छत्तीसगढ़ के चावल का वैल्यू एडिशन और ब्राडिंग कर इसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने की जरूरत: केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट 2025 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम से केन्द्रीय खाद्य एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व केन्द्र सरकार ने देश के किसानों के मान एवं सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान हित में फैसले लिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में धान होता है। यहां के चावल का वैल्यू एडिशन और ब्राडिंग कर इसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने की जरूरत है। इससे किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि को अपनाने और पानी की कम खपत वाली फसल लेने की अपील की।

केन्द्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों की बेहतरी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राईस मिलर्स प्रमोटर्स द्वारा इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट के आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पोषणयुक्त चावल के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिले। छत्तीसगढ़ में राईस मिलर्स प्रमोटर्स का यह आयोजन छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ-साथ प्रदेश के समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन अयोध्या धाम मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजे थे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और भगवान श्री राम का ननिहाल है। रामलला के विराजमान होने की प्रथम वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देश की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि धान से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है। अब हमें इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। हमारे यहां धान की जितनी प्रजातियां हैं उतनी अन्य कहीं नही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक किसान-पुत्र हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से हल चलाया है। मुझे खेती का अच्छा अनुभव है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के गांवों में धान की इतनी प्रजातियां हैं, जिनके नाम भी सभी लोगों को नहीं मालूम होगा। जब देश आजाद हुआ उस समय मेरे दादाजी मनोनीत विधायक थे, मगर खेती से हमेशा उनका जुड़ाव रहा। वे जो धान लगाते थे, वह धान इतना खुशबूदार था कि पूरा खेत महकता था। जिस घर में चावल पकता था उसके पास से गुज़रने वालों को सुगन्ध से पता चल जाता था कि चावल बन रहा है। छत्तीसगढ़ की ऐसी प्रजातियों को सामने लाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम अपने किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दे रहे हैं। इस वजह से राज्य में खेती का रकबा तो बढ़ा ही है, साथ ही किसानों की संख्या भी बढ़ी है। जहां पहले 24 लाख किसान पंजीकृत थे वहां अब 27 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की फसल में कम मेहनत में अच्छा फायदा किसानों को मिलता है। छत्तीसगढ़ के चावल को विदेशों को निर्यात किया जाना चाहिए। मैं निर्यातको से अपील करता हूं कि वे यहां के धान की किस्मों की जानकारी लेकर धान की निर्यात को प्रोत्साहन दे जिससे राज्य के किसान लाभान्वित हो।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही मदद और उनके हित में लिए गए फैसलों से खेती में समृद्धि और किसान खुशहाली आई है। राज्य से चावल के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। किसानों की बेहतरी के लिए हम छत्तीसगढ़ को ओपन मार्केट बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने राईस मिल प्रमोटर्स से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने का अपील की।

कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल, एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव, आलोक बिसारिया, छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स प्रमोटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जैन सहित राईस मिलर्स एवं देश के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स उपस्थित थे।

डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल रहा भरपूर समर्थन : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 रायपुर : श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और हमारा संकल्प है कि-हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सड़क और हवाई कनेक्टीविटी के साथ-साथ कई रेल परियोजनाओं की भी मंजूरी दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक साल में ही मोदी की गारंटी के ज्यादातर कामों को पूरा कर लिया है। सबका साथ-सबका प्रयास और सबका विकास के क्रम में महासमुंद जिले में विकास का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। आने वाले समय में विकास में और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद में विभिन्न विकास कार्यों के लोकर्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने 217 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 111 करोड़ रूपये के 335 कार्यों का लोकार्पण और 106 करोड़ रूपये के 84 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में 271 हितग्राहियों को करीब सवा करोड़ रूपये की सामग्रियों का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 18 लाख आवास स्वीकृति की गारंटी दी थी। उसे पूरा करते हुए शपथ के दूसरे ही दिन ही हमारी सरकार ने आवासहीन हितग्राहियों के आवास की स्वीकृति दी। अभी साढ़े तीन लाख आवास की स्वीकृति और मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि महासमुंद जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राचीन नगरी सिरपुर और देवाधिदेव भगवान गंधेश्वरनाथ महादेव की ख्याति पूरे देश में है। लक्ष्मण मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की दिशा में हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। इको पयर्टन के क्षेत्र में कोडार जलाशय को विकसित किया जा रहा है। वहीं शिशुपाल पर्वत का सौंदर्यीकरण करने की दिशा में भी काम हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महासमुंद जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़क बरोंडा चौक महासमुंद से बम्हनी तक सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण का हमने शिलान्यास किया है। अब इस मार्ग पर आवागमन सुलभ होगा। इसी प्रकार महासमुंद से तुमगांव-अछोला मार्ग चौड़ीकरण और सात महतारी सदन निर्माण के लिए भी शिलान्यास हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकारी निरंतर कार्य कर रही है। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ योजना में महासमुंद ने राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है। महासमुंद जिले के कुल 551 ग्राम पंचायतों में से 292 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करके महासमुंद ने छत्तीसगढ. में प्रथम स्थान हासिल किया है। महासमुंद के हृदय स्थल पर सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण कराया गया है। इस तरह से युवाओं के बौद्धिक और समन्वित विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसान भाईयों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीद रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की जयंती सुशासन दिवस पर गारंटी के अनुरूप हमने किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस का भुगतान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बारिश अच्छी होने के साथ ही फसल भी अच्छी हुई है, इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ कर प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए भेज रही है। अभी तक 20 हजार राम भक्तों को रामलला का दर्शन लाभ मिल चुका है। महतारी वंदन योजना में हम प्रदेश की 70 लाख से अधिक माता और बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए भुगतान कर रहे हैं। महासमुंद जिले की सवा तीन लाख से अधिक माताओं-बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

कार्यक्रम को सांसद रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक संपत अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार नीट मामलें में फेल, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाये : भूपेश बघेल

 रायपुर : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नीट परीक्षा में हुयी धांधली गड़बड़ी के विरोध में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय राजस्तरीय धरना प्रदर्शन राजीव गांधी चौक रायपुर में हुआ।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नीट में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है जो परीक्षार्थी उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। जो अयोग्य है वह पैसे के दम पर सलेक्ट हुये है। इसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। यह सिर्फ पेपर लीक ही नहीं है यह महाघोटाला है। महाघोटाला में किस प्रकार से नंबर दिया गया है उसमें गड़बड़ी है। गुजरात के परीक्षा केन्द्रों में गंभीर फर्जीवाड़ा हुआ। भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों के राज्यों में ही अधिकांश घोटाले हुये, गुजरात, हरियाणा और बिहार नीट फर्जीवाड़े का प्रमुख केन्द्र है। 

हरियाणा में परीक्षार्थी को आधा घंटा लेट हो गये तो बोनस अंक दिया गया घोटाला हुआ है। बिहार में जो पकड़ा गया वहां से शुरूआत हुआ कोटा के छात्र को बुलाकर वहां एग्जाम दिलाया गया जिन्होंने पेपर आयोजित किया वह उसका मालिक विदेश भाग गया है जब पेपर लिक हो गया और एफआईआर दर्ज हो गया, केन्द्रीय शिक्ष मंत्री यह कहते है कि कोई लीक नही हुआ आज उन्हें स्वीकार करना पड़ा पेपर लीक हुआ है और इसमें गड़बड़िया हुयी है इसलिये नीट के एग्जाम रद्द किये जाये। किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करायी जानी चाहिये। हमारी मांग है कि मंत्री और नीट के अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाये।

 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारे जगह भ्रष्टाचार और एक संगठन एक विचारधारा के लोगो के गलत नियुक्तियों के कारण आज पूरे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 10 सांसद जीते है छात्रो के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहे है ये मौन क्यों है? इसको बोलना चाहिये भारतीय जनता पार्टी के सांसदो को ये बोलना चाहिये गलत हुआ है या सही। भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके भविष्य को अंधकार मय किया गया है। नीट के परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिये और दोषियो को तत्काल सलाखो के पीछे भेजा जाना चाहिये।

 धरना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू, अंबिका मरकाम, विधायक सावित्री मंडावी, विधायक कविताप्राण लहरे, विकास उपाध्याय, छाया वर्मा, राजेन्द्र तिवारी, गिरीश दुबे, उधोराम वर्मा, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, सूर्यमणी मिश्रा, महेन्द्र छाबड़ा,युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, एनएययूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय कन्हैया अग्रवाल, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, गुरूमुख सिंह होरा, राजेन्द्र साहू, लक्ष्मी धु्रव, अरूण वोरा, हेमा देशमुख, शैलेश नितिन त्रिवेदी, सुरेन्द्र शर्मा, नंदलाल देवांगन, सतीश जग्गी, विनोद चंद्राकर, सुबोध हरितवाल, ज्ञानेश शर्मा,  कुमार मेनन, शिव सिंह ठाकुर, सुंदर जोगी सहित वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुये।

पूरे देश में CAA लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

 CAA देशभर में लागू हो गयी है. केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. करीब 5 साल पहले सीएए को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था. अब गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया था. जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे जबकि 105 वोट इसके खिलाफ थे. राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी.

नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA या Citizenship Amendment Act है जो संसद में पास होने से पहले CAB यानी (Citizenship Amendment Bill) था. राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून (CAA, Citizenship Amendment Act) बन गया .

छत्तीसगढ़ : गणतंत्र दिवस पर राज्य के 39 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा पुलिस पदक

 रायपुर । केन्द्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 39 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किये जाने की घोषणा की गई है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 39 पुलिस कर्मियों में से 26 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए 11 कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि हेमन्त कुमार पटेल, उप निरीक्षक, बलौदाबाजार, मालिक राम, निरीक्षक, कांकेर, सुक्कू राम नाम, सउनि, नारायणपुर, संतोष चंदन, प्रधान आरक्षक, नारायणपुर, साकेत कुमार बंजारे, उप निरीक्षक हाल निरीक्षक बीजापुर, भुवन सिंह बोरा, प्लाटून कमाण्डर हाल कंपनी कमाण्डर 21वीं वाहिनी, छसबल, बालोद, संजय पाल, उप निरीक्षक, बीजापुर, धरम सिंह तुलावी, उप निरीक्षक, बीजापुर, विरेन्द्र कंवर, उप निरीक्षक, बीजापुर, पतिराम पोड़ियामी, उप निरीक्षक, बीजापुर, दिलीप कुमार वासनिक, प्लाटून कमाण्डर, एसटीएफ, शहीद रमेश जुर्री, प्रधान आरक्षक, बीजापुर, शहीद रमेश कोरसा, आरक्षक, बीजापुर, शहीद सुभाष नायक, आरक्षक, बीजापुर, शहीद रामदास कोर्राम, आरक्षक, एसटीएफ, शहीद जगतराम कंवर, आरक्षक, एसटीएफ, शहीद सुख सिंह, आरक्षक, एसटीएफ, शहीद रमाशंकर सिंह, आरक्षक, एसटीएफ, शहीद शंकर नाग, आरक्षक, एसटीएफ, शहीद किशोर एण्ड्रिक, सहायक आरक्षक, बीजापुर, शहीद सनकूराम सोढ़ी, सहायक आरक्षक, बीजापुर, शहीद बोसाराम करटामी, सहायक आरक्षक, बीजापुर, धरम सिंह तुलावी, उप निरीक्षक, बीजापुर, शिव कुमार रामटेके, प्रधान आरक्षक, बीजापुर, छन्नू राम पोयाम, आरक्षक, बीजापुर, गौतम कोरसा, आरक्षक बीजापुर को पुलिस वीरता पदक विशिष्ट सेवाओं के लिए अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पु.मु नवा रायपुर, कन्हैया लाल ध्रुव, पुलिस उप महानिरीक्षक, नक्सल अभियान मु.मु. नवा रायपुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा।

इसी तरह सराहनीय सेवाओं के लिए डी.आर. आंचला, सेनानी, 14वीं वाहिनी, छसबल, धनोरा, जिला बालोद, श्रीमती नेहा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, श्रीमती येशेश्वरी येरेवार, उप पुलिस अधीक्षक, एसबी, पु.मु. रायपुर, टीकाराम कुर्रे, सहायक सेनानी, 22वीं वाहिनी, भीरागांव, कांकेर, महेश शुक्ला, एपीसी, 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़, जेम्स लकड़ा, कंपनी कमाण्डर, 2री वाहिनी, छसबल, सकरी-बिलासपुर, ओम प्रकाश साहू, उप निरीक्षक-अ, पु.मु. नवा रायपुर, उदय सिंह सिदार, प्रधान आरक्षक, 15वीं वाहिनी, बीजापुर, महेन्द्र कुमार पाठक, उप निरीक्षक, हाल जिला नारायणपुर, मनोज कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक, जिला बस्तर, देवी शरण सिंह, प्रधान आरक्षक, विआशा, पु.मु. नवा रायपुर को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पदक से विभूषित सभी पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

छत्‍तीसगढ़ में गरीब परिवारों को अब नहीं होगी इलाज की चिंता

 रायपुर : गरीब परिवारों को बेहतर इलाज मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति आड़े न आएं और उन्हें इलाज के खर्च की चिंता न रहे। गरीब परिवारों की इस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना संचालित की जा रही है। गरीब परिवारों के लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों परिवारों को उनकी खुशियां लौटाने में मदद की है।

लाखों गरीब परिवारों के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति की रसबाई कमार एवं  चमरू कमार को भी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया है। आयुष्मान कार्ड मिलने पर बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखण्ड के ग्राम बल्दाकछार की रसबाई कमार ने कहा कि अब मुझे किसी भी प्रकार के इलाज के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। हमारा परिवार बेहद गरीब है। हमारे पास उतने पैसे नहीं होते है कि घर में किसी सदस्य की तबियत खराब होने पर उनका इलाज करा सकें। अब आयुष्मान कार्ड बनने से 5 लाख रूपये तक निःशुल्क इलाज हमें भी मिलेगा। 

रसबाई कमार ने आयुष्मान कार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी तरह  चमरू कमार ने भी आयुष्मान कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब आदिवासियों के हित की बात सोच रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। हमारे लिए विशेष रूप उन्होंने पीएम जनमन योजना शुरू की है, वास्तव में हमारा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है।  चमरू कमार ने प्रधानमंत्री का इस योजना के लिए विशेष धन्यवाद दिया है।

गौरतलब है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए पीएम जनमन योजना प्रारंभ की है। यह योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों को विशेष रूप केन्द्रित करते हुए उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम कर रही है। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के पारा, मोहल्लो, टोलों में जाकर प्रशासन शिविर लगाकर उनकी जरूरतों की जानकारी लेने के साथ ही योजनाओं के माध्यम से इसे पूरा करने के लिए सतत् प्रयासरत् है। इस पहल से प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां लाभान्वित हो रही हैं, इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 दिसम्बर को करेंगे शुभारंभ

रायपुर। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से आरंभ की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी शनिवार 16 दिसम्बर को दोपहर चार बजे करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के लिए जिलों से दोपहर 3 बजे कनेक्ट होंगे और यात्रा के संबंध में वर्चुअल संवाद करेंगे।

केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम आईईसी मोबाइल वैन के जरिए होगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होंगे। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पाम्पलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ-साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए ‘मेरी कहानी-मेरी जुबानी‘ जैसे कार्यक्रम होंगे तथा धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती, स्वाईल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मेला और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए कैंप भी- ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा‘ के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्जवला योजना, आधार कार्ड अपडेटेशन आदि के स्टॉल होंगे। इसके साथ ही नागरिक उपयोगी अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिलाने भी इन स्टाल में व्यवस्था होगी।

‘विकसित भारत संकल्प यात्रा‘ के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं सम्मिलित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, क्रिसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, स्वाइल हैल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी।

शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्जवल योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना शहरी, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अधोसंरचना, आरसीएस योजना और खेलो इंडिया से संबंधित योजनाएं व गतिविधियाँ शामिल होंगी।

वेब पोर्टल से होगी मानिटरिंग- भारत सरकार और पीएमओ द्वारा इस यात्रा की मॉनीटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी। यात्रा से संबंधित सामग्री इस वेब पोर्टल में साझा की जाएगी। साथ ही हितग्राहियों को दिये जाने वाले लाभ की सूचना इस पोर्टल में होगी। शिविरों में आने वाले आवेदनों के संबंध में भी जानकारी इस पोर्टल में होगी। शहरी क्षेत्रों में 4 और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लोकेशन में आयोजित होगा कार्यक्रम- 

छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जिलों के 70 स्थलों का चयन कार्यक्रम के लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रायपुर जिले में 2, दुर्ग जिले में 8, महासमुंद जिले में 1, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 1, बिलासपुर जिले में 2, अंबिकापुर जिले में 5, जशपुर जिले में 5, सूरजपुर जिले में 5, मोहला-मानपुर जिले में 3, कोंडागांव जिले में 3, सुकमा जिले में 3, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-बैकुंठपुर जिला में 3, बस्तर जिले में 4, बीजापुर जिले में 4, जांजगीर जिले में 5, बलरामपुर जिले में 3, नारायणपुर जिले में 3, दंतेवाड़ा जिले में 4 तथा कोरिया जिले में 4 ग्रामीण क्षेत्रों के लोकेशन में यह कार्यक्रम होंगे।

2024 आम चुनाव से पहले पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से हो जाएगा मुक्त- अमित शाह

कोरबा। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार की कोशिश है कि वर्ष दो हजार चौबीस में होने वाले आम चुनाव के पहले पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाए। आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक आमसभा को  संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इस समस्या से मुक्त कराने की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और स्कूल बनाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देकर इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। 

वहीं, दूसरी ओर नक्सली हिंसा का सख्ती से मुकाबला किया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार नौ के मुकाबले वर्ष दो हजार इक्कीस में माओवादी घटनाएं एक-चौथाई से भी कम रह गई हैं। शाह ने अपने संबोधन के दौरान केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने गरीबों को मकान, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन देने के साथ ही उनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की है। 

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जिला खनिज निधि-डीएमएफ की शुरूआत की। इससे खदानों से होने वाली आय का एक हिस्सा क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मद में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को नौ हजार दो सौ करोड़ रूपये से अधिक दिए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के पंद्रह सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पंद्रह साल के शासन में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम किया।

चार सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया

शाह ने आरोप लगाया कि बीते करीब चार सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस से उसके द्वारा किए गए कामों का हिसाब मांगेगी। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में हुई सभा में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

इस आमसभा में कोरबा के साथ ही मनेन्द्रगढ़, कोरिया और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले, केंद्रीय गृहमंत्री झारखंड के चाईबासा से सीधे कोरबा पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें रायपुर होते हुए कोरबा पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर उनके यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया।

अपने कोरबा प्रवास के दौरान आमसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री सर्वांगला माता मंदिर गए और वहां पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पंचवटी विश्राम गृह पहुंचकर पार्टी के कोर गु्रप की एक बैठक ली। उसमें भाजपा के तीस से अधिक वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

इस बीच, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानल में केंद्रीय गृहमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की।

केन्द्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए बी आई एन डी मंजूर

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम-बी आई एन डी को मंजूरी दे दी है। इस पर वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस तक दो हजार पांच सौ उनतालीस करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती को प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषयवस्तु को बेतहर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंथी उग्रवाद वाले और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच संभव हो सकेगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से दर्शकों और श्रोताओं को गुणवत्तायुक्त सूचना और समाचार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर ने कहा कि नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। नए ओ बी वैन खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की एफ एम सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और देश की अस्सी प्रतिशत आबादी तक इसकी पहुंच बनायी जाएगी। ठाकुर ने कहा कि देश के दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के आठ लाख डी टी एच सेट-टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे।

देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण 27 दिसंबर देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से इसे करने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एंबुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवनरक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। 

इधर, कोविड के नये वेरिएंट के खतरे से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड केयर सेंटर और आइसोलेट वार्डों का निरीक्षण किया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए.के. बंसोड ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नये वेरियंट से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन, सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की वे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें।

रायपुर विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे निर्माण के लिए भूमि आरक्षित करेगी राज्य सरकार

रायपुर। विमानतल में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने और दूसरे रनवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, आवास और पर्यावरण तथा एनआरडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास एरोसिटी विकास के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेजी लाएं और जनता के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। बघेल ने कहा कि जनता को  सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड और ग्राम स्तर पर कैम्प लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कॉलोनी के ले-आउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने नवा रायपुर में सेवा ग्राम निर्माण का कार्य भी समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं, बघेल ने मौके पर ही नगरीय निकायों के सड़क मरम्मत के लिए एक सौ सैंतालीस करोड़ रूपये जारी किए। इसके लिए कलेक्टरों को एजेंसी चयन का अधिकार दिया गया है

अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा

रायपुर। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। इसके साथ ही योजना में हृदय रोग और रीढ़ की जटिल सर्जरी के साथ ही इन बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों को भी शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के लिए सामान्य बिस्तर और आईसीयू बिस्तरों के लिए भुगतान की दरों में बढ़ोतरी की गई है।

 

इससे मरीजों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन रोगों के मरीजों के लिए रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल या एम्स में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न गंभीर रोगों के इलाज की दरों में संशोधन करने और नए पैकेजों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को प्रस्ताव भेजे थे। इस आधार पर करीब 800 पैकेजों की दरों में संशोधन किया गया है। इससे मरीजों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।