भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 2024 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज (24 दिसंबर 2025) राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों और संबद्ध संगठनों के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बजट निर्माण और लेखांकन से लेकर लेखा परीक्षा, भुगतान, वित्तीय परामर्श और रक्षा व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक, उनकी भूमिका सीधे तौर पर परिचालन तैयारियों और रक्षा अवसंरचना के विकास को प्रभावित करती है। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि रक्षा सेवाओं के प्रमुख लेखा एवं वित्तीय प्राधिकरण के रूप में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सशस्त्र बलों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों, कठिनाइयों और परिचालन वास्तविकताओं को भली-भांति समझें।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। बदलता भू-राजनीतिक परिदृश्य और उभरती सुरक्षा चुनौतियां त्वरित, स्मार्ट और अधिक सटीक निर्णयों की मांग करती हैं। साथ ही, व्यावसायिक प्रक्रियाएं भी अधिक जटिल और प्रौद्योगिकी आधारित होती जा रही हैं। इस संदर्भ में रक्षा लेखा विभाग को निरंतर स्वयं को अनुकूलित, नवोन्मेषी और आधुनिक बनाते रहना चाहिए। उन्होंने सरकार के महत्वाकांक्षी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को सक्रिय रूप से समर्थन देने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिसमें स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी आत्मनिर्भर और सुदृढ़ रक्षा इकोसिस्टम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
राष्ट्रपति ने आईडीएएस अधिकारियों से आजीवन सीखते रहने, जिज्ञासु बने रहने और आत्मविश्वास के साथ परिवर्तन को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि सेवा का वास्तविक मापदंड पद या पहचान में नहीं, बल्कि संस्थानों के प्रभावी संचालन और नागरिकों के कल्याण के लिए उनके निरंतर और समर्पित योगदान में निहित है।

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