भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम में आयोजित हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम

रायपुर- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए दूसरे एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीन जुलाई शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन में देश के 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया नोडल अधिकारी, सोशल मीडिया नोडल अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी तथा राज्य जनसंपर्क विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 260 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ से सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अपर संचालक जनसंपर्क विभाग तथा प्रदेश के सभी 33 जिलों के जिला जनसंपर्क अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। 

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही संविधान, निर्वाचन संबंधी कानूनों तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पारदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक एवं फर्जी सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने तथा तथ्यात्मक जानकारी के प्रभावी प्रसार के माध्यम से गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने में मीडिया एवं संचार अधिकारियों की सक्रिय भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत भारतीय मतदाताओं के निर्वाचन प्रणाली पर गहरे विश्वास का परिचायक है।

चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डीपफेक तथा भ्रामक डिजिटल सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों से आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने चुनावी साक्षरता क्लबों के माध्यम से युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया।

सम्मेलन में निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित संचार रणनीतियों, मतदाता सूची प्रबंधन, मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया, ईसीआईनेट, संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों, मीडिया प्रबंधन, प्रेस विज्ञप्ति लेखन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग तथा भ्रामक सूचनाओं के प्रबंधन पर विस्तृत तकनीकी एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को समूहों में निर्वाचन प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन कराया गया तथा प्रदर्शनी एवं मीडिया कॉर्नर का अवलोकन भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में चुनाव संपन्न कराने वाले राज्यों के अधिकारियों ने निर्वाचन प्रबंधन एवं जनसंचार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए तथा प्रभावी संचार की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर चर्चा की। सम्मेलन का समापन प्रतिभागियों एवं भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मतदान 67.13% के रिकॉर्ड के साथ संपन्न, 14 नवंबर को मतगणना

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सफल आयोजन किया, जिसमें मतदान प्रतिशत 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से सबसे अधिक है। आयोग ने मतगणना के लिए भी सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की है, जो 14 नवंबर 2025 को होगी।

मुख्य तथ्य:

• बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शून्य पुन: मतदान

  • 2,616 उम्मीदवारों द्वारा कोई पुन: मतदान नहीं मांगा गया।

  • 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा कोई पुन: मतदान नहीं मांगा गया।

• SIR में शून्य अपील और अंतिम मतदाता सूची में कुल 7,45,26,858 मतदाता शामिल।

• 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी भी जिले में कोई अपील दर्ज नहीं की गई।

मतगणना की व्यवस्था:

• राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई।

• प्रत्येक क्षेत्र में 243 रिटर्निंग ऑफिसर (ROs) और 243 काउंटिंग ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे।

• 4,372 काउंटिंग टेबल्स पर प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे।

• उम्मीदवारों द्वारा 18,000 से अधिक काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं।

मतगणना का क्रम:

• मतगणना सुबह 8:00 बजे शुरू होगी।

• पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, फिर EVM की गिनती सुबह 8:30 बजे से होगी।

• EVM गिनती के दौरान कंट्रोल यूनिट्स को काउंटिंग एजेंट्स के समक्ष दिखाया जाएगा और सील एवं फॉर्म 17C की जांच की जाएगी।

• यदि कोई असंगति मिले तो VVPAT स्लिप की गिनती अनिवार्य रूप से की जाएगी।

• EVM गिनती पूरी होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रों का यादृच्छिक चयन कर VVPAT मिलान किया जाएगा।

परिणाम:

• परिणाम राउंड-वार और विधानसभा क्षेत्र-वार संबंधित ROs द्वारा आधिकारिक ECI परिणाम पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे: https://results.eci.gov.in

• सभी से अनुरोध है कि केवल इस पोर्टल से ही सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त करें।

इस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पूरी पारदर्शिता और प्रभावी व्यवस्था के साथ आयोजित की जा रही है।

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन: मतदान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज स्वीकार होंगे

नई दिल्ली- भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India - ECI) ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के अभाव में अब मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। यह निर्णय Representation of the People Act, 1951 और Registration of Electors Rules, 1960 के अंतर्गत लिया गया है, ताकि मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो और मतदान स्थल पर जाली मतदान (impersonation) रोका जा सके।

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में लगभग 100% मतदाताओं को EPIC जारी किया जा चुका है। साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए भी सभी योग्य मतदाताओं को EPIC उपलब्ध कराया जा चुका है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया है कि नए मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर EPIC वितरित किया जाए।

यदि किसी मतदाता के पास EPIC नहीं है, तो वे नीचे दिए गए किसी भी एक वैकल्पिक दस्तावेज़ का प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं:

1. आधार कार्ड

2. मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)

3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक जिसमें फोटो हो

4. श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड

5. ड्राइविंग लाइसेंस

6. पैन कार्ड

7. RGI द्वारा NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

8. भारतीय पासपोर्ट

9. पेंशन दस्तावेज़ जिसमें फोटो हो

10. केंद्र/राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र (Service Identity Card)

11. सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य के लिए जारी आधिकारिक पहचान पत्र

12. यूनीक डिसैबिलिटी ID (UDID) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि मतदाता सूची में नाम होना मतदान का अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

साथ ही, आयोग ने ‘पर्दानशीं’ महिलाओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए जाने की जानकारी दी है। उनके सम्मानजनक पहचान की प्रक्रिया महिला मतदान अधिकारियों/सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति में और गोपनीयता बनाए रखते हुए की जाएगी।

बिहार चुनाव: मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, सोशल मीडिया पर निगरानी तेज

6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू हो गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा साझा किए जाने वाले सभी कंटेंट पर भी लागू होगा।

आयोग ने कहा कि अन्य पार्टियों की आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और किए गए कार्यों तक सीमित होनी चाहिए और निजी जीवन से जुड़े पहलुओं पर टिप्पणी से बचना होगा। असत्यापित आरोप या तथ्य-विकृति पर आधारित आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

साथ ही, आयोग ने AI-जनित कंटेंट के दुरुपयोग से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और प्रचारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी AI-जनित या सिंथेटिक सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग हो, जैसे “AI-Generated”, “Digitally Enhanced” या “Synthetic Content”।

आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और MCC का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।