CoP30 में भारत का उच्च-स्तरीय वक्तव्य: समावेशी नेतृत्व, जलवायु न्याय और वैश्विक समानता पर बल

भारत ने 22.11.2025 को ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित UNFCCC CoP30 के समापन पूर्ण अधिवेशन में दिए गए उच्च-स्तरीय वक्तव्य में CoP30 अध्यक्षता के समावेशी नेतृत्व के प्रति अपना गहरा समर्थन व्यक्त किया और सम्मेलन में अपनाए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत किया।

वक्तव्य में भारत ने CoP अध्यक्ष के नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया, जो समावेश, संतुलन और ब्राज़ील की मुतिराओ भावना पर आधारित था और जिसने CoP30 का ईमानदारी और निष्ठा के साथ मार्गदर्शन किया।

ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन (GGA) के तहत हुई प्रगति का स्वागत करते हुए भारत ने इस निर्णय के समानता (equity) आयाम को रेखांकित किया और कहा कि यह विकासशील देशों में अनुकूलन की अत्यधिक आवश्यकता को स्वीकार करता है।

भारत के वक्तव्य का एक प्रमुख संदेश विकसित देशों की जलवायु वित्त (Climate Finance) प्रदान करने की लम्बे समय से लंबित प्रतिबद्धताओं पर जोर था। वक्तव्य में अध्यक्षता द्वारा भारत को अनुच्छेद 9.1 पर लंबे समय से आवश्यक ध्यान केंद्रित करने की यात्रा शुरू करने में दिए गए समर्थन की सराहना की गई। भारत ने आशा व्यक्त की कि बेलें में पार्टियों द्वारा उठाए गए प्रथम कदमों के कारण 33 वर्ष पहले रियो में किए गए वादे अब पूरे होंगे।

भारत ने CoP30 के प्रमुख परिणामों, विशेषकर जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म की स्थापना पर संतोष व्यक्त किया। वक्तव्य ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आशा व्यक्त की कि यह वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर समानता और जलवायु न्याय को लागू करने में सहायक ہوگا।

भारत ने एकतरफ़ा व्यापार-प्रतिबंधात्मक जलवायु उपायों पर चर्चा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए अध्यक्षता को धन्यवाद दिया। ऐसे उपाय सभी विकासशील देशों को प्रभावित कर रहे हैं और कन्वेंशन तथा उसके पेरिस समझौते में निहित समानता और CBDR-RC के सिद्धांतों के विपरीत हैं। वक्तव्य में ज़ोर दिया गया कि इन मुद्दों को अब और नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, और पार्टियों ने इस प्रवृत्ति को उलटने की दिशा में पहला कदम उठाया है।

भारत ने जलवायु कार्रवाई के प्रति अपने सिद्धांतिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शमन (Mitigation) का बोझ उन देशों पर न डाला जाए जिनकी इस समस्या को उत्पन्न करने में सबसे कम ज़िम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से स्वयं को बचाने के लिए वैश्विक दक्षिण में स्थित कमजोर आबादी को अधिक वैश्विक समर्थन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

भारत ने विज्ञान-आधारित और समानतापूर्ण जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। यह उल्लेख किया गया कि भारत कानून-आधारित, समान और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने वाले वैश्विक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत सभी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जलवायु महत्वाकांक्षा समावेशी, न्यायसंगत और समानतापूर्ण हो।

अंत में, वक्तव्य ने आगे की राह में ब्राज़ील और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति भारत के समर्थन और आभार को पुनः दोहराया। यह सभी पार्टियों से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान करता है ताकि बेलें से शुरू हुई यह यात्रा निष्पक्षता, एकजुटता और सभी के साझा समृद्धि से परिभाषित भविष्य की ओर ले जाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जलवायु वित्त पहल को वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा साझा किए गए एक लेख को साझा किया, जिसमें उन्होंने यह रेखांकित किया कि वैश्विक जलवायु वित्त को अधिक पारदर्शिता और साझा मानकों के साथ नया स्वरूप देने का एक मजबूत अवसर मौजूद है।

लेख में भारत की मसौदा जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी (Climate Finance Taxonomy) और बढ़ती घरेलू ग्रीन फाइनेंस को ऐसे व्यावहारिक नेतृत्व के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भविष्य के लिए अधिक प्रभावी वैश्विक ढांचे को मार्गदर्शन दे सकता है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखे गए इस लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए, मोदी ने कहा:

“केंद्रीय मंत्री @byadavbjp रेखांकित करते हैं कि वैश्विक जलवायु वित्त को अधिक पारदर्शिता और साझा मानकों के साथ नया स्वरूप देने का एक मजबूत अवसर है।

उन्होंने भारत की मसौदा जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी और बढ़ती घरेलू ग्रीन फाइनेंस को ऐसे व्यावहारिक नेतृत्व के उदाहरण के रूप में बताया, जो भविष्य के लिए अधिक प्रभावी वैश्विक संरचना का मार्गदर्शन कर सकता है।”

https://x.com/PMOIndia/status/1990677855190089912?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990677855190089912%7Ctwgr%5Ec7cf231ef77ed0af15ae7bb4aba322d5dd54281e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D2191117 

भारत ने CoP30 में जलवायु कार्रवाई और साझा जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई

07 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेलें शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के 30वें पक्षकार सम्मेलन (CoP30) के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य (National Statement) प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत की जलवायु कार्रवाई के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया, जो समानता (Equity), राष्ट्रीय परिस्थितियों (National Circumstances) और सामान्य किंतु विभेदित दायित्वों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित है।

भारत ने ब्राजील को CoP30 की मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया और पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ तथा रियो सम्मेलन की 33वीं वर्षगांठ को याद किया। भारत के वक्तव्य में कहा गया कि यह अवसर वैश्विक ऊष्मीकरण की चुनौती पर वैश्विक प्रतिक्रिया की समीक्षा करने और रियो सम्मेलन की उस विरासत का उत्सव मनाने का है, जिसने समानता और CBDR-RC के सिद्धांतों को अपनाकर अंतरराष्ट्रीय जलवायु ढांचे की नींव रखी, जिसमें पेरिस समझौता भी शामिल है।

भारत ने ब्राजील की नई पहल Tropical Forests Forever Facility (TFFF) की सराहना की और इसे उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक और सतत कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत ने इस पहल में पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में शामिल होने की घोषणा की।

भारत का सतत विकास और जलवायु नेतृत्व

भारत के वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाए गए कम-कार्बन विकास मार्ग (Low-Carbon Development Path) को रेखांकित किया गया।

• 2005 से 2020 के बीच भारत ने GDP की उत्सर्जन तीव्रता (Emission Intensity) में 36% की कमी हासिल की।

• भारत की स्थापित विद्युत क्षमता में अब 50% से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों (Non-Fossil Sources) से आता है, जिससे भारत ने अपने संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया।

वक्तव्य में यह भी बताया गया कि भारत ने वन और वृक्ष आवरण में निरंतर वृद्धि की है, जिससे 2005 से 2021 के बीच 2.29 अरब टन CO₂ समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। भारत अब लगभग 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन गया है।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से अब 120 से अधिक देश सस्ती सौर ऊर्जा और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

साझा जिम्मेदारी और वैश्विक जलवायु न्याय

भारत ने कहा कि पेरिस समझौते के दस वर्ष बाद भी कई देशों के NDC लक्ष्य अपर्याप्त हैं। विकासशील देश निर्णायक जलवायु कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि वैश्विक महत्वाकांक्षा अभी भी अपेक्षाओं से कम है।

भारत ने जोर दिया कि कार्बन बजट की तीव्र कमी को देखते हुए विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में तेजी से कमी लानी चाहिए और वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के लिए पूर्वानुमेय एवं पर्याप्त समर्थन प्रदान करना चाहिए।

भारत ने कहा कि न्यायसंगत, सस्ती और पूर्वानुमेय जलवायु वित्त (Climate Finance), वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल आधार है। भारत ने यह भी दोहराया कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर सततता, समावेशिता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाधान लागू करने के लिए तैयार है।

बहुपक्षवाद और सहयोग की पुनर्पुष्टि

भारत ने बहुपक्षवाद (Multilateralism) और पेरिस समझौते की संरचना को सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी देशों से आह्वान किया कि आने वाला दशक केवल लक्ष्यों का नहीं, बल्कि क्रियान्वयन, लचीलापन और साझा जिम्मेदारी का दशक होना चाहिए — आपसी विश्वास और निष्पक्षता के आधार पर।