छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: EOW की बड़ी कार्रवाई, 3 गाड़ियां जब्त

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में कथित शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

 क्या हुआ?

EOW ने कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल अवैध “पार्ट-बी” शराब को सीधे चुनिंदा सरकारी दुकानों तक पहुंचाने में किया जा रहा था।

कहां से हो रही थी सप्लाई?

जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (कुम्हारी) से इस अवैध नेटवर्क का संचालन हो रहा था।

 कैसे चलता था खेल?

डिस्टिलरी संचालक अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए काम कर रहे थे

छोटे ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों का इस्तेमाल

कुछ तय वाहनों का बार-बार उपयोग

अवैध शराब सीधे सरकारी दुकानों तक सप्लाई

 पहले भी हुई कार्रवाई

इससे पहले भी EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए:

कोटा (बिलासपुर) स्थित वेलकम डिस्टलरी

सरगांव (मुंगेली) स्थित भाटिया वाइंस

से कुल 16 वाहनों को जब्त किया था।

 जांच में और क्या सामने आया?

गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों से नेटवर्क की पुष्टि

कई अन्य वाहन भी इस रैकेट में शामिल

कुछ गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया गया या अन्य कामों में लगा दिया गया

आगे क्या होगा?

EOW अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि:

और गिरफ्तारियां संभव

बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं

दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी

दुर्ग शराब घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। लगातार हो रही जब्ती और खुलासे संकेत दे रहे हैं कि यह नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित हो सकता है।

शराब घोटाला केस: कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त

 नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुसार कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि, अदालत में पेशी या कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यकता पड़ने पर उन्हें छत्तीसगढ़ आने की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा तथा अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है।

सुनवाई के दौरान कवासी लखमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बताया गया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने यह अंतरिम राहत प्रदान की।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। बाद में 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

इधर, कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई यह राहत इस बात का प्रमाण है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है।

CG liquor scam: पूर्व आबकारी मंत्री लखमा के करीबी शराब सप्लायर के ​ठिकाने पर ACB की रेड

 CG liquor scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ACB और EOW की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। दुर्ग-भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई जारी है। ACB और EOW की कई टीमें चार गाड़ियों में सुबह 4 बजे भिलाई पहुंची।

​ठिकाने पर ACB की रेड

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी शराब सप्लायर अशोक अग्रवाल के रामनिवास कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा है। एक टीम हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली अपार्टमेंट में अशोक अग्रवाल के घर पहुंची। दूसरी टीम नेहरू नगर में बंसी अग्रवाल और केजरीवाल के यहां छापा पड़ा है। वहीं खुर्सीपार में विनय अग्रवाल के यहां दस्तावेजों की जांच चल रही है।

बता दें कि छावनी चौक भिलाई के पास अशोक अग्रवाल की फेब्रीकेशन और अन्य चीजों की फैक्ट्री है। आशोक अग्रवाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं। इन पर लखमा के साथ मिलकर शराब घोटाले को अंजाम देने का आरोप है।एक टीम अशोक अग्रवाल को गाड़ी में पकड़कर कहीं ले गई है, वहीं एक टीम उनके घर में जांच कर रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि एक टीम अशोक अग्रवाल को लेकर उनकी फैक्ट्री गई है, वहां भी टीम दस्तावेजों की जांच करेगी।