा पंचायत को विधायक निधि से 5 लाख देने की घोषणा की। इस अवसर पर जनपद सदस्य पारस बंगानी, शीतल साहू, विष्णु साहू, गजपाल साहू, शीतल साहू, जल्लूराम साहू, होरीलाल साहू, चोवा साहू  सहित समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

बस्तर फाइटर्स के नवनियुक्त आरक्षकों को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर के लालबाग स्थित सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय पहुंचे, यहां उन्होंने बस्तर फाइटर्स के नवनियुक्त आरक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने आरक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर में शांति-सुरक्षा के साथ बस्तर के चहुंमुखी विकास में योगदान देना फाइटर्स के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और पूरा विश्वास है कि बस्तर के युवा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि बस्तर पूर्व में ही शांति के टापू के नाम से जाना जाता था, परंतु लाल आतंक के कारण यहां विकास की प्रक्रिया थम सी गई थी। आज परिस्थिति बदल गई हैं और नक्सलवाद काफी हद तक सिमट गया है। अब शीघ्र ही यह अपने शांति के टापू के नाम को सार्थक करेगा। बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य शासन द्वारा बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति की गई है, जिसमें संभाग के सभी जिले के युवाओं को मौका मिला है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए 2100 पदों का सृजन किया गया। 

स्थानीय युवाओं को नियुक्त करने का प्रमुख उद्देश्य जनता के बीच विश्वास कायम करना था। अब इन युवाओं का आत्मविश्वास, जोश व जुनून देखकर बहुत खुशी हो रही है। विगत वर्षों में बस्तर में विकास की एक नई बयार चली है और राज्य शासन ने बस्तर के विकास को अब सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर पूरा ध्यान दिया है, जिसके कारण ग्रामीणों में शासन के प्रति एक नया विश्वास, नया भरोसा पैदा हुआ है। इस दौरान नव प्रशिक्षु आरक्षकों ने भी अपने अनुभव और नियुक्ति के उद्देश्य के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 

उल्लेखनीय है कि बस्तर फाइटर्स में युवक-युवतियों के साथ-साथ 09 ट्रांसजेंडरों को भी नियुक्त दी गई है, जो कि देश में पहली भर्ती कही जा सकती है। इसके पहले मुख्यमंत्री के पहुंचने पर महिला आरक्षकों के बैंड दल द्वारा स्वागत के लिए मधुर प्रस्तुति दी गई। साथ ही पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और आईजी पी. सुंदरराज द्वारा बस्तर फाइटर्स की भर्ती के बारे में जानकारी दी, कि राज्य शासन द्वारा बस्तर संभाग के अन्तर्गत बस्तर फाइटर्स नामक विशेष बल के गठन हेतु कुल 2800 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। जिसमें राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों सहित प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक के पद सम्मिलित किए गए हैं।

वर्तमान में उक्त स्वीकृति के अनुरूप संभाग के सभी जिलों से कुल 2100 पुलिस आरक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। उक्त विशेष बल के गठन से वनांचल में शांति स्थापना सहित सुरक्षा और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ ही नक्सल उन्मूलन अभियान को गति मिलेगी।इस अवसर पर अध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड चंदन कश्यप, उपाध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण विक्रम मंडावी, अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड एम.आर.निषाद, 

अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण मिथिलेश स्वर्णकार, विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम, विधायक कोंडागांव मोहन मरकाम, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, सभापति नगर पालिक निगम श्रीमती कविता साहू सहित कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़, पुलिस महानिरिक्षक सुंदरराज पी, बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं नव आरक्षक उपस्थित रहे।