रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में आज 19 नवंबर को मुख्य आरोपी और ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। उसकी रिमांड अवधि समाप्त होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जुड़े मामलों में अलग-अलग न्यायालयों में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
इस मामले में अब जांच एजेंसियों का फोकस कथित अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क, करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन, हवाला कारोबार और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका पर है।
आज कोर्ट में क्या हुआ?
19 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को पहले ED की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद CBI की विशेष अदालत में भी उसकी पेशी होनी थी।
ED की सात दिन की कस्टडी की अवधि समाप्त हुई।
ED की ओर से आगे पूछताछ के लिए दोबारा कस्टोडियल रिमांड मांगे जाने की संभावना जताई गई।
CBI मामले में भी उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सुनवाई होनी थी।
दोनों एजेंसियां अपने-अपने मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।
महत्वपूर्ण: उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार आज की पेशी की पुष्टि है, लेकिन ED की नई रिमांड पर अंतिम अदालत आदेश की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।
सौरभ चंद्राकर कौन है?
सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन बुक (Mahadev Online Book) नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का सह-प्रमोटर बताया गया है।
जांच एजेंसियों के अनुसार:
उसने रवि उप्पल के साथ मिलकर कथित सट्टेबाजी नेटवर्क संचालित किया।
नेटवर्क का संचालन दुबई से किया जाता था।
भारत और UAE में फ्रेंचाइजी आधारित पैनल का नेटवर्क बनाया गया था।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न खेलों और अन्य गतिविधियों पर सट्टा लगाया जाता था।
ED ने उसे इस नेटवर्क का प्रमुख प्रमोटर और लाभार्थी बताया है। ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिनका अंतिम निर्धारण न्यायालय में होना है।
ओमान से भारत कैसे लाया गया?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम नवंबर 2026 की शुरुआत में हुआ।
सौरभ चंद्राकर को ओमान में हिरासत में लिया गया था।
ओमान की अदालत ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दी।
1 नवंबर को उसे ओमान से भारत लाया गया।
इसके बाद CBI ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की।
13 नवंबर को ED ने PMLA कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया।
इस तरह लंबे समय से विदेश में रह रहे आरोपी को भारतीय जांच एजेंसियों की हिरासत में लाया गया।
CBI और ED क्यों कर रही हैं अलग-अलग जांच?
इस मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं।
CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)
कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और धोखाधड़ी के नेटवर्क की जांच।
सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की कथित भूमिका की पड़ताल।
नेटवर्क को संरक्षण देने और अवैध गतिविधियों को संचालित करने के आरोपों की जांच।
अन्य आरोपियों और सहयोगियों से जुड़े साक्ष्यों की जांच।
ED (प्रवर्तन निदेशालय)
अवैध सट्टेबाजी से अर्जित कथित अपराध की कमाई की जांच।
मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन की पड़ताल।
विदेशों में कंपनियों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच।
डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण।
दोनों एजेंसियों की जांच आपस में संबंधित है, लेकिन दोनों के कानूनी मामले अलग हैं।
कितने करोड़ रुपये का है महादेव सट्टा मामला?
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले को लगभग 6,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
ED की 13 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:
इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अक्टूबर 2022 से चल रही है।
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नेटवर्क का प्रमुख प्रमोटर बताया गया है।
जांच में विदेशों से संचालित कंपनियों और फ्रेंचाइजी आधारित सट्टेबाजी पैनलों की भूमिका सामने आई है।
यह ₹6,000 करोड़ का आंकड़ा मामले से जुड़ा कथित घोटाले का अनुमान है, इसे अदालत द्वारा सिद्ध नुकसान या दोषसिद्धि का आंकड़ा नहीं समझना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और प्रशासनिक कनेक्शन की जांच
इस मामले में छत्तीसगढ़ के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका को लेकर भी जांच हुई है।
CBI की पूछताछ में कथित तौर पर:
सट्टेबाजी नेटवर्क को संरक्षण देने के आरोपों की पड़ताल।
हवाला के माध्यम से पैसों के लेन-देन की जांच।
कथित प्रोटेक्शन मनी के भुगतान की जांच।
सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच।
इन आरोपों को संबंधित जांच एजेंसियों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी अदालत के फैसले से ही तय होगी।
अब आगे क्या हो सकता है?
ED अदालत से आगे की कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है।
CBI अपने मामले में न्यायिक हिरासत और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर कदम उठा सकती है।
आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन और विदेशी कंपनियों के दस्तावेजों की जांच जारी रह सकती है।
अन्य संदिग्ध व्यक्तियों और कथित सहयोगियों से पूछताछ हो सकती है।
जांच के आधार पर आगे पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जा सकते हैं।
ये संभावित जांच और कानूनी कदम हैं, सभी के लिए अदालत के आदेश की पुष्टि आवश्यक है।
इस मामले का छत्तीसगढ़ पर क्या असर है?
राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पर कार्रवाई का मुद्दा फिर चर्चा में है।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच महत्वपूर्ण बनी हुई है।
अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और वित्तीय अपराधों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत सामने आई है।
मामले की आगे की सुनवाई पर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी।

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