महानदी जल विवाद के जल्द समाधान की उम्मीद, ओडिशा दौरे पर CM विष्णु देव साय ने कहा- बातचीत से निकलेगा रास्ता

भुवनेश्वर- छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद को लेकर समाधान की उम्मीद बढ़ी है। दो दिवसीय ओडिशा दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा कि विवाद का समाधान बहुत जल्द होने की संभावना है। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है और दोनों राज्यों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है।

केंद्रीय जल आयोग के स्तर पर चल रही बातचीत

मुख्यमंत्री साय के अनुसार, महानदी जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा पहले ही अपनी-अपनी बात केंद्रीय जल आयोग (CWC) के सामने रख चुके हैं। दोनों राज्यों की तकनीकी टीमें भी आयोग की निगरानी में बातचीत कर रही हैं। साय ने कहा कि दोनों पक्ष आयोग के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय का सम्मान करेंगे।

इससे पहले 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। केंद्र सरकार ने उस बैठक को विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था।

तकनीकी पहलुओं पर भी हो रहा मंथन

महानदी विवाद में अब बातचीत के साथ-साथ तकनीकी आंकड़ों पर भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों की तकनीकी टीमें नदी में पानी की उपलब्धता, मौजूदा जल उपयोग, प्रमुख जल परियोजनाओं की क्षमता और भविष्य की जरूरतों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर रही हैं।

दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों के बीच अब तक दो दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली बैठक 21 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसमें जल बंटवारे से जुड़े संभावित ढांचे पर चर्चा होने की बात सामने आई है।

ट्रिब्यूनल की सुनवाई 28 सितंबर तक टली

महानदी जल विवाद को लेकर गठित महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 17 सितंबर की सुनवाई को आगे बढ़ाकर 28 सितंबर 2026 कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दोनों राज्य आपसी बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों से बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी मांगी है। इससे आने वाले दिनों में तकनीकी वार्ता और संभावित समझौते की दिशा महत्वपूर्ण हो गई है।

वर्षों पुराने विवाद में नई पहल

महानदी जल विवाद कई वर्षों से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच प्रमुख अंतरराज्यीय मुद्दा रहा है। दोनों राज्यों के बीच महानदी के पानी के उपयोग, जल परियोजनाओं और डाउनस्ट्रीम जल उपलब्धता को लेकर अलग-अलग मत रहे हैं।

ओडिशा का कहना रहा है कि ऊपरी हिस्से में बने बांधों और बैराजों से हीराकुंड जलाशय और राज्य के निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। वहीं छत्तीसगढ़ ने अपने जल उपयोग को राज्य की जरूरतों और अपने हिस्से के अनुरूप ब