भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

 बीजापुर : संम्पूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में औसत रूप से वृद्धि हुई है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 15 मार्च से जून 2025 के दौरान भीषण गर्मी पड़ने एवं लू चलने की संभावना है। गर्मी के कारण जन मानस का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिससे लू लगना एवं मौसमी जलजनित संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। गर्मी के कारण लू लगने से बचाव तथा जलजनित संक्रामक बीमारियों से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु पूर्व से तैयारियां किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैः- लू के लक्षणः- सिर में भारीपन और दर्द का अनुभव होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक होने के बावजूद पसीने का ना आना, अधिक प्यास लगना और पेशाब कम आना, भूख कम लगना, बेहोश होना,

लू से बचाव के उपायः- लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप और गर्मी में ज्यादा देर रहने के कारण शरीर में पानी और खनिज मुख्यतया नमक की कमी हो जाना होता है।

इससे बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए- बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जावें। धूप में निकलने से पहले सर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें। पानी अधिक मात्रा में पीयें, अधिक समय तक धूप में न रहें, गर्मी के दौरान नरम, मुलायम सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि हवा और कपडे पसीने को सोखते रहें। अधिक पसीना आने की स्थिति में ओ.आर.एस. घोल पीयें। चक्कर आने, मितली आने पर छाया दार स्थान पर आराम करें तथा शीतल पेय जल अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस, लस्सी, मठा आदि का सेवन करें। प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निः शुल्क परामर्श लिया जावें। उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र में जरूरी सलाह लिया जावें।

लू लगने पर किया जाने वाला प्रारंभिक उपचारः- बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठंडे पानी की पट्टी लगावें। अधिक पानी व पेय पदार्थ पिलायें जैसे कच्चे आम का पन्ना, जलजीरा आदि। पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लेटा देवें। शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहें। पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र ही किसी नजदीकी चिकित्सक या अस्पताल में इलाज के लिए ले जावें। मितानिन ए.एन.एम. से ओ.आर.एस. की पैकेट हेतु संपर्क करें।

वनमंत्री ने घायल जवानों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत घायल जवानों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की।

गौरतलब है कि विगत दिनों सर्चिंग के दौरान नारायणपुर जिले के ग्राम कोडलियर के समीप जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाएं गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के दो जवान शहीद और दो जवान घायल हुए थे, घायल जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में हो रहा है।

पहुंचविहीन क्षेत्र कस्तुरमेटा पहुंचे मंत्री केदार कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर जिले के पहुंचविहीन क्षेत्र कस्तुरमेटा में पहली बार पहुंच कर आमजनों की समस्याएं सुनी और निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कस्तुरमेटा शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम में पहुंच कर बच्चों और माताओं को आशीर्वाद दिया। कश्यप ने गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, वजन और पोषण की उचित देखभाल हेतु विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया।

मंत्री कश्यप ने पुलिस जवानों की अफजाई करते हुए कहा कि नारायणपुर जिले के पहुंचविहीन क्षेत्रों में 18 से अधिक पुलिस कैंप स्थापित किया गया है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि नारायणपुर से कस्तुरमेटा तक नियमित रूप से बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना नही पड़ेगा। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है।

मंत्री कश्यप ने शिविर में आए महिलाओं से महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि की जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से रोजगार की व्यवस्था और मनरेगा के माध्यम से कार्य के बारे में चर्चा किया। मंत्री कश्यप ने ग्रामीणों के मांग पर कुतुल में पानी की समस्या को हल करने का भी भरोसा दिलाया। शिविर में पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, एसडीएम अभयजीत मंडावी, तहसीलदार चिराग रामटेके, सौरभ कश्यप, जनपद सीईओ श्री मेघलाल मण्डावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किया मौसम विज्ञान विभाग की कार्यशाला का उद्घाटन, बोले - जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है

 रायपुर । जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। हमें इसके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए ज्यादा सक्षम और तैयार होना होगा। राज्यपाल रमेन डेका ने गुरुवार को मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उक्त उद्गार व्यक्त किए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग इस वर्ष अपनी सेवाओं का 150 वां वर्ष मना रहा है। इस उपलक्ष्य में विभाग के हितधारकों की एक दिवसीय कार्यशाला आज न्यू सर्किट हाउस रायपुर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित की गई। जिसका उद्घाटन राज्यपाल रमेन डेका ने किया।

इस अवसर पर डेका ने विभाग की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी अथक सेवाओं के कारण आज हम प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का बेहतर तरीके से सामना कर पा रहे है।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़, फसलों और कृषि पद्धतियों की विविध श्रृंखला वाला एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक राज्य है, जो दक्षिण में बस्तर पठार से लेकर राज्य के मध्य भाग में महानदी बेसिन के उपजाऊ मैदानों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में पहाड़ी क्षेत्र तक भिन्न है। हमारी खेती में मौसम विज्ञान का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे किसानों को मौसम की सटीक जानकारी से बहुत सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह जानकारी अत्यंत उपयोगी है।

राज्यपाल ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की सटीकता में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है जो सुनामी, चक्रवात जैसी आपदाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि मौसम का पूर्वानुमान, एक आम नागरिक के पारिवारिक समारोह से लेकर अनेक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में उपयोगी है।

राज्यपाल ने रायपुर में स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र के कार्यो की भी सराहना की। उन्होेंने कहा कि यह राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान को प्रसारित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र मौसम द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ न केवल किसान, बल्कि आपदा प्रबंधन, विमानन, वन संसाधन, शहरी योजना, खनन, परिवहन, स्वास्थ्य, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा बल और आम जनता भी उठा रही है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आने वाले वर्षों में अपने मिशन को सफलता पूर्वक पूरा करता रहेगा और देश को मौसम और जलवायु सेवाओं में एक वैश्विक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

कार्यक्रम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंदेल ने मौसम विभाग के सहयोग से कृषि व किसानों के हित में किए जा रहे कार्यो की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन मौसम विज्ञान केन्द्र रायपुर की प्रमुख अधिकारी श्रीमती सामंति सरकार ने दिया।

इस अवसर पर मौसम विज्ञान विभाग के हितधारक, केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी, मौसम वैज्ञानिक, विद्यार्थी उपस्थित थे।

केदार कश्यप बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

 रायपुर । मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया दिया गया है। केदार कश्यप के पास अभी वन एवम जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवम सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने केदार कश्यप को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

 प्राकृतिक पर्यटन के संरक्षण व् विस्तार से जीडीपी में बढ़त तथा हिट वेव से बचाव

महासमुंद . जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरुप बदलते वातावरण मे तापमान वृद्धि और उसके साथ साथ तेजी से घटते जल स्तर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होते जा रहा है भावी भविष्य मे पर्यावरण के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है तेजी से घट रहे जंगलो के परिणामस्वरुप तापमान मे वृद्धि के कारण भीषण लू लहर का प्रकोप बड़ी तेजी से हमारी दिनचर्या मे निरंतर बाधा उत्पन्न कर रहा है, औद्योगिक विकास की दिशा मे बढ़ने के साथ साथ प्रकृति को संरक्षित कर पर्यावरण के विकास पर चिंतन करने की विशेष आवश्यकता है .

प्रकृति के निरंतर अंधाधुंध दोहन का दुष्परिणाम यह हो रहा है की हम जीवनदायिनी प्रकृति प्रदत्त अमूल्य सुविधाओं से वंचित होने लग रहे है, सरकार सहित जनसमुदाय को पर्यावरण के सुरक्षा और विकास को लेकर बड़े स्तर पर कार्य करने की जरुरत है, दशकों पूर्व भूकंप, बाढ़, महामारी, अल्प वृष्टि तथा खाद्यान आपूर्ति की अल्पउपलब्धता को आपदा के रूप मे परिभाषित कर स्वीकार किया जाता था तथा उपरोक्त समस्या के निबटान हेतु सकारात्मक प्रयास किया गया  I

औद्योगिक विकास के नाम पर देश मे तेजी से घट रहे जंगल क्षेत्र, नदियों से रेतो के उत्तखनन, पहाड़ो का कुरुपीकरण करने का जो होड़ लगा हुआ है उस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा मे कार्य करने की आवश्कयता है I देश के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई बड़े महानगरो मे जल संकट विकराल रूप ले लिया है जीवनोपयोगी पानी के अनुपलब्धता के कारण शहर उद्योग युक्त तो हो गए लेकिन जन जीवन रोबोटीक शैली में बदलने पर मजबूर होते जा रहा है I उद्योग आर्थिक विकास का पर्याय हो सकता है परन्तु जीवनदायिनी प्राकृतिक संपत्ति से बढ़कर नहीं प्राकृतिक संरक्षण की दिशा मे पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को ही आगे आकर भागीदार और हिस्सेदार बनना चाहिए I वर्त्तमान में लू लहर मानव निर्मित व आमंत्रित किया गया आपदा है जिसका दुष्परिणाम प्रत्येक जीव पर बराबर पड़ रहा आपदा प्राकृतिक हो या कृत्रिम यह न तो भेदभाव करता है और न ही इसका बटवारा संभव है I भीषण गर्मी के प्रकोप से जन समुदाय को सुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय स्तर की अनेक स्वयात्त संस्थाओ, तकनीकी विश्वविद्यालयों, आपदा प्रबंधनों के बड़े संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा अनेकानेक पहल किया जा रहा है जिनमे से ईश्फेयर इण्डिया अकेडमी के माध्यम से आल इण्डिया डिजास्टर मीटिंगेशन इंस्टिट्यूट, निडम, सी डी एच, वर्धमान मेडिकल कॉलेज के आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम मे शामिल होकर लू लहर से बचने के उपाय हेतु महासमुंद जिले के सामाजिक क्षेत्र मे कार्यरत डॉ. सुरेश शुक्ला द्वारा आह्वान करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर बारिश तक पौधे लगाकर उसको संरक्षित करने की दिशा में प्रयास किया जाने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया जाना तय किया गया है उपरोक्त अभियान के तहत लक्ष्य पूर्ति वन विभाग तथा जनसमुदाय महासमुंद से सहयोग लिए जाने का सुझाव दिया गया I

 पर्यावरण विकास को उद्योग का दर्जा देकर उपरोक्त विषय पर कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है जिसके अंतर्गत पर्यावरण विकास को पर्यटन के साथ जोड़कर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा विकसित औद्योगिक नीति तैयार किया जा सकता है, पर्यावरणीय विकास को पर्यटन से जोड़े जाने का देश की जीडीपी तथा जलवायु पर सकारात्मक परिणाम आयेंगे तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन भी होगा I ग्लोबल ट्रेवल और टूरिजम इंडेक्स में जहाँ वर्ष 2021 में भारत 54 नंबर पर था वर्ष 2024 में 39 वी रैंकिंग पर आ गया है भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अपार सम्भावनाये है पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए और तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है जिसके परिणाम वर्ष 2021 की तुलना में  2024 के GDP में वृद्धि हुआ है I

विशेष लेख : औषधीय पौधों की खेती का सफल प्रयास - छत्तीसगढ़ के किसानों में जगी नई आस

रायपुर। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण औषधीय पौधे- सैलेशिया, नन्नारी, मिल्क थिसल, पुदीना, यलंग-यलंग, सिट्रोडोरा एवं गुड़मार आदि पौधे का छत्तीसगढ़ में कृषिकरण को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रजातियों के कृषिकरण से किसान प्रति एकड़ 75 हजार से डेढ़ लाख रूपए तक की आमदनी प्राप्त कर सकते है।

इस संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण किए जाने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के अतिरिक्त अन्य फसल के वाणिज्यिक कृषिकरण को बढ़ावा देकर स्थानीय कृषकों के आर्थिक लाभ को बढ़ाना एवं कृषिकरण के प्रति उनका मनोबल बढ़ाना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में औषधि पादप बोर्ड द्वारा किसानों को दी जा रही सहुलियत के फलस्वरूप इनकी खेती के लिए भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती तथा 800 एकड़ से अधिक रकबा में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है।

                   

राज्य औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु औषधीय प्रजातियों के लिए बहुत उपयुक्त है। बोर्ड का यह प्रयास है कि किसानों को उपरोक्त प्रजातियों के फायदे एवं कृषिकरण की जानकारी देकर इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना। उक्त प्रजातियों के कृषिकरण का प्रयास बोर्ड द्वारा जा चुका है, जो सफल हुआ है। ये औषधीय पौधे कई बीमारियों में उपयोग किये जाने के कारण इनका बाजार मांग अधिक होने के साथ-साथ अत्यधिक मूल्य वाले प्रजातियॉ है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड जे.ए.सी.एस. राव ने जानकारी दी कि इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना एवं पलायन करने वाले युवाओं को भी बेहतर भविष्य की तरफ ले जाना है। उक्त प्रजातियों के कृषिकरण हेतु निःशुल्क पौधे एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य पंरपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है एवं बोर्ड द्वारा मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

सैलेशिया बहुवर्षीय काष्ठीय लता वाली झाड़ी है इसके जड़ औषधीय महत्व के होते है, जिनका उत्पादन किया जाता है। इसके जड़ का उपयोग मोटापा कम करने व मुख्य रूप से डायबिटिस रोग में किया जाता है। साथ ही इसके तने में भी औषधीय गुण सैलेषिलॉन मैंजीफेरीन पाये जाते है, जिसका बाजार मांग है। इसकी खेती बीज एवं तने के कटिंग से की जाती है। एक एकड़ में रोपण हेतु 3000 पौधे की आवश्यकता होती है। एक एकड़ से सालाना 2.00 लाख रूपये प्राप्त होता है। इसे प्रत्येक 4 वर्षो में संग्रहण किया जाता है।

नन्नारी एक बहुवर्षीय काष्ठीय लता है, जिसके जड़ का उपयोग औषधीय में किया जाता है। इसके जड़ में बिटा-साइक्लोडेस्ट्रीन (वनीला फ्लेवर) पाया जाता है। यह एन्टीआक्सिडेंट से भरपूर होता है। जिसका उपयोग हर्बल हेल्थ ड्रिंक्स में किया जाता है। इसकी बाजार मांग अंतराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक है। इसके खेती से किसान एक एकड़ से  1.5 साल में 5 से 6 लाख रूपये की आय प्राप्त कर सकते है। जो कि अन्य फसल के ख ेती से प्राप्त नही की जा सकती है। इसकी खेती हेतु रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। पौधे से 18-30 माह में जड़ का संग्रहण किया जाता है। एक एकड़ से 2 टन सूखा जड़ प्राप्त होता है। इसका बाजार मूल्य 300 रू. है। एक एकड़ से किसान को 5 से 6 लाख रू. आय प्राप्त होती है।

मिल्क थिसल बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। यह एक प्रकार का खरपतवार जैसा है, जो आसानी से फैलता है। यह एक शोध पौधा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से लीवर रोग में किया जाता हैे। इस कारण इसका बाजार मांग अत्यधिक है। इसे किसी भी प्रकार के मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसके बीज का छिड़काव कर खेती की जाती है। इसके बीज का छिड़काव अक्टूबर माह में किया जाता है। इसके बीज का संग्रहण जुलाई से अगस्त माह में किया जाता है। इस पौधे की यह विशेषता है कि इसे कम पानी एवं किसी भी प्रकार के मिट्टी में लगाया जा सकता है। यह एक रवी फसल है, जो धान के फसल लगाने के पश्चात इस फसल को लगाकर किसान एक एकड़ से लगभग 50 से 60 हजार का मुनाफा प्राप्त कर सकते है।

पुदीना सामान्य शाकीय पौधा है, यह रवी फसल के रूप में अक्टूबर माह में लगाया जाता है, जो 4 से 5 माह में तैयार हो जाता है। इसे खरीफ फसल के बाद वाणिज्य फसल के रूप में छत्तीसगढ़ में 2 वर्षो से सफल कृषिकरण किया जा रहा है। एक एकड़ से लगभग 30 से 50 किलोग्राम तेल प्राप्त किया जाता है। किसान अपने खेत में लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते है। यह बहुत ही कम देखभाल वाला पौधा है। इसके तेल की बाजार मांग अच्छी है। पुदीना की खेती से किसान एक एकड़ से 30 से 50 हजार रूपए तक की आय प्राप्त कर सकते है।

खुशबूदार पौधे में यलंग-यलंग, जिसे इत्रों की रानी कहते है। यह तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इसके पेटल से खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। यह छत्तीसगढ़ के जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके तेल का उपयोग एंजाटि, उच्च रक्तचाप आदि में मुख्य रूप से किया जाता है। तीन वर्ष पश्चात् पौधे से फूल उगने लगते है। इसके तेल की कीमत काफी ज्यादा होती है। ऐसे में पौधे का कृषिकरण करने पर किसानों को कई गुणा लाभ इस फसल से होगा जो अन्य पारंपरिक खेती ज्यादा है।

अन्य सुगंधित पौधे के रूप में सिट्रोडोरा, जो ऊंचा वृक्ष है। यह छत्तीसगढ़ के जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छी धूप, जल निकासी क्षेत्र व बंजर भूमि में भी लगाया जा सकता है। इसे 4 से 5 वर्ष में जमीन से 5 फीट छोड़ कर तने को काट देने के उपरांत आये पत्तियों का संग्रहण किया जाता है। इसकी पत्तियों से नींबू की सुगंध आती है। इसका तेल एंटीसेप्टिक व जीवाणुरोधी है। इसका उपयोग खांसी और गले में खराश व अन्य संक्रमण में राहत के लिए किया जाता है। इसके तेल का बाजार मूल्य 1200 प्रति लीटर है एवं किसान इसकी खेती कर एक एकड़ से एक लाख रूपए सालाना आय प्राप्त कर सकते हैं।

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता : पंचकूला में छत्तीसगढ़ ने लहराया परचम

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के समस्त विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि हरियाणा राज्य के पंचकूला में सम्पन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 12वीं बार ओवर ऑल चैम्पियन बना है। छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुनः अपना प्रथम स्थान कायम रखा।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ राज्य की अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वन विभाग को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इनके बेहतर प्रदर्शन से वन विभाग की टीम सहित पूरा छत्तीसगढ़ राज्य गौरवान्वित हुआ है। साथ ही विभागीय काम-काज में भी वन विभाग का बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वन विभाग को अपने विभागीय गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 9 विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए है।

कार्यक्रम को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव तथा नोडल अधिकारी एपीसीसीएफ सुनील मिश्रा ने भी संबोधित किया और प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के वन विभाग की टीम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, तैराकी, कैरम, चेस, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी जैसे इंडोर गेम के साथ-साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बॉस्केट बॉल, हॉकी, गोल्फ, एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट होते है। इस प्रतियोगिता में वन विभाग के उच्चतम अधिकारी पीसीसीएफ से लेकर गॉर्ड तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेते है।

छत्तीसगढ़ के वन विभाग टीम ने क्रिकेट में जम्मू कश्मीर को हराकर सातवीं बार  गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी तरह फुटबॉल में हरियाणा के टीम को हराकर छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हरियाणा की टीम में कई नेशनल खिलाड़ी शामिल थे। छत्तीसगढ़ की बॉस्केट बॉल टीम ने कर्नाटक की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वेटलिफ्टिंग पॉवरलिफ्टिंग में कुल 19 स्वर्ण, टेनिस में 12 स्वर्ण, बैडमिन्टन में 04 स्वर्ण, तैराकी में 06 स्वर्ण, एथलेटिक्स मेें 18 स्वर्ण, 10 रजत, 08 कांस्य पदक जीते हैं। इसी प्रकार टेनिस में 09 स्वर्ण और 02 रजत पदक प्राप्त किया है।

इस तरह इस वर्ष की 26 वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर कुल 509 अंक प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कर्नाटक को कड़ी प्रतिस्पर्धा में पछाड़ते हुए पुनः अपना प्रथम स्थान कायम रखा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तथा वन मंत्री सहित वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के कुशल मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी एपीसीसीएफ सुनील मिश्रा और सीसीएफ राजू आगाशमणि एवं दिलराज प्रभाकर, डीएफओ विश्वेष कुमार, आलोक तिवारी, सुश्री संगीता राजगोपालन के अथक प्रयास तथा खिलाड़ियों के सतत अभ्यास एवं लगन से छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इससे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है।

 

विश्व हाथी दिवस: हाथी की सुरक्षा के लिए संवेदना अभियान की शुरूआत

रायपुर। ’’विश्व हाथी दिवस’’ 12 अगस्त 2023 के अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश और पीसीसीएफ व्ही. श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सुधीर अग्रवाल के मार्गदर्शन में वनमण्डल धरमजयगढ़ में विभिन्न आत्मानंद स्कूल के बच्चों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वनमण्डल में वन्य प्राणी हाथी की सुरक्षा हेतु संवेदना अभियान की शुरूआत की गई और हाथियों की सुरक्षा हेतु शपथ ली गई।

स्वामी आत्मानंद स्कूल, धरमजयगढ़ के बच्चों को काष्ठागार डिपो धरमजयगढ़ में "The Elephant whisperers" movie का स्क्रीनिंग किया गया और हाथी व्यवहार के बारे में बताया गया। विद्यालयों में चित्रकला, निबंध, क्विज कंपटीशन आदि का आयोजन किया गया और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस मौके पर धरमजयगढ़ दौरे पर आए एपीसीसीएफ अरुण पांडे ने हाथी मित्र दल और ट्रैकर से मुलाकात कर मानव हाथी द्वंद्व की जानकारी ली और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर हाथी मित्र दल को टॉर्च, छाता, फर्स्ट एड किट सामग्री का वितरण भी किया गया।

संवरेंगे बिगड़े बांस के वन : चार वर्षों में 01 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा में बिगड़े बांस वनों का सुधार

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश में चार वर्षों के दौरान 01 लाख 9 हजार हेक्टेयर रकबा में सुधार का कार्य किया गया है।

बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार तथा बांस रोपण का कार्य कराया जाता है। इसके तहत बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते है और बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि भी होती है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 30 हजार हेक्टेयर, वर्ष 2020-21 में 28 हजार 970 हेक्टेयर तथा वर्ष 2021-22 में 14 हजार 600 हेक्टेयर रकबा में बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य किया गया है। इसी तरह वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर तक 35 हजार 515 हेक्टेयर रकबा में बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य हुआ है।

 

प्रदेश में दूर हुई वनरक्षकों की वेतन विसंगति : कैबिनेट के निर्णय पर त्वरित अमल

रायपुर। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वनरक्षक पद पर कार्यरत वनरक्षकों की वेतन विसंगति अब दूर कर ली गई है।

                      

विगत दिवस 06 जुलाई 2023 को आयोजित राज्य मंत्री मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में विभाग द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गई। इसके तहत वन विभाग में विभागीय सेटअप में स्वीकृति 26 मार्च 2003 के बाद नियुक्त किए गए सभी वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से वनोपज संग्राहकों को उनकी मेहनत का मिल रहा सही दाम : मंत्री अकबर

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर आज कबीरधाम जिले बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम पंडरिया, रेंगाखारकला, बरेंडा, सिवनीखुर्द, नागवाही, रोल और ग्राम पंचायत बम्हनी में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वनांचलवासियों के जीवन को मुख्यधारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है, जिससे वन और वनोपज पर आश्रित संग्राहकों को आर्थिक मजबूती मिली है।

                  

प्रदेश के लाखों वनोपज संग्राहक परिवारों को स्थानीय स्तर पर वनोपज से जुड़े रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर वनोपज संग्राहकों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए लघु वनोपजों के क्रय मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में साढ़े 4 वर्षों में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2518.25 करोड़ रुपए पारिश्रमिक एवं 339.22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण दर को 2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाते हुए 4000 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है।

                                 

मंत्री अकबर ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने ग्राम पंडरिया ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख और रेंगाखारकला में भवन निर्माण के लिए 5 लाख की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने पौधा रोपण कर उपस्थित ग्रामीणों एवं किसानों को पौधा वितरण भी किया। मंत्री अकबर ने कहा कि वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधा और प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा कि भूपेश सरकार सात प्रकार के वनोपज को बढ़ाकर 65 प्रकार के वनोपज खरीदी कर रही है।

वर्ष 2018-19 से 22-23 तक 30.35 लाख क्विंटल लघुवनोपज मूल्य 356.44 करोड रूपए की खरीदी कर देश में पहले स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार सरकार ने महुआ फूल 17 रूपए से बढ़ाकर 33 रूपए किया। इमली प्रति किलो 25 से बढ़ाकर 36 रूपए किए। चिरौजी 93 रूपए से बढ़ाकर 126 रूपए किए। रंगीनी लाख 130 से बढ़ाकर 220 रूपए, कुसुमी लाख 200 से बढ़ाकर 300 रूपए, शहद 195 रूपए से बढ़ाकर 225 रूपए किए। तेन्दूपत्ता 25 सौ रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा किए। छत्तीसगढ़ में वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ने से वनसंग्रहण से जुड़े राज्य के लाखों परिवारों को संबल मिला है। भूपेश सरकार के प्रति वनोपज संग्राहक परिवारों को विश्वास और भरोसा बढ़ा है। मंत्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। इस अवसर पर होरी साहू संबंधित ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 

वन विभाग के छापे में भारी मात्रा में साल लकड़ी जप्त

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन विभाग द्वारा लकड़ियों के अवैध परिवहन और कटाई पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर वन मंडल की टीम द्वारा भारी मात्रा में साल लकड़ी का अवैध रूप से बिहार के पटना परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की गई है।

वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर कुमार निशांत के मार्ग दर्शन में वन विभाग के संयुक्त दल ने एक साथ बेलग़हना रेंज अंतर्गत भेलवाटिकरी के पास 16 चक्का टाटा वाहन में ताज़ा गीला साल (सरई) 10 नग लकड़ी भरा हुआ एवं 1 नग हाईड्रा मशीन को जप्त किया गया। मौके पर लगभग 30 नग लकड़ी अवैध कटाई कर संग्रहण कर रखा हुआ लावारिश हालात में मिला। जप्त वाहन 16 चक्का वाहन की अनुमानित क़ीमत 50 लाख रूपए, जप्त लकड़ी की क़ीमत 20 लाख रूपए एवं हाईड्रा मशीन की क़ीमत 15 लाख रूपए हैं। जप्त वाहन, हाईड्रा मशीन एवं वनोपज की कुल क़ीमत 85 लाख रूपए आंकी गई। वन विभाग की कार्यवाही अभी जारी है, अभी भी वनकर्मी जप्त लकड़ी का माप-जोख कर रहे हैं।

वन विभाग के टीम ने मौका घटना के समय लकड़ी के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर भारतीय वन अधिनियम, छत्तीसगढ़ अभिवहन नियम, छत्तीसगढ़ ब्यापार विनीयमन अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अभियुक्त मुकेश कुमार पिता परमा सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी खैरा पोस्ट उसरी थाना मेंहदिया जिला अलवर (बिहार), भोला कुमार पिता विनोद पासवान उम्र 18 वर्ष निवासी बेलसार, जिला अलवर (बिहार) के ऊपर वन अपराध पंजीबद्ध किया गया हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 जून को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिलासपुर वन मंडल द्वारा आकस्मिक रात्रि गस्त करने हेतु वनमण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार बेलग़हना वन परिक्षेत्र एवं उड़नदस्ता दल रात्रि गश्त कर रहे थे। वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर कुमार निशांत को 24 जून को मुखबिर से सूचना मिला की भारी मात्रा मे साल लकड़ी का अवैध रूप से अन्य राज्य बिहार पटना परिवहन किया जा रहा हैं। सूचना मिलते ही वनमण्डलाधिकारी कुमार निशांत द्वारा वन अमला उड़नदस्ता बिलासपुर, बेलग़हना के वन कर्मीयों विगत 5 से 6 दिनों तक लगातार गश्त करने का निर्देशित किया गया। उड़नदस्ता दल एवं बेलगहना रेंज के स्टाफ लगातार रात्रि गस्त कर रहे हैं पल-पल की खबर वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर लेते रहे।

सूचना मिलते ही टीम को तत्काल मौका घटना स्थल पहुंचकर कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया। लकड़ी के संबंध में वाहन चालक मुकेश कुमार से पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा बताया गया की लकड़ी कटाई, लकड़ी परिवहन के संबंध में मेरे पास कोई वैध कागजात नहीं हैं। वाहन चालक ने बताया की वह बिहार से चावल लेकर राजनांदगाव आया हुआ था तो रायपुर ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्टर द्वारा मुझे बेलग़हना के भेलवाटिकरी में यहां लाकर लकड़ी को लोड करा रहे हैं। वन विभाग की टीम को देख कर लकड़ी मालिक एवं लकड़ी लोड कराने वाला व्यक्ति फरार हो गया।

हमारी योजनाओं से आया परिवर्तन : अब वनांचल के लोग वनकर्मियों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानते हैं....: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वालीे लोगों की चिंता भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भू-जल स्तर पर्याप्त होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान वे जहां भी गए सभी से इस योजना के संबंध में जानकारी ली, तो सभी का एक ही जवाब मिला नरवा योजना अच्छी है। हर जगह आदिवासियों ने नरवा योजना को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव के लोग और वनसंरक्षकों की दोस्ती हो गई है। आदिवासी और वनांचल में रहने वाले लोग वन विभाग को अपना दुश्मन नहीं मानते। वन विभाग के अधिकारी जंगल जाते है तो लगता है, हमारे लिए कोई नई योजना आयी है, छत्तीसगढ़ में यह परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। इसके साथ ही इनकी बिक्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वन विभाग सिर्फ जंगल का अभिभावक नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी अभिभावक है। ऐसे आपसी संबंध विकसित करने में हम सफल रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने से आमदनी बढ़ेगी, हरियाली रहेगी और जंगल भी बचे रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला। छत्तीसगढ़ से देश के कई इलाको में ऑक्सीजन पहुंचायी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। जिससे लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ अर्जित हो रहा है।

भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक चन्द्रप्रकाश गोयल ने मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि एवं जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सवंर्धित करने पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल सिंह सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं चंद्र प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय कैम्पा के सीईओ सुभाष सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, पीसीसीएफ वी. श्रीनिवास राव, सहित देश भर से आए वानिकी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

नरवा विकास: वनांचल के लगभग 5 हजार हेक्टेयर भूमि में हो रहा चारागाह विकास

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत वनांचल स्थित नालों में काफी तादाद में भू-जल संवर्धन संबंधी कार्य कराए जा रहे है। इसके अंतर्गत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में 11 करोड़ 79 लाख रूपए की स्वीकृत राशि से वन क्षेत्रों के 4 हजार 751 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास का कार्य प्रगति पर है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसे वन्य प्राणियों के भोजन तथा रहवास सुधार के लिए काफी उपयोगी बताया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 में ही छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ’’कैम्पा’’  की वार्षिक कार्य योजना के तहत 1 हजार 503 नालों का चयन कर 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपचार जारी है। इनमें 29 लाख से अधिक भू-जल संबंधी संरचनाओं का निमार्ण किया जा रहा है। इनके निमार्ण के लिए प्रदेश के 32 वनमंडल, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व तथा 1 ऐलीफेंट रिजर्व में 300 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत है।  

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि कैम्पा के तहत वर्ष 2022-23 में प्रदेश के वनांचल स्थित 239 स्थलों का चयन चारागाह विकास के लिए किया गया है। इनमें सर्वाधिक 85 स्थलों का चयन वन्य प्राणी संरक्षण के अंतर्गत किया गया है। यहां स्वीकृत 4 करोड़ 93 लाख रूपए की राशि से 1 हजार 955 हेक्टेयर भूमि में चारागाह विकास किया जा रहा है। इसी तरह सरगुजा वनवृत्त अंतर्गत चारागाह विकास के लिए 62 स्थलों का चयन किया गया है। 

यहां 2 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि से 1 हजार 120 हेक्टेयर भूमि में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर वनवृत्त के अंतर्गत 36 स्थलों में 1करोड़ 42 लाख रूपए की राशि से 600 हेक्टेयर भूमि, कांकेर वनवृत्त अंतर्गत 22 स्थलों में 1 करोड़ 14लाख रूपए की राशि से 475 हेक्टेयर तथा दुर्ग वनवृत्त अंतर्गत 18 स्थलों में 91 लाख़ रूपए की राशि से 361 हेक्टेयर और रायपुर वनवृत्त अंतर्गत 8 स्थलों में 50 लाख़ रूपए की राशि से 200 हेक्टेयर में चारागाह विकास का कार्य जारी है।     

 

वृक्षारोपण से 40 नदियों का तट हुआ हरा-भरा : चार सालों में नदियों के तट पर लगाए गए 47 लाख पौधे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विगत 04 वर्षों के दौरान ‘नदी तट वृक्षारोपण’ कार्यक्रम के तहत 40 विभिन्न नदियों के तट पर 46 लाख 76 हजार 729 पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 4 हजार 321 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित हो रहे हैं, जो विशेष आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया।

इनका रोपण कैम्पा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत विगत 04 वर्षों के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, इन्द्रावती, फुलकदेई, केंदई, लीलागर नदी, महानदी, हसदेव, आगर, रेड नदी, मेघानाला, झींका नदी, केलो नदी, मोरन, सोंढूर, ईब नदी, पैरी नदी, तान्दुला, नारंगी, बांकी नदी, गलफुला, हसदो नदी, नेउर नदी, केवई, खटम्बर, भैसुन, चूंदी, भवई नदी, बनास नदी, रांपा नदी तथा भुलू नदी, महान नदी आदि शामिल हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि इनमें वर्ष 2019 के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 831 हेक्टेयर रकबा में 9 लाख 14 हजार पौधों का रोपण किया गया। इसी तरह वर्ष 2020 के दौरान 845 हेक्टेयर रकबा में 8 लाख 77 हजार पौधों, वर्ष 2021 के दौरान 01 हजार 647 हेक्टेयर रकबा में 17 लाख 87 हजार पौधों और वर्ष 2022 के दौरान 999 हेक्टेयर रकबा में 11 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

प्रदेश में नदी तट वृक्षारोपण कार्य से 9 लाख 63 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही नदी तट कार्यक्रम अंतर्गत कृषि कार्य तथा सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों से निकटवर्ती 372 ग्रामों के लोग सीधे-सीधे लाभान्वित हुए हैं। नदी तट वृक्षारोपण के फलस्वरूप एक ओर जहां स्थानीय ग्रामीणों को वृक्षारोपण कार्यों से रोजगार की प्राप्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर नदी तट के समीपस्थ किसानों को भूमि कटाव की कमी से कृषि कार्य में सुविधा तथा उत्पादन में वृद्धि का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके तहत फलदार पौधों के वृक्षारोपण से ग्रामीणों की आय में बढ़ोत्तरी भी हो रही है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों अंतर्वतीय फसल तथा नदी किनारे सब्जी उत्पादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक कर रहे हैं।