नीति आयोग द्वारा तिरुवनंतपुरम में “अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाने” पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का सफल आयोजन

“अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाने” पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (NCESS), तिरुवनंतपुरम में 30–31 अक्टूबर 2025 को किया गया। इस परामर्श बैठक में संस्थागत प्रमुखों, कुलपतियों तथा विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने पर गहन विचार-विमर्श किया।

बैठक की शुरुआत प्रो. एन. वी. चेलापथी राव, निदेशक, NCESS के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सक्षम वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया और यह रेखांकित किया कि क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान नवाचार-आधारित विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद प्रो. विवेक कुमार सिंह, नीति आयोग, ने बैठक की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और ROPE Framework – Removing Obstacles, Promoting Enablers का परिचय दिया, जो नीति आयोग की “Ease of Doing R&D” पहल का मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि इस रूपरेखा का उद्देश्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली संस्थागत और नीतिगत चुनौतियों की पहचान करना तथा उन्हें कम करने के लिए लचीलापन, अंतःसंस्थागत सहयोग और क्षमता वृद्धि जैसे सहायक तंत्रों को बढ़ावा देना है।

डॉ. एम. रविचंद्रन, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अनुसंधान की दक्षता और प्रभाव बढ़ाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए। उन्होंने सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों के अनुभव का उपयोग करने, विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार (UIG) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, संस्थानों के बीच डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित करने और विज्ञान संचार को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अनुसंधान के परिणाम समाज के लिए अधिक प्रासंगिक बन सकें।

डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग ने अपने संबोधन में कहा कि “Ease of Doing R&D” दो प्रमुख तत्वों — आंतरिक और बाह्य कारकों — पर निर्भर करता है। आंतरिक कारक संस्थानों की संरचना, प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित हैं, जबकि बाह्य कारक नियामक अवरोधों, वित्त पोषण तंत्र और अंतःक्षेत्रीय समन्वय से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए इन दोनों पहलुओं को समानांतर रूप से संबोधित करना आवश्यक है।

इस बैठक में केरल के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि “Ease of Doing R&D” सीधे तौर पर नागरिकों के “Ease of Living” से जुड़ा हुआ है। उन्होंने रेखांकित किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जनकेंद्रित विकास के साथ संरेखित होना चाहिए और संस्थानों, उद्योगों तथा सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण ही समावेशी विकास की कुंजी है। राज्यपाल ने कहा कि “राज्य का विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है,” और क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

दो दिवसीय इस बैठक का समापन शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुई संवादात्मक चर्चाओं और परामर्शों के साथ हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर भारत में एक सक्षम, प्रभावी और सहयोगात्मक R&D पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अपने सामूहिक संकल्प को दोहराया।

पूर्वोत्तर की जैव क्षमता भारत की आर्थिक प्रगति का आधार बन सकती है : डॉ. जितेंद्र सिंह

पूर्वोत्तर भारत की जैव क्षमता भारत की आर्थिक प्रगति के लिए अपार संभावनाएं रखती है। यह बात आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग) तथा सीएसआईआर के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही। वे आज सीएसआईआर-एनईआईएसटी द्वारा आयोजित “हितधारक सह जागरूकता बैठक” और सीएसआईआर-अरोमा मिशन तथा सीएसआईआर-फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले पौधरोपण सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान आधारित हस्तक्षेप पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रहे हैं और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने औषधीय, सुगंधित और पुष्पीय फसलों की खेती के माध्यम से किसानों, उद्यमियों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सीएसआईआर–एनईआईएसटी के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण उच्च मूल्य वाले पौध-आधारित उद्योगों का केंद्र बनने की अपार संभावनाएं रखता है। सरकार इस क्षेत्र को एक “कृषि-उद्यमिता केंद्र” (Agro-Entrepreneurial Hub) के रूप में विकसित करने के लिए पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

जम्मू-कश्मीर में ‘पर्पल रेवोल्यूशन’ की सफलता का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों व उद्यमियों से आग्रह किया कि वे लैवेंडर, सिट्रोनेला, लेमनग्रास और पैचौली जैसी सुगंधित फसलों की खेती अपनाएं, जिनकी बाजार में बड़ी मांग और उच्च आय की संभावना है।

उन्होंने कहा, “पर्पल रेवोल्यूशन ने दिखाया है कि जब विज्ञान को स्थानीय क्षमता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खोल सकता है। यही मॉडल पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अपनाया जा सकता है ताकि यह भारत की अरोमा और फ्लोरीकल्चर अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सके।”

डॉ. सिंह ने आगे कहा कि सीएसआईआर–अरोमा मिशन और फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत किए गए प्रयास न केवल किसानों की आय बढ़ाते हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रयास सरकार के “विकसित भारत @2047” के विजन के अनुरूप हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएसआईआर–एनईआईएसटी, जोरहाट के निदेशक डॉ. वीरेन्द्र एम. तिवारी ने की। उन्होंने संस्थान द्वारा मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लेमनग्रास, सिट्रोनेला, कैमोमाइल, पैचौली, एंथुरियम, गेंदे और क्राइज़ैंथेमम जैसी सुगंधित और पुष्पीय फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और मधुमक्खी बक्से किसानों को वितरित किए गए।

मिजोरम सरकार की कृषि सचिव रामदिनलियानी (IAS), राज्य औषधीय पौध बोर्ड के प्रतिनिधि तथा केवीके मामित, लेंगपुई के अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

सीएसआईआर–एनईआईएसटी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुगंधित फसलों और उच्च मूल्य वाले पुष्पीय पौधों की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संस्थान ने अरोमा, फ्लोरीकल्चर और मधुमक्खी पालन के एकीकृत मॉडल के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय के अवसर सृजित किए हैं।

कार्यक्रम के तहत, 30 अक्टूबर 2025 को केवीके मामित, लेंगपुई में सुगंधित और पुष्पीय फसलों की खेती पर प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ किसानों और उद्यमियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।