Media24Media.com: छत्तीसगढ़ की बंद कोयला खदानों से ग्रामीणों की आजीविका पर संकट: नई स्टडी में बड़ा खुलासा, 97.4% लोगों ने माना रोजगार और आय प्रभावित

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छत्तीसगढ़ की बंद कोयला खदानों से ग्रामीणों की आजीविका पर संकट: नई स्टडी में बड़ा खुलासा, 97.4% लोगों ने माना रोजगार और आय प्रभावित

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रायपुर- छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के बंद होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ रहा है। एक नई अध्ययन रिपोर्ट में सामने आया है कि खदानें बंद होने से केवल खदानों में काम करने वाले मजदूर ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, किसान, व्यापारी और खनन से जुड़े दूसरे व्यवसायों पर निर्भर परिवारों की आमदनी भी प्रभावित होती है।

19 नवंबर को रायपुर में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, खदान बंद होने के बाद प्रभावित लोगों को वैकल्पिक रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन ग्रामीणों की जमीन और आजीविका खनन से प्रभावित होती है, उन्हें खदान बंद होने के बाद जमीन के भविष्य के उपयोग से जुड़े फैसलों में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है।

किस संस्था ने जारी की यह रिपोर्ट?

iFOREST- International Forum for Environment, Sustainability and Technology

पर्यावरण, ऊर्जा और सतत विकास पर शोध करने वाली संस्था

रिपोर्ट का नाम है:

Redeveloping Coal Mine Land: A Community-Centric Framework for Mine Repurposing

इस अध्ययन में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीन प्रमुख खनन क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की गई।

अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र:

  • मणिकपुर – कोरबा जिला, छत्तीसगढ़

  • महान – सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़

  • घुगुस – चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र

रिपोर्ट तैयार करने के लिए 36 फोकस ग्रुप चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल 254 लोगों ने भाग लिया।

स्टडी के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े

97.4%- प्रभावित प्रतिभागी

228 में से 222 लोगों ने आजीविका, आय या दैनिक जीवन पर प्रतिकूल असर बताया।

95.6%- भागीदारी की मांग

संबंधित चर्चा समूहों में इतने प्रतिशत प्रतिभागियों ने निर्णयों में वास्तविक भागीदारी की जरूरत जताई।

254- कुल प्रतिभागी

तीन खनन क्षेत्रों में अध्ययन में शामिल लोग।

36- फोकस ग्रुप चर्चा

ग्रामीणों और प्रभावित समुदायों के साथ चर्चा।

यह आंकड़े बताते हैं कि खदान बंद होने का प्रभाव केवल रोजगार खत्म होने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्थानीय आर्थिक तंत्र पर पड़ता है।

खदान बंद होने से किन लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होती है?

कोयला खदानों के आसपास एक पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। खदान बंद होते ही इस अर्थव्यवस्था से जुड़े कई लोगों की आमदनी प्रभावित होने लगती है।

प्रभावित वर्ग

संभावित परेशानी

खदान मजदूर

रोजगार और नियमित आय में कमी

छोटे दुकानदार

ग्राहकों और बिक्री में कमी

ट्रक एवं ट्रांसपोर्टर

माल ढुलाई का काम घटना

किसान

वैकल्पिक आय और बाजार की समस्या

ठेका मजदूर

काम की अनिश्चितता

छोटे कारोबारी

स्थानीय बाजार में मंदी

खनन पर निर्भर परिवार

आर्थिक असुरक्षा

इसका मतलब है कि एक खदान बंद होने से उसके आसपास बसे कई गांवों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

कोरबा के मणिकपुर में क्या सामने आया?

कोरबा को छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहां खनन गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।

iFOREST के अध्ययन में मणिकपुर क्षेत्र के लोगों ने खदान की जमीन के भविष्य के उपयोग को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें:

  1. बंद खदानों की जमीन पर कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय विकसित किए जाएं।

  2. स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार तैयार किया जाए।

  3. खदानों के आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग स्थानीय विकास के लिए हो।

  4. जमीन के भविष्य से जुड़े फैसलों में ग्रामीणों की राय ली जाए।

मणिकपुर में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां लोगों की प्रमुख प्राथमिकताओं में सामने आईं।

सूरजपुर के महान क्षेत्र में ग्रामीण क्या चाहते हैं?

सूरजपुर जिले के महान क्षेत्र में लोगों की प्राथमिकताएं कुछ अलग दिखाई दीं।

यहां ग्रामीणों ने निम्नलिखित विकल्पों को प्राथमिकता दी:

  • शिक्षा और कौशल विकास केंद्र।

  • युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण।

  • कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय।

  • औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां।

इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण केवल मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि ऐसा स्थायी विकास चाहते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिल सके।

सबसे बड़ा सवाल: ग्रामीणों की राय क्यों नहीं ली जा रही?

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है।

अध्ययन में शामिल लोगों ने बताया कि वे ग्रामसभा, पंचायत और वार्ड बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन संबंधित चर्चाओं में किसी ने भी यह नहीं बताया कि इन बैठकों में खदान बंद होने या खनन भूमि के भविष्य के उपयोग पर चर्चा हुई थी।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं, आदिवासी समुदायों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

95.6% संबंधित चर्चा प्रतिभागियों ने खदान की जमीन के भविष्य से जुड़े फैसलों में समुदाय की वास्तविक भागीदारी की जरूरत जताई।

रिपोर्ट में सरकार और खनन कंपनियों को क्या सुझाव दिए गए?

iFOREST ने खदान बंद होने के बाद केवल जमीन को खाली छोड़ने के बजाय उसका आर्थिक और सामाजिक उपयोग करने पर जोर दिया है।

मुख्य सुझाव:

  • ग्रामसभाओं को परामर्श का प्रमुख मंच बनाया जाए।

  • प्रत्येक खदान के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों वाली समितियां गठित हों।

  • प्रभावित गांवों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिले।

  • स्थानीय निवासियों को नए प्रोजेक्ट में रोजगार की प्राथमिकता दी जाए।

  • कृषि, उद्योग और वैकल्पिक व्यवसायों को बढ़ावा मिले।

  • महिलाओं और आदिवासी समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जाए।

इन सुझावों का उद्देश्य खदान बंद होने के बाद भी ग्रामीणों की आमदनी और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखना है।

छत्तीसगढ़ में 6,000 हेक्टेयर जमीन से रोजगार के नए अवसर भी!

इसी दिन जारी एक अन्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा अवसर भी सामने आया है।

iFOREST के आकलन के अनुसार:

5,972 हेक्टेयर

46 कोयला खदानों की जमीन को दोबारा उपयोग में लाने की संभावना

पहले से उपलब्ध जमीन- 2,999 हेक्टेयर

2035 तक संभावित उपलब्धता- 2,973 हेक्टेयर

प्रस्तावित विकास अवधि- 2035 तक

स्रोत: iFOREST की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।

इस जमीन पर निम्नलिखित गतिविधियां विकसित करने की संभावनाएं बताई गई हैं:
  • सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।

  • ग्रीन इंडस्ट्री और नए उद्योग।

  • कृषि एवं वानिकी आधारित व्यवसाय।

  • रोजगार और कौशल विकास केंद्र।

  • स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियां।

किन जिलों में सबसे अधिक संभावना है?

जिला

संभावित जमीन

सूरजपुर

2,074 हेक्टेयर

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर    

1,401 हेक्टेयर

कोरबा

1,204 हेक्टेयर

अध्ययन में चिरमिरी और बिश्रामपुर में दो संभावित आर्थिक विकास क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

SECL और DMF फंड की क्या भूमिका हो सकती है?

South Eastern Coalfields Limited (SECL) के लिए बंद खदानों की जमीन का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और अवसर है।

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि:

  • SECL बंद और बंद होने वाली खदानों की जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करे।

  • नई परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार को जोड़ा जाए।

  • कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं।

  • जिला खनिज न्यास (DMF) के फंड का उपयोग प्रभावित समुदायों की आजीविका और प्रशिक्षण के लिए किया जाए।

यहां District Mineral Foundation (DMF) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण करना है।

छत्तीसगढ़ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां
  1. बंद खदानों से प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देना।

  2. खनन पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

  3. आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।

  4. बंद खदानों की जमीन का पर्यावरण के अनुकूल पुनर्विकास करना।

  5. DMF फंड का उपयोग वास्तविक प्रभावित लोगों तक पहुंचाना।

इस खबर का छत्तीसगढ़ के लिए क्या महत्व है?

यह मामला विशेष रूप से कोरबा, सूरजपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और बिश्रामपुर जैसे खनन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

कोयला खदानें राज्य की अर्थव्यवस्था, बिजली उत्पादन और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन जब किसी खदान में कोयला समाप्त हो जाता है या खदान बंद होती है, तब वहां के लोगों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

इसलिए जरूरी है कि खदान बंद होने से पहले ही वैकल्पिक रोजगार, कृषि, उद्योग और कौशल विकास की योजना तैयार की जाए।



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