डीजीसीए ने जारी की फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों की नई रैंकिंग, पायलट प्रशिक्षण में पारदर्शिता पर जोर

नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने मंत्री राम मोहन नायडू के नेतृत्व में अप्रैल 2026 के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की दूसरी चरण की रैंकिंग जारी की है। इससे पहले रैंकिंग का पहला चरण 1 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था।

यह नई रैंकिंग प्रणाली नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा तैयार की गई एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य पायलट प्रशिक्षण में गुणवत्ता, सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करना है। यह डेटा-आधारित प्रणाली संस्थानों के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करती है।

पायलट प्रशिक्षण को मिलेगा बढ़ावा

मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इस रैंकिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पायलट प्रशिक्षण को अधिक पारदर्शी बनाना और युवाओं के लिए इसे आकर्षक करियर विकल्प बनाना है। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 वर्षों में देश को लगभग 30,000 नए पायलटों की आवश्यकता होगी।

तेजी से बढ़ रहा है एविएशन सेक्टर

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नीति के तहत:

• अगले 5 वर्षों में 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे

• भारतीय एयरलाइंस करीब 500 नए विमान शामिल करेंगी

• बड़े एयरपोर्ट ट्रांजिट हब के रूप में विकसित होंगे

• संशोधित UDAN योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है

रैंकिंग के प्रमुख निष्कर्ष (अप्रैल 2026)

• पहली बार एक FTO को Category ‘A’ मिला: Avyanna Aviation Pvt. Ltd

• Category ‘B’ में संस्थानों की संख्या बढ़ी

• Category ‘C’ में कमी आई, जो बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) ने रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया

  

Category ‘B’ में शामिल प्रमुख संस्थान

• Academy of Carver Aviation

• FSTC Flying School Pvt. Ltd

• National Flying Training Institute Pvt. Ltd

• Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi

• Flytech Aviation Academy

• Chimes Aviation Academy

• The Bombay Flying Club

• The Gujarat Flying Club सहित अन्य

सुधारों के सकारात्मक परिणाम

• ट्रेनिंग फ्लाइंग घंटे 32% से बढ़कर 50% हुए

• FTOs में विमान संख्या में वृद्धि

• CPL (Commercial Pilot License) प्राप्त करने का समय कम हुआ

• पिछले 8 वर्षों में CPL जारी होने की संख्या 2.5 गुना बढ़ी

‘Train in India, Fly in India’ पर जोर

सरकार का लक्ष्य भारतीय FTOs को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और देश में ही पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इसके लिए:

• FTO नीति को उदार बनाया गया

• एयरपोर्ट रॉयल्टी समाप्त की गई

• जमीन किराया कम किया गया

• CPL परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया

यह रैंकिंग प्रणाली भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे छात्रों को बेहतर विकल्प चुनने और संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्देश: IndiGo को सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर तक निपटाने के आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IndiGo को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के पूर्ण रूप से निपटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के रिफंड की प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर 2025 को शाम 8:00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।

जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएँ रद्दीकरण के कारण प्रभावित हुई हैं, उनसे किसी भी प्रकार का पुनः-निर्धारण शुल्क (rescheduling charges) न लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तुरंत नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।

विशेष यात्री सहायता एवं रिफंड सेल

शिकायत निवारण को सुगम बनाने के लिए, IndiGo को विशेष यात्री सहायता और रिफंड सुविधा सेल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन सेल का कार्य प्रभावित यात्रियों से स्वत: संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के लिए यात्रियों को बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई न करनी पड़े।

ऑपरेशनल स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक स्वचालित रिफंड प्रणाली सक्रिय रहेगी।

बैगेज प्रबंधन पर आश्वासन

मंत्रालय ने IndiGo को निर्देश दिया है कि रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग हो चुके सभी बैगेज को अगले 48 घंटों के भीतर यात्रियों के निवास स्थान या उनकी पसंद के पते पर पहुँचाया जाए।

एयरलाइनों को बैगेज ट्रैकिंग और डिलीवरी समय-सीमा के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखने तथा आवश्यक होने पर मौजूदा यात्री अधिकार विनियमों के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्रियों के लिए ज़ीरो-इनकन्वीनियंस नीति

नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस अवधि में यात्रियों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों, हवाईअड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और सभी परिचालन हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय में है।

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों, मरीजों और तत्काल यात्रा की आवश्यकता वाले सभी लोगों के लिए उचित सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण तंत्र (oversight mechanisms) को मजबूत किया गया है।

मंत्रालय रिकवरी प्रक्रिया की निरंतर निगरानी कर रहा है और परिचालन सामान्य स्थिति को यथाशीघ्र बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उड़ान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा नव स्थापित क्रेच सुविधा का उद्घाटन

नई दिल्ली-केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली स्थित उड़ान भवन में नव स्थापित क्रेच (बाल देखभाल केंद्र) का उद्घाटन किया। यह पहल मंत्रालय में एक अधिक समावेशी, सहयोगी और कर्मचारी-अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्घाटन समारोह के दौरान बच्चों ने मंत्री का फूलों से स्वागत किया। इसके बाद राममोहन नायडू ने क्रेच क्षेत्र, उसकी सुविधाओं, उपकरणों एवं सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया तथा माता-पिता और बच्चों से बातचीत की। मंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को खिलौने और चॉकलेट वितरित किए।

क्रेच में 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें विकास निगरानी, पोषण, खेल, प्री-स्कूल शिक्षण और चिकित्सीय देखभाल शामिल हैं। बच्चों के लिए वातावरण को आकर्षक, सुरक्षित और सीखने हेतु प्रेरक रूप में तैयार किया गया है। यह सुविधा भवन के भूतल पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित की गई है, जहाँ सीसीटीवी कवरेज और सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

यह क्रेच सुविधा नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और उसके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों — जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी और एईआरए — के कर्मचारियों के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को कार्य और परिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी।

इस क्रेच की स्थापना मंत्रालय के “विशेष अभियान 5.0” के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी परिसरों के अप्रयुक्त स्थलों का उत्पादक उपयोग, कर्मचारी कल्याण, और कार्यस्थल की दक्षता को बढ़ावा देना है।