गाजा पर ट्रंप की 15-सूत्रीय योजना को इजरायल ने किया खारिज, हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण तक पीछे नहीं हटेगा इजरायल

गाजा में शांति बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15-सूत्रीय ‘बोर्ड ऑफ पीस’ योजना को इजरायल ने खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि हमास के पूरी तरह निरस्त्रीकरण होने तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी।

ट्रंप की योजना का उद्देश्य गाजा में संघर्ष को समाप्त करना, हमास को हथियार छोड़ने के लिए तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी का रास्ता तैयार करना है। हालांकि, इजरायल ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि किसी भी वापसी से पहले हमास का पूर्ण और वास्तविक निरस्त्रीकरण जरूरी है।

इजरायल के इस रुख से गाजा में शांति योजना के क्रियान्वयन को लेकर नई चुनौती पैदा हो गई है। दूसरी ओर, हमास ने भी इजरायली सेना की वापसी और सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर अपनी शर्तें रखी हैं। ऐसे में ट्रंप की योजना को जमीन पर लागू करने के लिए आगे की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मध्य पूर्व पर दुनिया की नजर: ट्रंप-नेतन्याहू की अहम मुलाकात, ईरान से लेकर गाजा तक कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

वॉशिंगटन- वैश्विक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ऐसे समय में जब मध्य पूर्व लगातार तनाव और संघर्ष का सामना कर रहा है, यह बैठक क्षेत्र की भविष्य की रणनीति तय करने में अहम मानी जा रही है।

बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, गाजा की स्थिति, लेबनान सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां, क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिका-इजरायल रक्षा सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात के नतीजे केवल अमेरिका और इजरायल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, कूटनीतिक समीकरणों और वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर ईरान को लेकर दोनों देशों की आगे की रणनीति पर दुनिया की नजर बनी हुई है।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब क्षेत्र में कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति तथा स्थिरता की दिशा में ठोस कदमों की उम्मीद कर रहा है। बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान और संभावित फैसलों को वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इज़रायल का ईरान पर बड़ा पलटवार, मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव

तेहरान/यरुशलम- मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इज़रायल ने सोमवार को ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इज़रायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा हाल ही में दागी गई मिसाइलों के जवाब में की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान, इस्फहान, तबरीज़ और कराज समेत कई शहरों में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं। इज़रायल का दावा है कि हमलों का निशाना सैन्य ढांचे और मिसाइल लॉन्चिंग सुविधाएं थीं। 

वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इज़रायल ने आगे भी हमले जारी रखे तो उसका जवाब और अधिक कड़ा होगा। ईरानी अधिकारियों ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेहरान के आसपास का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कई पड़ोसी देशों ने भी सुरक्षा कारणों से अपने एयरस्पेस पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता सैन्य टकराव पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा और वैश्विक तेल बाजार पर असर डाल सकता है।

बड़ी खबर: इज़राइल–लेबनान सीमा पर संघर्ष तेज, क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ी

मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इज़राइल और लेबनान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इज़राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर दिया है, जबकि दूसरी ओर हिज़्बुल्लाह लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, इज़राइली सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से अधिक अंदर तक पहुंच गई है और कई रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा कर रही है। हाल ही में इज़राइली बलों ने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल क्षेत्र पर कब्ज़ा किया, जिसे सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

उधर, हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल की ओर रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। इज़राइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भी हवाई हमले किए हैं, जिन्हें हिज़्बुल्लाह का प्रमुख गढ़ माना जाता है।

लगातार बढ़ती हिंसा के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्धविराम का पालन करने की अपील की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे, तो यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

फिलहाल दुनिया की नज़रें इज़राइल–लेबनान सीमा पर टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि कूटनीतिक प्रयास इस बढ़ते संकट को रोकने में सफल होंगे।

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उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से इस्राइल के आर्थिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ की सौजन्य भेंट

 रायपुर-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा में अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में इस्राइल के अर्थ मंत्रालय के दक्षिण भारत हेतु आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिनिधि यैर ओशेरॉफ ने सौजन्य मुलाकात की।

बैठक के दौरान भारत और इस्राइल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगाढ़ हो रहे मित्रतापूर्ण संबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, सिंचाई तकनीक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इस्राइल के अनुभव एवं विशेषज्ञता से राज्य को लाभ मिल सकता है।

इस अवसर पर ओशेरॉफ ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद को समाप्त करने हेतु किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित हो रही स्थायी शांति का वातावरण राज्य के विकास को गति देगा।

बैठक में उन्नत तकनीक के आदान-प्रदान, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा नई तकनीक के माध्यम से रोजगार एवं विकास के अवसर सृजित करने पर भी चर्चा की गई। इस मुलाकात से छत्तीसगढ़ के इस्राइल के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक सहयोग की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप की मध्यस्थता: इस्राइल और हमास ने शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस्राइल और हमास ने शांति योजना के पहले चरण पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के तहत गाजा में बचे सभी बंधकों की रिहाई और इस्राइल के सैनिकों का सहमति लाइन तक वापस लौटना शामिल है।

इस समझौते को क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल गाजा और इजराइल के बीच तनाव को कम करने के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और राहत सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस समझौते का स्वागत किया है और इसे दीर्घकालिक शांति प्रक्रिया की ओर बढ़ता हुआ सकारात्मक संकेत बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस उपलब्धि को मध्यस्थता और वैश्विक शांति प्रयासों में एक अहम सफलता करार दिया है।