हरित समुद्री भारत की ओर: मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047

मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaways)

• मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए एक उत्प्रेरक है, जो भारत को आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे बढ़ाता है।

• अमृत काल विज़न 2047 के अंतर्गत हरित शिपिंग और समुद्री विकास के लिए लगभग ₹80 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

• सागरमाला कार्यक्रम के तहत 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की लागत वाली 840 परियोजनाएँ कार्यान्वयन में हैं।

  

परिचय

भारत में ग्रीन मैरीटाइम (हरित समुद्री विकास) की अवधारणा सुरक्षित, स्वच्छ और सतत बंदरगाह संचालन की आवश्यकता से विकसित हुई। जैसे-जैसे वैश्विक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (HSE) मानकों का महत्व बढ़ा, भारतीय बंदरगाहों ने यह महसूस किया कि दक्षता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों का कल्याण भी अनिवार्य है।

भारत की लंबी तटरेखा में मैंग्रोव, लैगून, प्रवाल भित्तियाँ और समुद्र तट शामिल हैं, जो जैव विविधता और समुद्री जीवन से समृद्ध हैं तथा लाखों तटीय समुदायों का आधार हैं। किंतु व्यापार और विकास के बढ़ते दबाव के कारण इन क्षेत्रों पर खतरा भी बढ़ा है। इसे संतुलित ढंग से प्रबंधित करने के लिए भारतीय बंदरगाहों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, वायु और जल गुणवत्ता सुधारने, हरित आवरण बढ़ाने तथा अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा तैयार मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 भारत के समुद्री क्षेत्र को सशक्त, स्वच्छ और सतत बनाने की रूपरेखा है। भविष्य का समुद्री परिवहन हरित हाइड्रोजन, अमोनिया, जैव-ईंधन और LNG जैसे स्वच्छ ईंधनों पर आधारित होगा। इस दिशा में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शून्य-उत्सर्जन ईंधनों की राह प्रशस्त कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

इस मिशन का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है।

2030 तक लक्ष्य:

• 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन

• ₹8 लाख करोड़ का निवेश

• 6 लाख रोजगार

• ₹1 लाख करोड़ का जीवाश्म ईंधन आयात बचत

कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत बंदरगाह, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों में ₹3–3.5 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान है।

मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 में लगभग ₹80 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन हाइड्रोजन बंकरिंग, मेथनॉल चालित जहाज़ और 300 से अधिक कार्य योजनाएँ शामिल हैं।

भारत की ग्रीन पोर्ट पहलें

सौर ऊर्जा

• छतों, अनुपयोगी भूमि और शांत जल क्षेत्रों में सोलर पैनल

• फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजनाएँ

पवन ऊर्जा

• ऑनशोर और ऑफशोर विंड फार्म

• गुजरात, कच्छ और ओखा क्षेत्र में संभावनाएँ

अन्य नवीकरणीय ऊर्जा

• ज्वारीय ऊर्जा (गुजरात)

• वेव एनर्जी और सोलर थर्मल

प्रमुख योजनाएँ और पहल

• हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023

• ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (GTTP)

• हरित नौका (ग्रीन वेसल) पहल

• तटीय ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर

• सागरमाला कार्यक्रम – ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ

स्वच्छ बंदरगाह: उत्सर्जन में कमी

• 2030 तक 50% पोर्ट वाहनों को स्वच्छ ईंधन पर लाने का लक्ष्य

• शोर-टू-शिप पावर

• पोर्ट उपकरणों का विद्युतीकरण

• LNG बंकरिंग

• धूल और वायु प्रदूषण नियंत्रण

• 33% ग्रीन बेल्ट अनिवार्य

भारतीय पोर्ट्स विधेयक 2025

इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025 आधुनिक वैश्विक हरित मानकों, आपदा तैयारी और दक्ष संचालन को अनिवार्य बनाता है।

FY 2024-25 में प्रमुख बंदरगाहों पर 855 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के साथ भारत वैश्विक स्तर पर मजबूती से उभरा है।

वैश्विक साझेदारियाँ और संवाद

• सागरमंथन

• ग्रीन और डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर

• भारत-सिंगापुर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर

• ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव, मुंबई

हरित शिपिंग और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण

• ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स प्लान

• सैटेलाइट आधारित निगरानी

• पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा

निष्कर्ष

भारत एक नए समुद्री युग के द्वार पर खड़ा है—जहाँ आर्थिक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ बंदरगाह, कम-उत्सर्जन जहाज़, स्मार्ट अवसंरचना और समावेशी विकास के साथ भारत 2047 तक न केवल एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनेगा, बल्कि महासागरों का जिम्मेदार संरक्षक भी सिद्ध होगा।

भारत की समुद्री शक्ति: Maritime India Vision 2030 और Maritime Amrit Kaal Vision 2047 के तहत वैश्विक नेतृत्व की ओर

भारत की समुद्री शक्ति: नेविगेटिंग इंडिया का मारिटाइम पथ

भारत की अर्थव्यवस्था की धारा समुद्र के रास्तों से बहती है। देश के व्यापार का लगभग 95% वॉल्यूम और 70% मूल्य अभी भी समुद्री मार्गों से गुजरता है, जो समुद्री क्षेत्र की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। कच्चे तेल, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और कृषि उत्पाद जैसी अधिकांश आयात और निर्यात वस्तुएं व्यस्त बंदरगाहों से होकर वैश्विक बाजारों तक पहुँचती हैं। वैश्वीकरण की बढ़ती आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता और भारत के ऊर्जा व विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण उभरने के साथ, बंदरगाहों और शिपिंग की दक्षता सीधे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है।

मारिटाइम इंडिया विजन 2030

भारत ने Maritime India Vision 2030 (MIV 2030) के तहत खुद को वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने का साहसिक कदम उठाया है। 2021 में लॉन्च किए गए इस रोडमैप में 150+ रणनीतिक पहलों के माध्यम से बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, शिपिंग क्षमता के विस्तार, और आंतरिक जलमार्गों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें स्थिरता, कौशल विकास और नवाचार को भी मुख्य आधार बनाया गया है। यह केवल माल ढुलाई का ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए एक उत्प्रेरक है।

MIV 2030 के केंद्रीय विषय दस ऐसे पहलू हैं जो भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे।

इंडिया मारिटाइम वीक 2025

India Maritime Week 2025 (IMW 2025) 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक मुंबई के NESCO Exhibition Centre में आयोजित होगी। यह कार्यक्रम शिपिंग, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स समुदाय के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। IMW 2025 में 100+ देशों से 1,00,000+ प्रतिनिधि, पोर्ट ऑपरेटर, निवेशक, नवाचारक और नीति निर्माता भाग लेंगे। पांच दिवसीय कार्यक्रम में 500 प्रदर्शक, तकनीकी प्रदर्शन और विभिन्न सत्र शामिल होंगे, जिनमें पोर्ट-निर्देशित विकास, शिपबिल्डिंग क्लस्टर और डिजिटल कॉरिडोर शामिल हैं।

2014–2025: एक दशक में मारिटाइम परिवर्तन

भारतीय बंदरगाहों की नई उपलब्धियाँ

• बंदरगाह क्षमता: 1,400 MMTPA → 2,762 MMTPA

• माल हैंडलिंग वॉल्यूम: 972 MMT → 1,594 MMT

• FY 2024–25 में प्रमुख बंदरगाहों ने लगभग 855 MMT माल संभाला।

• औसत जहाज टर्नअराउंड टाइम: 93 घंटे → 48 घंटे

• वार्षिक शुद्ध अधिशेष: ₹1,026 करोड़ → ₹9,352 करोड़

• ऑपरेटिंग रेशियो: 73% → 43%

भारतीय शिपिंग क्षमता और कार्यबल

• भारतीय ध्वज वाले जहाज: 1,205 → 1,549

• कुल टन भार: 10 MGT → 13.52 MGT

• तटीय शिपिंग: 87 MMT → 165 MMT

• समुद्री कर्मियों की संख्या: 1.25 लाख → 3 लाख (12% वैश्विक कार्यबल)

आंतरिक जलमार्गों का विकास

• कार्गो मूवमेंट: 18 MMT → 146 MMT (710%)

• परिचालित जलमार्गों की संख्या: 3 → 29

• हaldia मल्टी-मॉडल टर्मिनल का PPP मॉडल के तहत विकास

• फेरी और Ro-Pax: 7.5 करोड़ यात्री (2024–25)

  

वित्त पोषण और नवाचार

• MIV 2030 में निवेश: ₹3–3.5 लाख करोड़, शिपबिल्डिंग पैकेज ₹69,725 करोड़

• Maritime Development Fund (MDF): ₹25,000 करोड़

• Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS): ₹24,736 करोड़

• Shipbuilding Development Scheme (SbDS): ₹19,989 करोड़

• Indian Ship Technology Centre (ISTC), विशाखापत्तनम: ₹305 करोड़

• उत्तर पूर्व भारत में आंतरिक जलमार्गों के विकास में ₹1,000 करोड़ निवेश

• Luxury Cruise Ships: Hooghly, Howrah, Kolkata में ₹250 करोड़ का निवेश, 2027 में ब्रह्मपुत्र नदी पर संचालन

  

सागरमाला कार्यक्रम

• 840 परियोजनाएं, ₹5.8 लाख करोड़ तक का निवेश, 2035 तक

• पूर्ण परियोजनाएं: 272 परियोजनाएं, ₹1.41 लाख करोड़

• प्रगति में परियोजनाएं: 217 परियोजनाएं, ₹1.65 लाख करोड़

भविष्य की दिशा

Maritime Amrit Kaal Vision 2047: Ports, Coastal Shipping, Inland Waterways, Shipbuilding, Green Shipping में लगभग ₹80 लाख करोड़ का निवेश।

• Green corridors, Green Hydrogen bunkering, Methanol-fueled vessels

• 300+ actionable initiatives

प्रमुख उपलब्धियाँ

• Samudra Se Samriddhi (सितंबर 2025): 27 MoUs, ₹66,000 करोड़ निवेश, 1.5 लाख रोजगार

• ग्रीनफील्ड पोर्ट (Bahuda, Odisha): 150 MTPA, ₹21,500 करोड़

• Patna Water Metro Project: ₹908 करोड़, इलेक्ट्रिक फेरी

• SCI और PSUs के बीच Vessel Owning Joint Venture

• Shipbuilding MoUs across 5 states, ₹266 करोड़ Lighthouse Museum (Lothal, Gujarat)

New Mangalore Port Authority (NMPA)

• Cruise Gate, 150-bed multi-speciality hospital (₹107 करोड़), अन्य परियोजनाएं

  

निष्कर्ष

Maritime India Vision 2030 और Maritime Amrit Kaal Vision 2047 के तहत भारत न केवल अपने व्यापार की मांग को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक समुद्री नेतृत्व की दिशा में भी अग्रसर है। हर पहल, हर निवेश और हर नवाचार भारत को आर्थिक वृद्धि, रोजगार, सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पर स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है।