मंदिरों से चोरी हुई प्राचीन मूर्तियों की वापसी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तमिलनाडु सरकार से 8 दिसंबर तक मांगा जवाब; 75 मूर्तियां अब भी विदेशों में

नई दिल्ली- देश की सांस्कृतिक विरासत और मंदिरों की प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। विदेशों में तस्करी कर पहुंचाई गई मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों और ऐतिहासिक कलाकृतियों को वापस लाने में हो रही देरी पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि वर्ष 2017-18 में मूर्तियों की वापसी को लेकर निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी।

14 नवंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार से 8 दिसंबर तक जवाब मांगा है। साथ ही मूर्ति चोरी से जुड़े मामलों में दर्ज FIR, लंबित जांच और मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी है।

12 साल में विदेशों से केवल 29 मूर्तियां वापस आईं

सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में विदेशों से केवल 29 प्राचीन मूर्तियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया जा सका है।

वहीं, तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई 75 मूर्तियों का विदेशों की विभिन्न आर्ट गैलरी और संग्रहालयों में पता लगाया गया है। ये मूर्तियां 31 अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं और इन्हें वापस लाने की प्रक्रिया अभी जारी है।

सरकार ने अदालत को बताया कि इन मूर्तियों की वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं।

अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचीं मंदिरों की मूर्तियां

रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी की गई कई प्राचीन मूर्तियां विदेशों के प्रतिष्ठित संग्रहालयों और कला दीर्घाओं तक पहुंच चुकी हैं।

इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और अन्य देशों में मौजूद कलाकृतियां शामिल हैं।

राज्य सरकार के मुताबिक, विदेशों में मौजूद भारतीय मूर्तियों को वापस लाने के लिए Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) और Letters Rogatory (LR) जैसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि विदेशों से प्राचीन धरोहरों की वापसी के लिए उनके भारतीय मूल और चोरी से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराना जरूरी होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मूर्तियों की सुरक्षित वापसी को लेकर पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

पीठ ने कहा कि मूर्तियों की वापसी को लेकर अदालत का पहला आदेश वर्ष 2017-18 में पारित हुआ था, लेकिन सरकार ने उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की।

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इतने लंबे समय तक देरी क्यों हुई और इस मामले में जवाबदेही किसकी है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार को भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

440 मामलों की जांच अब भी लंबित

तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि 29 अक्टूबर 2026 तक मूर्ति चोरी से जुड़े 440 मामलों की जांच लंबित थी।

वर्ष 2012 में Idol Wing Crime Investigation Department (IWCID) के गठन के बाद से अब तक 382 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 74 मामलों में दोषसिद्धि भी हुई है।

सरकार ने दावा किया कि वर्ष 2012 से अब तक कुल 1,745 प्राचीन और अन्य मूर्तियां तथा कलाकृतियां बरामद की गई हैं। इनमें 1,110 प्राचीन और 606 गैर-प्राचीन मूर्तियां शामिल हैं। शेष 29 मूर्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के निरीक्षण के लिए लंबित बताई गई हैं।

बरामद मूर्तियों में से 105 को अदालत के आदेश के बाद संबंधित मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए सौंपा जा चुका है।

2026 में भी विदेशों से वापस लाई गईं कई महत्वपूर्ण मूर्तियां

तमिलनाडु की Idol Wing CID ने इस वर्ष भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मूर्तियों की वापसी में सफलता हासिल की है।

• जुलाई 2026 में ब्रिटेन के Ashmolean Museum से तिरुमंगई आलवार की मूर्ति वापस लाई गई।

• मई 2026 में अमेरिका से नयनार सुंदरर और उनकी पत्नी परवई नाचियार की तीन धातु की मूर्तियां वापस लाई गईं।

• अक्टूबर 2026 में नीदरलैंड से कन्नप्पा नयनार की धातु की मूर्ति वापस लाई गई।

इन मूर्तियों को फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास रखा गया है।

ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में मौजूद मूर्तियों की वापसी की कोशिश

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि विदेशों में मौजूद कई अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियों की वापसी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

इनमें ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में मौजूद नंदी, भद्रकाली और छह मुख वाले स्कंद (कार्तिकेय) की मूर्तियां शामिल हैं।

इसके अलावा फ्रांस के पेरिस में मौजूद नटराज की कांस्य मूर्ति, सिंगापुर में मौजूद हनुमान की धातु की मूर्ति और ऑस्ट्रिया में मौजूद देवी-देवताओं की आकृतियों वाले विशाल पत्थर के स्तंभ को वापस लाने की प्रक्रिया भी जारी है।

मंदिरों की सुरक्षा और गायब केस फाइलों का मुद्दा भी उठा

इस मामले में याचिकाकर्ता और पूर्व पुलिस अधिकारियों की ओर से मंदिरों से मूर्ति चोरी के मामलों की जांच में गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया।

पूर्व IG ए.जी. पोन माणिकवेल की ओर से 30 लापता केस फाइलों को लेकर चिंता जताई गई। वहीं, याचिकाकर्ता ने विदेशों में मौजूद मूर्तियों की वापसी और चोरी के मामलों की प्रभावी जांच की मांग की।

मंदिरों में मूर्तियों की सुरक्षा के लिए मजबूत कमरे (Strong Rooms) बनाने का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। बताया गया कि राज्य में 3,308 मंदिरों की पहचान मजबूत कमरे बनाने के लिए की गई थी। इस पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई।

8 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई, सरकार को देना होगा पूरा हिसाब

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 8 दिसंबर 2026 तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत जानना चाहती है कि मूर्ति चोरी के मामलों में कितनी FIR दर्ज हैं, कितनी जांच पूरी हुई है, कितने मुकदमे अदालतों में लंबित हैं और विदेशों में मौजूद मूर्तियों को वापस लाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

निष्कर्ष: मंदिरों की प्राचीन मूर्तियां केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी हैं। ऐसे में विदेशों में पहुंच चुकी भारतीय धरोहरों की वापसी में वर्षों की देरी और चोरी के मामलों की लंबित जांच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।