Media24Media.com: #MahanadiWaterDispute

Responsive Ad Slot


 

Showing posts with label #MahanadiWaterDispute. Show all posts
Showing posts with label #MahanadiWaterDispute. Show all posts

महानदी विवाद पर बड़ी पहल, CM साय बोले- बांटने वाली नहीं, दोनों राज्यों को जोड़ने वाली जीवनधारा

No comments Document Thumbnail

 रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार की पहल के बाद बातचीत का दौर तेज हुआ है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महानदी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का फोकस संवाद और तकनीकी आधार पर समाधान तलाशने पर रहा।


‘महानदी दोनों राज्यों को जोड़ने वाली जीवनधारा’

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि महानदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा की कृषि, संस्कृति और जनजीवन से जुड़ी जीवनधारा है। यह दोनों राज्यों को बांटने वाली नहीं, बल्कि जोड़ने वाली नदी है। इसलिए विवाद का समाधान टकराव के बजाय सहयोग, विश्वास और सहमति की भावना से होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाधान ऐसा होना चाहिए, जिसमें दोनों राज्यों और उनके नागरिकों के हित सुरक्षित रहें। छत्तीसगढ़ न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक, पारदर्शी और दीर्घकालिक समाधान के पक्ष में है। इसमें किसानों, आम नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की जरूरतों के साथ ओडिशा के हितों का भी सम्मान

सीएम साय ने कहा कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है और राज्य के बड़े हिस्से की कृषि, सिंचाई और पेयजल संबंधी जरूरतें इससे जुड़ी हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान रखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने हितों की बात करते हुए ओडिशा की आवश्यकताओं का भी सम्मान करता है। हीराकुंड जलाशय ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ उसके महत्व को समझता है। दोनों राज्यों के बीच जल उपलब्धता, आवश्यकता और उपयोग से जुड़े आंकड़े पारदर्शी तरीके से साझा किए जाने चाहिए।

वैज्ञानिक आकलन के आधार पर समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महानदी से जुड़े विषय में भावनाओं के साथ वैज्ञानिक तथ्यों का भी महत्व है। जल उपलब्धता, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों, सिंचाई, पेयजल और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का समग्र अध्ययन कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी आकलन पर भरोसा जताते हुए कहा कि तकनीकी स्तर पर तथ्य स्पष्ट होने और राजनीतिक स्तर पर संवाद एवं विश्वास कायम रहने से दोनों राज्यों के लिए स्वीकार्य समाधान निकाला जा सकता है।

अमित शाह की पहल का किया स्वागत

सीएम साय ने महानदी विवाद के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के बीच सकारात्मक संवाद से सहमति का रास्ता मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच जल संबंधी विषयों का सौहार्दपूर्ण समाधान आपसी विश्वास और सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा। इससे पहले भी केंद्र सरकार की पहल पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महानदी को लेकर चर्चा हो चुकी है। जुलाई 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में भी दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी।

महानदी को विवाद नहीं, सहयोग की धारा बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच लंबे समय से आत्मीय संबंध हैं। महाप्रभु जगन्नाथ की आस्था और शिवरीनारायण से पुरी तक जुड़े सांस्कृतिक संबंध दोनों राज्यों को जोड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि महानदी भी इसी साझा विरासत का हिस्सा है। इसलिए इसे विवाद की रेखा नहीं, बल्कि सहयोग, विकास और विश्वास की धारा बनाना दोनों राज्यों का सामूहिक प्रयास होना चाहिए।

विवाद के समाधान के लिए संवाद जारी

महानदी जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से विवाद है। ओडिशा ने छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी हिस्से में बने बैराजों को लेकर आपत्तियां जताई हैं। विवाद के समाधान के लिए वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। हाल के महीनों में दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर बातचीत फिर तेज हुई है।

नई दिल्ली की बैठक को इसी संवाद प्रक्रिया की अगली कड़ी माना जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच तकनीकी विचार-विमर्श और संवाद के जरिए पारस्परिक सहमति से समाधान तलाशने पर जोर दिया गया है।

महानदी जल विवाद पर आज दिल्ली में बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में मिलेंगे छत्तीसगढ़-ओडिशा के CM

No comments Document Thumbnail

 रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के विवाद को लेकर आज नई दिल्ली में अहम बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल होंगे। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी बैठक में मौजूद रहेंगे।


मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि महानदी जल विवाद के संबंध में केंद्रीय जल आयोग (CWC) को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित में जो भी निर्णय होगा, उसे दोनों सरकारें स्वीकार करेंगी।

तकनीकी और कानूनी स्तर पर चल रही बातचीत

महानदी जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले कई वर्षों से कानूनी और तकनीकी स्तर पर चर्चा चल रही है। जुलाई 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें विवाद के समाधान के लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

इससे पहले सितंबर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के बीच भी महानदी जल विवाद को लेकर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री साय ने तब कहा था कि मामला केंद्रीय जल आयोग के स्तर पर आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्य आयोग के निर्णय को स्वीकार करने पर सहमत हैं।

सिंगापुर दौरे को लेकर भी सीएम साय ने दी जानकारी

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने प्रस्तावित सिंगापुर दौरे को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दौरा छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर होगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, दौरे के दौरान निवेशकों और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कौशल विकास, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर भी बातचीत होगी।

महानदी जल विवाद पर 1 अक्टूबर को अहम बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में होंगे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री

No comments Document Thumbnail

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बार फिर बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

बैठक क्यों महत्वपूर्ण है?

महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। ओडिशा की प्रमुख चिंता विशेष रूप से गैर-मानसून अवधि में महानदी के जल प्रवाह को लेकर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में नदी के ऊपरी हिस्से में जल परियोजनाओं और पानी के उपयोग से जुड़े मुद्दे विवाद का हिस्सा रहे हैं। मामला 2018 से Mahanadi Water Disputes Tribunal के समक्ष भी है।

समाधान के लिए बातचीत तेज

हाल के महीनों में दोनों राज्यों के बीच बातचीत और तकनीकी स्तर पर चर्चा बढ़ी है। 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक का उद्देश्य संवाद और तकनीकी सहयोग के जरिए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना था। केंद्र के अनुसार, संयुक्त तकनीकी समिति ने कई तकनीकी मुद्दों पर सहमति भी बनाई है।

इसके बाद 20 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। मुलाकात के बाद साय ने कहा था कि महानदी को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है और समाधान जल्द निकलने की उम्मीद है।

1 अक्टूबर की बैठक में क्या होगा?

बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने पक्ष और जल बंटवारे से जुड़े मुद्दे रखेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य अभियंता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच सहमति का रास्ता तलाशना और विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है।

मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है

यह ध्यान रखना जरूरी है कि 1 अक्टूबर की बैठक को अंतिम समाधान या समझौता नहीं माना जा सकता। फिलहाल विवाद पर न्यायिक/तकनीकी प्रक्रिया भी चल रही है। केंद्र और दोनों राज्य सरकारें बातचीत तथा तकनीकी परामर्श के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रही हैं।



महानदी जल विवाद के जल्द समाधान की उम्मीद, ओडिशा दौरे पर CM विष्णु देव साय ने कहा- बातचीत से निकलेगा रास्ता

No comments Document Thumbnail

भुवनेश्वर- छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद को लेकर समाधान की उम्मीद बढ़ी है। दो दिवसीय ओडिशा दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा कि विवाद का समाधान बहुत जल्द होने की संभावना है। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है और दोनों राज्यों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है।

केंद्रीय जल आयोग के स्तर पर चल रही बातचीत

मुख्यमंत्री साय के अनुसार, महानदी जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा पहले ही अपनी-अपनी बात केंद्रीय जल आयोग (CWC) के सामने रख चुके हैं। दोनों राज्यों की तकनीकी टीमें भी आयोग की निगरानी में बातचीत कर रही हैं। साय ने कहा कि दोनों पक्ष आयोग के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय का सम्मान करेंगे।

इससे पहले 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। केंद्र सरकार ने उस बैठक को विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था।

तकनीकी पहलुओं पर भी हो रहा मंथन

महानदी विवाद में अब बातचीत के साथ-साथ तकनीकी आंकड़ों पर भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों की तकनीकी टीमें नदी में पानी की उपलब्धता, मौजूदा जल उपयोग, प्रमुख जल परियोजनाओं की क्षमता और भविष्य की जरूरतों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर रही हैं।

दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों के बीच अब तक दो दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली बैठक 21 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसमें जल बंटवारे से जुड़े संभावित ढांचे पर चर्चा होने की बात सामने आई है।

ट्रिब्यूनल की सुनवाई 28 सितंबर तक टली

महानदी जल विवाद को लेकर गठित महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 17 सितंबर की सुनवाई को आगे बढ़ाकर 28 सितंबर 2026 कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दोनों राज्य आपसी बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों से बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी मांगी है। इससे आने वाले दिनों में तकनीकी वार्ता और संभावित समझौते की दिशा महत्वपूर्ण हो गई है।

वर्षों पुराने विवाद में नई पहल

महानदी जल विवाद कई वर्षों से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच प्रमुख अंतरराज्यीय मुद्दा रहा है। दोनों राज्यों के बीच महानदी के पानी के उपयोग, जल परियोजनाओं और डाउनस्ट्रीम जल उपलब्धता को लेकर अलग-अलग मत रहे हैं।

ओडिशा का कहना रहा है कि ऊपरी हिस्से में बने बांधों और बैराजों से हीराकुंड जलाशय और राज्य के निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। वहीं छत्तीसगढ़ ने अपने जल उपयोग को राज्य की जरूरतों और अपने हिस्से के अनुरूप ब

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.