ईयू-भारत व्यापार वार्ता से निवेशकों के विश्वास को मिला बल

नई दिल्ली-भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं ने निवेशकों के विश्वास को नई मजबूती दी है। यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं से यह संकेत मिलता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी और निवेश का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।

अधिकारी ने कहा कि “भारत में नीतिगत स्थिरता, आर्थिक सुधारों की रफ्तार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती भूमिका ने यूरोपीय निवेशकों का भरोसा और गहरा किया है।” उन्होंने बताया कि यूरोप की कई कंपनियाँ भारत में विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और परिवहन अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की तैयारी में हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर तेजी से प्रगति हो रही है। दोनों पक्ष बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण, और पर्यावरणीय मानकों पर सहमति के करीब हैं। समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

अधिकारियों का कहना है कि भारत-ईयू व्यापार समझौता न केवल यूरोप के लिए एशिया में आर्थिक संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के लिए निर्यात, रोजगार और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर खोलेगा।

ईयू वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों के बीच वार्षिक व्यापार मूल्य 130 अरब डॉलर से अधिक का है। भारत की ओर से सरकार ने कहा है कि यह समझौता “विन-विन साझेदारी” का नया अध्याय साबित होगा।

केंद्र सरकार ने नवरात्रि से लागू किए नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधार, उपभोक्ताओं और निवेशकों को मिले बड़े लाभ

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, और रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में GST बचत उत्सव के संबंध में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

निर्मला सीतारमण ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधार दिवाली से पहले लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “दर में कमी, प्रक्रिया को सरल बनाना, स्लैब को चार से दो करना और वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान समय से पहले पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट-जेनरेशन GST सुधार नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गए हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता ने इसे अच्छे तरीके से स्वीकार किया है।”

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार उपभोक्ताओं के लिए है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रूपये 2.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 54 उत्पादों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं तक revised tax structure के लाभ सही तरीके से पहुंचें।

पीयूष गोयल ने कहा कि यह सुधार स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा सुधार है, जिसने 140 करोड़ भारतीयों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि निवेश, व्यापार और उद्योग में तेजी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और दैनिक आवश्यकताओं तथा बुनियादी ढांचे की किफायती कीमतों ने अर्थव्यवस्था को गति दी है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नवरात्रि सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिकॉर्ड बिक्री हुई, जिसमें पिछले साल की तुलना में 20–25% की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि GST सुधार ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक स्थिरता लायी है और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए खाद्य महंगाई को नियंत्रित किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 25 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है और भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में पड़ोसी देशों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि दो सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों (CG Semi और Kaynes) का उत्पादन शुरू हो गया है, जो भारत को सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के ₹335 लाख करोड़ GDP में ₹202 लाख करोड़ उपभोग और ₹98 लाख करोड़ निवेश से आया। GST सुधारों के प्रभाव के कारण इस वर्ष उपभोग में लगभग 10% की वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश और विकास की गति बढ़ी है।

यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यह स्पष्ट करती है कि GST सुधारों ने उपभोग और निवेश के बीच संबंध मजबूत कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है।

कोयला मंत्रालय ने जारी किए 5 कोयला खदानों के वेस्टिंग ऑर्डर, रोजगार और निवेश में होगी बड़ी बढ़ोतरी

कोयला मंत्रालय ने अपने नामित प्राधिकरण (Nominated Authority) के माध्यम से आज 5 कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग ऑर्डर (Vesting Orders) जारी किए हैं। इन खदानों के लिए कोल माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स (CMDPA) 21 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित किए गए थे।

जिन कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं, वे हैं —

तांदसी-III और तांदसी-III एक्सटेंशन, सेंदुरी, वेस्ट ऑफ ट्यूब्ड, चितरपुर (संशोधित), और फुटामुरा।

इनमें से चार खदानें आंशिक रूप से अन्वेषित हैं, जबकि एक खदान पूर्ण रूप से अन्वेषित है। इनकी पीक रेटेड क्षमता (PRC) लगभग 3.45 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है तथा इनका भूवैज्ञानिक भंडार लगभग 1,556.31 मिलियन टन (MT) है।

इन खदानों से प्रति वर्ष लगभग ₹360 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है और लगभग ₹517 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित होगा। इसके साथ ही, ये खदानें लगभग 4,664 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।

इन वेस्टिंग ऑर्डर्स के जारी होने के साथ, अब तक 125 कोयला खदानें वाणिज्यिक कोयला नीलामी के तहत आवंटित या वेस्ट की जा चुकी हैं। सामूहिक रूप से, इन खदानों की कुल PRC लगभग 265.844 MTPA है, जिनसे प्रति वर्ष लगभग ₹37,463 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने और लगभग 3,59,400 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और निवेश आधारित कोयला क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में कोयला मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पारदर्शिता, सतत खनन और निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर मंत्रालय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ‘विकसित भारत’ की राष्ट्रीय दृष्टि को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है।