नई दिल्ली- मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की रोजाना सुनवाई 25 नवंबर 2026 से शुरू होगी।
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने कहा है कि मामले में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार मौजूद है। इस फैसले के बाद देशभर के लाखों NEET अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की नजरें अब न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।
NEET यानी National Eligibility-cum-Entrance Test देशभर में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है।
इसे National Testing Agency (NTA) आयोजित करती है।
परीक्षा की तारीख: 3 मई 2026
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी: लगभग 22 लाख
पेपर लीक सामने आने के बाद परीक्षा रद्द: 12 मई 2026
दोबारा परीक्षा: 21 जून 2026
पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, समय और आर्थिक निवेश पर असर पड़ा। NTA को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी।
18 नवंबर 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
अदालत ने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया:
21 नवंबर 2026
सभी 14 आरोपियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा और औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे।
25 नवंबर 2026
मुकदमे की सुनवाई और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
रोजाना सुनवाई
अदालत ने मामले का ट्रायल दिन-प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया है, ताकि मामले का शीघ्र निपटारा हो सके।
CBI की चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ और अन्य कथित सहयोगी, अभ्यर्थी तथा बिचौलिए शामिल हैं।
अदालत और समाचार रिपोर्टों में सामने आए नाम:
यश यादव
मंगीलाल बिवाल
दिनेश बिवाल
विकास बिवाल
शुभम खैरनार
धनंजय लोखंडे
प्रह्लाद कुलकर्णी
तेजस हर्षद कुमार
डॉ. मनोज शिरूरे
शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर
मनीषा वाघमारे
मनीषा मंदारे
मनीषा संजय हवलदार
शेषराव बजरंग सूर्यवंशी
इनमें तीन आरोपी NTA के विषय विशेषज्ञ बताए गए हैं। अन्य लोगों पर कथित तौर पर प्रश्नपत्र के प्रसार और नेटवर्क में भूमिका निभाने के आरोप हैं।
इस मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) कर रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्रों तक पहुंच रखने वाले कुछ लोगों ने प्रश्नों को परीक्षा से पहले बाहर पहुंचाया।
मामले में सामने आए प्रमुख आरोप:
NTA के गोपनीय परीक्षा अनुभाग से प्रश्नों तक कथित पहुंच बनाई गई।
प्रश्नपत्रों के अनुवाद, बैक-ट्रांसलेशन और प्रूफरीडिंग से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई।
कथित तौर पर प्रश्नों को दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया।
प्रश्नों को आगे प्रसारित करने के लिए एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाने का आरोप है।
अदालत के आदेश में भी गोपनीय प्रश्नों के बड़े पैमाने पर प्रसार और कथित संगठित नेटवर्क का उल्लेख किया गया है।
अदालत ने CBI की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर कई कानूनी प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कानून | आरोप का प्रकार |
|---|---|
भारतीय न्याय संहिता (BNS) | आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करना |
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध |
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 | परीक्षा में अनुचित साधनों और पेपर लीक से जुड़े अपराध |
कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 | कॉपीराइट का उल्लंघन |
विशेष रूप से अदालत ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप शामिल करने का आदेश दिया है, क्योंकि NTA के प्रश्नपत्रों को संरक्षित बौद्धिक संपदा माना गया है।
इस मामले में CBI ने लगभग 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
जुलाई 2026 में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की गई।
सितंबर 2026 में 14वें आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
12 अगस्त 2026 को अदालत ने CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
18 नवंबर 2026 को आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया।
इस मामले का असर केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है।
छात्रों के लिए:
परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल।
मेहनत और प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर असर।
मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान।
अभिभावकों के लिए:
बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग पर हुए खर्च को लेकर चिंता।
मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग।
सरकार और NTA के लिए:
परीक्षा प्रश्नपत्रों की सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत।
गोपनीय परीक्षा सामग्री तक पहुंच की निगरानी।
भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था।
अब आगे क्या होगा?
आगे की महत्वपूर्ण तारीखें
21 नवंबर 2026
आरोपियों की अदालत में पेशी और औपचारिक आरोप तय करने की प्रक्रिया।
अगली महत्वपूर्ण तारीख25 नवंबर 2026
नियमित ट्रायल और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू होने की निर्धारित तारीख।
आगे की सुनवाई
गवाहों के बयान, सबूतों की जांच और बचाव पक्ष की दलीलें।
अंतिम फैसला
सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत फैसला सुनाएगी।


.gif)