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रायपुर: छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आजाद समेत 11 लोगों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि 4 नवंबर को राजधानी के OCM चौक के पास प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित किया, जिससे लंबा जाम लग गया। इस जाम में एंबुलेंस और स्कूल बसें भी फंस गई थीं। कोतवाली थाना पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग बाधित करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, 4 नवंबर 2026 को भीम आर्मी के बैनर तले करीब 100 से 150 कार्यकर्ता पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में एकजुट हुए थे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च निकालने का निर्णय लिया।
मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी OCM चौक पहुंचे और मुख्य सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क पर प्रदर्शन के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और शहर के प्रमुख मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए गए थे।
प्रदर्शन के कारण OCM चौक और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सबसे गंभीर स्थिति तब बनी जब:
मरीजों को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस जाम में फंस गईं।
स्कूली बच्चों को घर छोड़ने वाली बसें आगे नहीं बढ़ सकीं।
कामकाज के लिए निकले लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।
मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही।
रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन तत्काल सड़क खाली नहीं हुई।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। लाउडस्पीकर के माध्यम से उन्हें मुख्य सड़क खाली करने के लिए कहा गया।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि नवा रायपुर के तूता में धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल उपलब्ध है। उनसे वहां जाकर अपनी मांगें रखने की अपील की गई।
हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समझाइश के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग बाधित करने के आरोप में FIR दर्ज की।
कोतवाली थाना पुलिस द्वारा दर्ज मामले में भीम आर्मी के इन पदाधिकारियों के नाम सामने आए हैं:
दिनेश आजाद – प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी
देवेंद्र मैरिसा – जिला अध्यक्ष
युवराज ढीढी
अन्य आठ लोग
कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
ध्यान दें: FIR दर्ज होने का अर्थ आरोप साबित होना नहीं है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों का निपटारा कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।
इस पूरे विवाद की जड़ छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया है। राज्य में वर्ष 2023-24 में कुल 5,967 आरक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।
चयन परिणाम और सूची जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुई हैं और कुछ योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर रह गए हैं।
अभ्यर्थियों की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं:
पहला – मेरिट सूची में कथित गड़बड़ी
कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले कुछ उम्मीदवारों को चयन सूची में जगह मिली।
दूसरा – नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल
अलग-अलग पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्यीकृत करने की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता की मांग की है।
तीसरा – फिजिकल टेस्ट पर सवाल
कुछ उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंचाई और सीना मापने की प्रक्रिया में कथित पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
चौथा – दूसरी चयन सूची जारी करने की मांग
अभ्यर्थियों का कहना है कि कुल 5,967 पदों में से लगभग 4,367 पदों पर चयन हुआ है और करीब 1,600 पद खाली बताए जा रहे हैं। वे इन रिक्त पदों के लिए दूसरी चयन सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं।
आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है।
The Lens और The Rural Press की रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी 2026 में बिलासपुर हाईकोर्ट में भर्ती से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने फिजिकल टेस्ट कराने वाली आउटसोर्स एजेंसी की कार्यप्रणाली और कुछ उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाने पर सवाल उठाए थे।
याचिकाकर्ताओं ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की थी। इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही और किसी भी अंतरिम आदेश की वर्तमान स्थिति को नवीनतम आधिकारिक न्यायालय रिकॉर्ड से अलग से सत्यापित किया जाना चाहिए।
इस घटनाक्रम के बाद दो अलग-अलग मुद्दों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
FIR का मामला: पुलिस दर्ज आरोपों की जांच करेगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
भर्ती विवाद: अभ्यर्थियों की शिकायतों, खाली पदों और दूसरी चयन सूची की मांग पर सरकार तथा संबंधित भर्ती अधिकारियों का रुख महत्वपूर्ण होगा।
न्यायिक प्रक्रिया: भर्ती से संबंधित याचिकाओं पर अदालत में आगे होने वाली सुनवाई भी इस विवाद की दिशा तय कर सकती है।
अभी तक उपलब्ध रिपोर्टों में दूसरी चयन सूची जारी करने को लेकर कोई अंतिम सरकारी निर्णय सामने नहीं आया है।
निष्कर्ष
रायपुर के OCM चौक पर हुआ प्रदर्शन अब पुलिस कार्रवाई के कारण चर्चा में है। एक तरफ 5,967 आरक्षक पदों की भर्ती में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और खाली पदों पर दूसरी सूची जारी करने की अभ्यर्थियों की मांग है। दूसरी तरफ सार्वजनिक सड़क पर प्रदर्शन के कारण एंबुलेंस, स्कूल बसों और आम नागरिकों को हुई परेशानी को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है।
अब देखना होगा कि सरकार भर्ती अभ्यर्थियों की शिकायतों पर क्या कदम उठाती है और पुलिस इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई करती है।
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