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केंद्रीय बजट 2026–27 में उर्वरक क्षेत्र को प्राथमिकता: किसानों के लिए किफायती उर्वरक और सतत कृषि पर जोर

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में सरकार की यह प्रतिबद्धता दोहराई गई है कि किसानों को सही समय पर किफायती उर्वरक उपलब्ध कराना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।

बजट आवंटन और उद्देश्य

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उर्वरक विभाग को कुल ₹1.71 लाख करोड़ का नेट बजट आवंटन दिया गया है। यह सरकार की नीति को दर्शाता है कि वैश्विक उर्वरक कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधानों से किसानों को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यूरिया सब्सिडी

यूरिया सब्सिडी के तहत घरेलू उत्पादन और आयात दोनों के लिए प्रावधान किया गया है, ताकि घरेलू उपलब्धता और मांग के बीच संतुलन बनाया जा सके। साथ ही, किसानों के लिए कीमतों को नियंत्रित रखने और उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रणाली जारी रहेगी।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)

फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy) योजना जारी रहेगी। इसका उद्देश्य संतुलित NPK उपयोग, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और कृषि उत्पादन बढ़ाना है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)

उर्वरक सब्सिडी के वितरण में DBT प्रणाली को प्रमुख रूप से जारी रखा जाएगा, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और वास्तविक समय में उर्वरक बिक्री की निगरानी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए स्थापना और आईसीटी संबंधित खर्चों का प्रावधान भी किया गया है।

जैविक उर्वरकों का प्रोत्साहन

सरकार ने जैविक उर्वरकों के प्रचार-प्रसार, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस और अनुसंधान एवं विकास के लिए भी बजट आवंटन किया है, जिससे सतत और पर्यावरण-हितैषी कृषि को बढ़ावा मिले।

कुल मिलाकर, बजट 2026–27 किसानों के हितों की सुरक्षा, उर्वरक की किफायती उपलब्धता, घरेलू उत्पादन क्षमता का सशक्तिकरण और संतुलित तथा सतत पोषक तत्व उपयोग सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।


रबी सत्र 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंत्रिमंडल की मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत रबी सत्र 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय की गई हैं।

रबी सत्र 2025-26 के लिए कुल अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग ₹37,952.29 करोड़ होगी, जो खरीफ सत्र 2025 की तुलना में लगभग ₹736 करोड़ अधिक है।

इन दरों के आधार पर डाय अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर) जैसे ग्रेड के P&K उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों को ये उर्वरक सस्ती और सुलभ कीमतों पर उपलब्ध हो सकें।

लाभ:

  • किसानों को सस्ती, रियायती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

  • हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके इनपुट्स की कीमतों में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए P&K उर्वरकों पर सब्सिडी का तार्किकीकरण किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

सरकार 28 ग्रेड के फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक, जिनमें DAP भी शामिल है, किसानों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है।
इन उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 से लागू है।

किसान हितैषी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को DAP, NPKS, MOP, सल्फर जैसे इनपुट्स पर आधारित P&K उर्वरक उचित कीमतों पर मिलते रहें।

हाल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझानों को देखते हुए, सरकार ने रबी 2025-26 के लिए NBS दरों को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी।
इसके अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को मंजूर एवं अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों तक सस्ती दरों पर उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।


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