छत्तीसगढ़ में 25 अधिकारियों को मिलेगा मेडल, CM के सचिव और IG को विशिष्ट सेवा पदक

 रायपुर। स्‍वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने पुलिस पदकों का ऐलान किया है. इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत समेत 25 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है. आईपीएस राहुल भगत को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा.

गृह मंत्रालय की ओर से पदक के लिए जारी की गई लिस्ट में इस साल छत्तीसगढ़ के कुल 25 पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का नाम है. इनमें आनंद सिंह रावत अस्सिटेंट कमांडेंट को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, आईपीएस राहुल भगत के साथ 9 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक और 15 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा.

सराहनीय सेवा के लिए पदक

• राहुल भगत, पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़

• सुशील चंद्र द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़

• राजकुमार मिंज, सहायक पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़

• गुरजीत सिंह ठाकुर, पुलिस उपाधीक्षक, छत्तीसगढ़

• प्रशांत श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट, छत्तीसगढ़

• प्रभुलाल कोमरे, कंपनी कमांडर, छत्तीसगढ़

• द्वारिका प्रसाद वर्मा, उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़

• धरम सिंह नरेटी, हेड कांस्टेबल, छत्तीसगढ़

• रवीन्द्र कुमार ठाकुर, हेड कांस्टेबल, छत्तीसगढ़

वीरता पदक (जीएम)

• शिशुपाल सिन्हा इंस्‍पेक्‍टर

• निर्मल जांगड़े सब- इंस्‍पेक्‍टर

• अमैया चिलमुल हेड कांस्‍टेबल

• फुला गोपाल हेड कांस्‍टेबल

• तुलाराम कुहरामी हेड कांस्‍टेबल

• गोपाल बोड्डू कांस्‍टेबल

• हेमन्त एंड्रिक कांस्‍टेबल

• मोती लाल राठौड़ कांस्‍टेबल

• गोविंद सोडी कांस्‍टेबल

• सुकारू राम कांस्‍टेबल

• मुन्ना कड़ती कांस्‍टेबल

• कृष्णा गली कांस्‍टेबल

• भीमा कांस्‍टेबल

• धनीराम कोरसा कांस्‍टेबल

• कृष्णा ताती कांस्‍टेबल

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम)

आनंद सिंह रावत, सहायक कमांडेंट, छत्तीसगढ़

सुधार सेवा CORRECTIONAL सर्विस (जेल विभाग)

झीमन राम टोप्पो, हेड वार्डर

ज्ञानप्रकाश पैकरा, वार्डर।

भारतीय मुसलमानों को चिंता की जरूरत नहीं, हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे : गृह मंत्रालय

 Citizenship Amendment Act : CAA पर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने कहा, "भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है." मंगलवार को गृह मंत्रालय ने कहा, "मुसलमानों के पास हिंदू भारतीय नागरिकों के समान ही अधिकार हैं.

'दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा'

सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट किया गय ‘‘इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.’’

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है... हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है.’’बयान में कहा गया कि यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है.

बता दें कि केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया.

कानून की आवश्यकता बताते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है.

IPS अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अफसर चयनित, जारी हुई अधिसूचना

 रायपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सात राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसरों को IPS अवार्ड कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक उमेश चौधरी, मनोज कुमार खेलारी, रविकुमार कुर्रे, चैनदास टंडन और सुरजन राम भगत के अलावे दर्शन सिंह मरावी और झाड़ुराम ठाकुर का भी आईपीएस अवार्ड हो गये हैं।

गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी किया…

 नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी के लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है। सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है।

गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने की पीएम मोदी से मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, इस उच्चस्तरीय बैठक में तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, इस उच्चस्तरीय मुलाकात में 6 अप्रैल, गुरुवार को भाजपा के स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि, दक्षिण भारत के तीन राज्यों की यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार, 8 अप्रैल को तेलंगाना जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और 1,366 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एम्स अस्पताल में नए ब्लॉक के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही तेलंगाना में 11,355 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं लेकिन उनकी 8 अप्रैल की प्रस्तावित यात्रा से पहले ही तेलंगाना पुलिस द्वारा भाजपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार करने की वजह से तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

पूर्व अग्निवीरों को केंद्र का एक और तोहफा, अब CISF में 10% कोटा रिजर्व, उम्र सीमा में भी छूट

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। इससे एक सप्ताह पहले बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट की अधिसूचना भी जारी की है।

यह छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया है।

जान लें पहले और दूसरे बैचों के अग्रनीवरों के लिए क्या है अंतर

पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल और बाद के बैचों के अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता जांच में भी छूट दी जाएगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी।

गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. मंत्रालय ने कहा था कि इसने यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैच के वास्ते तीन साल तक की छूट दी गई. अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है.

अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समावेश करने संबंधी गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व-अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी. अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा मिलेगा होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा.

 

वकील ने गृह मंत्रालय को भेजा पत्र , एक्टर अक्षय कुमार पर भारत के नक्शे का अपमान करने का लगाया आरोप

Bollywood Actor Akshay Kumar:  बॉलीवुड फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर भारत के नक्शे का अपमान का आरोप लगा है। बता दें कि पेंड्रा के अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने जिले के एसपी सहित गृह मंत्रालय को लेटर पोस्ट कर शिकायत की है। दरअसल पेंड्रा निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने जिले के एसपी सहित गृह मंत्रालय को लिखित शिकायत दी है।

जिसमें वीरेंद्र पंजाबी ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर ग्लोब पर बने भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े होकर एक वीडियो पोस्ट कर भारत के नक्शे का अपमान करने और भावनाएं आहत होने की बात कही है। इसके साथ ही आगे वीरेंद्र पंजाबी ने कहा अक्षय कुमार के द्वारा इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़े होना भारतीय नक्शे का अपमान है। अक्षय कुमार के इस कृत्य को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय होने के कारण अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने इसकी शिकायत नई दिल्ली गृह मंत्री एवं मुंबई गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है।

इसलिए बच गईं दिशा पाटनी, नोरा फतेही मोनी राय और सोनम बाजवा 

अक्षय कुमार के जिस प्रचार वीडियो पर विवाद सामने आया है, उसको उन्होंने ने शेयर करते हुए लिखा था- एंटरटेनर्स उत्तरी अमेरिका में 100 प्रतिशत शुद्ध देसी मनोरंजन लाने के लिए तैयार हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम मार्च में आ रहे हैं। इस प्रचार के वीडियो में अक्षय कुमार के अलावा दिशा पटानी, नोरा फतेही, मौनी रॉय और सोनम बाजवा भी दिखाई आ रहे थे। इन सभी सेलिब्रटीज़ के पेअर ग्लोब में भारत के नक़्शे पर नहीं पड़े,इसलिए वह शिकायत से बाहर हैं।

वामपंथी उग्रवाद पर गृहमंत्री अमित शाह बोले, वित्तीय चोकिंग कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने में मिली सफलता

नई दिल्‍ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार  ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई इससे बड़ी सफलता मिली है. बीते 4 दशकों में पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 100 से कम रह गई है. उन्‍होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में मोदी सरकार के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं- उग्रवादी हिंसा पर कठोरता के साथ लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना. वे नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर और नए भारत’ में हिंसा और वामपंथी उग्रवादी विचार की कोई जगह नहीं है. हमारी सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए हैं. हमारे त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले 8 वर्षो में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है.

वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 2022 में 76% की कमी आई है. वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में जान गवाँने वाले नागरिकों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या वर्ष 2010 के सर्वाधिक स्तर 1005 से 90% घटकर 2022 में 98 रह गई, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है. वर्ष 2019 से अबतक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा वैक्यूम को कम करने और टॉप लीडरशिप को निष्क्रिय करके वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है.

बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त कराया गया

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सफलता मिली है और बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त करा लिया गया है. वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स की नियुक्ति हुई है. गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय चोकिंग कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम कर रहा है. बैठक में सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिए और वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की.

उत्कृष्ट थाना सम्मान में झिलमिली थाना देश में चौथे स्थान पर

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के ’उत्कृष्ट थाना सम्मान’ (Excellent station) में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को देश में चैथा स्थान मिलने पर झिलमिली थाने के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्टता के मामले में देश में चैथा स्थान मिलना हम सब के लिए गर्व का विषय है।

यह भी पढ़ें : –पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाया

गौरतलब है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट थाना को लेकर पूरे भारतवर्ष में सर्वे कराया गया था और इनमें से 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई है। इसके लिए पहले थानों में डाटा विश्लेषण, सीधी परख और मिले फीडबैक के आधार पर रैंकिंग प्रक्रिया के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले थानों की संक्षिप्त सूची तैयार की गई।

यह भी पढ़ें : –धान का अवैध व्यापार करने वाले के विरूद्ध की गई कारवाही

जिसमें थाना की रैंकिंग (Station ranking) साफ-सफाई, रंग-रोगन, कैम्प सुरक्षा प्रबंध, पब्लिक बिहेवियर, क्वीक रिस्पांस, रिकार्ड संधारण, सीसीटीएनएस व अपराधों के समाधान के आधार पर बनाई गई। गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट थाना को लेकर कराए गए सर्वे में वर्ष 2019-20 नेशनल क्राइम ब्यूरो के तय मानकों पर जिले के थाना झिलमिली ने देश के सर्वश्रेष्ठ थाना केटेगरी में चैथा स्थान हासिल किया है।