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भारतीय रेलवे अब पार्सल भेजने की पारंपरिक व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रहा है। रेलवे जल्द ही 'Rail Parcel App – Ghar Se Ghar Tak' नाम से एक नई डिजिटल सेवा शुरू करने जा रहा है।
इस सुविधा के माध्यम से आम नागरिक, व्यापारी और छोटे कारोबारी अपने घर या दुकान से ही पार्सल बुक कर सकेंगे। निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियां सामान को आपके घर से उठाएंगी, रेलवे ट्रेन से दूसरे शहर तक पहुंचाएगा और वहां से डिलीवरी पार्टनर सामान को सीधे प्राप्तकर्ता के घर तक पहुंचाएगा।
इसका मतलब है कि अब पार्सल भेजने और प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
रेलवे बोर्ड की 26 अक्टूबर 2026 की नीति के अनुसार शुरुआत में आठ प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है।
पहले चरण के 8 शहर
दिल्ली
मुंबई
कोलकाता
चेन्नई
अहमदाबाद
हैदराबाद
बेंगलुरु
पुणे
ये शुरुआती शहर हैं। देशभर में विस्तार का फैसला आगे के अनुभव और तैयारी के आधार पर होगा।
फिलहाल शुरुआती आठ शहरों की सूची में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई शामिल नहीं हैं। हालांकि भविष्य में सेवा का विस्तार दूसरे शहरों में भी किया जा सकता है। अभी रायपुर के लिए लॉन्च की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है।
घर से दूसरे शहर तक पार्सल कैसे पहुंचेगा?
इस सेवा में तीन चरण होंगे:
निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी आपके घर या दुकान से सामान उठाकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगी।
भारतीय रेलवे पार्सल को ट्रेन के जरिए गंतव्य शहर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा।
गंतव्य स्टेशन से लॉजिस्टिक्स कंपनी पार्सल लेकर सीधे प्राप्तकर्ता के पते पर पहुंचेगी।
कंपनी दिल्ली में आपके घर से सामान उठाएगी।
रेलवे उसे ट्रेन से मुंबई पहुंचाएगा।
मुंबई में डिलीवरी पार्टनर आपके रिश्तेदार के घर सामान पहुंचाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया की बुकिंग और भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा।
मोबाइल ऐप से बुकिंग कैसे होगी?
रेलवे इसके लिए एक नया ऐप और वेबसाइट तैयार कर रहा है।
बुकिंग की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा।
मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
पार्सल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता दर्ज करना होगा।
सामान का वजन, आकार और उसकी जानकारी भरनी होगी।
उपलब्ध लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर (LSP) का चयन करना होगा।
घर से पिकअप और घर तक डिलीवरी का विकल्प चुनना होगा।
ऐप पर रेलवे और लॉजिस्टिक्स के अलग-अलग शुल्क देख सकेंगे।
UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकेंगे।
इसके बाद बुकिंग और पार्सल की स्थिति मोबाइल पर देखी जा सकेगी।
रेलवे के प्रस्तावित नियमों के अनुसार:
नियम | जानकारी |
|---|---|
एडवांस बुकिंग | 15 दिन पहले तक |
अंतिम बुकिंग | ट्रेन रवाना होने से कम से कम 1 दिन पहले |
पिकअप स्लॉट | ऐप पर उपलब्ध समय के अनुसार |
रेलवे को पार्सल सौंपना | ट्रेन रवाना होने से 12 घंटे से 1 घंटे पहले के बीच |
बुकिंग | ट्रेन में जगह उपलब्ध होने पर |
इसका मतलब है कि ग्राहक पहले से अपनी डिलीवरी की योजना बना सकेंगे।
अभी रेलवे ने सभी सामानों के लिए कोई एक निश्चित दर घोषित नहीं की है।
किराया मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर करेगा:
पार्सल का वजन।
पार्सल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
कितनी दूरी तक सामान भेजना है।
किस श्रेणी की ट्रेन से सामान जाएगा।
घर से पिकअप और घर तक डिलीवरी का शुल्क।
अतिरिक्त पैकेजिंग या स्टोरेज सेवा।
खास बात: ऐप में रेलवे का किराया और निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी का शुल्क अलग-अलग दिखाया जाएगा। ग्राहक दोनों सेवाओं का भुगतान एक ही ट्रांजैक्शन में कर सकेंगे।
अभी यह कहना सही नहीं होगा कि यह सेवा हर स्थिति में निजी कोरियर से सस्ती होगी। वास्तविक तुलना किराया घोषित होने के बाद ही की जा सकेगी।
रिपोर्टों में जिन सामानों की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं:
इन श्रेणियों में सामान स्वीकार करने की शर्तें लागू होंगी। हर वस्तु की बुकिंग स्वतः अनुमत नहीं होगी।
विस्फोटक पदार्थ।
ज्वलनशील पदार्थ।
खतरनाक रसायन और प्रतिबंधित वस्तुएं।
गैरकानूनी सामान।
रेलवे नियमों के तहत प्रतिबंधित वस्तुएं।
सामान की सही जानकारी और उचित पैकिंग देना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी।
रेलवे ने इसके लिए अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाए हैं।
कैंसिल करने का समय | रिफंड का नियम |
|---|---|
पिकअप से पहले | रेलवे किराया वापस, ₹10 क्लर्केज कटेगा |
लॉजिस्टिक्स कंपनी के पिकअप के बाद | सामान्यतः रिफंड नहीं |
रेलवे रसीद (PRR) बनने के बाद | सामान्यतः कैंसिलेशन नहीं |
विशेष तकनीकी या परिचालन समस्या | निर्धारित मंजूरी से अपवाद संभव |
घर से पिकअप और घर तक डिलीवरी के शुल्क का रिफंड संबंधित निजी कंपनी की अपनी नीति के अनुसार होगा।
इस सुविधा में डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी।
ग्राहक को मोबाइल पर सूचना मिलेगी:
पार्सल पिकअप होने पर।
रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर।
ट्रेन में लोड होने पर।
गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर।
अंतिम डिलीवरी के लिए निकलने पर।
प्राप्तकर्ता को सामान सौंपे जाने पर।
पार्सल की रेलवे रसीद यानी PRR डिजिटल रूप में मिलेगी। सामान की डिलीवरी और प्राप्ति के समय OTP सत्यापन भी होगा।
लाभार्थी | संभावित फायदा |
|---|---|
छोटे व्यापारी | दूसरे शहरों में सामान भेजना आसान |
किसान | उपयुक्त वस्तुओं को दूसरे बाजारों तक भेजने का विकल्प |
ऑनलाइन विक्रेता | माल की आवाजाही में अतिरिक्त विकल्प |
आम नागरिक | घर बैठे सामान भेजने की सुविधा |
फर्नीचर व्यवसाय | बड़े सामान के परिवहन का विकल्प |
इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी | रेलवे नेटवर्क से लंबी दूरी पर सामान भेजना |
यह सेवा कब शुरू होगी?
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को इस योजना के लिए नीति दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ऐप iOS, Android और वेबसाइट के लिए विकसित किया जा रहा है।
Centre for Railway Information Systems (CRIS) को आवश्यक टेस्टिंग पूरी करनी है।
टेस्टिंग पूरी होने के बाद संबंधित रेलवे जोन को लागू करने की तारीख बताई जाएगी।
अभी आठ शहरों में सेवा की शुरुआत की निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है।
इसलिए फिलहाल इसे शुरू हो चुकी सेवा नहीं, बल्कि जल्द शुरू होने वाली प्रस्तावित सुविधा समझना चाहिए।
भारतीय रेलवे पहले से ही लंबी दूरी पर बड़े पैमाने पर माल और पार्सल का परिवहन करता है। लेकिन आम नागरिक के लिए स्टेशन जाकर पार्सल बुक करना और गंतव्य स्टेशन से उसे प्राप्त करना कई बार मुश्किल होता है।
नई योजना में रेलवे और निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियां मिलकर काम करेंगी।
इससे:
रेलवे की पार्सल परिवहन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है।
निजी कोरियर कंपनियों को एक नया प्रतिस्पर्धी विकल्प मिलेगा।
छोटे कारोबारियों को देश के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
ग्राहकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग, भुगतान और ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी।
मेरी राय: इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रेलवे की लंबी दूरी की परिवहन सुविधा सीधे आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंच सकेगी। खासकर भविष्य में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को काफी लाभ मिल सकता है।
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