नीति आयोग और कर्नाटक सरकार ने जल पुनः उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की

नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (BWSSB) के सहयोग से अपने राज्य समर्थन मिशन के अंतर्गत “भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 6–7 नवम्बर 2025 को बेंगलुरु में किया।

कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय सदस्य, नीति आयोग डॉ. विनोद के. पॉल एवं मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार डॉ. शालिनी रजनीश ने की। इसमें 18 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति विशेषज्ञ, थिंक टैंक के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के नेता, शोधकर्ता, शिक्षाविद, यूनिसेफ, दक्षिण भारत के लिए इज़राइल सरकार के प्रतिनिधि, सिंगापुर वॉटर एसोसिएशन तथा ज्ञान साझेदारों ने भाग लिया। सभी ने कृषि, घरेलू गैर-पीने योग्य उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में उपचारित जल के उपयोग को बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों, अवसरों और नवाचारों पर विचार-विमर्श किया तथा भारत की परिपत्र जल अर्थव्यवस्था (Circular Water Economy) को सशक्त बनाने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति हेतु ठोस सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

डॉ. विनोद के. पॉल ने उभरते जल संकट के संदर्भ में कहा कि प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की क्षमता का इष्टतम उपयोग, “विकसित भारत 2047” के लिए एक विन–विन रणनीति है। उन्होंने राज्यों में पुनः उपयोग की नीति बनाने, विभिन्न उपयोगों के लिए सामान्य मानक तय करने, डेटा सेंटर जैसे नए क्षेत्रों में प्रयुक्त जल के उपयोग को एकीकृत करने, स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर ध्यान देने और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का विस्तार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने, ताजे पानी पर निर्भरता घटाने, जलवायु लचीलापन बढ़ाने और संसाधन परिपत्रता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का एक परिवर्तनकारी अवसर है। साथ ही, उन्होंने इस क्षेत्र में कर्नाटक सरकार के अग्रणी प्रयासों की सराहना की।

मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार डॉ. शालिनी रजनीश ने बताया कि राज्य ने 2024 में आई जल संकट की स्थिति को अवसर में बदलते हुए झीलों के पुनरुद्धार और औद्योगिक मांग को पूरा करने हेतु प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग जैसे अभिनव उपाय किए हैं। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों से राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए ठोस रणनीतिक विचार प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

प्रतिभागियों ने 2030 तक मजबूत राज्य स्तरीय नीतियों और विभिन्न अंतिम उपयोगों के लिए स्पष्ट सामान्य मानकों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जल गुणवत्ता की वास्तविक समय निगरानी प्रणालियों, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सुरक्षा उपायों, और उपयोगिताओं में क्षमता निर्माण को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बताया। विकेन्द्रित शोधन प्रणालियों (decentralised systems) के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियाँ और सतत परिचालन एवं रखरखाव ढांचे को प्रमुख सक्षम कारक (enablers) के रूप में पहचाना गया।

कार्यशाला में कई राज्यों के श्रेष्ठ अनुभव साझा किए गए —

• गुजरात के विस्तार योग्य पुनः उपयोग मॉडल,

• दिल्ली की राजस्व उत्पन्न करने वाली पहलें,

• इंदौर का बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण,

• कर्नाटक के ग्रामीण-औद्योगिक एकीकृत पुनः उपयोग तंत्र,

• तमिलनाडु का औद्योगिक उपयोग हेतु तृतीयक उपचारित जल मॉडल,

• और महाराष्ट्र के प्रौद्योगिकी आधारित ग्रे-वॉटर समाधान।

इन सभी मॉडलों ने अन्य राज्यों के लिए पुनः उपयोग को व्यापक रूप से अपनाने की संभावनाएँ प्रदर्शित कीं।

अंतर्राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सहयोगी व्यापार मॉडल, नवोन्मेषी वित्तीय ढांचे और तकनीकी साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया, ताकि भारत शीघ्र ही परिपत्र जल अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर हो सके।

कार्यशाला का समापन 7 नवम्बर को बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. के के & सी वैली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कुब्बन पार्क ट्रीटमेंट प्लांट के मैदानी निरीक्षण के साथ हुआ, जहाँ प्रतिभागियों ने उपचार एवं पुनः उपयोग की उन्नत तकनीकों का अवलोकन किया।

कार्यशाला में प्रमुख प्रतिभागी —

कर्नाटक सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास विभाग) तुषार गिरी नाथ, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, अमृत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, डी. थारा,
ग्रेटर बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव, कार्यक्रम निदेशक, नीति आयोग श्री युगल जोशी, तथा बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वी. राम प्रसाथ मनोहर ने कार्यशाला की चर्चाओं में भाग लिया।

नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI) की वार्षिक बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और सहयोग पर जोर

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुन्या सलीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। नॉर्वे की भारत में राजदूत ह.ई. मे-एलिन स्टेनर ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य NIPI प्रगति रिपोर्ट 2025 की समीक्षा करना और 2025–26 के बजट सहित कार्य योजनाओं को मंजूरी देना था, जो इस पहल के चौथे चरण के तहत है।

बैठक को संबोधित करते हुए, पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि “NIPI यह दर्शाता है कि समन्वित प्रयास कैसे परिणाम दे सकते हैं।” उन्होंने बताया कि भारत सरकार भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ‘संपूर्ण शासन दृष्टिकोण’ (Whole-of-Government Approach) के माध्यम से बेहतर परिणामों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत नवाचारों के लिए एक उत्कृष्ट प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है और इस पहल के अंतर्गत विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों में साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने IPHS ODK (Indian Public Health Standards – Open Data Kit) टूल के महत्व पर प्रकाश डाला, जो राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का आकलन करने, अंतराल पहचानने और लक्षित सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। उन्होंने साझेदारी के प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहना और इस सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने कहा कि अगले वर्ष इस साझेदारी के 20 वर्ष पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के माध्यम से कई नवोन्मेषी और उत्प्रेरक हस्तक्षेपों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस पहल के तहत नॉर्वे द्वारा किए गए निवेश से 26 गुना अधिक निवेश किया है, जो इस सहयोग को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “भारत के विकसित राष्ट्र बनने का स्पष्ट लक्ष्य है और यह लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे ठोस सुधारों में झलकता है।”

बैठक में पहल की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:

• IPHS ODK टूलकिट का विकास

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत इनोवेशन हब की स्थापना

• आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) के तहत सेवाओं के विस्तार के लिए Decision Support System (DSS) एल्गोरिद्म का विकास

• पूर्व-गर्भावस्था देखभाल मॉडल

• स्व-देखभाल आधारित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग मॉडल

• नवजात शिशुओं और बच्चों की एकीकृत घरेलू देखभाल (HBNCC) दिशानिर्देशों का निर्माण

  

नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI) भारत और नॉर्वे सरकारों के बीच एक सहयोगी समझौते पर आधारित है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहयोग देना है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को रणनीतिक, नवोन्मेषी और उत्प्रेरक सहयोग प्रदान करना है, विशेष रूप से बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में।

इस पहल के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में इसका चौथा चरण चल रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

बैठक में स्मिता अराधना पात्रनायक (अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय), मीरा श्रीवास्तव (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय), डॉ. अशफाक भट (कार्यक्रम निदेशक, NIPI), नॉर्वे दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी, और NIPI समर्थित राज्यों के स्वास्थ्य सचिव/मिशन निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।