Media24Media.com: #Garba

Responsive Ad Slot


 

Showing posts with label #Garba. Show all posts
Showing posts with label #Garba. Show all posts

गरबा में भागीदारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बहस तेज, वक्फ बोर्ड की अपील के बाद राजनीतिक बयानबाजी

No comments Document Thumbnail

रायपुर- शारदीय नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ में गरबा और डांडिया आयोजनों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। विवाद मुख्य रूप से गरबा आयोजनों में मुस्लिम युवाओं की भागीदारी, प्रवेश की अनुमति, धार्मिक परंपराओं के पालन और आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आया है।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि यदि वे गरबा आयोजन में शामिल होते हैं तो आयोजन की धार्मिक परंपराओं और आस्था का सम्मान करें तथा आयोजन समिति से अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। उनके बयान के अनुसार, गरबा को केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम के बजाय धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन मानते हुए उसकी परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए।

वहीं, इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डॉ. सलीम राज के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि गरबा मां की आराधना से जुड़ा आयोजन है और जिन लोगों की इसमें आस्था नहीं है, उन्हें पंडाल में नहीं जाना चाहिए।

गरबा आयोजनों में प्रवेश और सुरक्षा को लेकर बजरंग दल की ओर से भी प्रशासन के समक्ष अलग-अलग मांगें रखे जाने की रिपोर्ट है। संगठन ने आयोजनों में प्रवेश व्यवस्था, पहचान और सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों की मांग की है। इस वजह से रायपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में गरबा आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम न रहकर धार्मिक परंपरा, सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों की चर्चा का केंद्र बन गए हैं।

इस बहस का दूसरा पक्ष भी सामने आया है। सितंबर में रायपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गरबा और डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांगों का विरोध किया था। उन्होंने संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने और अलग-अलग समुदायों के लोगों के एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की बात कही थी।

इस तरह छत्तीसगढ़ में गरबा को लेकर मौजूदा बहस के केंद्र में दो अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष गरबा की धार्मिक प्रकृति और परंपराओं के सम्मान पर जोर दे रहा है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक आयोजनों में विभिन्न समुदायों की भागीदारी और संवैधानिक समानता का मुद्दा उठा रहा है। फिलहाल यह बहस राजनीतिक बयानों और सामाजिक प्रतिक्रियाओं के स्तर पर जारी है।

गौरतलब है कि गरबा आयोजनों में प्रवेश के नियम अंततः संबंधित आयोजन समितियों और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पर भी निर्भर करते हैं। अलग-अलग आयोजनों के नियम एक जैसे हों, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी एक संगठन या व्यक्ति के बयान को पूरे प्रदेश में लागू नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को की 20वीं अंतर-सरकारी समिति का सत्र नई दिल्ली के लाल किले में प्रारंभ

No comments Document Thumbnail

यूनेस्को की Intangible Cultural Heritage (अमूर्त सांस्कृतिक विरासत) की सुरक्षा के लिए 20वीं अंतर-सरकारी समिति का सत्र आज लाल किले, नई दिल्ली में विभिन्न बैठकों के साथ शुरू हुआ।

सुबह के सत्र के बाद संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की अध्यक्षता की।
इस प्रेस वार्ता में 20 COM के अध्यक्ष और भारत के यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी. शर्मा, तथा यूनेस्को के सहायक महानिदेशक (संस्कृति) एर्नेस्टो ओत्तोने उपस्थित रहे।

भारत की विरासत संरक्षण प्रतिबद्धता पर जोर

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए,

सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लाल किले में इस सत्र की मेजबानी करना, भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अद्वितीय सम्मिश्रण का प्रतीक है।

उन्होंने बताया कि भारत परंपराओं के संरक्षण में समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें—

  • राष्ट्रीय सूची (National Inventory) का विस्तार,

  • कलाकारों और परंपरा-वाहकों के लिए क्षमता-विकास कार्यक्रम,

  • और जीवित परंपराओं को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के प्रयास शामिल हैं।

भारत के 15 अमूर्त तत्व—“सांस्कृतिक पहचान का कैलिडोस्कोप”

सचिव ने भारत के 15 अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख किया जो यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं, जैसे:

  • वैदिक मंत्रोच्चार

  • कुटियाट्टम

  • योग

  • कुंभ मेला

  • दुर्गा पूजा

  • गरबा

उन्होंने कहा कि ये सभी भारत की सांस्कृतिक पहचान के “कैलिडोस्कोप” हैं।

अग्रवाल ने यह भी रेखांकित किया कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की “जीवंत धड़कन” है, जो प्रदर्शन कलाओं, शिल्प, उत्सवों, अनुष्ठानों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती है।

विश्व स्तर पर अमूर्त विरासत के सामने चुनौतियाँ

सचिव ने बताया कि यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें—

  • व्यावसायिक दबाव,

  • समुदायों की बदलती संरचना,

  • और विकसित होते डिजिटल परिवेश

जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि यूनेस्को का मंच सहयोग, संवाद और सामूहिक संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत की प्रतिबद्धता फिर दोहराई गई

प्रेस वार्ता में बोलते हुए विशाल वी. शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा कि समिति में भारत का कार्यकाल (2022–2026), वैश्विक चर्चाओं में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है।

यूनेस्को प्रतिनिधि की प्रशंसा

यूनेस्को के सहायक महानिदेशक एर्नेस्टो ओत्तोने ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि—

  • नई दिल्ली में 20वें सत्र की मेजबानी से वे अत्यंत प्रसन्न हैं,

  • और उन्होंने भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

8–13 दिसंबर 2025 तक चलेगा सत्र

यह सप्ताहभर चलने वाला सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे—
सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, सांस्कृतिक संस्थान, विशेषज्ञ, एनजीओ और पर्यवेक्षक।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.