बिरनपुर हिंसा : सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही खबर, पुलिस की सख्त चेतावनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बिरनपुर हिंसा को लेकर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बिरनपुर ग्राम में 6 लोगों की कथित मौत की खबर तेजी से वायरल हो रही है। बेमेतरा जिला एवं पुलिस प्रशासन ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि बिरनपुर में 6 लोगों की मौत की खबर पूरी तरह से अफवाह है। लोग ऐसी खबरों पर ध्यान न दें। पुलिस ने कहा कि वास्तविकता यह है कि आज ग्राम बिरनपुर में दो व्यक्तियों का शव बरामद कर कानूनी कार्रवाई की गई है। सत्यापन कराए जाने पर गांव से किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना नहीं मिली है।

सुरक्षा बल की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक

ग्राम बीरनपुर खार में 11 अप्रैल को 2 अज्ञात शव बरामद किया गया था। पुलिस ने दोनों शवों का शिनाख्त कर लिया है। मृतक का नाम रहीम 55 साल और इदुल मोहम्मद उम्र 35 साल है। जो ग्राम बीरनपुर के निवासी हैं। दोनों पिता पुत्र थे। शाम को बिरनपुर के कब्रिस्तान में दोनों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रही। दोनों बकरी चराने और कृषि, मजदूरी का काम करते थे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह मालूम चलेगी।

 

गांव की रहने वाली शांति बनी लखपति, दो साल में ही कमाए साढ़े चार लाख रूपए

2 साल पहले तक बस्तर ब्लॉक के दुरा गांव की रहने वाली शांति कश्यप को ये नहीं पता था कि वो अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करेगी। शांति तो ये पता था कि आस पास के जंगलों में मिलने वाले वनोपजों से आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा करे कैसे ये नहीं पता था। ऐसे में शांति को वन धन योजना का सहारा मिला और शांति ने अपने जैसी कुछ महिलाओं को साथ जोड़कर तेलगिन माता महिला स्व सहायता समूह खड़ा कर दिया। 

शांति और उसके समूह की महिलाएं अब महुआ बीज और करंज तेल को समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं और अपने प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से ये इनका तेल निकालकर बाजार में बेचती हैं। महुआ बीज का तेल दीपक जलाने के काम आता है जबकि करंज का तेल औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तेलगिन माता महिला स्व सहायता समूह का ये प्रोडक्ट क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है और इसकी मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 

इमली से जुड़े उत्पादों के प्रसंस्करण का काम शुरू

यही वजह है कि दो सालों के भीतर शांति और समूह की महिला सदस्यों ने साढ़े चार लाख रूपए का मुनाफा कमाया है। बाजार में बढ़ती मांग और शासन की तरफ से 65 लघु वनोपजों पर दिए जा रहे समर्थन मूल्य तथा वन धन योजना के मिश्रण से शांति अपने उत्पादन को बढ़ा रही हैं और आने वाले दिनों में अपने समूह को भी बड़ा करने का विचार रखती हैं। इसके लिए शांति कश्यप ने इमली से जुड़े उत्पादों के प्रसंस्करण का काम भी शुरू कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर में होगी खरीफ फसलों की बुआई

कृषि विभाग द्वारा आगामी खरीफ सीजन में फसलों की बुआई को लेकर लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। खरीफ सीजन 2022 में कुल 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार फसलों की बुआई होगी, जो कि बीते खरीफ सीजन 2021 की तुलना में लगभग 55 हजार हेक्टेयर अधिक है। खरीफ सीजन 2022 के बुआई लक्ष्य निर्धारण में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि धान के रकबे में बीते खरीफ सीजन के तुलना में 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर की कमी कर दी गई है, जबकि मक्का के रकबे में लगभग एक लाख हेक्टेयर और कोदो, कुटकी और रागी के रकबे में लगभग 66 हजार हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की गई है। 

धान के रकबे को घटाने के साथ ही कृषि विभाग ने दलहन-तिलहन और अन्य फसलों के बुआई रकबे में बीत साल की तुलना में लगभग पौने तीन लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक खरीफ सीजन 2021 में राज्य में 47 हजार 65 हजार 190 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। खरीफ सीजन 2022 में इस लक्ष्य को लगभग 55 हजार हेक्टेयर बढ़ाकर 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर कर दिया गया है। बीते खरीफ सीजन में राज्य में 38 लाख 99 हजार 340 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई थी, खरीफ सीजन 2022में इस लक्ष्य को घटाकर 33 लाख 64 हजार 500 हेक्टेयर कर दिया गया है। 

2 लाख 77 हजार हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती

यानी धान के रकबे में 5 लाख 35 हजार हेक्टेयर की कमी लाने का लक्ष्य विभाग ने रखा  है। खरीफ सीजन 2022 में मक्का की बुआई 3 लाख 14 हजार हेक्टेयर में होगी, जबकि बीते साल राज्य में 2 लाख 5 हजार हेक्टेयर में मक्का लगाया गया है। कोदो कुटकी और रागी का रकबा भी 82 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर एक लाख 47 हजार हेक्टेयर किया गया है। इस प्रकार राज्य में मोटे अनाज का रकबा भी 2 लाख 88 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 4 लाख 60 हजार हेक्टेयर किया गया है। दलहनी फसलों का रकबा 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि बीते खरीफ सीजन में 2 लाख 77 हजार हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती की गई थी। 

बोनी का रकबा एक लाख 33 हजार हेक्टेयर

इसी तरह तिलहनी फसलों के रकबे में एक लाख की बढ़ोत्तरी करते हुए इनका रकबा दो लाख 67 हजार 700 हेक्टेयर कर दिया गया है। खरीफ 2021 में राज्य में एक लाख 66 हजार 670 हेक्टेयर में तिलहनी फसलें लगाई गई थी, अन्य खरीफ फसलों के रकबे में लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की गई है। खरीफ 2022 में अन्य खरीफ फसलें दो लाख 83 हजार हेक्टेयर में लगाए जाने का लक्ष्य है, जबकि बीते खरीफ सीजन में इनकी बोनी का रकबा एक लाख 33 हजार हेक्टेयर था।

छत्तीसगढ़ को फिर मिलेगा 12 राष्ट्रीय पुरस्कार, 9 ग्राम पंचायतों का नाम भी शामिल

राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर इस बार छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जहां जिला पंचायत कबीरधाम को चुना गया है। वहीं ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन और सूरजपुर का चयन हुआ है। इसके अलावा ग्राम वर्ग और अन्य कैटेगरी में भी विभिन्न पंचायतों का चयन पुरस्कार के लिए हुआ है। राज्य की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। ये समारोह जम्मू और काश्मीर के सम्बा जिला के पल्ली में आयोजित होगा। समारोह में प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस मौके पर देशभर के विभिन्न ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायतों को उल्लेखनीय कार्य-उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। 

प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा 

गौरतलब है कि राज्य में बीते तीन सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गांवों को सशक्त बनाने अनेक नवाचार हुए हैं। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार कई क्षेत्रों में लगातार अभिनव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में जहां गौठानों को रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है तो वहीं वनांचलों में वनोपज और लघुवनोपज की खरीदी के साथ मूल्य संवर्धन का काम किया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को यहां सुचारू रूप से संचालित किया गया। राज्यभर में हुए इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है।

इन वर्गों में भी पुरस्कार 

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जिला पंचायत कबीरधाम के साथ ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन और सूरजपुर का चयन हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले के ग्राम छिपली और हर्दीभाटा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले के पैरी, सूरजपुर जिले के बसदई और कबीरधाम जिले क केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इधर, चाइल्ड प्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत बनचरौदा को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलेपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले के जेवरा को सम्मानित किया जाएगा। वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत सरोरा को चुना गया है।

मनरेगा में लेबर बजट बढ़ाने छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रालय ने दी मंजूरी

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के लेबर बजट में दो करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख मानव दिवस हो जाएगा। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव समेत अन्य अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत निर्धारित साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य फरवरी माह में ही हासिल कर लिया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे व्यापक कार्यों और लक्ष्य की पूर्णता को देखते हुए लेबर बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को दिए थे।

 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले और मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक की केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सशक्त समिति की हाल ही में हुई बैठक में लेबर बजट बढ़ाने के राज्य शासन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बता दें कि प्रदेश में इस साल अब तक मनरेगा के अंतर्गत 28 लाख से ज्यादा परिवारों के करीब 54 लाख पांच हजार श्रमिकों को काम दिया गया है। इस दौरान चार लाख 75 हजार 374 परिवारों को 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार भी मुहैया कराया गया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं के छात्रों को असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य नहीं

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के  लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक इन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी, ये सीधे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूल के 10वीं और 12वीं के रेगुलर छात्रों को बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए हर विषय के 2 असाइनमेंट जमा करने की अनिवार्यता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। 

अब बिना असाइनमेंट जमा किए ही मेन एग्जाम में स्टूडेंट शामिल होंगे। यह आदेश छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले बोर्ड ने ही असाइनमेंट को जरूरी किया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 2 असाइनमेंट जमा करने का नियम अनिवार्य किया था। तब आदेश में यहां तक कहा गया था कि अगर कोई छात्र असानइमेंट जमा नहीं करता तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मगर अपने ही फैसले से यू टर्न लेकर बोर्ड ने स्टूडेंट्स को सहूलियत दे दी है।

अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे छात्र

इस बार अपने ही स्कूल में स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। साल 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 12वीं में परीक्षार्थियों की संख्या करीब 2 लाख 90 हजार है। वहीं 10वीं में 3 लाख 93 हजार विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। कुल 6 लाख 83 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कोरोना के मामले कम होने के कारण इस बार परीक्षा ऑफलाइन मोड में लिए जा रहे हैं, जिसका छात्र नेता लगातार विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होंगे एग्जाम, कोरोना के चलते लिया गया फैसला

कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते इस साल भी विश्वविद्यालयों की परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी। बल्कि परीक्षा ऑनलाइन या ब्लेंडेड तरीके से कराया जाएगा। यानी परीक्षार्थी कॉपी घर से लिखकर विश्वविद्यालय या कॉलेज में जमा कराएंगे। उसी के आधार पर मूल्यांकन कर उन्हें अंक दिए जाएंगे। परीक्षा कैसे होगी इसका निर्धारण विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद को करना है। उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी सरकारी-निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए आदेश जारी किए। 

जारी आदेश के मुताबिक संस्थानों से कहा गया है कि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति को प्रतिबंधित करते हुए कक्षाओं का  संचालन ऑनलाइन शुरू कराया जाए। प्राध्यापक और कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई कर दी जाए। उनकी ड्यूटी रोस्टर से लगे। शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमिस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रम की पहली और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में आयोजित की जाएं। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद के अनुमोदन के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

बीते साल भी हुआ था ऑनलाइन एग्जाम

बीते साल भी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड पर कराई गई थी। यानी परीक्षार्थियों को वॉट्सएप या मेल के जरिए प्रश्नपत्र भेजे गए। उन्होंने घर पर ही उनका उत्तर लिखा और बाद में कॉलेजों, अध्ययनशालाओं में उन्हें जमा किया गया। मूल्यांकन के बाद परिणाम जारी हुए। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सिर्फ विद्यार्थियों के आने की मनाही की है। प्राध्यापक और कर्मचारी एक तिहाई उपस्थिति वाले रोस्टर में आएंगे। जो प्राध्यापक कॉलेज आएंगे उन्हें वहां से ऑनलाइन कक्षा लेनी है। 

सभी परीक्षाएं नए सिरे से व्यवस्थित करने के निर्देश

वहीं जिन प्राध्यापक को घर पर रहना है उनको भी घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ाना है। कर्मचारियों को भी ऑनलाइन या फोन के जरिए काम करते रहना है। प्रदेश के अधिकांश शासकीय और निजी विश्वविद्यालय परीक्षा लेने की तैयारी में थे। टाइम टेबल जारी हो चुके थे। रायपुर के पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में LLB, BEd, BPEd, बी फार्मा, LLM, MEd, MA, MSc, MCom  की परीक्षाएं जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हो रही थी। कई दूसरे विश्वविद्यालय भी अपना परीक्षा कार्यक्रम इन्हीं तिथियों के आसपास बनाए हुए थे। अब सभी परीक्षाएं नए सिरे से व्यवस्थित करनी होंगी।

ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य

बता दें कि कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के लोग ऑफलाइन यानी केंद्रों में परीक्षा लिए जाने का विरोध कर रहे थे। दो दिन पहले ही संगठन के नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा टालने की मांग की थी। उनका कहना था कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसमें अगर परीक्षा हुई तो स्टूडेंट्स के बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। परीक्षार्थी बीमार होगा तो उसका नुकसान होगा। ऐसे में परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं या फिर ऑनलाइन परीक्षा ली जाए ताकि संक्रमण की संभावना कम हो। हालांकि अभी छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन तरीके से जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के मुताबिक ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। कक्षाओं में नियमानुसार उपस्थिति पूरी नहीं करने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में ट्रांसफरों का दिन रहा बुधवार, कई विभागों के अधिकारियों का ट्रांसफर , देखें पूरी लिस्ट

प्रदेश में लगातार प्रशासनिक सर्जरी जारी है। छत्तीसगढ़ शासन साल के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सर्जरी (Administrative surgery) कर रहा है। राज्य सरकार ने बुधवार को कई कलेक्टर सहित 16 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। डोमन सिंह को महासमुंद का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं नम्रता गांधी धमतरी जिला पंचायत सीईओ से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की नई कलेक्टर बनाई गई है। वहीं कार्तिकेय गोयल की मंत्रालय वापसी हुई है।

बता दें कि राज्य शासन ने प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 6 अधिकारियों को नया प्रभार सौंपा गया है।

इन अधिकारियों को सौंपा गया नया प्रभार (New charge assigned to these officers)

• जिला पंचायत कोरिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर- रामानुजगंज का प्रभार दिया गया।
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव तनुजा सलाम को अपर कलेक्टर सरगुजा नियुक्त किया गया।
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर-चांपा तीर्थराज अग्रवाल को संयुक्त कलेक्टर मुंगेली बनाया गया।
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर गजेंद्र सिंह ठाकुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर-चांपा नियुक्त किया गया है।
• अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर सौमिल रंजन चौबे को उपसचिव वित्त विभाग और अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर बनाया गया है।
• डिप्टी कलेक्टर बस्तर आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा में नवीन पदस्थापना दी गई है।

पुलिस विभाग में भी हुआ तबादला (Transfer in police department)

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भी साल के जाते जाते एक बार फिर बड़ी सर्जरी (Transfer in police department) हुई है। राज्य सरकार ने सीनियर IPS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है, जिसमें बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। सरगुजा के आईजी रतनलाल डांगी अब बिलासपुर के नये आईजी होंगे। राज्य सरकार ने 6 नये सीनियर IPS की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है।

• बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं।
• सरगुजा के आईजी रतनलाल डांगी अब बिलासपुर के नये आईजी होंगे।
• टीआर पैकरा को अपर परिवहन आयुक्त से पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है।
• आरपी राय को डीआईजी सरगुजा से प्रभारी आईजी सरगुजा बनाया गया है।
• संजीव शुक्ला कांकेर के डीआईजी से उप संचालक चंद्रखुरी अकादमी बनाए गए हैं।
• डिप्टेशन पर आये विनित खन्ना पीएचक्यू से डीआईजी कांकेर बनाए गए हैं।

भारतीय वन सेवा के दो अफसरों का ट्रांसफर (Transfer of two officers of Indian Forest Service)

राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के दो अफसरों का ट्रांसफर (Transfer of two officers of Indian Forest Service) ऑर्डर जारी किया है। अरूण कुमार पाण्डेय को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन से छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड अरण्य भवन का सदस्य सचिव बनाया गया है।

जारी लिस्ट में आईएफएस तपेश झा को सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, अरण्य भवन से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है।

Corona News Update: छत्तीसगढ़ में 2545 नए कोरोना पॉजिटिव की हुई पहचान, ऐक्टिव केस की संख्या 26915

रायपुर : प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ़्तार कम नहीं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही हैं. कल मंगलवार को एक दिन में 2545 नए पॉजिटिव केस की पहचान की गई हैं. स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल बुलेटिन जारी कर नए पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि की हैं. मिले नए मरीजों के साथ प्रदेश में अब आंकड़ा 50 हजार पार कर गया हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण हेतु कुल 669541 सैम्पल का जाँच की गई हैं, जिसमें 50114 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई हैं. जिनमें अब तक 22792 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किये गए तथा अब एक्टिव केस की संख्या 26915 मरीज हो गई हैं. कल मंगलवार को एक दिन में 12 मरीजों की मौत हुई वही प्रदेश में अब तक कुल 407 मरीजों की जान जा चुकी हैं.

रायपुर जिले में सर्वाधिक 629 मरीज मिले

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जिला रायपुर से 629, बिलासपुर से 359, राजनंदगांव से 240, दुर्ग से 231, रायगढ़ से 103, बीजापुर से 98, बलौदाबाजार से 92, सरगुजा से 78, जांजगीर-चांपा से 65, मुंगेली से 62, कोरबा से 58, बालोद से 54, महासमुंद व सूरजपुर से 48-48, धमतरी से 47, गरियाबंद से 44, कांकेर से 40, सुकमा से 33, कोंडागांव से 28, कबीरधाम से 26, बलरामपुर, जशपुर व नारायणपुर से 25-25, कोरिया व दंतेवाड़ा से 21-21, बस्तर से 20, बेमेतरा व गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 09-09, अन्य राज्य से 07 से मरीजों की पहचान की गई हैं। पाए गए नए पॉजिटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी हैं.

विगत रात्रि कुल नए 289 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी. रायपुर से 159, रायगढ़ से 54, कबीरधाम से 47, कोरबा से 11, जांजगीर-चांपा से 09, दुर्ग से 04, धमतरी व बलौदाबाजार से 02-02, कोरिया से 01 एक पॉजिटिव मरीज मिले थे.

विश्व में अब तक कुल 27205275 व्यक्ति संक्रमित हैं और अभी तक कुल 890392 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी हैं. भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं, जिनमें कुल 3323950 स्वस्थ्य होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं, कुल 883697 मरीज सक्रिय हैं तथा कुल 72775 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी हैं.