दूरसंचार विभाग ने “मानकीकरण प्रक्रियाओं” पर वेबिनार का आयोजन किया

नई दिल्ली- संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) ने 7 जनवरी 2026 को “मानकीकरण प्रक्रियाएं (Standardization Processes)” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य स्टार्टअप्स, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के लाभार्थियों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण ढांचों तथा उनमें भागीदारी की प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना था।

इस वेबिनार का आयोजन टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (TCoE) इंडिया द्वारा, दूरसंचार विभाग की ओर से, टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी, इंडिया (TSDSI) और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) के सहयोग से किया गया। वेबिनार में 150 से अधिक प्रतिभागियों—स्टार्टअप्स, TTDF लाभार्थियों, शिक्षाविदों और उद्योग प्रतिनिधियों—ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में मानकीकरण के महत्व पर जोर

वेबिनार का शुभारंभ एक उद्घाटन सत्र से हुआ, जिसमें अशोक कुमार, उप महानिदेशक (मानक, अनुसंधान एवं नवाचार), DoT, डॉ. राजेश शर्मा, सीईओ, TCoE इंडिया तथा ए. के. मित्तल, महानिदेशक, TSDSI ने संबोधित किया। वक्ताओं ने नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय मानक विकास में भारत की भूमिका को मजबूत करने में दूरसंचार मानकों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला।

तकनीकी सत्रों में वैश्विक मानकीकरण प्रक्रियाओं की जानकारी

TSDSI के विशेषज्ञ पी. के. जसवाल और धिवागर बास्करन (CEWiT) ने 3GPP, oneM2M और TSDSI की मानकीकरण प्रक्रियाओं पर एक विस्तृत तकनीकी सत्र प्रस्तुत किया। इस सत्र में 3GPP की संगठनात्मक संरचना, इंटरऑपरेबल IoT और M2M इकोसिस्टम में oneM2M की भूमिका, मानक विकास की प्रक्रिया तथा स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी योगदान प्रस्तुत करने और भागीदारी के व्यावहारिक मार्गों पर चर्चा की गई।

इसके बाद दूरसंचार इंजीनियरिंग सेंटर (TEC), DoT के विनीत मलिक, निदेशक (रेडियो) ने ITU-R और ITU-T मानकीकरण ढांचों की जानकारी दी। उन्होंने रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन, दूरसंचार नेटवर्क मानकों और वैश्विक नियामक समन्वय में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की भूमिका तथा भारतीय हितधारकों के लिए उपलब्ध भागीदारी के अवसरों को रेखांकित किया।

स्टार्टअप अनुभव साझा सत्र

वेबिनार में एक स्टार्टअप अनुभव साझा सत्र भी शामिल था, जिसमें डॉ. श्रीनाथ रामनाथ, संस्थापक, लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस ने मानकीकरण निकायों से जुड़ने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रारंभिक चुनौतियों, इकोसिस्टम से प्राप्त सहयोग और वैश्विक मानकों में योगदान से मिलने वाले व्यावहारिक लाभों पर प्रकाश डाला।

वक्ताओं ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तकनीकी योगदान, वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मानकों का हिस्सा बनते हैं, जो आगे चलकर राष्ट्रीय विनियमों, लाइसेंसिंग ढांचों और ऑपरेटरों की खरीद प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इससे भारतीय नवप्रवर्तकों की वैश्विक विश्वसनीयता और दृश्यता बढ़ती है।

भारत 6G मिशन के अनुरूप पहल

वेबिनार का समापन एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को भविष्य की मानकीकरण पहलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया।

दूरसंचार विभाग ने दोहराया कि मानकीकरण इंटरऑपरेबिलिटी, वैश्विक बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी अपनाने और बौद्धिक संपदा सृजन में अहम भूमिका निभाता है। भारत 6G मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप उभरती प्रौद्योगिकियों में भारतीय हितधारकों की वैश्विक मानकीकरण प्रणालियों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए DoT अपने तकनीकी और संस्थागत निकायों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

संस्थानों के बारे में संक्षिप्त परिचय

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC):

TEC, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा है, जो दूरसंचार नेटवर्क, उपकरणों, सेवाओं और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए तकनीकी मानक और विनिर्देश तैयार करता है तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी, इंडिया (TSDSI):

TSDSI एक स्वायत्त राष्ट्रीय मानक विकास संगठन है, जो भारत-विशिष्ट दूरसंचार और ICT मानकों का विकास करता है और वैश्विक मानकीकरण निकायों में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (TCoE) इंडिया:

TCoE इंडिया एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल है, जो सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों को जोड़कर दूरसंचार नवाचार, क्षमता निर्माण और स्टार्टअप सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से नई दिल्ली में “दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना: नीति और व्यवहार को सक्षम बनाना” शीर्षक से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी प्रदाता, अकादमिक, अंतरराष्ट्रीय संगठन और मूल्य-श्रृंखला के हितधारक शामिल हुए, जिन्होंने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं को तेज़ी से अपनाने के लिए विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को एकत्रित करना और दूरसंचार मूल्य-श्रृंखला में स्थायित्व और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक उपायों की पहचान करना था। इसमें टिकाऊ उत्पाद डिजाइन, संसाधन की कुशल उपयोगिता, जीवनचक्र प्रबंधन, डिजिटल उपकरण और वित्तपोषण तंत्र पर चर्चा हुई।

प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता डॉ. शिल्पी कर्मकार, परियोजना प्रबंधक, UNDP ने की, जिन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य बताए। स्वागत भाषण और सन्दर्भ प्रस्तुत डॉ. आशीष चतुर्वेदी, प्रमुख – ACE, UNDP ने किया। इसके बाद डॉ. अंगेला लुसिज़ी, रेज़िडेंट रिप्रेज़ेंटेटिव, UNDP ने बहु-हितधारक सहयोग के महत्व पर विशेष भाषण दिया।

मुख्य भाषण देते हुए आर. एन. पालाई, सदस्य (प्रौद्योगिकी), डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन और दूरसंचार विभाग के सचिव (ex-officio) ने कहा कि दूरसंचार में स्थायित्व और सर्कुलैरिटी अब वैकल्पिक नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र देश में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में केवल 2% योगदान देता है, लेकिन लगभग 1.2 बिलियन उपयोगकर्ताओं तक इसकी पहुँच इसे पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने की जिम्मेदारी देती है।

पालाई ने सर्कुलर इकोनॉमी को केवल ऊर्जा दक्षता तक सीमित न रखते हुए दूरसंचार उत्पादों और अवसंरचना के पूरे जीवनचक्र में विस्तार देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ई-कचरा प्रबंधन, राइट-टू-रिपेयर और टिकाऊ डिजाइन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही।

डॉ. अंगेला लुसिज़ी ने UNDP के योगदान और दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी योजनाओं के निर्माण में सहयोग की जानकारी दी। उन्होंने कार्यशाला को एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करने के लिए मंच के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया।

कार्यशाला में अरुण अग्रवाल, DDG (सैटेलाइट), DoT ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें स्थायी डिजाइन, जीवनचक्र प्रबंधन, ई-कचरा न्यूनीकरण, डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए।

तकनीकी सत्रों में दो प्रमुख पैनल चर्चाएँ हुईं:

1. “सर्कुलैरिटी और स्थायित्व के लिए दूरसंचार आपूर्ति श्रृंखला पर पुनर्विचार” – इस सत्र में नीति हस्तक्षेप, मूल्य-श्रृंखला के महत्वपूर्ण पहलू, स्थायी खरीद और उद्योग की मौजूदा प्रथाओं पर चर्चा हुई।

2. “सर्कुलर इकोनॉमी की ओर डिजिटल उपकरण” – इसमें डिजिटल प्लेटफार्म, ब्लॉकचेन-आधारित ट्रेसबिलिटी, डेटा एनालिटिक्स, AI और IoT के उपयोग पर जोर दिया गया।

समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर, टिकाऊ और लचीला ढांचा बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह कार्यशाला दूरसंचार क्षेत्र में नीति, उद्योग और तकनीकी समाधानों के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

भारत 6G मिशन: भारत की 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेज़ प्रगति

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज भारत 6G मिशन के तहत एपेक्स काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और भारत 6G एलायंस की प्रगति की समीक्षा की।

इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, सचिव (टेलीकॉम) डॉ. नीरज मित्तल, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद, प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के प्रतिनिधि, टेलीकॉम सेवा प्रदाता, उद्योग के नेता और भारत 6G एलायंस के सदस्य उपस्थित थे। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत के 2030 तक वैश्विक 6G नेतृत्व हासिल करने के प्रयासों पर जोर दिया गया।

सरकार का दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता

संचार मंत्री सिंधिया ने बैठक में भारत की 6G नवाचार में अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भारत 6G एलायंस के सात कार्य समूहों के बीच अधिक समन्वय और नियमित बैठक की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने चार प्रमुख प्राथमिकताएँ बताई:

1. तकनीकी छलांग जारी रखना

2. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण

3. जटिल तकनीकी चुनौतियों को हल करने योग्य घटकों में विभाजित करना

4. प्रत्येक कार्य समूह के लिए त्रैमासिक मापनीय लक्ष्य निर्धारित करना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुसार 6G के लाभ हर नागरिक, विशेषकर ग्रामीण समुदायों तक पहुँचने चाहिए।

उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग

मंत्री ने कहा कि उद्योग, उद्यमियों और अकादमिक संस्थानों के मजबूत सहयोग से भारत 6G बौद्धिक संपदा और मानकों में वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत भविष्य की टेलीकॉम तकनीकों को आकार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी ने बी6जीए की आठ तकनीकी रिपोर्टों और श्वेतपत्रों का उल्लेख किया, जिनमें स्पेक्ट्रम, AI-नेटिव नेटवर्क, ग्रीन टेलीकॉम, नई एप्लिकेशन और RF सेंसिंग शामिल हैं।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने मिशन-आधारित दृष्टिकोण अपनाने, साइबर सुरक्षा को एकीकृत करने और क्वांटम तकनीकों, अगली पीढ़ी के संचार और साइबर सुरक्षा के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

सचिव (टेलीकॉम) डॉ. नीरज मित्तल ने भारतीय सिलिकॉन रोडमैप, 6G BTS और 6G SoC की 2027–28 तक की समय-सीमा, स्थिरता KPIs और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डाला।

अनुसंधान और नवाचार के लिए वित्तीय सहायता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ₹1-लाख-करोड़ के RDI फंड को मंजूरी दी गई है। यह AI-नेटिव नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स, सेंसिंग, साइबर सुरक्षा और सैटेलाइट–टेरेस्ट्रियल एकीकरण जैसे क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहित करेगा।

5G प्रयोगशाला पुस्तिकाएँ और पुरस्कार

संचार मंत्री ने 100 5G यूज़ केस लैब्स की स्थापना, प्रदर्शन और प्रभाव पर तीन पुस्तिकाएँ जारी कीं:

1. The 5G Use Case Lab: From Infrastructure to Innovation

2. 5G Lab Book – Edition 1: Experiments in 5G Core, 5G NR & Use Cases

3. 5G Hackathon Book

इसके बाद, शीर्ष प्रदर्शन करने वाली लैब्स को Gradation Awards प्रदान किए गए। चार संस्थानों—पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, बनस्थली विद्यापीठ, IIT रुड़की (AMRIT) और थापर यूनिवर्सिटी—को विशेष सम्मान मिला।

भारत 6G एलायंस की प्रगति

भारत 6G एलायंस ने सात कार्य समूहों में अपनी गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसकी सदस्यता प्रारंभ में 16 थी, जो अब 84+ संस्थानों तक बढ़ गई है, जिसमें स्टार्टअप, अकादमिक संस्थान, उद्योग नेता, R&D संस्थान और टेलीकॉम सेवा प्रदाता शामिल हैं।

एलायंस ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अन्य वैश्विक 6G एलायंस के साथ MoUs और अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से किए गए संयुक्त प्रयासों की जानकारी भी साझा की।

समीक्षा और सुझाव

एपेक्स काउंसिल और कार्य समूहों के सदस्यों ने 6G मिशन के अगले चरण को मजबूत बनाने के लिए सुझाव और प्रतिक्रिया दी। यह मानक निर्धारण, टेस्टबेड, इकोसिस्टम विकास और रणनीति को परिष्कृत करने में सहायक होंगे।

भारत 6G एलायंस (B6GA) के बारे में

भारत 6G एलायंस एक मल्टी-स्टेकहोल्डर प्लेटफ़ॉर्म है जो अकादमिक, उद्योग, स्टार्टअप और सार्वजनिक संस्थानों को एक साथ लाकर भारत में विश्व-स्तरीय 6G इकोसिस्टम तैयार करता है। यह R&D, नवाचार और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के अगले-पीढ़ी संचार तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की दृष्टि को आगे बढ़ाता है।

स्वदेशी 5G/6G और सुरक्षित संचार तकनीकों को बढ़ावा देगा सी-डॉट–आईआईटी रुड़की का नया उत्कृष्टता केंद्र

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट), जो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT रुड़की) — एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान — के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय और आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. कमल के. पंत एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान।

इस एमओयू के तहत, सी-डॉट IIT रुड़की में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना कर रहा है। सी-डॉट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का मुख्य उद्देश्य उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को गति देना है। यह CoE वायरलेस संचार, क्वांटम प्रौद्योगिकियां, साइबर सुरक्षा और AI आधारित अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। इस केंद्र की स्थापना से IIT रुड़की की शैक्षणिक विशेषज्ञता और सी-डॉट की औद्योगिक क्षमता का लाभ उठाते हुए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। यह छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप कंपनियों को भारत की नवाचार और आत्मनिर्भरता की यात्रा में योगदान देने में सक्षम बनाएगा और वैश्विक दूरसंचार नवाचार में भारत की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा।

यह केंद्र 5G/6G, RF-Sub-THz इंटीग्रेटेड सर्किट, सेंसर, मिलीमीटर-वेव बीमफॉर्मिंग ऐंटेना (ICs के साथ एकीकृत), V2X संचार, डेटा-आधारित वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा दक्षता आदि जैसे प्रमुख उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं प्रोटोटाइप विकास को आगे बढ़ाएगा।

एमओयू पर हस्ताक्षर IIT रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत और सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय की उपस्थिति में किए गए। संस्थान के संकाय सदस्यों और सी-डॉट के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस अवसर पर भाग लिया। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को समर्पित नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का उद्घाटन किया गया।

सी-डॉट की स्वदेशी दूरसंचार समाधानों के विकास में गहन विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, यह CoE उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास का समर्पित केंद्र होगा, जो स्टार्ट-अप्स का समर्थन करेगा, बौद्धिक संपदा का विकास करेगा, और कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संयुक्त अकादमिक-उद्योग सहयोग के माध्यम से सतत ज्ञान विनिमय सक्षम करेगा। यह भारत की वैश्विक दूरसंचार नवाचार में नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

दिन में बाद में, छठी प्रो. ए.के. कमल मेमोरियल लेक्चर श्रृंखला के अंतर्गत, सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने “विकसित भारत के लिए स्वदेशी संचार प्रौद्योगिकियों का निर्माण” विषय पर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में भारत के दूरसंचार परिदृश्य, भारत 6G विजन, दूरसंचार मूल्य श्रृंखला, मानकों और भारत के लिए अवसरों पर प्रकाश डाला गया। डॉ. उपाध्याय ने 4G/5G, TRINETRA साइबर सुरक्षा समाधान, सुरक्षित क्वांटम संचार (QKD एवं PQC), आपदा प्रबंधन, AI-सक्षम उन्नत दूरसंचार अनुप्रयोग जैसे संचार साथी, धोखाधड़ी पता लगाने की प्रणालियाँ और मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन (MCX) जैसे क्षेत्रों में सी-डॉट के स्वदेशी समाधानों को भी रेखांकित किया।

CoE की दृष्टि के बारे में बताते हुए, डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा,

“यह सहयोग भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थान की विशेषज्ञता और सी-डॉट की अनुसंधान एवं विकास क्षमता को एक साथ लाता है, जिससे स्वदेशी दूरसंचार नवाचार में तेजी आएगी। IIT रुड़की और सी-डॉट मिलकर ऐसी तकनीकों का निर्माण करेंगे जो विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेंगी और 5G, 6G, AI और सुरक्षित संचार प्रणाली जैसे उन्नत क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व को मजबूती देंगी।”

IIT रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत ने इस साझेदारी के महत्व पर कहा,

“यह सहयोग IIT रुड़की के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि हम C-DOT के साथ मिलकर भारत की अगली पीढ़ी की दूरसंचार क्षमताओं को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। संचार इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों और उभरती वायरलेस प्रणालियों में हमारी मजबूत विरासत, C-DOT के सुरक्षित, स्वदेशी और भविष्य-तैयार दूरसंचार समाधानों के राष्ट्रीय मिशन को समर्थन देगी। यह CoE हमारे संकाय, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व की तकनीकों के सह-विकास का परिवर्तनकारी मंच प्रदान करेगा और भारत की दीर्घकालिक तकनीकी नेतृत्व दृष्टि को आगे बढ़ाएगा।”

सी-डॉट और NAM InfoCom ने मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (MCX) विकास के लिए किया समझौता

भारत की संचार तकनीक में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने NAM InfoCom Pvt. Ltd. के साथ मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम (MCX) समाधान के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया। यह सहयोग सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए देश की स्वदेशी संचार अवसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

C-DOT के MCX एलायंस के तहत, देश में MCX इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 10 विभिन्न संगठनों, विशेषकर स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की जा रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य पूर्ण रूप से स्वदेशी MCX समाधान विकसित करना है, जो मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक (MCPTT), मिशन क्रिटिकल डेटा (MCData), और मिशन क्रिटिकल वीडियो (MCVideo) सेवाओं का समर्थन करेगा।

NAM InfoCom द्वारा विकसित MC वीडियो समाधान, C-DOT के मौजूदा MCX सिस्टम के साथ सहज एकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। इस सहयोग में, C-DOT अपनी टेलीकॉम आर एंड डी और सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि NAM InfoCom सिस्टम इंटीग्रेशन, तैनाती और विभिन्न परिचालन परिदृश्यों के लिए अनुकूलन में योगदान देगा।

MC वीडियो समाधान की प्रमुख विशेषताएँ:

• मल्टी-स्ट्रीम क्षमताओं का समर्थन

• रिकॉर्डिंग फीचर

• एक साथ कई समूह/वन-टू-वन वीडियो कॉल का समर्थन

• 4G/5G नेटवर्क के तहत कम विलंब (low latency) और कम बैंडविड्थ

• आपातकालीन और आपदा प्रबंधन, कानून और रक्षा संचालन में विशेष उपयोग

C-DOT के CEO डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा, “आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, C-DOT स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वदेशी सहकारी तकनीकी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह पहल पहले प्रतिक्रिया देने वालों, रक्षा बलों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा संगठनों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और वास्तविक समय संचार समाधान सुनिश्चित करने का हिस्सा है।”

समझौते पर डॉ. राजकुमार उपाध्याय (CEO, C-DOT), शिखा Srivastava (EVP, C-DOT) और डी. अरुणन (Director, NAM InfoCom) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

C-DOT के बारे में:

C-DOT भारत का प्रमुख टेलीकॉम R&D केंद्र है, जो देश की रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत संचार तकनीकों के डिज़ाइन, विकास और तैनाती में सक्रिय है। C-DOT ने C-DOT Collaborative Research Program (CCRP) शुरू किया है ताकि उद्योग, अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में टेलीकॉम तकनीकों का विकास किया जा सके।

NAM InfoCom Pvt. Ltd. के बारे में:

NAM InfoCom संचार अवसंरचना, मिशन-क्रिटिकल प्लेटफॉर्म, सिस्टम इंटीग्रेशन और सरकारी, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए अनुकूलित IT समाधान में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी है। कंपनी में कॉन्वर्सेशनल AI और AI-ड्रिवन संचार समाधानों में भी मजबूत क्षमताएँ हैं।

भारत की दूरसंचार तकनीक में नई क्रांति: TEC और SRMIST ने 6G, क्वांटम संचार और AI पर सहयोग के लिए MoU किया साइन

दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार के तकनीकी अंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) ने SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (SRMIST) के साथ संयुक्त अध्ययन, शोध और उन्नत दूरसंचार तकनीकों एवं वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस साझेदारी का उद्देश्य भारत-विशिष्ट मानक और परीक्षण ढांचे विकसित करना, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैर-भू-आधारित नेटवर्क (NTN), क्वांटम संचार जैसी भविष्य की नेटवर्क तकनीकों का अध्ययन करना और ITU-T, ITU-D, ITU-R जैसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण समूहों में भारत की भागीदारी बढ़ाना है।

13 नवंबर 2025 को SRMIST, कट्टनकुलथुर, चेन्नई में हुए इस अवसर पर TEC के अमित कुमार श्रीवास्तव और SRMIST के रजिस्ट्रार डॉ. एस. पोनुसामी ने MoU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर TEC और SRMIST के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

• 6G: AI-संचालित संसाधन प्रबंधन, बुद्धिमान शेड्यूलिंग और कम-लेटेंसी नेटवर्किंग पर सहयोग।

• डिजिटल ट्विन: नेटवर्क व्यवहार के मॉडल और अनुकूलन के लिए साझा ढांचा।

• क्वांटम संचार: क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और 6G आर्किटेक्चर।

• एज AI और वितरित इंटेलिजेंस: रियल-टाइम एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और पूर्वानुमान समाधान।

• AI और जेनरेटिव मॉडल्स: LLMs, फेडरेटेड लर्निंग और नेटवर्क ऑटोमेशन में सहयोग।

• साइबर सुरक्षा: सुरक्षित और लचीले संचार नेटवर्क पर अनुसंधान।

• RF, माइक्रोवेव और टेराहर्ट्ज: उन्नत वायरलेस संचार तकनीकों में सहयोग।

• mmWave और कॉग्निटिव रेडियो: बीमफॉर्मिंग और स्पेक्ट्रम-कुशल संचार।

• ऑप्टिकल कम्युनिकेशन: ऑप्टिकल और ऑप्टिकल वायरलेस सिस्टम्स पर शोध।

• NTN: सैटेलाइट-टेरस्ट्रियल इंटीग्रेशन और HAPS पर मानकीकरण।

• ओपन RAN और नेटवर्क डिसएग्रीगेशन: ओपन इंटरफेस और इंटरऑपरेबिलिटी।

इस साझेदारी से भारत में स्वदेशी R&D को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मानकीकरण प्रक्रियाओं में देश की भागीदारी मजबूत होगी। यह 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टि को सशक्त करते हुए दूरसंचार में भारत-विशिष्ट मानक, परीक्षण ढांचे और घरेलू समाधान विकसित करने में मदद करेगा।

TEC के बारे में:

TEC दूरसंचार विभाग का तकनीकी अंग है, जो भारत में दूरसंचार उपकरण और नेटवर्क के लिए तकनीकी मानक, विनिर्देश और अनुरूपता आवश्यकताएं तय करता है और भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करता है।

SRMIST के बारे में:

SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (SRMIST) की स्थापना 1985 में हुई थी। SRMIST आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, उन्नत दूरसंचार और क्वांटम संचार सहित उभरती ICT तकनीकों में मजबूत अकादमिक और अनुसंधान क्षमता रखता है।

TEC और IIT बॉम्बे के बीच उन्नत दूरसंचार तकनीक और मानकीकरण पर सहयोग समझौता

दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार के तकनीकी अंग टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के साथ एक सहयोग ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों, वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों, और संयुक्त अध्ययन व अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना है।

यह साझेदारी भारत-विशिष्ट मानक और परीक्षण ढांचे विकसित करने, भविष्य की नेटवर्क प्रौद्योगिकियों जैसे 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क (NGN), VoIP आदि पर अनुसंधान करने और ITU-T (इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन – टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर) के अध्ययन समूहों में भारत की भागीदारी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

यह समझौता 7 नवम्बर 2025 को अमित कुमार श्रीवास्तव, उप महानिदेशक (मोबाइल टेक्नोलॉजी), TEC और प्रो. सचिन पतवर्धन, डीन (अनुसंधान एवं विकास), IIT बॉम्बे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर सैयद तौसीफ अब्बास, वरिष्ठ उप महानिदेशक एवं प्रमुख (TEC), जितेंद्र बी. चव्हाण, उप महानिदेशक (WR TEC), मुंबई, और प्रो. प्रसन्न एस. चपोर्कर, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, IIT बॉम्बे उपस्थित थे।

यह सहयोग TEC और IIT बॉम्बे के बीच अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों और मानकीकरण गतिविधियों पर घनिष्ठ रूप से कार्य करने के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करता है।

प्रमुख सहयोग क्षेत्र:

• 6G: 6G आर्किटेक्चर और सक्षम प्रौद्योगिकियों का अध्ययन, 3GPP एवं संबंधित वैश्विक मंचों में अनुसंधान और मानकीकरण गतिविधियों में योगदान।

• कोर नेटवर्क: दूरसंचार कोर नेटवर्क पर संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): AI-आधारित बुद्धिमान नेटवर्क, स्वचालन और पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए AI-संचालित दूरसंचार अनुप्रयोगों का विकास।

• उपग्रह संचार प्रणाली: दूरस्थ क्षेत्रों और ग्रामीण संपर्क अनुप्रयोगों के लिए कम लागत वाले स्वदेशी उपग्रह संचार टर्मिनलों का डिजाइन और विकास।

• सिग्नलिंग आवश्यकताएं और प्रोटोकॉल: NGN, VoIP, IMT-2020/2030 सहित टेलीकॉम नेटवर्क के लिए सिग्नलिंग आवश्यकताओं और प्रोटोकॉल पर संयुक्त अध्ययन।

यह साझेदारी स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गति देने और वैश्विक मानकीकरण प्रक्रियाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही, यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा — जिससे भारत-विशिष्ट मानक, परीक्षण ढांचे और समाधान विकसित होंगे, जो देश की दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करेंगे और आयात पर निर्भरता घटाएँगे।

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) के बारे में

TEC, दूरसंचार विभाग (DoT) का तकनीकी अंग है। यह भारत में दूरसंचार उपकरणों और नेटवर्क के लिए तकनीकी मानक, विनिर्देश और अनुरूपता मूल्यांकन आवश्यकताओं को तैयार करता है। TEC यह सुनिश्चित करता है कि देश में दूरसंचार प्रणालियाँ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों और ITU-T, ITU-R जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के बारे में

IIT बॉम्बे, जिसे भारत सरकार द्वारा "Institute of Eminence" के रूप में मान्यता प्राप्त है, विज्ञान, अभियांत्रिकी, डिजाइन, प्रबंधन और मानविकी के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह दूरसंचार नेटवर्क सिग्नलिंग, NGN, 5G/6G तकनीक, और AI अनुप्रयोगों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी है।

दूरसंचार विभाग ने जारी किया नया ढांचा: अब एक M2M सेवा प्रदाता से दूसरे को M2M सिम स्वामित्व हस्तांतरण होगा आसान और निर्बाध

दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum - O.M.) जारी करते हुए एक मशीन-से-मशीन (M2M) सेवा प्रदाता/लाइसेंसी से दूसरे M2M सेवा प्रदाता/लाइसेंसी को M2M सिम स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए एक ढांचा (Framework) अधिसूचित किया है।

वर्तमान दिशानिर्देशों के तहत M2M सिम के स्वामी के नाम में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण, जब भी किसी कारणवश M2M सेवा प्रदाता में बदलाव आवश्यक होता है, तो अंतिम उपभोक्ताओं की सेवाएँ बाधित हो सकती थीं।

नया ढांचा इस समस्या को दूर करते हुए M2M सिम स्वामित्व के हस्तांतरण की औपचारिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करता है, जिससे सेवा निरंतरता बनी रहे और सभी नियामकीय प्रावधानों का पालन हो। यह सभी M2M सेवा प्रदाताओं (M2MSPs)/लाइसेंसधारकों पर लागू होगा।

M2M सिम स्वामित्व हस्तांतरण की प्रमुख प्रक्रिया

1. हस्तांतरण अनुरोध (Transfer Request)
   M2M सेवा उपयोगकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को मौजूदा M2M सेवा प्रदाता/लाइसेंसी (जिसे ‘ट्रांसफरर’ कहा जाएगा) को एक औपचारिक लिखित अनुरोध देना होगा, जिसमें हस्तांतरित की जाने वाली M2M सिमों और नए M2M सेवा प्रदाता/लाइसेंसी (ट्रांसफरी) का विवरण शामिल होगा।

2. एनओसी जारी करना (No Objection Certificate - NOC)
   ट्रांसफरर (मौजूदा M2M सेवा प्रदाता/लाइसेंसी) को अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एनओसी जारी करनी होगी, बशर्ते कि उपयोगकर्ता पर कोई बकाया न हो। यह एनओसी संबंधित एक्सेस सेवा प्रदाताओं (ASP) को भेजी जाएगी।

3. ट्रांसफरी द्वारा घोषणा (Undertaking by Transferee)
   नया M2M सेवा प्रदाता/लाइसेंसी (ट्रांसफरी) को एक औपचारिक घोषणा/अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें यह उल्लेख हो कि वह सभी दायित्वों, उत्तरदायित्वों और अनुपालन (जैसे KYC और अन्य दिशा-निर्देश) की जिम्मेदारी लेता है।

4. सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट (Verification & Record Update)
   एक्सेस सेवा प्रदाता (ASP) उपयोगकर्ता के अनुरोध, ट्रांसफरर की एनओसी और ट्रांसफरी की अंडरटेकिंग की जांच करेगा। सफल सत्यापन के बाद ASP को पुनः KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी और नए स्वामित्व के अनुसार ग्राहक रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा।

हर समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक M2M सिम किसी न किसी M2M सेवा प्रदाता/लाइसेंसी से जुड़ी रहे और उपयोगकर्ता की सेवा बाधित न हो।

पूरी जानकारी, आवेदन प्रपत्र, एनओसी और अंडरटेकिंग के प्रारूप DoT की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

🔗 https://dot.gov.in/all-circulars?tid=3197

इस ढांचे की शुरुआत दूरसंचार विभाग (DoT) के इस निरंतर प्रयास को दर्शाती है कि अंतिम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए सेवा प्रदाताओं को परिचालन लचीलापन दिया जाए और भारत के M2M व IoT सेवाओं को विश्वसनीय व भविष्य के लिए तैयार रखा जाए।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 स्थल का किया निरीक्षण

नई दिल्ली- केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज यशोभूमि, द्वारका में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के उद्घाटन से पहले अंतिम तैयारियों का निरीक्षण किया। इस वर्ष IMC का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को करेंगे। मंत्री सिंधिया ने शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली से एयरपोर्ट मेट्रो के माध्यम से स्थल की यात्रा की।

निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शन क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया, प्रतिभागी स्टार्टअप और प्रदर्शकों से बातचीत की, और टेलीकॉम विभाग (DoT), सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) और सहयोगी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए IMC 2025 की वृहद योजना, महत्व और वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला।

मंत्री सिंधिया ने कहा कि IMC 2025 कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत करेगा, जहां टेलीकॉम 5G, AI, ML, IoT और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों के लिए मार्ग और प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, जो न केवल भारत बल्कि भारत और दुनिया को जोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीकी सशक्तिकरण की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले ग्यारह वर्षों में तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर, सशक्त और नवाचारी भारत बनाना और वैश्विक प्रगति में योगदान देना है।

इस वर्ष IMC में 1.5 लाख से अधिक आगंतुक, 7,000 प्रतिनिधि और प्रतिभागी 150 से अधिक देशों से, और 400 प्रदर्शक 4.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में यशोभूमि में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि IMC अब केवल एक राष्ट्रीय मंच नहीं बल्कि एशियाई और वैश्विक प्रौद्योगिकी कांग्रेस बन गया है, जो भारत की डिजिटल क्षमता और नेतृत्व को दर्शाता है।

IMC 2025 में छह प्रमुख वैश्विक सम्मेलनों की विशेषता होगी:

• इंटरनेशनल भारत 6G संगोष्ठी – भारत के 6G अनुसंधान नेतृत्व को प्रदर्शित करेगी।

• इंटरनेशनल AI समिट – नेटवर्क और सेवाओं में AI के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित।

• साइबर सिक्योरिटी समिट – 1.2 अरब से अधिक टेलीकॉम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर बल।

• सैटकॉम समिट – भारत में उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के नए युग पर विचार-विमर्श।

• IMC Aspire प्रोग्राम – लगभग 500 स्टार्टअप्स और 300 निवेशक, उद्योग नेता और वीसी को एक मंच पर लाएगा।

• ग्लोबल स्टार्टअप वर्ल्ड कप – इंडिया एडिशन – 15 फाइनलिस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $1 मिलियन निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सभी कार्यक्रम मिलकर IMC 2025 को वैश्विक विचार, प्रौद्योगिकी और निवेश का संगम बनाते हैं, जो भारत की टेलीकॉम और डिजिटल वृद्धि की कहानी में नवाचार की भावना को दर्शाते हैं।

भारत की टेलीकॉम उपलब्धियों के बारे में मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत आज विश्व के शीर्ष तीन डिजिटल राष्ट्रों में शामिल है, जिसमें 1.2 अरब मोबाइल ग्राहक, 970 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता, और दुनिया की सबसे तेज 5G रोलआउट शामिल है, जो केवल 22 महीनों में पूरा हुआ।

उन्होंने कहा, “हमारी ताकत इस बात में है कि हम भारत में डिज़ाइन, भारत में समाधान और भारत में विस्तार कर सकते हैं। IMC 2025 इस तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार की यात्रा का उत्सव होगा।”

अंत में केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:30 बजे यशोभूमि, द्वारका में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा, “सम्माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का टेलीकॉम क्षेत्र नवाचार, कनेक्टिविटी और समावेशन का प्रतीक बन गया है। IMC 2025 पूरी दुनिया के सामने भारत के डिजिटल परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा।”

TEC और IIIT नया रायपुर ने अगले-जेनरेशन टेलीकॉम तकनीकों में सहयोग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC), जो कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) की तकनीकी शाखा है, ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नया रायपुर के साथ एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों में अनुसंधान, नवाचार और मानकीकरण के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास करना है।

यह रणनीतिक साझेदारी TEC की राष्ट्रीय टेलीकॉम मानकीकरण में नेतृत्व क्षमता और IIIT नया रायपुर की अकादमिक एवं शोध उत्कृष्टता को जोड़ती है। यह सहयोग भारत की वैश्विक टेलीकॉम नवाचार में भूमिका को सशक्त बनाने के लिए एक संयुक्त ढांचा प्रदान करेगा।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

1. ओपन RAN और नेटवर्क डिसएग्रीगेशन:

   • ओपन इंटरफेस, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन और विक्रेता इंटरऑपरेबिलिटी का विकास।

2. कॉग्निटिव रेडियो और स्पेक्ट्रम शेयरिंग:

   • सह-अस्तित्व ढांचे पर अनुसंधान और WRC-27 एजेंडा आइटम्स के अनुरूप अध्ययन।

3. 5G / 6G / IoT फ्रेमवर्क:

   • उभरती तकनीकों और भविष्य के नेटवर्क जनरेशन के परीक्षण वातावरण पर संयुक्त अनुसंधान।

4. मानकीकरण में योगदान:

   • ITU-T अध्ययन समूहों और TEC के राष्ट्रीय कार्य समूहों में सहयोगी भागीदारी।

5. भारत-विशेष परीक्षण फ्रेमवर्क:

   • भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के अनुरूप मानक और इंटरऑपरेबिलिटी समाधान विकसित करना।

यह सहयोग भारत की वैश्विक टेलीकॉम मानकों और अंतरराष्ट्रीय नीति मंचों में भागीदारी को सशक्त बनाएगा। संयुक्त अनुसंधान परीक्षणबेड और वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं से नवाचार में तेजी आएगी। इसके साथ ही यह साझेदारी डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगी, और भारत की विविध कनेक्टिविटी आवश्यकताओं के अनुसार सुलभ, इंटरऑपरेबल और विक्रेता-निरपेक्ष समाधान विकसित करेगी।

सबसे महत्वपूर्ण, यह भारत को 6G नेटवर्क और उन्नत IoT एप्लिकेशन की अगली लहर के लिए तैयार करेगा और वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में देश को अग्रिम पंक्ति में बनाए रखेगा।

आत्मनिर्भर भारत में योगदान:

यह सहयोग टेलीकॉम तकनीकों में देशी अनुसंधान, डिजाइन और विकास को बढ़ावा देकर भारत के आत्मनिर्भर भारत विज़न को भी सुदृढ़ करेगा। भारत-विशेष मानक और परीक्षण फ्रेमवर्क विकसित करके, यह साझेदारी आवश्यक संचार अवसंरचना में आयातित समाधानों पर निर्भरता को कम करेगी।

TEC के बारे में:

टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) दूरसंचार विभाग (DoT) की तकनीकी शाखा है। TEC भारत में टेलीकॉम उपकरण और नेटवर्क के लिए तकनीकी मानक, विनिर्देश और परीक्षण आवश्यकताएँ तैयार करता है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी, गुणवत्ता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है।

IIIT नया रायपुर के बारे में:

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नया रायपुर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो सूचना और संचार तकनीकों में उन्नत अनुसंधान और नवाचार में संलग्न है। संस्थान उद्योग और सरकार के साथ मिलकर तकनीकी विकास, कौशल निर्माण और भारत के डिजिटल परिवर्तन के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है।

भारत ने लॉन्च किया पहला पूरी तरह स्वदेशी 4G (5G-तैयार) नेटवर्क

परिचय

भारत ने अपने पहले पूरी तरह स्वदेशी 4G (5G-तैयार) नेटवर्क के लॉन्च और लगभग 98,000 स्वदेशी 4G टावरों के कमीशन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस नेटवर्क का कोर नेटवर्क C-DOT द्वारा विकसित किया गया है, Tejas Networks का रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) और TCS द्वारा इसका इंटीग्रेशन किया गया है। यह उपलब्धि तकनीकी रूप से बड़ा मील का पत्थर है और सरकार की आत्मनिर्भर भारत प्रतिबद्धता को साकार करती है।

कोविड-19 महामारी से पहले भारत 2G, 3G और 4G जैसी दूरसंचार सेवाओं के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर था। अब भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी 4G स्टैक को शून्य से विकसित कर, नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला स्वतंत्रता और डिजिटल स्वायत्तता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भारत को उन पांच देशों में शामिल करता है, जो पूरी तरह स्वदेशी 4G सेवाएँ लॉन्च कर सकते हैं।

BSNL का क्लाउड-नेटिव, 5G-तैयार 4G स्टैक तुरंत कनेक्टिविटी प्रदान करता है और भविष्य में 5G में सहज अपग्रेड की सुविधा देता है। सरकार की अन्य पहलें जैसे Bharat 6G Alliance, 100 5G/6G लैब्स, और Telecom Technology Development Fund भारत को विकसित भारत 2047 और वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रही हैं।

4G क्या है?

4G, चौथी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक है, जो 3G से आगे और 5G से पहले की पीढ़ी है।

• 4G डाउनलोड गति के साथ यूज़र्स HD वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं।

• 4G वायरलेस ब्रॉडबैंड की सुविधा देता है, जिससे ISP से तार वाली कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती।

• LTE, MIMO और OFDM जैसी तकनीकों का उपयोग नेटवर्क दक्षता बढ़ाने और बैंडविड्थ सुधारने के लिए किया जाता है।

4G स्टैक की विशेषताएँ

• स्वदेशी एंड-टू-एंड स्टैक: रेडियो एक्सेस नेटवर्क (Tejas), कोर नेटवर्क (C-DOT) और घरेलू इंटीग्रेशन।

• सॉफ्टवेयर-फर्स्ट / क्लाउड-नेटिव: तेजी से अपग्रेड, स्केलेबिलिटी और 5G में आसान माइग्रेशन।

• भविष्य-सुरक्षित: “5G-तैयार” वास्तुकला।

• सामाजिक लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी और दूरदराज़ गांवों में बच्चों, किसानों और मरीजों के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुँच।

स्वदेशी 4G स्टैक के लाभ और प्रभाव

1. रणनीतिक स्वायत्तता और डिजिटल संप्रभुता: विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत।

2. रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला विकास: स्थानीय निर्माण और तैनाती से रोजगार और कौशल निर्माण।

3. आंतरिक मांग और निर्यात क्षमता: भारत की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात की संभावना।

4. स्वदेशी क्षमता से तेज विकास: केवल 22 महीनों में पूरी 4G वास्तुकला।

5. स्केल और पहुँच का विस्तार: 92,000+ 4G साइट्स, 2200+ लाख नागरिक जुड़े।

6. स्वदेशी सिद्धांत की वास्तविकता: घरेलू उत्पादन, कौशल विकास और आर्थिक गरिमा का सशक्त उदाहरण।

7. वित्तीय सुधार और नागरिक भरोसा: BSNL 17 वर्षों के बाद लगातार लाभ में, आत्मनिर्भर भारत में विश्वास बढ़ा।

4G के आगे: 5G

• 5G सेवाएँ 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च।

• 8 महीनों में 2,00,000 साइट्स और 700 जिलों में कवर।

• 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G।

• वर्तमान में 4.86 लाख 5G बेस ट्रांसिवर स्टेशन (BTS) स्थापित।

5G उपयोग मामले:

• कृषि: प्रिसिजन फार्मिंग, IoT, ड्रोन और AI

• स्वास्थ्य: टेलीमेडिसिन, रिमोट डायग्नोस्टिक्स

• शिक्षा: वर्चुअल क्लासरूम, AR/VR

• उद्योग 4.0: स्मार्ट फैक्ट्री और रोबोटिक्स

• स्मार्ट सिटीज़: ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऊर्जा दक्षता

• ऑटोमोटिव: कनेक्टेड और ऑटोनॉमस वाहन

• मीडिया और एंटरटेनमेंट: HD स्ट्रीमिंग, गेमिंग

6G की तैयारी: Bharat 6G Mission

• 2030 तक 6G तकनीक उपलब्ध होने की संभावना।

• Bharat 6G Vision: सस्ती, सतत और सार्वभौमिक।

• 100 5G लैब्स और 6G-तैयार शैक्षणिक/स्टार्टअप इकोसिस्टम।

• Telecom Technology Development Fund (TTDF): 104 परियोजनाएँ, ₹275.88 करोड़ तक।

• Bharat 6G Alliance: उद्योग, अकादमी, शोध और मानक निकायों के साथ।

ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट संदर्भ

• 2025 में 5G ने दुनिया की आधी आबादी (4.4 बिलियन) को कवर किया।

• भारत ने 5G कवरेज में 80% आबादी को जोड़ा।

• 2024 में 5G ट्रैफ़िक तीन गुना बढ़ा, अब भारत के मोबाइल ट्रैफ़िक का 36%।

• अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: 2024 में इंटरनेट उपयोग 68% (5.5 बिलियन लोग)।

निष्कर्ष

स्वदेशी 4G स्टैक का तैनाती भारत के डिजिटल परिवर्तन में मील का पत्थर है। यह तकनीक, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को जोड़ती है। ग्रामीण बच्चों, किसानों, मरीजों और सेना को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए रोजगार और कौशल निर्माण करती है। 5G और 6G की पहल के साथ, भारत वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है, और विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूत कदम उठा रहा है।