Media24Media.com: UGC-NET Answer Key Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 विवादित उत्तरों की दोबारा जांच के दिए आदेश

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UGC-NET Answer Key Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 विवादित उत्तरों की दोबारा जांच के दिए आदेश

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नई दिल्ली- UGC-NET जून 2026 परीक्षा की आंसर-की में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने चार विवादित प्रश्नों के उत्तरों की दोबारा विशेषज्ञों से जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में गलत आंसर-की उम्मीदवारों की मेरिट रैंकिंग और पात्रता को प्रभावित कर सकती है। यहां तक कि एक अंक भी किसी उम्मीदवार के चयन और क्वालिफाइंग स्टेटस में अंतर पैदा कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

UGC-NET जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की को लेकर कई उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

उम्मीदवारों का आरोप था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत निर्धारित किए गए हैं, जिससे उनके प्राप्तांक और मेरिट प्रभावित हो सकते हैं।

इस मामले में पांच याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने कुल 10 प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 नवंबर 2026 को आदेश दिया, जिसे 13 नवंबर को सार्वजनिक किया गया।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

अदालत ने विवादित 10 प्रश्नों में से चार प्रश्नों को दोबारा विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का निर्देश दिया है।

  • चार प्रश्नों की नए सिरे से विशेषज्ञ समीक्षा होगी।

  • संबंधित उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियां रखने का अवसर दिया जाएगा।

  • विशेषज्ञ समिति को तीन सप्ताह के भीतर कारण सहित निर्णय देना होगा।

  • अदालत ने स्वयं सही उत्तर निर्धारित करने के बजाय विशेषज्ञों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रश्नों की दोबारा जांच

किन विषयों के प्रश्नों की होगी समीक्षा?

विषय                    

विवादित प्रश्न

Education (009)

2

Urdu

1

Geography

1

कुल

4

अदालत ने इन प्रश्नों को इसलिए दोबारा जांच के लिए भेजा क्योंकि इनके उत्तरों का सत्यापन मानक पुस्तकों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सकता है।

बाकी 6 प्रश्नों पर कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने बाकी छह प्रश्नों के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अदालत के अनुसार, इन प्रश्नों के उत्तर अकादमिक व्याख्या और विशेषज्ञों की राय से जुड़े थे। ऐसे मामलों में अदालत विशेषज्ञों की राय की जगह अपनी राय नहीं थोप सकती।

हालांकि, जहां किसी उत्तर में स्पष्ट और प्रमाणित गलती दिखाई देती है, वहां न्यायिक हस्तक्षेप संभव है।

UGC-NET जून 2026 परीक्षा पहले भी विवादों में रही

इस परीक्षा को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आई थीं।

  • परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित हुई थी।

  • लगभग 7,27,506 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे।

  • अगस्त 2026 में परिणाम घोषित किए गए थे।

  • English पेपर के 150 में से 67 प्रश्नों के वर्ष 2024 की परीक्षा से दोहराए जाने की खबर सामने आई थी।

  • English, Commerce और Sociology के प्रश्नपत्रों को लेकर भी शिकायतें दर्ज हुई थीं।

  • शिकायतों के बाद NTA ने सितंबर 2026 में प्रभावित विषयों की दोबारा परीक्षा आयोजित की थी।

उम्मीदवारों पर क्या पड़ेगा असर?

इस मामले में विशेषज्ञ समिति के फैसले का उम्मीदवारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

  1. अंक में बदलाव: यदि किसी उत्तर में गलती साबित होती है तो संबंधित प्रश्न के मूल्यांकन में बदलाव हो सकता है।

  2. मेरिट रैंकिंग: प्रभावित उम्मीदवारों की मेरिट स्थिति बदल सकती है।

  3. क्वालिफाइंग स्टेटस: कटऑफ के आसपास रहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अंक भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

  4. JRF और Assistant Professor Eligibility: संशोधित मूल्यांकन से पात्रता की स्थिति प्रभावित होने की संभावना हो सकती है।

हालांकि, अभी हाईकोर्ट ने परिणाम संशोधित करने या सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश नहीं दिया है। फिलहाल केवल चार प्रश्नों की विशेषज्ञ समीक्षा का निर्देश दिया गया है।

अब आगे क्या होगा?

अब संबंधित विषयों के विशेषज्ञ चार विवादित प्रश्नों और उम्मीदवारों की आपत्तियों की समीक्षा करेंगे। समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना कारण सहित निर्णय देना होगा।

इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि आंसर-की में वास्तव में कोई गलती थी या नहीं और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण बात: अभी UGC-NET का संशोधित रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। उम्मीदवारों को विशेषज्ञ समिति के फैसले का इंतजार करना होगा।

निष्कर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश UGC-NET उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर-की में स्पष्ट त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अंक भी उम्मीदवार के भविष्य और पात्रता को प्रभावित कर सकता है।


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