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महासमुंद में झूले की रस्सी में फंसा चौथी के छात्र का गला, मौत

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 महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक दर्दनाक हादसे में चौथी कक्षा के छात्र की जान चली गई। बसना विकासखंड के मुड़ीडीह शासकीय प्राथमिक स्कूल परिसर में पेड़ से बंधे रस्सी के झूले में गला फंसने से 10 वर्षीय छात्र तरुण चौहान की मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच की बताई जा रही है। हादसे के वक्त स्कूल परिसर में कोई शिक्षक या जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक (एलबी) गुणितराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


समय से पहले स्कूल पहुंचा था छात्र

जानकारी के अनुसार, तरुण चौहान शुक्रवार सुबह निर्धारित समय से पहले स्कूल पहुंच गया था। स्कूल परिसर में एक पेड़ से रस्सी बंधी हुई थी, जिसका इस्तेमाल बच्चे झूला झूलने और उल्टा लटककर खेलने के लिए करते थे। इसी दौरान खेलते समय तरुण का गला रस्सी में फंस गया। बताया जा रहा है कि उस समय परिसर में स्कूल का कोई शिक्षक मौजूद नहीं था।

कुछ महिलाएं जब स्कूल परिसर पहुंचीं, तो उन्होंने बच्चे को रस्सी से लटका देखा। उन्होंने तत्काल उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद भंवरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हादसे के बाद स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जांच में प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक (एलबी) गुणितराम चौधरी की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद दोनों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई।

भंवरपुर चौकी प्रभारी अनंजना चंद्रा ने बताया कि घटना सुबह की है। छात्र खेल रहा था, तभी रस्सी उसके गले में फंस गई। उस समय स्कूल परिसर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे यह दुखद हादसा हो गया। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

प्राचार्यों, प्रोफेसरों और प्रधानपाठकों को सड़क सुरक्षा की जानकारी है या नहीं? — गेंदलाल कोकडिया

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गंभीर दुर्घटना के बाद ही जागेगा स्कूल शिक्षा विभाग?

महासमुंद- स्कूली एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर महासमुंद जिले में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अंतर्गत अभिभावक विद्यालय, कोकड़ी शासकीय विद्यालय में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लेकर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का आयोजन विद्यालय के शिक्षक गेंदलाल कोकडिया एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को सड़क पर सुरक्षित चलने, यातायात नियमों का पालन करने तथा दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।

कोकड़ी विद्यालय के बच्चों में दिखी जागरूकता

शिक्षक गेंदलाल कोकडिया के अनुसार कार्यशाला के दौरान कोकड़ी शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर अच्छी जागरूकता देखने को मिली। बच्चों को सड़क पर पैदल चलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सड़क पार करने का सुरक्षित तरीका क्या है और यातायात नियमों का पालन क्यों आवश्यक है—इसकी जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि विद्यालय के बच्चों को सड़क पर सुरक्षित आवागमन के नियमों की जानकारी है और वे उनका पालन करने के लिए जागरूक दिखाई दिए।

आसपास के स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों के व्यवहार पर चिंता

कोकडिया ने आसपास के विभिन्न विद्यालयों, निजी स्कूलों और महाविद्यालयों में आने-जाने वाले विद्यार्थियों तथा वाहनों के आवागमन के तरीकों पर चिंता व्यक्त की।

उनका कहना है कि कई स्थानों पर स्कूल की छुट्टी के बाद विद्यार्थी एक साथ सड़क के बीच में चलते हुए यातायात को प्रभावित करते दिखाई देते हैं। कई बच्चे सड़क किनारे चलने के बजाय सड़क के बीच में चलते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कम उम्र के विद्यार्थी मोटरसाइकिल से स्कूल या कॉलेज आते-जाते दिखाई देते हैं, जो उनके अनुसार गंभीर चिंता का विषय है।

कम उम्र में दोपहिया वाहन चलाने पर रोक की मांग

शिक्षक ने कम उम्र के बच्चों द्वारा मोटरसाइकिल चलाने पर विशेष चिंता जताई। उनका कहना है कि कई विद्यार्थी कम उम्र में ही दोपहिया वाहन चलाकर स्कूल या कॉलेज पहुंचते हैं।

उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, ताकि नाबालिग विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाने से रोका जा सके और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।

मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल भी बना खतरा

कोकडिया ने विद्यार्थियों द्वारा सड़क पर चलते या साइकिल चलाते समय मोबाइल फोन और ईयरफोन का इस्तेमाल किए जाने पर भी चिंता जताई।

उनके अनुसार, कुछ विद्यार्थी कान में ईयरफोन लगाकर तेज गति से साइकिल चलाते हैं। इससे आसपास से आने वाले वाहनों का हॉर्न सुनाई नहीं देता और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि सड़क पर चलते या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन और ईयरफोन का इस्तेमाल न करें।

सड़क पर किताब-कॉपी लेकर चलने से भी खतरा

उन्होंने बताया कि कई बार विद्यार्थी स्कूल से निकलने के बाद सड़क पर समूह में चलते हुए किताब-कॉपी और अन्य सामान उछालते या आपस में खेलते नजर आते हैं। कुछ विद्यार्थी सड़क के किनारे अथवा सड़क पर ही बैठकर आराम करने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क वाहन आवागमन के लिए होती है, इसलिए वहां अनावश्यक रूप से बैठना, खेलना या लापरवाही करना दुर्घटना का कारण बन सकता है।

 विद्यार्थियों को सड़क किनारे चलने की आदत सिखाने की जरूरत

कोकडिया ने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से ही सड़क सुरक्षा के व्यावहारिक नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों से अपील की कि—

  • सड़क पर चलते समय निर्धारित किनारे/पैदल मार्ग का उपयोग करें।

  • सड़क के बीच में समूह बनाकर न चलें।

  • बिना आवश्यकता सड़क पर न बैठें।

  • साइकिल चलाते समय मोबाइल फोन और ईयरफोन का इस्तेमाल न करें।

  • दोपहिया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें।

  • कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने से रोकें।

  • सड़क पर तेज गति से वाहन न चलाएं।

  • दूसरे वाहनों को गलत तरीके से ओवरटेक न करें।

  • वाहन चलाते समय दूसरे वाहन को सुरक्षित तरीके से रास्ता देना अच्छी आदत है।

  • सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़ें।

स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता अभियान की मांग

शिक्षक गेंदलाल कोकडिया एवं विद्यालय प्रबंधन समिति ने मांग की है कि सरकारी और निजी स्कूलों तथा महाविद्यालयों में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

उनका कहना है कि केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह या किसी दुर्घटना के बाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय पूरे वर्ष विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने स्कूल बसों और अन्य शैक्षणिक वाहनों की स्थिति, वाहन चालकों की जिम्मेदारी तथा विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही पर भी विशेष ध्यान देने की मांग की है।

 प्रशासन और शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की मांग

 कोकडिया ने महासमुंद कलेक्टर, मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज आने-जाने वाले विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाना चाहिए तथा विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानपाठक और शिक्षक भी विद्यार्थियों की यातायात संबंधी आदतों पर ध्यान दें।

सवाल यही है—दुर्घटना के बाद जागरूकता या पहले से सुरक्षा?

सड़क सुरक्षा को लेकर उठाई गई इस चिंता के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा की शिक्षा को नियमित शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा या किसी गंभीर दुर्घटना के बाद ही प्रशासन और शिक्षा विभाग सक्रिय होंगे?

सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही भी किसी विद्यार्थी के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए विद्यालय स्तर से ही बच्चों में “सुरक्षित सड़क व्यवहार” की आदत विकसित करना दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।


छत्तीसगढ़ में सुरक्षा ऑडिट के आदेश, हॉस्टल से लेकर स्कूल और कोचिंग संस्थानों तक होगी जांच

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों और युवाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हॉस्टल, पीजी, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य संस्थानों में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और संभावित जोखिमों को समय रहते दूर करना है।

सुरक्षा व्यवस्था की होगी व्यापक समीक्षा

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन संस्थानों में सुरक्षा इंतजामों की जांच की जाएगी। ऑडिट के दौरान भवन की स्थिति, आपातकालीन निकास, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, बिजली से जुड़े सुरक्षा मानक और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जोर रहेगा।

विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष फोकस

हॉस्टल, पीजी और कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा रहते या पढ़ाई करते हैं। ऐसे स्थानों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होना जरूरी है। सरकार की इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं और वहां रहने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है।

खामियां मिलने पर कार्रवाई की तैयारी

सुरक्षा ऑडिट के दौरान यदि किसी संस्थान में गंभीर खामियां सामने आती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से संस्थानों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री के इस निर्देश को विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु जारी किए कड़े निर्देश

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स्कूलों में बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था लागू

रायपुर- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तथा छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025 के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए  आदेश जारी किया गया है। 

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि स्कूल परिसर या आसपास यदि आवारा कुत्ते दिखाई दें, तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को दें। साथ ही स्कूल परिसर में कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए आवश्यक अवरोधक उपाय सुनिश्चित करें। यदि किसी बच्चे के साथ आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटना होती है, तो बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी, ताकि आवश्यक प्राथमिक इलाज समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित, भय-मुक्त और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप तथा पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन में यह अभियान पूरे प्रदेश में तेजी और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी तथा स्कूल प्रबंधन समितियों से अपेक्षा की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

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